मधेश प्रदेश : मन्त्रालयको भाग पुर्‍याउनै सकस

८ जेठ, जनकपुरधाम । मधेश सरकारमा सत्ता गठबन्धनलाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउनै सकस भएको छ । भागबण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच सोमबार भएको छलफल विना निष्कर्ष सकिएको छ । छलफल सकारात्मक रहेकाले भोलि बसेर टुंग्याउने कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य वीरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए । ‘आजको गठबन्धनको बैठकमा छलफल सकारात्मक रह्यो । केही होमवर्कको कमी महसुस भयो । दलहरु होमवर्क गरेर भोलि फेरि बस्ने कुरा भयो’ नेता सिंहले भने ।

मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको जसपाले मुख्यमन्त्री बाहेक तीन मन्त्रालय लिएकाे छ । जनमतले दुई र माओवादी केन्द्रले एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा छन् ।

सत्ता समीकरण फेरिंदा नेकपा एमालेले २२ चैतमा छाडेको चारवटा मन्त्रालय खाली छ भने नेपाली कांग्रेस, लोसपा र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

उपचुनावअघि भएको आलोपालो नेतृत्वको राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेस र लोसपाले नेतृत्वमा दाबी गरेका थिए । तर शुक्रबार गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले जसपा नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति गर्दै मन्त्रालय भागबण्डा टुंग्याएर सरकार विस्तार गर्ने जिम्मा नेताहरुलाई दिए ।

आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको गठबन्धनको बैठक पटकपटक सरेर सोमबार अढाइ बजे बस्यो । झण्डै तीनघण्टा चलेको बैठकमा मन्त्रालय भागबण्डा टुंगिएन । बैठकमा कांग्रेसले जसपा जतिकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । ‘कांग्रेस गठबन्धनभित्रको ठूलो दल हो र चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य सिंहले भने ।

जसपा पनि आफूले पाएको मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय छोड्न नपरोस् भन्ने चाहन्छ ।

जनमत पार्टीले आफूले पाएको दुईवटा मन्त्रालयले निरन्तरता पाओस् भन्ने चाहेको छ । ‘हामीले पाएको मन्त्रालयलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ’ जनमतबाट सरकारका भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री रहेका वसन्त कुशवाहले भने ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मुख्यमन्त्री नपाएकाले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले थप एउटा मन्त्रालय मागेको छ । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपानेले पनि आफूहरुको दाबी दुईवटा मन्त्रालय भएको बताएका छन् ।

दलहरुको दाबीअनुसार भागबण्डा गर्न कुल १६ मन्त्रालय चाहिन्छ । तर प्रदेशमा १० वटा मात्र मन्त्रालय छन् ।

भागबण्डा मिलाउन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपालाई एक मन्त्रालय छाड्न दबाब दिएका छन् । जसपाले एक मन्त्रालय छाडे कांग्रेस पनि लचिलो हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन् । त्यसपछि लोसपा र एकीकृत समाजवादीलाई मात्रै एक एक मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउन सकिने एक नेता बताउँछन् ।

मन्त्रालयको संख्या बढाउने मत पनि आएको छ, तर धेरै नेताले असहमति जनाएका थिए । बैठकमा सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम लगायत विषयमा पनि छलफल भएको लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा बताउँछन् ।

मधेश प्रदेश सभामा कांग्रेसको २२, जसपाको १८, जनमत पार्टीको १३, लोसपा र माओवादी केन्द्रको ९–९, एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ ।