बजेटको आकार घट्ने, नारा बढ्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा कूल बजेट र राजस्व संकलन दुवैको अनुमानमा कटौती गरेर सोमवार आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । यस वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा आगामी वर्षमा त्यसमा करीब ५ प्रतिशत घटाई १७ खर्बदेखि १७ खर्ब २५ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार अपराह्न चार बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि स्रोत अनुमान समितिले तोकेको बजेटको आकारको सीमा १६ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँको हो ।

बजेटलाई लोकप्रिय बनाउन दबाव खेपिरहेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग यो सीमा नाघ्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने ‘स्पेस’ कम भए पनि त्यसभन्दा केही माथि नै हुने गरी बजेटको अंक निस्किएको स्रोतको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले निकालेको नयाँ अंकलाई स्रोत अनुमान समितिको अर्को बैठकमार्फत अनुमोदन गराउने प्रचलन रहीआएको छ ।

बजेट बेहोर्ने स्रोतमध्ये करिब १२ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारको छ । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा नहुने मात्रै होइन, हालसम्म गत वर्षको तुलनामा समेत १२ प्रतिशतले राजस्व कम भएको छ । शनिबारसम्म लक्ष्यको मात्र ५५.८३ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।

राजस्व संकलनको प्रवृत्ति यही रहे असार मसान्तसम्म साढे ९ खर्बदेखि १० खर्बसम्म जम्मा हुनेछ । यस हिसाबले साढे १२ अर्बकै लक्ष्य निर्धारण गरियो भने पनि त्यो २५ प्रतिशतको वृद्धि हुनेछ ।

त्यस्तै, सरकारले करिब ३० देखि ३५ अर्बको हाराहारी वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य राख्नेछ । यो वर्ष ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएकोमा त्यो पनि पूरा नहुने अवस्था छ ।

त्यस्तै वैदेशिक ऋणतर्फको अनुमान पनि सरकारले घटाउनेछ । यो वर्ष वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब जुटाउने लक्ष्य राखेकोमा त्यसमा पनि ठूलो खाडल पर्ने निश्चित छ । यो वर्षको वैशाखसम्म वैदेशिक ऋण जम्मा ७० अर्ब ७४ करोड रूपैयाँमात्रै संकलन हुने सकेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक ऋणको अंक पनि घटाएर १ खर्ब ७५ अर्बदेखि २ खर्बको हाराहारी मात्रै राख्न सकिने अनुमान सरकारको छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ भने यही वर्षको हाराहारी २ खर्ब ५० अर्बदेखि २ खर्ब ६० अर्बसम्म संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नेछ । आन्तरिक ऋणतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको कूल गाह्रस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत उठाउने पाउने सुविधा छ । त्यसो हुँदा सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुविधा हुनेछ । तर त्यो अंकमा ऋण उठाउने सोचमा सरकार देखिँदैन ।

लोकप्रिय नारामा प्रतिस्पर्धा

आकारमा संयमता अपनाए पनि सरकारले आगामी बजेटमा लोकप्रिय र आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गर्न भने कञ्जुस्याइँ गर्ने छैन । राजस्व सार्वजनिक खर्च कटौतीमा जोड दिइए पनि समाजका सबै तप्कालाई सम्बोधन गर्ने गरी पर्याप्त नारा र कार्यक्रम समेटेर बजेट तयार भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि नीति तथा कार्यक्रमले नै बजेटमार्फत सकेसम्म सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने र लोकप्रिय कार्यक्रमले बढी महत्व पाउने संकेत गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दावी मान्ने हो भने सार्वजनिक खर्चको कटौतीमा बजेट निर्मम हुनेछ । अनावश्यक सरकारी संरचनाको कटौतीदेखि दोहोरोपन देखिएका संरचना समेत खारेज वा मर्ज गर्ने गरी बजेट तयार भएको छ । बजेटमा केही दर्जन सरकारी बोर्ड, समिति लगायतको नामै किटान गरेर खारेजीको घोषणा गर्ने छ । साथै, तीन महिनाको अवधिमा थुप्रै सरकारी संरचना खारेजी गर्ने घोषणा बजेटमार्फत हुनेछ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन हुने गरी बजेटले सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खर्च कटौतीमा बढी नै निर्मम हुने गरी बजेट आउँछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनावश्यक संरचना हट्छन् ।’

बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि विकासका स्थानीयलाई सक्रिय बनाउने, गाउँ र शहरलाई उत्पादनका माध्यमबाट जोड्ने, आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने जस्ता विषयलाई जोड दिने छ ।

‘मानव संशाधनमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ, ‘यसले आम मानिसलाई पनि बजेटको अपनत्व लिने प्रयास गर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोहीकारण बजेट लोकप्रिय स्वादमा सार्वजनिक हुनेछ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता डा. रामकुमार फुँयाल बजेटलाई अधिकतम् यथार्थपरक बनाउन ठूलो प्रयास गरिएको बताउँछन् । ‘हाम्रो कमजोरी विनियोजन दक्षतामा हो, यसलाई सकेसम्म कम गरी बजेट यथार्थपरक बनाउने कोसिस भएको छ,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र (कृषि, उद्योग)मा बजेट केन्द्रित हुने भन्दै उनले नतिजा नआउने गरी विगतमा हुने विनियोजनलाई यसपटक रोक्ने प्रयास भएको बताए । बजेटले वित्तीय सुशासन, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिलाई जोड दिने फुँयालको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत बनाइने

यसपटक सरकारले करिब एक सय किसिमका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न प्याकेजलाई एकीकृत गर्ने छ ।

हाल विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमार्फत अनेक किसिमका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कार्यक्रममा दोहोरोपन भएको तथा दुरूपयोग भएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसो हुँदा ती सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत बनाइन लागेको अर्थ मन्त्रालयको स्रोतले जनायो ।

तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा भत्ता दिने उमेरका विषयमा भने कुनै फेरबदल नुहने बताइएको छ ।

पुँजीगत खर्चलाई केन्द्रित गरिने

बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पछिल्ला दशकमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कमजोर पुँजीगत खर्च देखिएको छ । सोहीकारण सरकारले यस आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि ठूला नयाँ परियोजनाहरू सुरु गर्ने योजनामा सरकार छैन ।

यस वर्ष राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र रूपान्तरणकारी भनी तोकिएका आयोजनाहरूमा ‘एयरमार्क’ गरेरै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाइएको थियो । सोहीकारण नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा अघि बढेका पूर्वाधार योजनालाई सम्पन्न गर्नेमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । ‘पुँजीगत खर्चका लागि जति बजेट विनियोजन भएको छ, त्यति मात्र खर्च हुने अवस्था बनाउन सकियो भने पनि धेरै ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता फुँयाल भन्छन् ।