विद्युतीय सवारीको ब्याट्री व्यवस्थापनको चिन्ता

२२ जेठ, काठमाडौं । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गएपछि भविष्यमा बिग्रिने र आयु सकिने ‘ब्याट्री’हरुको व्यवस्थापनको मामिला पनि पेचिलो बन्दै गएको छ । तराई तथा भित्री मधेशसम्मका क्षेत्रमा ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय रिक्सादेखि देशभर नै विद्युतीय दुई तथा चार पाङ्‍ग्रे सवारीहरुको प्रयोग बढ्दो दरमा छ ।

तर, ती ब्याट्रीको आयु सकिएपछि त्यसको व्यवस्थापन कहाँ कसरी गर्ने भन्ने सरकारी कार्ययोजना अहिलेसम्म बनेको छैन । सरकारले यस्ता ब्याट्रीहरुको व्यवस्थापन गर्न कुनै ठोस प्रस्ताव नगरेकाले विद्युतीय फोहोरहरुको व्यवस्थापन जटिल बन्दै जान थालेको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग भइरहेको ब्याट्रीको व्यवस्थापन जटिल मुद्दा बन्दै गएको बताउँछन् । ‘ठूला सवारी आयातकर्ता कम्पनीले त विद्युतीय सवारीको ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न सक्लान्,’ काफ्ले भन्छन्, ‘तर छ्याप्छ्याप्ती भएका विद्युतीय रिक्साहरुका लागि जथाभावी आयात हुने ब्याट्री व्यवस्थापन जटिल भइसकेको छ ।’

उनका अनुसार यस्ता रिक्सा नेपालमै पार्टपूर्जा र ब्याट्री आयात गरेर निर्माण भइरहेका छन् । ती विद्युतीय रिक्साका लागि आएका ब्याट्रीको गुणस्तर पनि नजाँचिएको र त्यसले भविष्यमा सिर्जना गर्नसक्ने वातावरणीय चुनौती पनि बढी भएको उनको भनाइ छ ।

जथाभावी ब्याट्री आयात गर्न दिने नीति निरुत्साहित गर्दै त्यसको व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । यसले भविष्यमा वातावरणमा गम्भीर संकट ल्याउनसक्ने भएकाले सरकारसचेत हुनुपर्ने प्रवक्ता काफ्लेले बताए ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुब थापा चारपाङ्‍ग्रे र ठूला सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको व्यवस्थापन गर्न सवारी उत्पादक आफैं तयार भए पनि दुई पाङ्‍ग्रे र तीन पाङ्‍ग्रे सवारीको ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न उत्पादक कम्पनीहरु तयार नभएकाले जटिलता रहेको बताउँछन् । ‘दुई र तीन पाङ्‍ग्रे सवारीमा प्रयोग भएका ब्याट्रीको व्यवस्थापन सहज छैन,’ उनले भने,‘हामी यसबारे एउटा सर्भे नै गर्दैछौं ।’

नेपालमा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गराएको थियो । केही वर्ष पहिले प्राधिकरणले गरेको उक्त अध्ययनका आधारमा कानून बनाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेपनि त्यसमा गृहकार्य नै सुरु भएको छैन ।

‘सरकारको नीति अव्यवहारिक’

ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चन्ता थपिएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फ प्रदूषकलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी नीति ल्याएको छ । यससँगै ब्याट्री व्यवस्थापनको चुनौतीको सामना गर्न केही नीतिगत व्यवस्था सुरु भएको हो ।

सरकारले विद्युतीय सवारी र ढुवानी साधनमा प्रयोग हुने विद्युतीय ब्याट्रीको व्यवस्थापनको योजना आयातकर्ताले नियमित रुपमा तयार गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आर्थिक ऐनमै समेटेर नयाँ नियम ल्याएको छ ।

आर्थिक विधेयक २०८० ले विद्युतीय सवारी तथा ढुवानी साधन आयात गर्ने वा त्यस्तो साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको पैठारीकर्ताले ब्याट्री क्रेताबाट फिर्ता लिने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । त्यसरी भविष्यमा फिर्ता भएको ब्याट्रीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उपयुक्त योजना वर्षको एकपटक भन्सार कार्यालयमा पेश गरी सम्बन्धित पैठारीकर्ताको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । त्यस्तो योजना पेश नगर्ने पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीको साधन तथा ब्याट्री पैठारी गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

तर, अटोमोबाइल व्यवसायी भने सरकारले गरेको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको ब्याट्रीहरुको स्वयम् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना बर्षको एकपटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी गरेको व्यवस्था लागू गर्न सम्भव पनि नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालको निष्कर्ष छ ।

नाडाका सचिव विक्रम सिंघानीया अहिले पनि लिथियम आयोन ब्याट्रीहरु सवारीका प्यारेन्ट कम्पनीहरुले नै व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछन् । सवारी आयातकर्ता कम्पनीहरुले उत्पादक कम्पनीसँग ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितता लिएको भन्दै सरकारले ब्याट्री विदेश फिर्ता लैजानदिने व्यवस्था गरेकाले ठूलो समस्या नरहेको उनले बताए ।

‘तर, हरेक साल कार्ययोजना बुझाउनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक भएन,’ उनले भने, ‘ब्याट्री व्यवस्थापनबारे कार्ययोजना पेश गर्ने व्यवस्थामा लचकता जरुरी छ ।’

नाडाका अध्यक्ष थापा दुई र तीनपाङ्‍ग्रे सवारीको ब्याट्रीको व्यवस्थापनबारे ठोस नीति आवश्यक रहेकाले त्यसमा देशभित्रै रिसाइकल गर्ने वा विदेश पठाउने विकल्प मात्र रहेको बताए । नेपालमा ब्याट्रीको रिसाइकल गर्ने प्रविधि अहिलेसम्म भित्रिएको छैन । यसले गर्दा पनि यस्ता फोहोरका रुपमा फालिएका ब्याट्रीले वातावरणलाई गम्भीर असर पार्ने जोखिम यथावत छ ।

विद्युतीय फोहोर नै चुनौती

नेपालमा अहिले नै वार्षिक २५ हजार टन विद्युतीय फोहोर उत्पादन हुने अनुमान छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय फोहोरहरुमा पुराना र बिग्रिएका ब्याट्री, सीआरटी डेस्कटप, सीआरटी टेलिभिजन, वासिङ मसिन, ल्यापटप, एलसीडी टेलिभिजन र मोबाइल, ब्याट्री टेलिफोन, बिजुलीको फ्युजजस्ता विद्युतीय समाग्रीको बाहुल्यता हुने गरेको नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानसमेतको सहभागितामा २०७६ मा भएको भएको एक अध्ययनले देखाएको थियो ।

औद्योगिक तथा घरेलु फोहोरकै व्यवस्थापन हुन नकसकेको नेपालमा विद्युतीय फोहोरको जोखिम झन् चनौतीपूर्ण देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । विद्युतीय सामग्रीको बढ्दो उपयोग र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक डा. ज्योति गिरी बताउँछिन् ।

विद्युतीय फोहरको प्रशोधन तथा व्यवस्थापन पनि विशिष्ट हुने भएकाले अहिलेकै अवस्था र संयन्त्रबाट व्यवस्थापन हुन नसक्ने उनले बताइन् । आयु सकिएका यस्ता यन्त्र तथा उपकरणको उचित व्यवस्थापन हुन नसके गम्भीर वातावरणीय प्रभाव पर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।विद्युतीय फोहोरमा ब्याट्रीमा हुने हानिकारक एसिडसमेत हुन्छ । त्यतिमात्र होइन बहुमुल्य धातु पनि यही फोहोरमा मिसिएका हुन्छन् । व्यवस्थापन नगर्दा यो फोहरले जति असर गर्छ, व्यवस्थापन गर्दा भने आर्थिक लाभ पनि लिन सकिने उपप्राध्यापक डा. गिरी बताउँछिन् ।

नेपालले सन् १९९६ मा महासन्धि अनुमोदन गरेको बासेल महासन्धिले सूचीबद्ध कुनै पनि पदार्थ र विस्फोटक, ज्वलनशील र संक्षारक पदार्थहरूलाई खतरनाक मानिन्छ। नेपाली कानून अनुसार लिड एसिड र लिथियम खतरनाक फोहोर हुन् । लिथियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील र विस्फोटक हुन्छ।

बासेल महासन्धिले नेपालजस्ता खतरनाक फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक क्षमता नभएका देशले फोहोरलाई वातावरणीय हिसाबले फोहोर उठाउन सक्ने वा फोहोरलाई फोहोरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने सुनिश्चित गरेको छ ।

डा. गिरी विद्युतीय सवारीको ब्याट्री र त्यसबाट निस्किने विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ढिला नगरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने मत राख्छिन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा  फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गराउँदै उनले तत्कालका लागि विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन गर्ने एकीकृत ठाउँको खोजी गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘सबैभन्दा पहिले त फोहोरमा परिणत भएका हानिकारक ब्याट्रीलाई संकलन गरेर माटोमा हानी नगर्ने गरी त्यसलाई भण्डारण गर्ने पूर्वाधार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा त्यस्ता फोहोरलाई रिसाइकल गर्न सकिने भएकाले त्यसको लागि अघि बढ्नुपर्छ ।’

लिड एसिड ब्याट्री वातावरण र मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएकाले बिग्रिएका र आयु सकिएका ब्याट्रीको व्यवस्थापन गर्न सरकाले स्पष्ट योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने डा. गिरीको मत छ । लिथियम आयन ब्याट्री पनि प्रज्वलनशील हुने र त्यसको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताइन् ।

‘मानवीय आवागमन कम हुने क्षेत्रमा सुरक्षित तरिकाबाट त्यसलाई भण्डारण गर्दै भविष्यमा त्यसलाई रिसाइकल गर्ने योजना बनाउनु सरकारका लागि र सबैका लागि उपयुक्त र अनिवार्य छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो फोहोर हामीले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका केशवकुमार शर्मा जलविद्युतको ‘क्लिन इनर्जी’ र विद्युतीय सवारीबीच रहेको ब्याट्रीको व्यवस्थापनको मुद्दाले वातावरणमाथि केही चुनौती दिइरहेको बताउँछन् ।

‘हामी ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय गाडी उपयोग गरिरहेका छौं, दीर्घकालमा हामीले ब्याट्री हटाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि हामी शतप्रतिशत क्लिन इनर्जीमा जान सक्छौं । त्यो भनेको हामी अब विद्युतीय रेल, ट्राम र ट्रली बसमा जान सक्नुपर्छ ।’