बजेटले अर्थतन्त्रलाई ‘पोलिसी ट्रयाप’बाट निकाल्दैन

अहिले मुलुकमा एक हिसाबले मन्दीको अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक बनेको थियो। अझै पनि तीन वटा क्षेत्रहरू नकारात्मक नै छन्। नौ वटा क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कमजोर छ।

यसअघि पुनःकर्जा, सहुलियत कर्जा, व्यवसाय कर्जा जस्ता कर्जा प्रवाहका सुविधाले ३० प्रतिशत भन्दा बढीले कर्जा बढ्यो, विस्तारकारी वित्त नीति आएको थियो। तर, सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैमा कुशल विनियोजन हुन सकेन। त्यसले आयात बढ्न गयो, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्‍य । त्यसपछि एलसी खोल्दा अनिवार्य शतप्रतिशत मार्जिन राख्नेदेखि आयात प्रतिबन्ध समेतका गतिविधि भए।

हामीले कडाइ गरेर र प्रतिबन्ध लगाएर आयात कम गर्‍यौ। सरकारले केही वस्तुको मात्रै आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो। तर, त्यसको असर भने ती वस्तुमा मात्रै सीमित रहेन। त्यसले राजस्वका सबै अवयवलाई असर परेको छ। समग्रमा ३१ प्रतिशतले राजस्व घट्यो।

५५ वर्षपछि यसरी राजस्व घटेको भन्ने आइरहेको छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा पनि राजस्वको वृद्धि घटेको थिएन। अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धि नकारात्मक नहुँदा पनि राजस्व घटेको  । यो अलि संवेदनशील छ। यसले सरकारको खर्च र राजस्वबीचको अन्तर २७१ अर्ब छ।

यसको असर सार्वजनिक ऋणमा परेको छ। आन्तरिक ऋण बढ्दै गइरहेको छ। हाम्रो बाह्य अनुदान तथा ऋण उठ्ने आशा कम भएकाले पनि आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढिरहेको छ।

अहिले २ खर्ब ७१ अर्ब बजेट घाटा छँदैछ, अझै अरू महिनाको हेर्ने हो भने अरू पनि खर्च बढ्दैछ। हामी अब आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर झन् बढी खर्च गर्छौं। हाम्रो संरचनागत अवस्था पनि त्यस्तै छ। अहिले सावाँ र ब्याज तिर्न पनि उत्तिकै कष्ट बढ्दै गएको छ । अर्थात् ‘डेब्ट सर्भिस’मा लागत बढिरहेको छ ।

यसले समग्रमा हाम्रो बजेटमा ‘फिस्कल स्पेस’ एकदम कम रहेको देखाउँछ। यसले अर्थतन्त्रमा बजेटको अवस्था संकटमा छ भनेर देखाउँछ। त्यसकारण बजेटले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाको माग गर्दछ। साथै बजेटले पोलिसी सिफ्टको आवश्यकता स्वीकार गरेको छ।

बजेटको आवश्यकता के हो भन्ने पनि बजेटले देखाएको छ । तर अर्थतन्त्रमा धेरै विरोधाभास छन्। जेलिएका (क्रोनिक) समस्या प्रणालीगत हुँदै गइरहेका छन्। यति मात्रै होइन, हिजोका नीतिहरूले हामी ट्रयापमा पर्दै गइरहेका छौं। अब आउने नीतिहरूले ट्रयापमा नपरोस् है भनेर बजेटले सचेत गरिरहेको छ। तर कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ।

आयातमा कडाइ गरेको भने पनि व्यवहारमा त्यसो हुनसकेन। यसले सबै क्षेत्रको राजस्वमा कमी र शिथिलता आयो जसलाई हामीले फर्काउन सकिरहेका छैनौं। यही हो ‘पोलिसी ट्रयाप।’

बजेटले हाम्रा यही उद्देश्य र प्राथमिकतालाई स्पष्ट उल्लेख गरिरहेको छ। बजेट प्रणाली अनुसार सुधार गर्न, सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी बनाउन प्रयत्न गरिएको छ। बजेटले मितव्ययितालाई प्रमुख प्राथमिकता दिन खोजेको छ। तर मितव्ययिता भनेर जोगाएको बजेट हामीले कहाँ उपयोग गर्‍यौं त भन्ने कुरा महत्वपूर् छ । यसरी जोगाएको स्रोत धेरै उत्पादन हुने क्षेत्रमा गयो भने हामीले त्यसलाई कुशल विनियोजन भन्न सक्छौं। हाम्रो स्रोत कहाँ गयो त ? पूँजीगत खर्चमा कि वित्तीय संघीयतातिर गयो ?

स्थानीय र प्रदेश तहतिर गयो कि स्वास्थ्य र शिक्षामा गयो ? संरचनागत सुधारमा गयो कि अन्यत्र गयो ? त्यो हामीले जोगाएको स्रोत कता गयो? हामीले जोगाएको स्रोत उत्पादन क्षेत्रमा गएको रहेछ भने बजेटले सुधार गर्न खोजेको छ भन्न सक्छौं।

कुशल विनियोजन भयो कि भएन भन्ने कुरा मैले त्यो जोगाएको स्रोतलाई हेरेको छु। त्यसरी हेर्दा सरकारले यस पटकको बजेटमा पनि कुशल विनियोजन भएको देखिंदैन। पूँजीगत खर्च घटेको छ । अहिले १७ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ। जबकि यसअघिका वर्षमा २० देखि २६ प्रतिशत पूँजीगत विनियोजन हुने गरेको थियो।

चालु खर्च त अहिले पनि बढिरहेको छ, अहिले पनि ६५ प्रतिशत छ। भनेपछि हामीले मितव्ययी बनाउने भनेर कहाँ घटाइयो त भन्ने आजको प्रश्न हो। चालु खर्च कायमै राखेर पूँजीगत खर्च घटाइएको देखिन्छ, जुन विनियोजन कुशलताका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ।

विगत पाँच वर्षको कार्यगत व्यय अनुमान हेर्दा सरकारको सामान्य सार्वजनिक खर्च ३०-३१ प्रतिशत हुन्थ्यो, अहिले ३६ प्रतिशत भयो । यो शीर्षकको बजेट घट्नुपर्थ्यो, तर झन् बढ्यो । त्यता मितव्ययी गर्नुपर्थ्यो। होला अहिले त झन् बढेको छ। अर्को सामाजिक सुरक्षामा पनि बजेट बढिरहेको छ । पहिले यो शीर्षकमा कुल बजेटको ५ प्रतिशत विनियोजन हुन्थ्यो, त्यो १० प्रतिशत पुगेको थियो, अहिले १३ प्रतिशत पुगेको छ। यसको अर्थ अनुत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै खर्च बढिरहेको छ। यसले कुशल विनियोजनमा प्रश्न गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखाउँछ।

बजेटको आकारको कुरा गर्दा अहिले हाम्रो अवस्था पहिलेको जस्तै हो त ? होइन। राजस्व ३१ प्रतिशत ऋणत्मक रहेको अवस्थामा राजस्वको अनुमान गर्ने विधि एउटै हुन्छ र ? हुँदैन नि ! अर्थतन्त्रमा विरोधाभास र सीमितता छ।

बजेट घाटाको पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणमा भर पर्दै गएको अवस्था छ। यसले वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोतमा नै सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। निजी क्षेत्रले परिचालन गर्नुपर्ने पूँजी सरकारले लिने देखियो। यसले निजी क्षेत्रको स्रोत सुक्छ अर्थात् ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’ देखिन्छ।

त्यति मात्रै होइन, मुलुक जुम्ल्याहा घाटा (ट्वीन डेफिसिट)मा जाने अवस्था छ। बजेट घाटा एकदम ठूलो बनाएपछि त्यसको असर व्यापार घाटामा देखिन्छ। र, त्यसले दोहोरो घाटामा देखिन्छ। त्यसले भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था सृजना गर्छ, यो हाम्रा लागि एकदमै चुनौती देखियो।

रेमिट्यान्स, निजी क्षेत्रको ऋण र सरकारी ऋणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको देखिन्छ। त्यसले उत्पादन बढाउन होइन, स्रोत हस्तान्तरण गर्न मात्रै योगदान गरेको छ। वास्तविक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रबीच द्विविधा (डाइकोटोमी) बढ्दै गएको छ।

सामान्यतया अर्थतन्त्र मन्दीमा रह्यो भने सरकारले बढी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ। तर हाम्रो अहिलेको अवस्थामा त्यो सिद्धान्त लागू हुँदैन भन्ने लाग्छ।

सारमा; नीति, रणनीति, प्राथमिकता र कुशल विनियोजनमा यो बजेटको पर्याप्त ध्यान पुगेन कि भन्ने लाग्छ। अपर्याप्त प्रयत्नले अर्को जोखिम जन्माउन सक्छ। दोस्रो चरणको सुधारको कुरा व्यापक रूपमा आएको छ। तर अर्थमन्त्रीलाई त्यसका लागि पर्याप्त समय पुगेन कि भन्ने लाग्छ। वास्तवमा अहिले दोस्रो चरणको सुधार चाहिएको थियो। तर जतिको प्रयत्न चाहिने हो, त्यो पुगेन।

बजेटले चुनौती बुझेको छ, सिफ्ट गर्न खोजेको छ, दिशा र प्राथमिकता तय गर्न समय पुगेन कि ? सुधारका कार्यहरू गर्न ठूलो तयारी आवश्यक पर्छ। तर हाम्रो संरचनाहरू लिगेसीले थिचिएका छन्, पुरानै नीतिको प्रतिरक्षा गर्न खोज्छन्।

हामीले प्रक्रिया संकीर्ण बनाएका छौं, परिवर्तनलाई रोक्न खोज्छौं। यस्तो अवस्थामा सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म भनेर हामी जोखिममा पो पर्छौं कि भन्ने प्रश्न उठ्छ। हामीले ल्याएका नीतिहरू अधकल्चा भए भने हामी झन् जोखिममा पर्न सक्छौं।

हामीलाई सुधार चाहिएको छ। मौद्रिक नीति र वित्त नीति सँगसँगै जानुपर्छ । निजी क्षेत्र र सरकार दुवै क्षेत्रमा दक्षता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ, त्यो छैन। नेपालको निजी क्षेत्रमा प्रशस्त ‘मार्केट फेलर’ छन्। निजी क्षेत्रमा कुशलता छैन। त्यसमा अहिलेको अवस्थामा व्यापक छलफल र प्रमाणहरू चाहिन्छ।

यस्तो बेलामा पनि तजबिजीमा नीति ल्याउने र त्यसले उल्टो असर गर्ने हुन सक्छ। फेरि पनि अर्को ‘पोलिसी ट्रयाप’मा नपरियोस् भन्ने विषयमा धेरै नै विचार गर्नुपर्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र संकायका प्रमुख अधिकारीले बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा व्यक्त विचार)