ठूला जलविद्युत् आयोजनाले उठाउन सक्छन् भारतीय बजारबाट लाभ

२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारी तवरमा निर्माण गर्न तयारी अघि बढेका धेरै वटा ठूला–साना जलविद्युत् परियोजना वर्षौंदेखि अलमलमा छन् । विशेषगरी विद्युतको बजार सुनिश्चित नहुनु र त्यसैका कारण वित्तीय स्रोत जुटाउन समस्या पर्नुले पिकिङ रन अफ दि रिभर (अर्धजलाशययुक्त) र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माणमा अलमल हुँदै आएको छ ।

गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग भएको प्रारम्भिक दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले त्यस्ता परियोजनाको निर्माण अघि बढाउन र लगानी जुटाउन वातावरण तयार गरेको दाबी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ ।  सो सम्झौताको आधारमा अब अलमलमा परेका सरकारी तवरका परियोजनाहरु अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । भविष्यमा हरित ऊर्जा (क्लिन इनर्जी) भारतका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक र महत्वपूर्ण सम्झौताको कार्यान्वयनमा आशंका गर्न नहुने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको मत छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अहिलेसम्म ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न चाहाने दातृ निकायहरु पनि बिजुलीको बजार सुनिश्चित नदेखेर सशंकित थिए । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यस्ता ठूला परियोजनामा लगानी गर्न वातावरण तयार भएको उनको दाबी छ ।

‘अब ठूला जलविद्युत परियोजनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी मात्रै हैन, स्वदेशी लगानीसहित दातृ निकायको ऋण लगानी पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘हामीले विद्युत उत्पादन, खपत, वितरण, प्रसारण र निर्यातको समग्र योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ, त्यो भयो भने विश्व बैंक, एडीबी जस्ता दातृ निकायहरुले पनि जलविद्युतमा लगानी बढाउनेछन् ।’

उनका अनुसार भारतीय कम्पनीको हातमा रहेका रहेका ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती, ४८० को फुकोट कर्णाली, ६९५ मेगावाटको अरुण–४, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीजस्ता परियोजनाको बजार यसअघि नै सुनिश्चित भइसकेको छ । भारतले घोषणा गरेको १० हजार मेगावाट बिजुली आयातको लाभ सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रले बनाएका परियोजनाले उठाउने उनले बताए ।

घिसिङका अनुसार पछिल्ला वर्षमा दातृ निकायहरु लगानीका इच्छुक भए पनि ऊर्जाको बजारको अनिश्चितताका कारण ठूला परियोजनाबारे निर्णय लिन कठीन अवस्था देखिएको थियो । उनी अब नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रणालीका आयोजना मात्रै बनाएर नहुने बताउँछन् । देशको ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको परिवेशलाई विश्लेषण गरेर ऊर्जा समिश्रण्मा आधारित जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्ने घिसिङको मत छ ।

सन् १९८२ जापान सरकारको सहयोगमा मकवानपुरमा ६० र ३२ मेगावाटका कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना–१ र २ बनेका थिए । त्यसपछि कुलेखानी–२ को टर्वाइन चलाएर निस्किएको पानी उपयोग गर्ने गरी १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना बन्यो । यी दुई आयोजना आज पनि नेपालको विद्युत प्रणालीको ‘ब्याक–अप’का रुपमा परिचित छन् ।

त्यसबाहेक नेपालमा कुनै जलाशययुक्त आयोजना बनेन । हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादनको रटान लगाएको मन्त्री/प्रधानमन्त्रीहरुले डेढ दशकसम्म चरम ऊर्जा संकट भोग्दा पनि पाठ सिकेनन् ।

अहिले पनि हिउँदमा देशले अनियमित विद्युत कटौतीको मार खेप्न परिरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट ल्याइने बिजुली प्रसारण गर्ने पूर्वाधार नभएको भन्दै यही हिउँदमा साँझमा उद्योगहरुमा विद्युत कटौती गर्नुपरेको थियो ।

लोडसेडिङ हटेपछि देशमा विद्युतको उच्च माग १७०० मेगावाट नाघेको छ । २७०० मेगावाट बराबरको जडित क्षमताको आयोजना तयार छन् । यो क्षमताको जलविद्युत वर्षायाममा मात्र हुने हुँदा एउटा याममा बिजुली फालाफाल हुने र अर्को याममा चरम अभाव हुने अवस्था छ ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले हिउँदमा देशभरका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली करिब ७०० मेगावाट मात्र हो । किनभने, सबैजसो परियोजना नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) अर्थात् बाँध बनाएर पानी जम्मा नगरी बिजुली उत्पादन गर्ने प्रणालीमा बनेका छन् ।

कालीगण्डकी, चमेलिया, माथिल्लो तामाकोशीसहित केही परियोजना ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ प्रणालीमा बनेका छन्, जसमा बढीमा ४–५ घण्टा पानी रोक्ने क्षमता छ । अहिले बिहान र साँझको समयको बिजुलीको उच्च माग यस्तै पिकिङ आयोजनाले बल्लतल्ल धानेका छन् ।

नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता (करिब ४२ हजार मेगावाट)को आधाभन्दा बढी जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने अनुमान छ । जलाशययुक्त आयोजनामा वर्षातको पानी सञ्चय गरेर त्यसबाट सुख्खायाममा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भने अर्धजालशययुक्त आयोजनामा केही घण्टा पानी रोकेर बढी माग हुने समयमा चलाउन सकिन्छ । त्यसैले, अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनालाई ‘पावर ब्याक–अप’ भनिन्छ । यस्ता आयोजना बाढी नियन्त्रणमा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।

नेपाल सरकारले भने ऊर्जा प्रणालीमा अत्यावश्यक जलाशययुक्त आयोजना बनाउन अझै चासो दिएको छैन । विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय बजारबारे अन्योल रहेको अवस्थामा ठूला आयोजना बनाउँदा त्यसको बिजुली कसरी देशभित्रै खपत गर्ने भन्ने चिन्ता पनि थियो ।

त्यसैकारण सुख्खायाममा भारतीय बिजुलीमा निर्भरता बढ्दो दरमै छ । तर, भारतबाट थप बिजुली ल्याउन महँगो मूल्यका कारण पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहज छैन ।

यस्तो अवस्थामा जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् १९८५ मै अध्ययन गरेर पहिचान गरिदिएको जलाशययुक्त परियोजनाहरु अहिलेसम्म निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले बनाउन अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएका त्यस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु ‘कोमा’मा छन् । जबकी, बढ्दो विद्युत खपत र मागले जलाशययुक्त आयोजनाहरु मुलुकको ऊर्जा प्रणालीका लागि अत्यावश्यक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातको लागि सम्भाव्य भइसकेको देखाउँछन् ।

पूर्वऊर्जा सचिव सुमन शर्मा विगतको बिजुली संकटबाट पाठ सिकेर पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि ठूला जलाशययुक्त परियोजनाहरु बनाउन सुरु गरिहाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, लगानी धेरै हुन्छ भनेर विगतमा यस्ता आयोजनाहरु नबनेका हुन् । ‘वातावरणीय र सामाजिक हिसाबले पनि जटिल हुने भएकाले पनि जलाशययुक्त परियोजनाहरु बन्न नसकेका हुन्’, उनी भन्छन्, ‘तर, मध्यम खालका भए पनि जलाशययुक्त आयोजना नै चाहिन्छ भन्ने पाठ त विगतको लोडसेडिङले पनि सिकाएकै छ, यस्ता आयोजनाको बिजुलीलाई बजारको अभाव हुँदैन ।’

जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बनाउने काम जति ढिला हुन्छ, उति नै जटिलता बढ्ने पूर्वसचिव शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार, जलाशय बन्नुपर्ने क्षेत्रमा नयाँ या पुरानो बस्ती विकास हुने, मुआब्जा वा पुनर्स्थापना प्रक्रिया महँगिदै जाने, त्यस्ता क्षेत्रमा विकासका अन्य भौतिक पूर्वाधार बन्ने, त्यस्ता पूर्वाधार हटाउन कठिन हुने लगायत समस्या हुन्छ ।

‘यी समस्यालाई ध्यानमा राखेर पनि अब जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बनाउने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन’, शर्मा भन्छन्, ‘अहिले त सरकारले चाह्यो भने यस्ता परियोजनाका लागि लगानी जुट्ने अवस्था पनि छ ।’

सरकार भने जलाशययुक्त आयोजना बन्ने कतिपय क्षेत्रमा ‘रन अफ दि रिभर प्रणाली’का जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सर्वेक्षणका साथै निर्माण अनुमति पनि दिइरहेको छ । यसले गर्दा भविष्यमा परियोजना थप महँगिने र प्रतिस्पर्धी बजार नपाउने जोखिम बढेको विज्ञहरुको मत छ ।

सरकारले भने जलाशययुक्त परियोजनाहरु अगाडि बनाउनुको साटो विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि छुट्याएको कोटा समेत ‘रन अफ दि रिभर’ आयोजनातर्फ सारिरहेको छ । जलाशययुक्त परियोजनाको १५ सय मेगावाटको ‘कोटा’ रन अफ दि रिभर आयोजनातर्फ सार्ने सरकारी निर्णयअनुसार अहिले विद्युत प्राधिकरणले थप विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिरहेको छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसमध्ये ५ हजार २५० मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनाको हुने तय गरेको सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउनुको साटो १५ सय मेगावाट कोटा घटाएको छ । अब जलाशययुक्त परियोजनाको लक्ष्य तीन हजार ७५० मेगावाटमा सीमित भएको छ ।

पूर्वऊर्जा सचिव शर्मा नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र जलविद्युत उत्पादन क्षमताको सदुपयोग गर्न भने जलाशययुक्त परियोजनामै जानपर्ने मत राख्छन् । ‘अझै ढिला गरे जलाशययुक्त आयोजना बनाउने ठाउँमा पर्ने वातावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव पनि बढी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब सिंचाइ, पर्यटन, कृषि र अन्य पक्षसँग पनि जोड्दै अधिकतम लाभ लिने गरी बहुउद्देश्यीय ढंगले जलाशययुक्त परियोजनाहरु बनाउनु लाग्नुपर्छ ।’

अघि बढ्लान् ठूला परियोजना ?

सरकारले चाहँदा तुरुन्तै अघि बढाउनसक्ने अवस्थामा रहेको परियोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना हो । यो परियोजना बनाउन ४० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर जग्गा अधिग्रहण र प्रभावितको पुनर्स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सरकारले यो परियोजनालाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय १४ असार २०७९ मा गरेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि १७ भदौमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत लिमिटेड’ दर्ता गरेको थियो । यो कम्पनीले विधिवत रुपमा काम थालेको छ तर, लगानी कसरी जुटाउने भन्नेबारे अझै अलमल छ ।

‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप’ले ५ वर्ष ‘होल्ड’मात्र गरेर राखेपछि खोसेर नेपाल सरकार आफैंले स्थापना गरेको कम्पनी बूढीगण्डकी जलविद्युत लिमिटेड सुरुवाती चरणमै बजेट अभावसँग जुधिरहेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि खर्च गर्न पाउने गरी बजेट सुनिश्चित भएकाले अब कम्पनीमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढ्ने छ । अहिले प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेलाई निमित्त सीईओको जिम्मा दिइएको छ । आयोजनाका लागि विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन ।

ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङले २०७३ सालमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र तयार पारेको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनअनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कूल लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ) हो । अहिले यो लागतमा वृद्धि भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत भनिएको बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा लिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैं अग्रसर भएको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कम्पनी खडा गर्नमै बढी चासो दिएको थियो । जसले गर्दा सुरुमै कम्पनी बजेटविहीन अवस्थामा पुगेपछि अब प्राधिकरणको नेतृत्व रहने गरी आयोजना अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।

अघि बढाउने तयारीमा रहेर पनि अलमलिएको आकर्षक आयोजना हो, अर्धजलाशययुक्त अरुण–४ । ३० भदौ २०७९मा प्राधिकरणले एक कार्यक्रमका बीच यो परियोजनालाई ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमूना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो । चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झण्डै आधा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

यो आयोजना तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने प्राधिकरणले बताएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने भनिएको छ । करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्ने छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुने छ ।

आयोजनाको निर्माण पुस २०८१ देखि सुरु गरी पुस २०८७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका गरिंदैछ । आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङमार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न लागिएको छ । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुनेछ ।

खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाको सिमानामा बनाउन प्रस्ताव गरिएको ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना ‘कोमा’मा छाडिएको अर्को परियोजना हो । १ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको डीपीआर अझै बनेको छैन ।

यो आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भने पनि यो परियोजना अघि बढाउन खासै चासो दिएको छैन ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार दूधकोशी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जम्माजम्मी १६२ घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आंशिक प्रभावित हुने परिवार संख्या ९८८ छ । बूढीगण्डकी आयोजनाबाट विस्थापित हुने १० हजार घरपरिवारको तुलनामा यो संख्या नगण्य हो ।

दूधकोशी आयोजनाबाट वर्षातमा २ अर्ब ८ करोड र हिउँदमा १ अर्ब ३६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यस्तो सस्तो जलाशययुक्त परियोजना बनाउन पनि सरकारले अलमल गर्दै आएको छ ।

जाजरकोट जिल्लामा नलगाढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले बनाउन लागेको ४१७ मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त परियोजनाको हालत पनि उस्तै छ । सन् २००० देखि नै निर्माणको चर्चा भए पनि यो परियोजना अझै कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन ।

डीपीआर तयार भइसकेको यो परियोजनामा लगानी गर्न जापान सरकार तयार छ, तर नेपाल सरकारले नै चासो नदिंदा चर्चामा सीमित छ । सरकारले जलाशय र विद्युत् गृहलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएर यो आयोजना विकास गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । निर्माणमा जाने गरी ‘ब्रेक–थ्रु’ भने अझै भएको छैन ।

प्रसारणलाइनबाहेक करिब १ अर्ब ४२ करोड डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको नलगाड जलाशययुक्त परियोजनाको विद्युत गृह नलगाड गाउँपालिका–७, दल्ली र बारेकोट गाउँपालिका–८, अँधेरीखोलामा प्रस्ताव गरिएको छ । समयमै निर्माण अघि नबढाउँदा यसको उत्पादन लागत झनै बढ्दो छ ।

सुनकोशी नदीमा प्रस्ताव गरिएका ३ वटा जलाशययुक्त परियोजनाको भविष्य पनि अनिश्चित छ । सुनकोशी–२ र सुनकोशी–३ मा लगानीका लागि बंगलादेश इच्छुक छ, तर सुनकोशी नदी आसपास विकास भएको बस्ती र ठूला लगानीका सडक पूर्वाधारका कारण परियोजना धेरै चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ ।

बंगलादेश सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर सुनकोशी–३ परियोजना अघि बढाउन ९ भदौ २०७९मा सहमति जनाएको थियो । ६८३ मेगावाटको यो जलाशययुक्त विद्युत आयोजना काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको यो आयोजनाका लागि १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख डलर लागत अनुमान गरिएको छ । रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने लुभुघाटमा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाई नदी थुनेर ४५ किलोमिटर माथिसम्म जलाशय बनाउने योजना छ ।

तर, यो आयोजनाको पुनर्वास र पुनर्स्थापना धेरै महँगो छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाबाट सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वडा प्रभावित हुनेछन् । ३ हजार २३७ हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्ने छ । यसका लागि ३ हजार ३०० हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ । यसमा ६५५ हेक्टर वन क्षेत्र पर्नेछ । त्यस्तै, यो आयोजनाबाट ११ हजार ७०० जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान छ ।

आयोजना महँगो भए पनि वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भारत बंगलादेशमा बिजुली लैजान दिन सहमत भएकाले सुनकोशी–३ जस्ता बंगलादेशले चासो देखाएका परियोजना अघि बढाउन पनि बाटो खुलेको बताउँछन् । ‘बंगलादेश र भारतबीच ठूला प्रसारणलाइनहरु बन्दैछन्, १० वर्षभित्र हामीले उत्पादन गरेको ठूलो परिमाणको बिजुली बंगलादेशसम्म निर्यात हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना पनि सरकारी अलमलमा रुमल्लिएको छ । जलाशयको पानी निसीखोलातर्फ कि भेरी नदीतर्फ पठाउने भन्ने विवादबीच अध्ययन सुरु भए पनि काममा प्रगति भएको बढेको छैन । परामर्शदाता कम्पनीले इन्जियिरिङ अध्ययनको काम राम्ररी नगरेपछि सम्झौता तोडिएको छ ।

सन् २००४ मै सकिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यो परियोजना बाग्लुङको गावागाउँमा बाँध, हिलेचौरमा पावरहाउस–१ र सम्जाखर्कमा पावरहाउस–२ राख्न खोजिएको छ । नोभेम्बर महिनाबाट अप्रिलसम्म ५ देखि १२ घण्टा चलाउने गरी बन्ने उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाबाट वर्षमा १ अर्ब २९ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ ।

कम बालुवा–ढुंगा हुँदा जलाशयको आयु लामो हुने, जम्मा २५० हेक्टर खेतबारी डुबानमा पर्ने र ६२५ घरपरिवार मात्र विस्थापित हुने भएकाले मुआब्जा र पुनर्वासको चुनौतीका हिसाबले पनि यो आयोजनालाई आकर्षक मानिएको छ । तर, सरकारले अध्ययन सक्नै चासो नदिएका कारण परियोजना कहिले, कसको लगानीमा बन्छ भन्ने टुंगो छैन ।

कतिपय जलविद्युत आयोजना दशकौंदेखि चर्चामा सीमित छन् । ५६ वर्षअघि अध्ययन थालिएको १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाले नै जलाशययुक्त आयोजनाप्रतिको नेपाल सरकारको बेवास्ता स्पष्ट पार्छ । विश्वकै ठूलोमध्ये एक हुने भनिएको यो आयोजना बनाउन सन् १९८२ मा सरकारले २५० इन्जिनियरलाई छात्रवृत्तिमा विदेशी विश्वविद्यालय पठाएको थियो । तर, परियोजना निर्माण सुरु नहुँदै उनीहरु सबै सेवा निवृत्त भइसकेका छन् ।

दक्षिण एसियाकै साझा परियोजनाका रुपमा विकास गर्ने भनिए पनि काम हुन सकेन । दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क)अन्तर्गतको ऊर्जा केन्द्र (सेक) ले यसका लागि पहल त लिएको छ, तर नतिजा निस्किएको छैन ।

वर्षमा २० हजार गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाको अनुमानित लागत २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । डीईआर नभए पनि यो परियोजना निर्माण सुरु भएको १० वर्षभित्र बन्न सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । जति सम्भावना देखाए पनि नेपाल सरकारले कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने पहल लिन सकेको छैन ।

नेपाल–भारत सीमा महाकाली नदीमा बन्ने ६ हजार ७२० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना पनि अन्योलकै भूमरीमा छ । विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदनका विभिन्न प्राविधिक पाटोबारे नेपाल र भारतबीच विवाद छ । भारतलाई परियोजना विकासका लागि दबाब दिन नसक्दा २८ वर्षदेखि यो परियोजना चर्चामै सीमित छ ।

भारतले दुई पटक उपहार स्वरुप बनाइदिने भनेको नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना पनि अरु जलविद्युत परियोजनाकै हालत भोग्दैछ । २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा दिल्ली जाँदा भारतले २४५ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको नौमुरे आयोजना बनाइदिने घोषणा गरेको थियो ।

अर्घाखाँची र प्युठान जिल्लाको सिमानामा पर्ने नौमुरे जलविद्युत परियोजना उपहारको रुपमा बनाइदिने भारतको प्रतिवद्धता थियो । तर, प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि नौमुरेको पानी उपयोग सम्बन्धी नेपाल–भारत विवाद मिलेको छैन । कपिलवस्तुको ४० हजार हेक्टर जग्गामा सिंचाइ पुर्‍याउन सकिने यो परियोजनाको पानी भारतले उत्तर प्रदेश लैजान खोजेको छ । दाङमा भारतीय प्रयासको विरोध भएपछि परियोजना अलपत्र छ ।

१ हजार ५४७ मेगावाटको खिम्ती शिवालय आयोजना पनि अध्ययन र चर्चामै सीमित जलाशययुक्त आयोजनाको सूचीमा छ । धेरै लामो सयमसम्म सम्भाव्यता अध्ययन पूरा नभएको यो परियोजना रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकको सीमा क्षेत्रमा पर्छ ।

खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध ४५ किलोमिटर लामो हुने अनुमान छ । वर्षामा सरदरमा २३५६.२७ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको यो परियोजना बनाउन बंगलादेश सरकार इच्छुक छ । तर, नेपाल सरकारले अध्ययन नै गरिनसकेकाले कसले, कहिलेबाट यो परियोजना बनाउँछ भन्ने टुंगो छैन ।

१ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि अलपत्रको सूचीमा छ । सरकारी लगानीको विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रहेको यो आयोजना पनि अन्योलको भूमरीमा छ ।

रोल्पामा प्रस्तावित १६५ मेगावाटको माडी जलाशयुक्त आयोजना, १०० मेगावाटको कुलेखानी सिस्नेरी जलाशययुक्त आयोजना, १८० मेगावाटको आँधिखोला जलाशयुक्त आयोजना पनि चर्चामै सीमित छन् । १८० मेगावाटको बेगनास पम्प स्टोरेज लगायत परियोजना पनि चर्चामै सीमित छन् ।

पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय विविध उल्झनले गर्दा नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नसकिएको बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता परियोजना आफैंमा महँगा हुन्छन् । त्यसमाथि मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव र सामाजिक–सांस्कृतिक कारणहरुको उल्झन थपिन्छ ।

नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बन्न नदिने अभियान पनि चलिरहेको उनको दाबी छ । पानीको लाभबारे भारतसँग हिसाब नगरी जलाशयुक्त आयोजना बनाउनै हुँदैन भन्ने समूहले पनि समस्या खडा गरेको उनी बताउँछन् ।

‘नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाको कुरा उठ्नासाथ भारतले लिने लाभ मात्र देख्ने, नेपालले बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा भुसुक्कै बिर्सेर विरोधमा उत्रने समूह छ,’ पूर्वसचिव उपाध्याय भन्छन्, ‘यो प्रवृत्तिले पनि परियोजना बनाउन नदिएको अवस्था भुल्न हुँदैन ।’

यी सब कारणले गर्दा दातृ निकायहरुले लगानी गर्न नचाहेको र निजी क्षेत्रले पनि आँट्न नसकेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अब सबै उल्झन सुल्झाउँदै जलाशययुक्त परियोजना बनाउन अघि नसरे बढ्दो ऊर्जा खपतबीच अर्को हिउँदबाट भारतीय विद्युत माथिको निर्भरता बढेर जानेछ ।’

आसन्न संकटको जोखिम मूल्यांकन गरेर कदमहरु चाल्नुपर्ने बताउने उनी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको कार्बन उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता पूरा गर्न भारतलाई जलविद्युत महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपालले जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाहरु बनाएर भारतको आवश्यकताबाट लाभ पनि उठाउनुपर्ने उनले बताए ।

पूर्वऊर्जा सचिव उपाध्यायको बिचारमा, नेपाललाई जलविद्युत बजारको अभाव हुने छैन, त्यसकारण जलाशययुक्त आयोजनाहरु बनाउन ढिला गर्नु हुन्न । ‘विदेशी कम्पनी वा निजी क्षेत्रले नै बनाए पनि निश्चित वर्षपछि ती आयोजना नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा आउँछ, त्यसपछि सञ्चालन खर्च र मर्मत सम्भार व्यहोर्दा पुग्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले जसरी पनि लगानी ल्याएर जलाशययुक्त आयोजना बनाउन अघि बढ्नुपर्छ ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जनताको लगानीमा बन्ने परियोजनाहरुले पनि अब थप महत्व पाउने बताउँछन् । भारतसँगको सम्झौताले १०३.४ मेगावाटको बूढीगण्डकी ‘क’, ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ग्वारखोला, ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण, ७७.५ मेगावाटको घुन्साखोला, ४० मेगावाटको इखुवा खोला, ७०.३ मेगावाटको सिम्वुवा खोला, ८१.१ मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक – १, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती लगायतका जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तरगत रहेर अलपत्र परेका परियोजनाहरुमा पनि लगानीका लागि बाटो खोलेको सरकारको दाबी छ ।

‘स्वदेशबाट निजी क्षेत्र र सरकारले बनाउने मात्रै हैन, विदेशी लगानी ल्याएर बनाइने ठूला परियोजनाले पनि अब बजार पाउँछन्’ घिसिङ भन्छन्, ‘भारत र बंगलादेशमा हाम्रो बिजुली जान थालेपछि त्यसले थप क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको सम्भावनाको ढोका खोल्दै जानेछ, हामीले लाभ उठाउनका लागि ठूला परियोजनाको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न भने चुक्नुहुँदैन ।’