जनमत चाहन्छ हटाओस्, जसपा चाहन्छ आफैं हटोस्

१४ जेठ, जनकपुरधाम । शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न जनमत पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारबारे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएपछि मात्रै छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीय सरकारबाट गत १७ चैतमा बाहिरिसकेको र मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग दुरी बढ्दै गएकाले जनमत पार्टीको यो बैठकले सरकारबारे निर्णय गर्न सक्ने अनुमान थियो । उक्त पार्टीका नेताहरुले समेत यो बैठकले सरकारबारे निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

तर पार्टी संगठनको आकार बढाउने, विधान संशोधन गर्ने र समानुपातिकतर्फका दुई सांसद फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर बैठक सकियो । जबकी यसको तीन दिन अगाडि (९ जेठमा) मात्रै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जनमतका तर्फबाट मन्त्री भएका बसन्त कुशवाहाको मन्त्रालय खोसेर बिना विभागीय बनाएका थिए ।

जनमतका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका कुशवाहाले सम्हाल्दै आएको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय खोस्दा मुख्यमन्त्री यादवले कुनै परामर्श नगरेको जनमतका नेताहरु बताउँछन् । ‘काम गरिरहेको छ भने काम गर्न दिनुपर्‍यो नि ! राम्रो काम गर्न सकेन भने मुख्यमन्त्रीजीले गठबन्धनमा छलफल गरेर हटाउँदा हुन्थ्यो’, जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव भन्छन् ।

मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनको सरकार चलिरहेको भन्ने बिर्सिएको उनी बताउँछन् । ‘यो गठबन्धनको सरकार हो । तर सल्लाह नगरी मन्त्रालय खोसिदिनु, बिना विभागीय गरिदिनु ठीक भएन’, यादव भन्छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले जनमतसँग परामर्श नगरे पनि नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँगको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दा कुशवाहा बिना विभागीय बन्न पुगे । जबकी मधेश प्रदेशमा जसपा र जनमतले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने १० पुसको सहमति अनुसार, जसपाका यादव २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तर त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले जसपा र जनमत पार्टीबीच दुरी बढेर गएको छ । दुई पार्टीका नेता–कार्यकर्ता सार्वजनिक मञ्चदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । मधेश मुख्य आधार क्षेत्र रहेको यी दुई पार्टीबीच यो तहको मतभेद उत्कर्षमा पुग्नुमा भने ३ चैतको उपराष्ट्रपति निर्वाचन र १० वैशाखमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनले काम गर्‍यो ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित सत्ता गठबन्धनबाट जसपाका रामसहायप्रसाद यादव उम्मेदवार थिए । तर एउटै सत्ता गठबन्धनमा भए पनि जनमत पार्टीले ममता झालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनायो । यद्यपि झाको उम्मेदवारीले रामसहायको जित रोकिएन ।

रामसहाय उपराष्ट्रपति बनेपछि रिक्त भएको बारा–२ उपनिर्वाचन भयो । यो उपनिर्वाचनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैँ सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार थिए । तर माओवादी केन्द्रबाट शिवचन्द्र कुशवाहालाई पार्टीमा भित्र्याएर जनमतले उम्मेदवार बनायो । उपेन्द्रले उपनिर्वाचन जिते पनि कडा टक्कर दिएको सन्देश फैलाउन जनमत सफल भयो ।

त्यसअघि ४ मंसिरको चुनावमा जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले सप्तरी–२ बाट उपेन्द्रलाई पराजित गरेका थिए । तर जसरी पनि यही कार्यकालमा संसदमा छिर्ने उद्देश्यसहित उपेन्द्रले रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपनिर्वाचन गरिएको बारा–२ मा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न जनमत आइपुग्यो ।

यी घटनाक्रमबाट रुस्ट उपेन्द्रले सार्वजनिक मञ्चबाटै जनमतलाई सरकारबाट हटाउने चेतावनी दिएका थिए । ‘गठबन्धनमा बस्ने र स्वतन्त्र जस्तो हिड्ने व्यवहार गर्ने हो भने विचार त गर्नैपर्छ’, २९ वैशाखमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उपेन्द्रले भनेका थिए । तर भागबण्डामै कुरा नमिलेर माओवादी केन्द्रले सरकारमै नजाने अडान लिँदा समेत जसपाले जनमत पार्टीलाई सरकारबाट हटाएको छैन । अहिले पनि जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री छन् ।

जसपाका एक नेता, जनमतका पार्टी उपाध्यक्षलाई नै मन्त्रालयविहीन बनाइनुको अर्थ सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरोस् भन्ने सन्देश भएको बताउँछन् । ‘अब जनमतले सरकार छाडेकै राम्रो, त्यस्तो निर्णयले सरकारलाई असर हुँदैन’ मुख्यमन्त्री यादव निकट ती नेता भन्छन्, ‘जनमतले सरकार छोड्दा अरुसँगको भागबण्डा विवाद मिल्न सक्छ ।’

तर यस्तो चाहना विपरीत जनमत पनि जसपाले नै सरकारबाट हटाओस् भन्ने मनसायमा देखिन्छ । ‘जुन उद्देश्यले गठबन्धन बन्यो, सहमति भयो । त्यही अनुरुप जनमत पार्टी अगाडि बढिरहेको छ’, उक्त पार्टीका नेता बीपी साह भन्छन्, ‘सरकार छोड्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौं । मधेश सरकार र केन्द्रमा हाम्रो समर्थन छँदैछ ।’

प्रचण्ड रसायन

मधेश सरकारबारे जसपा र जनमतले एकअर्कालाई पहिलो निर्णय गराउने नीति लिनुमा मधेश केन्द्रीत शक्तिहरु विभाजित भएको दोष नलिने उद्देश्य देखिन्छ । तर दुवैले यसबारे खुलेर बोल्न सकेको छैन ।

बरु गत चुनावमा प्रतिस्पर्धी शक्ति रहेको जसपा र जनमतलाई एउटै गठबन्धन बाँध्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग दुवै दलका नेताहरु सम्वादमा छन् । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै दललाई तत्काल कुनै निर्णय नलिन भनेका छन् । ‘मधेश सरकारबाट बाहिरिँदा संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन पनि अहिलेकै अवस्थामा रहँदैन । यो कुरा प्रचण्डलाई भनेका छौं’, जनमतका एक नेता भन्छन् ।

तर प्रचण्ड भने सकेसम्म जसपा र जनमत, दुवै पार्टीलाई साथमा लिएर सरकार चलाउने चाहनामा छन् । त्यसैले संघीय सरकारबाट बाहिरिएको जनमतलाई मधेश प्रदेशमा भए पनि टिकाएर गठबन्धनमै राख्न प्रचण्डले प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर मिलाउन सक्ने अवस्थामा पनि प्रचण्ड देखिएका छैैनन् ।

१२ सिटको जसपा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा महत्वपूर्ण शक्ति हो भने ६ सिटको भए पनि जनमत पार्टी प्रतिपक्षी कित्तामा जानु आगामी राजनीतिका निम्ति प्रतिकुल हुनसक्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ । जसपाका नेताहरु भने संघीय सरकारकै जस्तोगरी जनमत पार्टीले प्रदेश सरकार छोडोस् भन्ने पर्खाइमा देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जय यादव, जनमतले सरकार छोडे उसको भागको दुई मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर भागबण्डा मिलाउन सकिने बताउँछन् । यद्यपि सत्ता समीकरणको विषय गठबन्धनका नेताहरु बसेर टुंग्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

एमालेले सरकार छोडेपछि अहिले प्रदेश सरकारमा सामाजिक, गृह, सञ्चार तथा कानून र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मात्रै बाँकी छ । तर अहिले जनमतका एक र जसपाका एक मन्त्री बिनाविभागीय छन् । त्यसमा कांग्रेसको थप दुई मन्त्रालयमा दावी गरेको छ भने भागबण्डामा चित्त नबुझाएर माओवादी केन्द्रले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसले दुई मन्त्रालय नभए सभामुख र एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । तर जनमत पार्टीले सरकार छोडेको अवस्थामा एमालेबाट निर्वाचित सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई हटाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाइ पुग्दैन । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जनमत पार्टीसँग १३ सिट छ भने प्रदेशसभाको सवैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग २३ सिट छ । गत १० पुसको सहमति अनुसार, सभामुखमा एमालेका मण्डल र उपसभामुखमा जनमतकी बविताकुमारी राउत इसर उपसभामुख छन् ।

प्रदेशसभाको यस्तो अमिल्दो गणित, सत्ता गठबन्धनबीच नमिलेको भागबण्डा र मधेशमा उपेन्द्र–सिके प्रतिस्पर्धाका कारण प्रदेश सरकार निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । दुवै शक्तिले आफ्नो प्रभाव बढाउने उद्देश्यले सरकारबारे एकअर्कालाई पहिलो निर्णय गराउन दबाव सिर्जना गरिरहेका छन् ।