+
+
अग्रपथ :

विनिर्माणको पर्खाइमा नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड भ्रमणको सन्देश

शासक र नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ र अहंकारले गर्दा सम्बन्धको स्वच्छता विकृत भयो । दुई देशको सुमधुर सम्बन्धबाट दुवै देशको अर्थतन्त्र र जीवनस्तरमा जुन फाइदा हुन सक्दथ्यो, त्यो हुन सकेन । नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अनाहक र अनावश्यक रूपमा अविश्वसनीय, तिक्त र उत्तेजक बनाइयो ।

डम्बर खतिवडा डम्बर खतिवडा
२०८० जेठ २१ गते १०:०४

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चारदिने भारत भ्रमण पूरा गरी फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनको यो चौथो भारत भ्रमण हो । उनको यो भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामलाई पुनः एकपटक चर्चामा ल्याएको छ ।

प्रचण्ड गत पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको भारत भ्रमण शंकाको घेरामा थियो । किनकि उनले तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन तोडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाएको भारतीय पक्षलाई मन परेको छैन भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्- नेपाली कांग्रेससँग एमाले मिलोस् वा माओवादी त्यो भारतका लागि धेरै सरोकारको विषय हुँदैन । तर, ‘कम्युनिष्ट-कम्युनिष्ट’ मिले त्यहाँ भारतले चीन देख्छ र भत्काउने खेल सुरु गरिहाल्छ । नभन्दै यो आशंका सत्य सावित भयो ।

फागुनको पहिलो हप्ता भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा नेपाल आएपछि एमाले-माओवादी-राप्रपा लगायतको गठबन्धन तोड्ने प्रक्रिया तीव्र भयो । ‘प्रधानमन्त्री खान’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बार्दलीमा सहजै जान नलजाएका प्रचण्डले ‘कम्फर्टेबल’ हुन महिना दिन नबित्दै त्यो गठबन्धन भत्काउन लजाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन ।

उनले विना कारण, हिचकिचाहट र लज्जा एमालेसँगको गठबन्धन तोडे । एमालेसँगको गठबन्धन जति नाटकीय थियो, गठबन्धन तोडेको दृश्य झनै नौटंकीपूर्ण थियो । यसले प्रचण्डको समग्र राजनीतिक व्यक्तित्वलाई चरम अवसरवादी, अस्थिर र अविश्वसनीय सिद्ध गर्दथ्यो । त्यसको प्रभाव नेपाल-भारत सम्बन्धमा समेत पर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो ।

उनले फागुन ११ गते कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति सहित नेपाली कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बनाए । एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए । पुरानो पाँचदलीय गठबन्धन पुनस्र्थापित भयो र त्यसको विस्तार हुँदै अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन बन्यो । अर्थात् नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आएको परिवर्तनले प्रचण्ड सरकारको कार्यकालमा नेपाल-भारत सम्बन्ध स्वयं उनकै शब्दमा ‘कम्फर्टेबल’ हुने भयो । तर, यथार्थमा कति ‘कम्फर्टेबल’ भयो वा भएन त्यसको भिन्नै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा अहिलेको भ्रमणले त्यस्तो ‘कम्फर्टेबल फिल’ हुँदैन ।

यसको अर्को पाटो छ- चीन सरकारको हार्दिक निमन्त्रणाका बाबजुद प्रचण्डले बोआओ सम्मेलनमा जान अस्वीकार गरे । चीनको बोआओ सम्मेलन र प्रचण्ड बीच पुरानो सम्बन्ध थियो । यसअघिका दुई वटा बोआओ सम्मेलनमा उनले भाग लिएका थिए । भाग मात्रै लिएका थिएनन्, त्यस सम्मेलनको भावनालाई आत्मसात् गर्दै निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।

तर, यसपटक त्यहाँ जान उनी हच्किए । यसको अरू कुनै कारण थिएन । त्यही एउटा कारण थियो- भारतको भ्रमण नहुनु । भारत भ्रमण हुनुअघि नै चीन जानु उनको पहिलो कार्यकालको सरकारका लागि अशुभ सावित भएको थियो । यसपटक उनी त्यो जोखिम उठाउने मनस्थितिमा थिएनन् । नेपालको दुर्भाग्य हो कि यति सानो कुरामा समेत मित्र राष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिन सक्ने क्षमता यहाँका कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञले राख्दैनन् ।

भारतबाट तेस्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण सुरुवात गर्ने लालसाले उनी चीनको बोआओ फोरम गएनन् तर भारतले आमन्त्रण गर्ने कुनै अत्तोपत्तो थिएन । खासमा यसपटकको प्रचण्डको भ्रमणका लागि भारत इच्छुक नै थिएन । कर्नाटकको विधानसभा निर्वाचनलाई देखाएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रचण्डको आग्रहलाई पछि धकेल्दै आएका थिए । तर, कर्नाटकको चुनाव मोदीका लागि सुखद रहेन । कमजोर भइसकेको भनेको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको पुनःविजय यात्रा हिमाञ्चलहुँदै कर्नाटक पुग्यो । भाजपाले नराम्रो हार व्यहोर्नु पर्‍यो ।

त्यसपछि मोदीले ‘लाजगाल’ नेपालको आग्रहमा सहमति जनाए । यद्यपि, प्रचण्ड भ्रमणको क्रममा भएको ‘लो-प्रोफाइल टि्रट’ ले मोदीको मनसाय संकेत गर्दथ्यो । उनी प्रचण्डलाई ‘उपयोग पनि गर्ने र धेरै महत्व पनि नदिने’ मूडमा छन् भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो थिएन । नभन्दै प्रचण्ड स्वयंले यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्‍यो । उनले ‘धेरै कुरा बिग्रिन लागेको थियो, हैदरावाद बैठकपछि जसोतसो सम्हालियो’ भन्नुपर्‍यो । गत वर्षको साउनमा मोदीले प्रचण्डलाई नभेटिकन फर्काइदिएका थिए । उनी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डासँग मात्र भेटेर फर्किएका थिए ।

खासमा यस्तो पृष्ठभूमि र मनोदशाबीच देशको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिने हो भने प्रचण्डले यो भारत भ्रमण नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो । तर, उनी एकपटक ‘हाजिरी बजाएर’ अन्त जाने बाटो खोल्ने हतारोमा थिए । यो भ्रमणको क्रमका जे सहमति भए, ती प्रधानमन्त्रीको तहमा हैन, मन्त्री वा कर्मचारीको तहबाटै हुनसक्थे ।

यदाकदा नेपालमा काँडेतार वा पर्खाल लगाएर खुल्ला सीमा बन्द गर्नुपर्ने कुरा उठ्छ । यस्तो कुरा गर्नेहरूले नेपाल र भारतबीचको सिमानालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक तबरले बुझेको भन्न सकिन्छ । तर, नेपाल र भारतको सम्बन्ध त्यस्तो हुँदै हैन । संसारका केही देशबीच यस्तो सम्बन्ध हुँदै नभएको त हैन, तर यो दुर्लभ प्रकृतिको हो

प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा भएका सहमति र दुई प्रधानमन्त्रीको प्रेस वक्तव्यले पनि त्यही संकेत गर्दछ । यसमा केही पाइपलाइनमा भएका पुराना सहमतिको विस्तार मात्र छ, कुनै नयाँ कुरा छैन । नेपाल-भारत सम्बन्धका विषयमा जे महत्वपूर्ण मानिन्छन्, ती आयामलाई यी सहमतिले छुन सकेका छैनन् ।

एकीकृत चेकपोष्टहरू विस्तार गर्नु कुनै नयाँ कुरा हैन । अमलेखगञ्जसम्म आइसकेको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्नु कुनै नयाँ कुरा हैन । सिलगुडी-झापा थप पाइपलाइन बन्ने सहमति छ । ड्राइपोर्टसम्म भारतीय कार्गो रेल आउने दशकौं पुराना योजनाको उद्घाटन कुनै नयाँ कुरा हैन । अरुण तेस्रो बनाइरहेको सतलुज निगमले तल्लो अरुण र अपर कर्णाली बनाइरहेको नेशनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसनले फुकोट कर्णालीको पीडीए गर्ने सहमति कुनै नयाँ कुरा हैन । बुटबल-गोरखपुर ट्रान्समिसनलाई विस्तार त झन् एमसीसी परियोजनाकै एक अंश हो ।

जहाँसम्म जलमार्ग सहमतिको कुरा छ, त्यो त केपी शर्मा ओलीले उहिल्यै हनुमाननगर-कोलकाता पानीजहाजको टिकट बेचिसकेको हो । नेपालका तीन ठूला नदी कोशी, गण्डकी र कर्णालीबाट गंगा हुँदै कोलकातासम्म ठूला पानीजहाज चलाउन के-कति संभव छ, नदीमाथिका के-कति पुराना संरचना भत्काउन र नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ ? नदीहरूको जलप्रवाहको गति र जलघनत्व नै ठूला पानीजहाजका लागि उपयुक्त छ कि छैन ? छ नै भने पनि कति लागत लाग्छ, त्यो कहाँबाट कसरी जुट्छ, रेल र सडक मार्गभन्दा त्यो सस्तो पर्दछ कि पर्दैन ? ठूलो मात्राको लगानीबाट निर्माणपछि पनि त्यस्ता जलमार्ग तुलनात्मक लागतका दृष्टिले महँगो भएर व्यावसायिक प्रयोगमा नै आउन सकेनन् भने के गर्ने ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

प्रचण्ड भ्रमणमा भएको महत्वपूर्ण सहमति मान्न सकिने विषय भनेको नेपाल, बंगलादेश र भारतबीचको त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौता हो । तर, यो पनि लामो समयदेखि छलफल र पाइपलाइनमा थियो । रेल परियोजना एकदमै प्रारम्भिक अवस्थामा छन् तिनले गति लिन र अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्न अझै कति दशकौं कुर्नुपर्दछ । अहिलेको जयनगर-जनकपुर रेलमार्ग व्यावसायिक दृष्टिकोणले सफल भइरहेको छैन ।

नेपालमा हरेक पटक प्रधानमन्त्री फेरिंदा भारत भ्रमण गर्नुलाई सामान्य औपचारिकता जस्तो मानिन्छ । त्यति नै उच्च प्राथमिकताका साथ भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आएको पाइँदैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आउँदा उनी ‘छिमेकी पहिलो’ नीति अन्तर्गत नेपाल आएकै हुन् । तर, त्यसपछिका दिनमा भने नेपाल-भारत सम्बन्ध झन्झन् बिग्रँदै गयो । मोदीले आफ्नो ९ वर्षको कार्यकाल पूरा हुँदा जम्मा तीनपटक नेपाल आए तर काठमाडौं एकपटक मात्र । थप दुई पटक उनी जनकपुर र लुम्बिनीबाट फर्किए । अर्थात् राजनीतिक तथा कूटनीतिक महत्वको भ्रमण जम्मा एकपटक मात्र गरे भन्दा हुन्छ । तर, हाम्रो तर्फबाट प्रचण्ड नै चार पटक गइसके ।

यो भन्न कुनै अप्ठ्यारो छैन कि नेपाल-भारत बीच सधैं एक गहिरो अविश्वास र मिहिन संकट देखिन्छ । सहतमा हेर्दा सबैथोक ठिकठाक चलिरहे जस्तो लाग्दछ तर अन्तर्यमा सधैं कुनै न कुनै प्रकारको अवाञ्छनीय खिचडी पाकिरहेको हुन्छ । षडयन्त्र सिद्धान्त र मिथकीय द्वन्द्वहरूले सधैं सताइरहेको हुन्छ ।

दुई देश बीचको सम्बन्ध बिग्रँदा न नेपाललाई फाइदा हुन्छ न भारतलाई । फरक कति मात्र हो भने त्यस्तो बेफाइदा वा नोक्सानीको प्रभाव भारतमा कम मात्रामा पर्छ, नेपालमा धेरै । नेपाल-भारत सम्बन्ध कुनै प्रशासनिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध मात्र हैन । यो प्राकृतिक सम्बन्ध हो । र यो चिज दुवै पक्षले आजसम्म गहिरो गरी आत्मसात् गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

यो सम्बन्धको पहिलो आधार स्वयं सृष्टि वा प्रकृति हो । किनकि हाम्रो भूगोल हिमालबाट निरन्तर ओरालो हुँदै जान्छ । मानौं कि दक्षिणतिर हिमाल थियो र यो उत्तरतिर ओरालो हुँदै जान्थ्यो भने नेपाल-भारत सम्बन्धको आयाम अहिलेको जस्तो हुने थिएन ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा १८५० किमी लामो छ । यो भारतका ५ प्रदेश सिक्किम, पश्चिम बंगाल, विहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिन्छ । यो सबै खुल्ला सीमा हो । सन् १९५० को सन्धिले नेपाल र भारतबीचको सीमालाई खुल्ला बनाएको हैन । सीमा त्यसअघि पनि खुल्ला नै थियो । युगौंदेखि रहँदै आएको खुल्ला सीमालाई त्यो सन्धिले वैधता दिएको मात्रै हो । र सन् १९५० को सन्धि त्यस्तो पहिलो सन्धि पनि थिएन । सन् १९२३ मै नेपाल-ब्रिटिश भारत बीच झण्डै त्यस्तै प्रकृतिको सन्धि भइसकेको थियो ।

यदाकदा नेपालमा काँडेतार वा पर्खाल लगाएर खुल्ला सीमा बन्द गर्नुपर्ने कुरा उठ्छ । यस्तो कुरा गर्नेहरूले नेपाल र भारतबीचको सिमानालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक तबरले बुझेको भन्न सकिन्छ । तर, नेपाल र भारतको सम्बन्ध त्यस्तो हुँदै हैन । संसारका केही देशबीच यस्तो सम्बन्ध हुँदै नभएको त हैन, तर यो दुर्लभ प्रकृतिको हो ।

मानौं कि नेपाल वा भारतमा कुनै त्यस्तो अति राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिको उदय भयो । त्यसले सीमामा काँडेतार वा पर्खाल नै लगायो भने पनि केही वर्ष टिक्दैन । यति लामो सीमाक्षेत्र, यति सघन जनस्तरको सम्बन्ध भएको देशमा सेना, प्रहरीले गस्ती गरेर बन्द सीमा टिक्दैन । कुनै विन्दुमा पुगेर जनताले नै त्यसलाई भत्काइदिन्छन् ।

किनकि प्राकृतिक तवरले नै यी दुई देश यसरी जोडिएका छन् कि त्यसको कृत्रिम व्यवस्थापन सम्भव नै हुँदैन । अर्थात् नेपाल-भारत सम्बन्धको आधार भूराजनीतिक (जियोपोलिटिकल) मात्र हैन, भू-आर्थिक (जियोइकोनोमिक), भूक्षेत्रीयता (जियोरेजिनल) र भूजैविकता (जियोबायोलजिकल) पनि हो ।

नेपालको नदी प्रणालीको सम्बन्ध सीधै भारतसँग जोडिन्छन् । यो सत्य कसैलाई मन परोस् वा नपरोस् भारतको भूगोल प्रयोग नगरिकन नेपाल स्थलमार्गबाट चीन बाहेक संसारको अरू कुनै देश पुग्न सक्दैन ।

दोस्रो कुरा- यो सम्बन्ध ‘साझा पौराणिकता र साझा ऐतिहासिकता’ बाट बनेको छ । जस्तो कि प्राचीन मिथिला, कपिलवस्तु वा अवध राज्यको भूगोल आधुनिक राष्ट्रिय-राज्य बन्दा दुवैतिर बाँडिएको छ । राप्तीदेखि सतलजसम्मको क्षेत्रमा कुनै समय खस राज्य थियो, त्यो दुवैतिर बाँडिएको छ । अरुणदेखि टिष्टासम्म कुनै वेला लिम्बूवान थियो, त्यो दुवैतिर बाँडिएको छ । हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्म, सभ्यता, कथा, मिथ, बिम्ब र प्रतीकहरू दुवैतिर बाँडिएका छन् ।

हुन त चीनतिर पनि हाम्रो साझा ऐतिहासिकता छ तर, सानो आकारको । तिब्बततिरका तीन साना हिमाली राज्यहरू मनाङ, मुस्ताङ र छार्का भोट आधुनिक नेपाल बन्दा नेपालतिर आएका हुन् । तर, भारतसँगको तुलनामा यो सानो मात्राको ऐतिहासिकताको साझेदारी हो ।

तेस्रो कुरा- नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध पनि प्राकृतिक हो । यसको कुनै प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । भारततिरको समुद्र करिब १००० किमीको दूरीमा छ । चीनतिरको समुद्र करिब ३५०० किमीको दूरीमा । अहिले त झन् भारतले गंगा नदीमा कोलकाता-बनारस जलमार्ग सुरु गरेको छ । त्यसका कुर्सेला, देवानगन्ज, बलरामपुर, पटना घाटहरू झनै नजिक करिब ५०० किमीमा पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि यसको जुन महत्व छ, त्यसको कुनै प्रतिस्थापन छैन । चिनियाँ सामुदि्रक तटहरूले यसको प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् ।

भारत र चीन नेपालका लागि समदुरी, बराबरी, उस्तै अवसर र चुनौतीका रूपमा छन् भन्ने कुरा एक कृत्रिम ‘हाइपोथेसिस’ मात्र हो सत्य हैन । चीनतिर जम्मा दुई वटा औपचारिक नाका छन्, कोदारी र केरुङ । अब कोरला र हिल्सा खुल्लान् । तर, त्यतिले पनि प्रतिस्थापन हुँदैन । ती नाकाहरू बडो जटिल भूगोलमा छन् । जुन कुनै बेला बन्द भइदिन सक्दछन् । भारततिरका नाकामा जस्तो सहज भूगोल त्यहाँ छैन । जस्तो कि २०७२ को भूकम्पपछि तातोपानी नाका लामो समय बन्द भयो ।

यसभित्र अर्को पनि ध्यान दिन योग्य रहस्य छ- भारततिर सीमा क्षेत्रदेखि नै बाक्लो जनसंख्या अर्थात् बजार छ । चीनको तिब्बततिर धेरैजसो खाली पठार छन् । ठूलो मात्राको मानव बस्ती, जनसंख्या वा बजार नेपालको सीमा क्षेत्रबाट धेरै टाढा छ ।

यो सत्य हो कि नेपालको मात्र इच्छाले नेपाल-भारत सम्बन्ध सुध्रिंदैन । यो तत्परता दुवैतिर चाहिन्छ । तर, त्यसका लागि हामी आफ्नो दृष्टिकोण र व्यवहारलाई सन्तुलित बनाउन र सत्यतथ्यमा आधारित भएर साहसिक पहलकदमी लिन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुराको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ

यो असमानताका बाबजुद एकक्षणलाई दुवै देशसँग बराबरी नै छ भनेर मान्ने हो भने पनि चीन-नेपालले नागरिक आवतजावत सहज बनाएका छैनन् । सीमा जोडिएका जिल्लाको नागरिकता भएका नेपाली बाहेक अरूले चिनियाँ स्थानीय बजारमा पहुँच राख्दैनन् । चिनियाँ श्रमबजारमा नेपाली श्रमिकका लागि कुनै अवसर छैन ।

यी कारणको सीधा अर्थ हो- भारत र चीन नेपालका लागि बराबर हुन् भन्ने हाइपोथेसिस राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणले ठीकै होला तर, यथार्थपरक भने हैन ।

चौथो- भाषा, संस्कृति, धर्म र जनस्तरको सम्बन्ध हो । यो सम्बन्धका दृष्टिकोणले पनि चीन र भारत नेपालका लागि बराबर छैनन् । भारतमा करिब ५ करोड नेपाली भाषी छन् । नेपालमा सबैजसोले हिन्दी बुझ्छन् । धर्म र संस्कृतिको समानताको चर्चा नै गर्नु परेन । जनस्तरमा आवतजावत र बिहेबारीको पनि चर्चा नै गर्न परेन ।

यी कारणबाट के भन्न सकिन्छ भने भारत नेपालका लागि एक मात्र त्यस्तो विशेष सम्बन्ध भएको देश हो, जसको कुनै प्रतिस्थापन हुन सक्दैन ।

तर, यो यथार्थलाई दुवैतर्फका शासक वर्गले कहिल्यै खुला हृदयले स्वीकार गरेनन् । नेपालतिर भारत विरोधी राष्ट्रवादको राजनीति गर्ने कम्युनिष्ट र राजावादी शक्तिहरू बलिया भए । तर, यिनीहरूले बाहिर-बाहिर विरोध गर्ने, भित्र-भित्र लम्पसार पर्ने पाखण्डी व्यवहार देखाए । अहिले ज्ञानेन्द्र शाहको हारगुहारदेखि प्रचण्डको महाँकाल पूजासम्मले त्यही लम्पसारवादलाई सिद्ध गर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसले राजावादी र कम्युनिष्टहरूको जस्तो सस्तो राष्ट्रवादको राजनीति त गरेन तर राष्ट्रिय हितलाई यथोचित प्रतिरक्षा गर्न पनि सकेन । कोशी, गण्डकी, महाकाली जस्ता सम्झौतामा कांग्रेस फस्यो । राजावादी र कम्युनिष्टहरूले उग्र भारत विरोधको स्कुलिङ बनाए । कांग्रेसले हीनताबोध र आत्मसमर्पणको कूटनीति लियो । तसर्थ नेपाल-भारत सम्बन्धमा वस्तुगत यथार्थ अनुरूप यथोचित र साहसिक सन्तुलित व्यवहार गर्ने राजनीतिक शक्तिकै नेपालमा अभाव भयो ।

भारततिर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोज्ने वर्चश्ववादीहरू हावी भए । दुवैतर्फका शासक वर्गका यी नीतिको मार जनतामा पर्‍यो । शासक र नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ र अहंकारले गर्दा सम्बन्धको स्वच्छता विकृत भयो । दुई देशको सुमधुर सम्बन्धबाट दुवै देशको अर्थतन्त्र र जीवनस्तरमा जुन फाइदा हुन सक्दथ्यो, त्यो हुन सकेन । नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अनाहक र अनावश्यक रूपमा अविश्वसनीय, तिक्त र उत्तेजक बनाइयो ।

अहिले पनि नेपाल र भारत दुवैतिर यी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई लिएर यही स्तरको गाम्भीर्य पाइँदैन । भारतले अक्सर नेपाललाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को दृष्टिकोणले मात्र हेरिरहेको हुन्छ । उसको सधैं एउटै चिन्ता हुन्छ, नेपाल चीनको पोल्टामा नजाओस् । नेपाल चीनतिर ढल्कियो भने भारतको सुरक्षाका लागि ठूलो जोखिम हुन्छ । तसर्थ जसरी हुन्छ, नेपालको सरकारलाई ‘प्रो-इन्डियन’ बनाउनु उसको पहिलो प्राथमिकता हो ।

नेपालमा भने भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर मूलतः तीन प्रकारका दृष्टिकोण छन् –

पहिलो- त्यस्तो अति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जसले भारतलाई सधैं एक नेपाल विरोधी र नेपाललाई दुःख दिन पाउँदा खुशी हुने परपीडक देशका रूपमा चित्रण गर्दछ । ‘भारतीय विस्तारवाद’ उनीहरूको बनिबनाउ सूत्र हो ।

जबकि व्यवहारमा नेपाल र भारतबीच अहिलेसम्म एउटा पनि युद्ध भएको छैन । सन् १८१६ को सुनौली सन्धि नेपाल र भारतबीच भएको हैन ! नेपाल र अंग्रेजबीच भएको हो । त्यो नेपाल-अंग्रेज युद्ध थियो । नेपाल-भारत युद्ध हैन । नेपाल र भारतबीच कहिल्यै कुनै युद्ध नै भएको छैन । तर, नेपालमा यो पहिलो स्कुलिङले सधैं एउटा यस्तो मनोवैज्ञानिक भय बनाइरहन्छ कि भारतले मानौं नेपाललाई आजै खान्छ, भोलि नै खान्छ । आफ्नो सार्वभौमसत्ताको बारेमा यति ठूलो अविश्वास र भयमा बाँचेर कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन ।

दोस्रो- आत्मसमर्पण तथा हीनतावादी दृष्टिकोण हो । माथि पनि भनियो कि यो धारणा नेपाली कांग्रेसमा बलियो छ । भारत ठूलो छ, जनसंख्या धेरै छ, सेना धेरै छ, अर्थतन्त्र बलियो छ, यस्ता धेरै चीजमा भारत नेपालभन्दा बलियो छ, तसर्थ भारतले गलत गर्दा पनि बोल्नुहुँदैन भनेर मनमनै डराउने मनोविज्ञान । यो तरिकाले पनि समस्या सहज हुन सक्दैन । हीनताबोधले ग्रस्त भएर वा डराएर देश-देश बीचका समस्या हल हुन सक्दैनन् ।

तसर्थ नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बलियो र परिणाममुखी बनाउने हो भने माथिका दुवै दृष्टिकोणबाट मुक्त हुनुपर्दछ । जोसँग दैनिक सम्बन्ध बनाउनु अनिवार्य छ, उसलाई दैनिक गाली गरेर, कथित राष्ट्रवादी भइटोपल्न र भोट बटुल्न त सकिन्छ, तर सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न र त्यसबाट जनतालाई पुर्‍याउन भने सकिंदैन ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा तेस्रो दृष्टिकोण भनेको अनावश्यक गालीगलौज र शंका पनि नगर्ने र डर, हीनताबोध पनि नराख्ने, द्विपक्षीय सवालमा खुलेर छलफल गर्ने, सत्य-तथ्यमा आधारित र दुवैलाई फाइदा हुने गरी समस्याको हल गर्ने साहसिक र सन्तुलित कूटनीति सहितको दृष्टिकोण हो ।

यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा एकअर्काका सरोकारलाई बुझ्न र सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । झुलाएर राख्न व झुक्याउन हुँदैन । दुर्भाग्य यस्तो दृष्टिकोण राख्ने राजनीतिक शक्ति नै अहिलेसम्म नेपालमा प्रखर छैन । यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जनभावना बलियो छ तर त्यो जनभावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिको अभावमा यो दृष्टिकोण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

तसर्थ यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि नेपाल-भारत सम्बन्धका आयामलाई देशको हितमा सन्तुलित उपयोग गर्नका लागि पनि देशमा एक प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय अपरिहार्य भएको छ ।

यो सत्य हो कि नेपालको मात्र इच्छाले नेपाल-भारत सम्बन्ध सुध्रिंदैन । यो तत्परता दुवैतिर चाहिन्छ । तर, त्यसका लागि हामी आफ्नो दृष्टिकोण र व्यवहारलाई सन्तुलित बनाउन र सत्यतथ्यमा आधारित भएर साहसिक पहलकदमी लिन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुराको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ ।

यसरी हेर्दा अहिले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई मुख्य तीन वटा आयामबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ :

पहिलो- समकालीन विश्व राजनीति र शक्ति सन्तुलनमा नेपालको दृष्टिकोण के हुनेछ र त्यो किन भारतको अहितमा हुने छैन भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्दछ ।

दोस्रो- सीमा समस्या मुख्यतः सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्याको हल खोज्नुपर्दछ ।

तेस्रो- आर्थिक सम्बन्धमा भएका असमानता र व्यवधानलाई हटाउनुपर्दछ ।

तर, भर्खरै सम्पन्न प्रचण्डको भ्रमणले यी तीनवटै मुख्य काम राम्ररी गर्दैन । यस अर्थमा यो एक असफल भ्रमण हो । नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ बुझाइ र स्तरमा विनिर्माण, दुवैतर्फ सोही बमोजिमको परस्पर विश्वास सृजना नगरिकन कसैलाई सुखै छैन ।

लेखकको बारेमा
डम्बर खतिवडा

राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त कलम चलाउने राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाको नियमित स्तम्भ 'अग्रपथ' हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?