२५ करोडसम्मका कम्पनी ‘एसएमई’मा रहने, आईपीओमा न्यूनतम २५० कित्ता

८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनी (एसएमई) का लागि आईपीओ जारी गर्न तथा सेयर कारोबारका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । ४ जेठमा बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८० मस्यौदालाई पारित गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए ।

७ जेठमा नियमावली स्वकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको उनले बताए । बोर्डको प्रस्तावित मस्यौदामाथि सुझावका लागि १६ चैतमा प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रारम्भिक मस्यौदामा बढीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीलाई साना तथा मझौला कम्पनीको रुपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गर्दै गरेको थियो ।

‘यस नियमावली बमोजिम बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । तर, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको थियो ।

यसरी सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीले संस्थासँग सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेको अवस्थामा बाहेक संगठित संस्थाको जारी पूँजीको ३० प्रतिशत भन्दा घटी र ४९ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नु पर्ने प्रस्ताव नियमावलीमा गरिएको छ । यसरी सार्वजनिक निष्कानस गर्ने कम्पनीले कारोबार सुरु गरेको एक वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर कारोबार गरेको कम्पनीले २ आर्थिक वर्ष पुरा गरेको भए पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीलाई एक आर्थिक वर्षको कारोबार भएको विवरण नचाहिने बोर्डले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रस्तावित नियमावली अनुसार सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीलाई रेटिङ अनिवार्य नहुने समेत बोर्डले जनाएको छ । तर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नु पूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको हो ।

आईपीओ भर्दा न्यूनतम २५० कित्ता

प्रस्तावित साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावलीमा निवेदकले निष्कासन गरिने सेयर मध्ये न्यूनतम २ सय ५० कित्ता खरिदको लागि दरखास्त दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यसरी आवेदन माग गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम आवेदन साथ माग गर्न नपाई व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

‘संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रति सेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम दरखास्तसाथ माग गर्न हुँदैन’ प्रस्तावित नियमावलीमा भनिएको छ । तर विशेष ऐन अनुसार शत प्रतिशत रकम माग गर्नु पर्ने व्यवस्था भएमा वा संचालनमा रहेका संगठित संस्थाले आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको वासलात प्रकाशन गरी पूँजी संकलन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम दरखास्तसाथ माग गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।

यस्ता कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा पनि आईपीओ जारी गर्न सक्नेछन् । जसको लागि संगठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, संस्थाको प्रति सेयर चुक्ता पूँजी भन्दा प्रति सेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै संस्थाको साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, कम्तीमा औसत वा सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको, पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति सेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासित मूल्य तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने संगठित संस्थाले भने अन्डरराइटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेर स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बोर्डका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । यस्तै संगठित संूस्ताको सञ्चालकबाट हटेको १ वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाइने प्रसतावित मस्यौदमा संशोधन गर्दै स्वाघोषणा गरेर बच्च सक्ने गरी नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बोर्डले जनाएको छ ।