बहुमत सेयर दिएर फुकोट–कर्णालीमा भारतीय कम्पनी भित्र्याइँदै

१७ जेठ, काठमाडौं । फुकोट-कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको बहुमत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी समझदारी हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग रहेको कम्पनीको सेयरको ५१ प्रतिशत सेयर भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई दिने गरी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे अध्यक्ष रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनीको सञ्चालक समितिले यसअघि नै भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेडलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिएर संयुक्त कम्पनी बनाउने गरी समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यो एमओयू मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत पारित गरिसकेको छ ।

अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै क्रममा एमओयूमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर गरेर फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माणको मूल जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी गरिएको छ । नेपालले संयुक्त कम्पनीमा बहुमत सेयर आफूसँगै राख्न गरेको प्रस्ताव भारतले नमानेपछि ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय एनएचपीसीलाई दिने गरी निर्णय भएको छ ।

एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेड पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नेपाल आएको कम्पनी हो भने सेती नदी–६ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पनि पाइसकेको छ । एमओयूअनुसार विद्युत उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेड कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा हुने छ । त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने छ ।

गत फागुनमा भारतको राजस्थानमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा फुकोट कर्णालीमा भारतीय लगानी ल्याउन एनएचपीसी र विद्युत उत्पादन कम्पनीबीच दुई महिनाभित्र एमओयू गरिसक्ने विश्वास नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई दिलाएको थियो । तर, दुई देशबीचको ऊर्जा नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिले ‘नोट’मा राखेको यो विषयलाई मन्त्रालयले बैठकपछिको आफ्नो प्रेश वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थिएन ।

विद्युत उत्पादन कम्पनीले समझदारीपत्रको मस्यौदा गत भदौमा नै मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो । तर, केही संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता भएको थियो । गत वर्ष चैतमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रअनुसार सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

के छ एमओयूमा ?

स्वीकृत समझदारीपत्रअनुसार आयोजनाबाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । आयोजनामा ऋण लगानी जुटाउने जिम्मा एनएचपीसीकै हुनेछ ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार र आयोजना बनाउन आवश्यक ऋणको प्रबन्ध प्रवर्द्धक कम्पनीकातर्फबाट एनएचपीसीले नै गर्नुपर्ने छ । आयोजनाको बिजुली नेपालले आफैं खपत गर्न चाहेमा किन्ने अधिकार रहनेछ । नेपालले खपत गरेको अवस्थामा मात्रै आयोजनाको बिजुली निर्यात हुनेछ । बिजुली बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाको लाइसेन्स खर्च र अध्ययन र पहुँचमार्ग लगायतमा भएका खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा विद्युत उत्पादन कम्पनीको सेयर लगानीमा पूँजीकरण गर्न गरिने छ ।

अधिकतम् रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अरुण ४ जलविद्युत आयोजना भारतको सतलज विद्युत निगमसँग २ जेठ २०७९ मा गरेकै सम्झौतालाई आधार बनाएर मस्यौदा तयार भएको छ ।

फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा निर्माण हुन लागेको ४८० मेगावाट परियोजना हो । अहिले आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा ५२० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनिरहेको छ र काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

सिस्नेगडामा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युतगृहमा खसाल्ने योजना छ । करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो परियोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको यो परियोजनाबाट वर्षमा २ हजार ४५५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

यो परियोजनाले डुबानमा पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरण पनि भइसकेको छ । यो परियोजना पनि भारतीय कम्पनीले पाएमा एक वर्षकै बीचमा भारतले ४ वटा परियोजना हात पार्ने अवसर पाउने छ ।

एक वर्षका बीचमा पश्चिमसेती र सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र एनएचपीसीले पाइसकेको छ भने ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारत सरकार अन्तर्गतको सतलज विद्युत निगमले अरुण–४ जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसहितको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर बनाउने सहमति भइसकेको छ । सो कम्पनीले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको अनुमति यसअघि नै पाउँदैछ ।