‘राष्ट्रपतिले संविधानका धाराहरुलाई गलत रुपमा प्रयोग गर्नुभयो’

१९ जेठ, काठमाडौं । करिब साढे ८ महिनादेखि शीतलनिवासमा अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक प्रावधानहरुको गलत रुपमा उद्धृत गरेको भन्दै त्यसलाई चुनौती दिंदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण नेउपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक प्रावधानहरुको आफूखुसी प्रयोग गरेकाले प्रमाणीकरण गरेको कानुन तत्कालका लागि प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

गत बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३ र ४ अनि धारा ६६ अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भनी शीतलनिवासले विज्ञप्ति निकालेको थियो। विज्ञप्ति अनुसार, ती कानुनी प्रावधानका साथै ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बमोजिम’ विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दर्ता भएको र आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले उद्धृत गरेका यिनै संवैधानिक प्रावधानहरुमाथि प्रमुख प्रश्न उठाइएको छ।

संविधानको धारा ६१(२) मा ‘नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ। निजले यस संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । उपधारा ३ मा ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ भने ४ मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यी संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गरेर कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सकिंदैन। राष्ट्रपतिज्यूबाट यी धारा प्रयोग गरेर विधेयक प्रमाणीकरण गरेको कार्य आधारहीन र अवैधानिक छ।’

प्रमाणीकरण नभएको र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने भन्दै रिट निवेदनमा ‘संवैधानिक रुपमा निष्क्रिय भएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदले मान्यता दिन र प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न नमिल्ने’ दाबी छ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने संवैधानिक प्रावधान नभएको भन्दै उनीहरुले रिट निवेदनमार्फत मन्त्रिपरिषदले संसदको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले एकपटक गरेको निर्णयलाई नयाँ आउने अर्को राष्ट्रपतिले उल्ट्याउन नसक्ने भन्दै रिट निवेदनमा त्यस्तो कामले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासनको दृष्टिले समेत उचित नहुने दाबी छ। रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘तथ्यगत अन्याेल र संस्थागत गरिमामा प्रश्न उठ्ने गरी गरिएको प्रमाणीकरण स्वेच्छाचारी छ ।’

उनीहरुले मन्त्रिपरिषदले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा लेखेको पत्र, त्यसका आधारमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। अनि प्रमाणीकरण भएको विधेयक समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन आदेशको माग गरेका छन्।

हेर्नुहोस् रिट निवेदन :