एमालेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिप्रश्न– अध्यादेशमा ७ वर्ष किन नराखेको त ?

२२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि कति वर्षको समयसीमा राख्ने भनेर सहमति खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषयमा संसदमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता लिन मात्र यो विधेयक आएको बताए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा ल्याएको आध्यादेश र संसदले पास गरेको विधेयकमा तुलना गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जस्ताको तस्तै । जे अघिल्लो छ, त्यही पछिल्लो छ ।’

उनले अघि भने, ‘अनावश्यक ढंगले विवादित बनाउँदा जनताले के बुझ्ने ? हामीले के बुझ्ने ?’

वैवाहित अंगीकृत नागरिकताका लागि १५ वर्षको समयअवधि राख्नुपर्छ भनेको माओवादीले त्यसलाई छाडेको एमालेको अभिव्यक्तिको पनि उनले जवाफ दिए । प्रचण्डले एमाले नेताहरुलाई प्रश्न गरे, ‘अध्यादेशमा किन ७ वर्ष नराखेको त ?

यद्यपि आफूहरु अहिले पनि वैवाहिक अंगीतृकतमा केही क्राइटेरिया राख्नुपर्छ भन्नेमा रहेको उनले बताए ।

‘म के सम्झाउन चाहन्छु भने त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानन्त्री भएको बेलामा गृहमन्त्रीको मुखबाट हामीले के बोलाइएको छ भने यो विधेयक जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका बाबुआमाका सन्तानका लागि मात्र हो’, उनले भने, ‘७ वर्ष गर्ने कि, १० वर्ष गर्ने कि, नगर्ने कि, फेरी सहमति गर्नुपर्छ भनेर छोडेको हो ।’