शरणार्थी प्रकरणलाई परदेशबाट नियाल्दा : प्रहरीको मनोबल नगिराऔं

मुलुकमा यतिबेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको ज्वार चलिरहेको छ। पछिल्ला केही हप्ताका आमसञ्चारमाध्यमका भित्ता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रसंगले भरिएका छन्। प्रहरीले अनुसन्धानमा खुट्टा नकमाएका कारण पूर्व उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव लगायत उच्चपदस्थहरू हिरासतमा छन्।

यो प्रकरण देशमा भएका अनेकन् गतिविधि र घटनालाई ओझेलमा पार्दै चर्चा र चासोको चुचुरोमा रह्यो। धेरै मानिसको जिब्रोमा झुन्डियो। तर यसले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मान–सम्मानमा पर्न गएको असरको बारेमा सोच्दा मन दुख्छ।

तथापि, राज्य व्यवस्था संरक्षित मानव तस्करीको संगठित जालो तोड्न नेपाल प्रहरीले चालेको प्रयास सफल भयो। प्रहरीको यो कामले नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पाउल रोमर (२०१८) को ‘सम्भावनाहरू जोडेर नभई गुणन भएर आउँछन्’ भन्ने भनाइको सम्झना आउँछ।

छानबिन सकेर मुद्दा वकिल कार्यालयमा पेश गर्दासम्म वाहवाही पाएको प्रहरी संगठनको सुकर्मलाई अन्यथा प्रसंगमा जोड्दै विवादमा तान्ने प्रयास पनि भइरहेको छ।

शरणार्थी प्रकरणमा महानिरीक्षकको भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै प्रेषित खबरको प्रमाण कसैले दिन सकेका छैनन्। यसलाई नेपाल प्रहरी संगठनको पुरानो इतिहास र परम्परासँग गाँसेर हेरिनुपर्छ। आफ्नो ७८ वर्षे कालखण्ड पूरा गरिसकेको प्रहरी संगठनमा २०४६ सालपछि भने महानिरीक्षक नियुक्तिका बेला हुने खुराफाती र एकअर्का विरुद्ध प्रचारबाजी त विशिष्ट परम्परा नै बनिसक्यो। अझ नियुक्त भइसकेका प्रमुखलाई समेत छिर्के हानेर हटाउन सके आफ्नो खाँडो जाग्थ्यो भनेर हात धोएर पछि लाग्ने गरेको देखिन्छ।

निहित स्वार्थपूर्तिका लागि अनावश्यक मुद्दा समुद्री ज्वारमा छाल झैं उछालिन्छन्। यसकै पछिल्लो उदाहरण शरणार्थी प्रकरण पनि कतिपयका लागि दाउ लगाउने मौका बनेको छ। आए आँप गए झटारो! व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वा सेलिब्रेटी मोहले विकास भएको यस्तो नकारात्मक प्रवृत्ति र फोहोरी खेल यसरी छरपस्ट भएको छ कि कसले कसरी कसलाई प्रहार गर्दैछ आम मानिसले सहजै बुझ्न सक्छ।

शरणार्थी प्रकरणमा यसरी हौवा फैलाइयो कि आईजीपीले दोषी बचाउन खोजेकै हुन्, उनले आर्थिक लाभ लिएकै थिए जस्तो गरी। साँच्चै नै उक्त प्रकरणमा महानिरीक्षकले आर्थिक लाभ लिएकै थिए भनेर मिडियाले भन्न सकेको छ ? कहिले, कोबाट, कहाँ, कति रकम लिए भनेर ठोकुवा गर्न सकेका छन् ? या कुनै आरोपीले बयानमा पोलेको छ ? कुनै अमूक दुई जनाले रकम सहयोग हुन्छ भन्दिनु भनेकै भरमा लाभ लिएकै जस्तो किटान गरी पस्कनु कति उचित छ ?

के मिडियाले प्रहरी प्रमुखको कुनै पनि कदमले शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई बचाउन खोजेकै थिए भनेर ठोस आधार कारण र तथ्य दिएर भन्न सकेका छन् त ? वर्तमान आईजीपी (अपराध महाशाखा प्रमुख हुँदा) कै पालामा दर्ता भएको एकातिर छ भने आईजीपी भएको तेस्रो दिनमा आरोपी पक्राउ पर्न सुरु भएको कुराको हेक्का कसले राख्ने ?

चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठनमा यति ठूलो प्रकरणमा आईजीपीको साथ–सहयोग, निर्देशन विना मातहत प्रहरीले सफल अनुसन्धान गर्न सम्भव हुँदैन। यदि हुन्थ्यो भने वर्तमान आईजीपीले आफू अपराध महाशाखा प्रमुख हुँदा नै यो मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गरी संलग्नलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइसक्थे।

अपराध अनुसन्धानमा आफूलाई अब्बल संगठनको रूपमा प्रस्तुत गरेको प्रहरी संगठनमा सानो छिद्र पायो कि घन ठोकिहाल्न तम्तयार प्रहरी संगठनकै विभीषण प्रवृत्ति र केही प्रायोजित व्यक्तिका कारण नेपाल प्रहरी संगठनले आफूले गरेको सत्कर्मको सफलतामा रमाउन सकेको छैन। त्यही प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनको छवि र जनविश्वास क्षयीकरण भइरहेको छ।

यहीं पनि हेरौं न, नक्कली शरणार्थी प्रकरण जस्तो संवेदनशील मुद्दामा बयान र अनलाइन च्याट हुबहु मिडियामा आएका छन्। सूचनाको हक प्रयोग गरी मागिएको पनि छैन, तर चेन अफ कष्टडी एवं प्रहरी र सरकारी वकिल (अदालत नजाँदै) सँग मात्र हुने ती कागज कसरी पुगे मिडियामा ? के कसैले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ?

के दुई व्यक्तिले गरेको कुराकानीको जवाफदेही तेस्रो व्यक्ति हुनुपर्ने हो? चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठनको इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीलाई कर्तव्यविमुख बनाउन आदेश दिने तत्कालीन राज्य सत्ताका जिम्मेवार व्यक्ति र आफ्नै संगठन प्रमुखको आदेशको जिम्मेवारी र जवाफ दिनुपर्ने हो?

आफूले गर्न खोजेको कामलाई अन्तिम अन्जाम दिन आफ्ना संगठनका सदस्यलाई वातावरण बनाई हौसला बढाउने र साथ–सहयोग गर्ने कार्य नगरेको भए आज यो मुद्दा अनुसन्धान नतिजातर्फ अगाडि बढ्न सक्थ्यो ?

यदि तत्कालीन अवस्थामा राज्यसत्ताका मालिकहरूको आदेश अनुसार गरेको भए, आज यो मुद्दा यो स्थितिमा हुन्थ्यो र ? यदि, तत्कालीन राज्य शक्तिमा रहेकाहरूको स्वार्थ अनुसार नगरी क्रान्तिकारी भई अनुसन्धान गरेमा बलिको बोका हुनेमा कुनै गुन्जायस थिएन, त्यसबेला अहिलेको जस्तो परिणाम ल्याउने गरी अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो ? के सबैको नैतिकताको परीक्षा प्रहरीले मात्र दिनुपर्ने हो ?

यसमा प्रहरीको दोष धेरै होला तर मिडियाले पनि आफ्नो भूमिका आलोचनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। अपराध, अनुसन्धान जस्तो संवेदनशील विषयमा पाएका हरेक कुरा ब्रेकिङ न्यूज जस्तो गरेर दिंदा पर्ने असरका बारेमा पनि मिडिया सचेत भएको छ त ? शरणार्थी प्रकरणमा महानिरीक्षकको भूमिकामा आएका समाचार हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। सबै मिडियाले आफूले मात्र खतरा समाचार पाएको जस्तो महसुस गरे, तर खेलाइयो सबैलाई।

नेतृत्व हात पार्ने दौडमा पछि परिएमा भए–नभएको काण्ड खडा गरेर अर्कोलाई गिराई आफू योग्य भएको देखाउने कार्य कसैले गर्नुहुँदैन। तर यस्तो संस्कार संगठनमा पुस्तान्तरणसँग हस्तान्तरण हुँदै आउँदो रहेछ।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (मोतीलाल बोहराको पालादेखि) को फेरबदलमा भएका गलत कार्यले निरन्तरता पाउँदा प्रहरी संगठनलाई दिनदिनै ओरालो लगाएकै छ। सायद त्यसपछिका हरेक प्रहरी महानिरीक्षकको यो कुरामा समान भोगाइ होला। कि अर्कोले पायो कि छिर्के दाउ हालेर आफूलाई लडाइहाल्ने र कुर्सी अत्याउने ताकमा कोही न कोही बसेकै हुन्छ।

को हो त्यो, जसले कुनै अवसर पारेर मात्र यस्ता गोयबल्स थ्यौरीलाई अपनाउँछन् ? यो प्रकरणले कता संकेत गर्छ ? गल्ती गर्नेले सजाय पाउनैपर्छ तर तिललाई पहाड बनाउन उद्यत र आफ्नो संगठन जलाएर त्यही आगोमा रोटी सेक्ने कुत्सित प्रयासमा लागिरहनेकै कारण आफूसँगै संगठनलाई डुबाउँदै छन्।

यही प्रकरणमा हेरौं न, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भएको बयान र आरोपित बीचको कुराकानी (च्याट) हुबहु कसरी बाहिरिए ? चेन अफ कस्टडीमा रहेको संवेदनशील कागजात कसरी मिडियाका लागि हट केक बन्न पुगे ? के कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन?

यसरी प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएका कुराका पाटा जोडेर बनाइएको समाचार नामक गोली मिडियाको बन्दुकबाट पड्काएर शिकार गर्न उद्यत भएको देखिएको छ। आफैंमाथि त्यो गोली फर्केर लाग्ला भन्ने हेक्का नराखेको भन्ने त देखिनै सक्यो।

यो मात्र हैन, यस्ता पूर्ववर्तीका गलत कार्यले तिनीहरूको रोटी त सेकिएन तर प्रहरी संगठन कमजोर बनायो। प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले भने झैं प्रहरी कमजोर हुँदा शक्ति केन्द्रले रजगज गर्छन्। त्यो रजगजको प्रत्यक्ष असर प्रहरी कर्मचारीमा परेको देखिए पनि सारमा नागरिक र मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा समेत प्रष्टै देखिन्छ।

त्यसैले संगठनभित्रैको आन्तरिक द्वन्द्व, अस्वस्थ एवं कपटपूर्ण प्रतिस्पर्धाको खेल यतिमै रोकिएन भने सबल राज्यका लागि पनि ठूलो नैतिक चुनौती हुनेछ। तथापि मुलुकका पछिल्ला गतिविधि र सुशासनको सवालमा नेपाल (विशेषत: नेपाल प्रहरी) ले गरेको प्रयासले हामी विदेशमा बस्नेहरू केही आशावादी हुनुपर्ने देखिन्छ।

निष्कर्षमा इतिहासकै सबैभन्दा निकृष्ट भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा सफलतापूर्वक अनुसन्धान र अभियोजन दायर गरेको नेपाल प्रहरीको मनोबल गिराउने कि उच्च बनाउने भन्नेतर्फ सरोकारवाला र सरकार मात्र हैन हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूले सोच्नुपर्ने र सम्भव भएमा सरकारलाई दबाब दिने बेला आएको छ। पहिला प्रहरी महानिरीक्षककै संलग्नताको कुरा आयो, अहिले रेशम चौधरीको आममाफी।

प्रहरी महानिरीक्षकको जानकारी विना अहिलेको अनुसन्धान सुरु भएको भन्ने जुन कुरा आएको छ, त्यसमा सहमत हुन सकिंदैन। हुनसक्छ, अहिलेको प्रहरी महानिरीक्षक अपराध अनुसन्धान प्रमुख हुँदा गृहमन्त्री, गृहसचिव लगायत संगठन प्रमुख आदिको आदेश पालना गरेको भनौं वा ‘चेन अफ कमाण्ड’ मानेर तत्कालीन समयमा अनुसन्धान रोकेको हुनुपर्छ।

हरेक प्रहरीलाई पदोन्नतिको आश हुन्छ, चेन अफ कमाण्डको आदेश पालन नगर्ने हो भने आफ्नो करिअर नै धरापमा पर्ने हुनाले अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षकले फाइल बन्द गरेको हुनसक्छन्। वा पछि अनुसन्धान गर्ने मनसायले ‘लुकाएका’ हुनसक्छन्, किनकि फाइल नै हराउन सक्ने अवस्था थियो।

अब दलाल र सचिवबीच जे जस्ता मेसेजहरू आदानप्रदान भए, त्यसमा अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षकको नियन्त्रण हुने कुरा भएन। तसर्थ, जबसम्म उनको संलग्नता प्रमाणित हुँदैन, अहिले नै हामीले प्रहरीको मनोबल गिराउनेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ।

भोलिका दिनमा, सत्य-तथ्य हाम्रो सामुन्ने आउने नै छ, र यदि अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षकको संलग्नता भेटिएमा उनलाई पनि कानुनले छाड्ने छैन, हाम्रो इतिहासले नै देखेको छ, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरू जेलमा समय बिताइरहेका छन्।

अन्तिममा, ‘भ्रष्टाचारको मूल्य गरिबले चुक्ता गर्नुपर्छ’ भन्ने पोप फ्रान्सिसको भनाइ सम्झौं। मुलुकका हरेक गडबडीको मूल्य अन्ततः गरिब र कमजोर नागरिकले चुक्ता गर्नुपर्छ। गडबडीका विरुद्ध सचेत बनौं।

 (लेखकले शरणार्थी कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्।)