प्रचण्ड र ओलीको जुहारी : कसले जोगायो संविधान ?

२२ जेठ, काठमाडौं । कुनै समय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एउटै विमान (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)) का दुई पाइलट थिए । संसद विघटनसँगै अलग भएका दुई नेता गत १० पुसमा एक ठाउँमा आए पनि फेरि छुट्टिए । अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्न्त्रीका रुपमा सत्ता गठबन्धनको ‘पाइलट’ छन् भने एमाले अध्यक्ष ओली विपक्षी दलहरुको ‘पाइलट’ बन्ने प्रयासमा छन् ।

यसैपनि सत्ता र प्रतिपक्ष, त्यसमाथि निकट विगतको तिक्तताका कारण दुई नेताबीच हार्दिकताभन्दा कटुता बढी छ । सोमबार संसदमा पनि त्यसको छनक देखियो । दुई नेताले आफ्नो बचाउ गरे, अनि अर्कामाथि एकपछि अर्को प्रश्न उठाए ।

आफ्नो भारत भ्रमण र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकलाई लिएर एमाले सहितका विपक्षी दलहरुले आइतबारको बैठक नै अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्न समय लिए ।

तर संसद बैठक सहज भएन । सांसदहरुले प्रश्न गर्ने क्रममा माओवादी सांसदहरुले नियमापत्ति गरेपछि लामै विवाद भयो । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा विपक्षी सांसदले ‘नियमापत्ति गर्ने क्रममा फेरि सत्ता प्रतिपक्षका सांसदहरुले होहल्ला गरे ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधन गर्ने क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ मात्र दिएनन्, प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि प्रश्न उठाए । लगत्तै विपक्षी दलका नेता ओलीले पनि समय लिएर सम्बोधन गरे, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिप्रश्न गरे ।

भारत भ्रमण ऐतिहासिक कि उपलब्धीविहीन ?

संसदको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको दाबी गरे । तर विपक्षी दलको नेता ओली त्यसको प्रतिवाद गर्दै १५ वटा मुर्रा राँगा ल्याउनु बाहेक केही उपलब्धी नभएको टिप्पणी गरे ।

सम्बोधनको सुरुमा भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र सम्वादबारे फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका प्रधानमन्त्रीले कामकाजी विषयमा बढी कुराकानी भएको बताए । उनले अघि भने, ‘राजनीतिक मामिलामा पनि कुरा भयो । यसरी भयो कि राम्रो विश्वासको वातावरण बनाएर आउने दिनमा सम्बोधन गर्ने गरी भयो ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आफ्नो खुलस्त संवाद भएको र त्यसले नयाँ वातावरण सिर्जना उनको दाबी छ । उनले अगाडि भने, ‘यो भ्रमण विगतका भ्रमण भन्दा फरक महसुस पनि गरेको छु । परिणाममुखी पनि भयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वासको वातावरण तयार भएको महसुस गरेको छु ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले यो मान्न तयार छैन । भारतलाई दिनुपर्ने दिइएको, नेपालले प्राप्त गर्ने लाभ सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘साँच्चै ल्याएको चाहिँ १५ वटा राँगा हो । अरु कुरा त प्रमाणित गर्नुपर्छ ।’

सीमा विवाद समाधानको बंगलादेश मोडल कसको ?

प्रधानमन्त्री र एमाले नेताहरुबीच सीमा विवाद र बंगलादेश मोडललाई लिएर पनि आरोप प्रत्यारोप चल्यो । भारतीय समकक्षी मोदीले पत्रकार सम्मेलनमै सीमा समस्या समाधान गर्ने बताएपछि उत्साहित भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल्लीमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अब विकल्पहरु खोजी हुने र नेपाली विज्ञहरुले वंगलादेश मोडल पनि विकल्प हुनसक्छ भनेर सुनाएका थिए ।

एमालेले यसमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले यो आफ्नो प्रस्ताव नभएको स्पष्टीकरण दिए । जग्गा साटासाटको विकल्प आफ्नो नभई विज्ञहरुको भएको भन्दै उनले भने, ‘विकल्प भनेर मोदीसँग कुरा भएको होइन, भारतसँग विकल्पको कुरा गरेर चर्चा भएको होइन । हाम्रो भूमि पहिले हुनुपर्‍यो, त्यसमा प्रष्ट छु ।’

बरु एमाले निकट बुद्धिजीविहरुले नै यो विकल्प सुझाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जग्गाको सट्टा अर्कोको कुरा उठेको पनि होइन । यो समस्या सदाका लागि हल गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा भएको हो ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले यसमा प्रष्टिकरणमा चित्त बुझाएनन् । ‘बंगलादेश जाने बाटोसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक साटफेर गर्न सकिने कुरा सस्वर आएका छन्’ उनले भने, ‘पारवहनको विषय सट्टापट्टाको विषय होइन, अधिकारको विषय हो ।’

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडान राख्न नसकेको र डरपोक भएको उनको दाबी छ । उनले अघि भने, ‘मौका गुमाउनुमात्र भएन, बिगार्नुभयो । यही तरिकाले हो भने राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्छ भन्नेमा सन्देश पैदा भएको छ ।’

नागरिकता विधेयक रोक्नु सही कि गलत ?

संसदमा चर्को बहस भएको विषय हो, तत्कालीन राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक राख्नु सही कि गलत ?

संसदको दुबै सदनले दोस्रो पटक पास गरेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरित होल्ड गरेकी थिइन् । सामेबार सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन ओली सरकारले ९ जेठ २०७८ मा ल्याएको नागरिकता अध्यादेश र संसदले पास गरेको नागरिकता अध्यादेश हुबहु भएको बताए । अनि, संसदले दुईदुई पटक पास गरेको त्यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नर्दा संविधान ठूलो संकटमा पुगेकै थियो ।’

संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा थन्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने पूर्वराष्ट्रपतिमाथि हमला गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । विधेयक रोक्ने तत्कालीन राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गर्ने क्रममा उनले तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगलाई ६ महिनासम्म रोकेको स्मरण गरे ।

साथै राष्ट्रपतिले उठाएकाबारे संसदमा छलफल गर्न नपाई सत्तारुढ गठबन्धनले अपमान गर्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै उनले भने, ‘२/२ पटक संसदबाट पास गरेर पठाइएकै होइन । हामी पनि यही छौं ।’

आफूले उठाएको सवाललाई सम्बोधन नगरेका कारण राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेको उनको तर्क छ । ‘यी/यी बुँदामा स्पष्ट पारियोस् भनेको कुरालाई राष्ट्रपतिको कुरा सुनिँदैन भनियो । स्वेच्छाचारिता देखाइयो’, तत्कालीन राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनले अपमान गर्‍यो, दादागिरी देखाइयो ।’

यद्यपि उनी विधेयक रोक्ने कदा संविधानसम्मत थियो कि थिएन भन्नेमा बहसमा प्रवेश गरेनन् ।

संसदको विशेषाधिकार रक्षा भयो कि हनन् ?

अघिल्लो राष्ट्रपतिले ‘होड’ गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यत्तिकै छाड्दा भोलिका दिनमा लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा पर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘भोलि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्‍यो, तर राष्ट्रपतिले फेरि होल्ड गरिदिनुभयो भने के हुन्छ हालत ? दुबैबाट पारित भएको विधेयक फेरि दराजमा गयो हुन्छ के ? हाम्रो लोकतन्त्रको भविश्य के हुन्छ ?’

संसदको दुबै सदनले दुईदुई पटक पास गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने नजीर बस्ने हो भने राष्ट्रपतिले भोलि मन लागे प्रमाणीकरण गरिदिने, मन नलागे नगरिदिनसक्ने र यसले संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात हुने प्रक्रिया सुरु हुने सरकार र गठबन्धनको बुझाइ रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘(नागरिकता विधेयक) प्रमाणीकरण गरिदिएपछि संविधान ट्र्याकमा आयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’

नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनुपर्ने विपक्षी दलको तर्कको प्रतिवाद गर्दै उनल साथै विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा मात्र सदनको सम्मान हुने बताए । अरु विधेयक जस्तो यो नभएको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘सदनमा ल्याउने विकल्प भने अघिल्लो संसदले २/२ पटक गरेको पारितको अपमान हो ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने नयाँ जनादेश आइसकेकाले नागरिकता विधेयक सदनमा फिर्ता हुनुपर्ने जिकिर गरे । ‘एउटा राष्ट्रपतिले होल्ड गरेपछि त्यो होल्ड भयो’, उनले भने, संसद त्यही होइन, अर्को संसद हो । यहाँ ल्याएर छलफल गर्नुपर्छ ।’

एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गरेका प्रचण्ड र ओली विषयमा भने एकठाउँमा उभिएका छन् । अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले अब अदालतलाई पर्खिनुपर्ने बताए ।

प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र सदनको सम्मान हुन्छ भने आफूहरुको मत रहेको र प्रतिपक्षले अपमान भयो भन्ने मत राखेको भन्दै उनले अदालतको फैसला आएपछि थप बहस गरौंला भनेका छन् । माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘दुबै पक्ष शान्त होऔं । यो विषय अदालत पुगिसक्यो । अल्पकालीन स्टे दिइसक्यो । हामीले यहाँ किन गला बजाउने ? अदालतलाई पर्खौं ?’

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने यो विषय अदालतमा पुगिसकेकाले थेरै नलम्ब्याउने बताए । ओलीको सम्बोधन सकिएसँगै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयकमा झण्डै पाँच घण्टा चलेको सम्बोधन, प्रश्न, प्रतिप्रश्न रोकियो र संसद बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा प्रवेश गरेको छ ।