राजनीतिले के गर्दैछ ? के गर्नुपर्थ्यो ?

उपचारको क्रममा वीर अस्पताल गएको थिएँ। सुरुमै भन्न ठिक होला, पहिले हेरी धेरै सुधार भएको रहेछ। भीड सदाझैं लामै थियो। हातमा टिकट लिएर उपचार गर्न आएकाहरू कोही कुर्सीमा पालो कुर्दै थिए त कोही लामो यात्राको थकानले होला सायद भुइँमै ओछ्यान लगाएर अर्ध निद्रामै पालो कुर्दै थिए।

वीरका कर्मचारी त्यो ठेलमठेलमा एक हिसाबले थिति बसाल्न उद्यत थिए भने कोही चाहिं पालोको पर्वाह नगरी आफ्नो मान्छेलाई सर्टकर्टमा भित्र पठाउँदै थिए। यसरी छोटो बाटो प्रयोग गर्नेमा डाक्टरदेखि बर्दीमा भएका नगर र नेपाल प्रहरी पनि थिए।

यस्तो कुरा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने हामीलाई बानी परिसकेको थियो। यही बीचमा उस्तै प्रकृतिका देखिने उस्तै ढाँचाका केही मानिसले मेरो ध्यान आकर्षित गरे। सर्ट, पेन्टमाथि जुहारी कोट र तल टिलिक्कका जुत्ता लगाएका केही मानिस एउटा हातमा उपचारको टिकट लिएर बिरामी साथ लगाएर हस्याङफस्याङ गर्दै तल–माथि गरिरहेका थिए। सरसर्ती हेर्दा बिरामीका आफन्त जस्ता पनि नदेखिने ती मानिसको दौडधुपले ममा निश्चित शंका पैदा गर्‍यो। धेरैबेर अवलोकन गरिसकेपछि गएर सोधें, जवाफ आयो म राजनीति गर्छु। मेरो शंका अब बाँकी रहेन।

बिरामी मात्र एक्लो पाएको बेला थप जिज्ञासा मेट्न गएर प्रश्न राखें। उत्तर आयो, ‘हजुर उहाँ हाम्रो कालीकोटको नेता, बिरामी परेको बेला एकदम सहयोग गर्नुहुन्छ। यत्रो टाढाको ठाउँ काठमाडौंमा हाम्रो कोही छैन, सबै गर्दिने उहाँले नै हो।’

‘अनि त्यसबापत तपाईंले उहाँलाई केही गर्नुपर्छ त ?’ मैले प्रश्न तेर्साएँ।

‘पर्दैन, हाम्रो हर्ताकर्ता नै उहाँ हो’, उत्तर आयो।

उत्तर अलि अपुरो लगेर फेरि सोधें, ‘अनि उहाँले केही माग्नुहुन्न?’

‘चुनावमा भोट माग्नुहुन्छ, त्यत्ति हो। अरु पार्टीका पनि आफ्नै यस्तै सहयोग गर्ने मान्छे छन्, उनीहरूले पनि माग्ने भोट नै हो’, अब उत्तर पूरा भयो।

सामान्य उपचारका लागि पनि अन्जान टाढाको ठाउँ आउनुपर्ने बाध्यताले दुःखी बनायो। अनि अर्को प्रश्न पनि तेर्सियो, ‘यदि अस्पतालभित्रको व्यवस्था पारदर्शी हुन्थ्यो भने के त्यसरी सामान्य उपचारको लागि नेताप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो त?’ थिति बसालेको भए अस्पताल र बिरामीबीच हुनुपर्ने सम्बन्धमा राजनीतिज्ञको जरूरी किन हुन्थ्यो ?’

यस्तै समस्या र समाधानको त्यही (अ)राजनीतिक बाटो शिक्षण संस्थामा पनि देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम पर्ने बित्तिकै त्यहाँको कर्मचारी होस् वा विद्यार्थी नेतालाई फोन घुमाउने काम नगर्ने पहुँच भएका मध्ये सायदै कोही होलान्।

संघीय प्रणालीमा देश हिंडेको पनि करिब ८ वर्ष पुगिसकेको छ। बजेट निर्माणको क्रममा यसै अनलाइनमा आएको एउटा समाचारले मेरो ध्यान आकृष्ट गरेको थियो। गाउँमा बजेट पार्न सिंहदरबारमा भीड भन्ने शीर्षकमा थियो सायद।

आज पनि गाउँमा ‘यो नेताको केन्द्रमा पहुँच छ, यसलाई भोट हाल्यो भने मात्र गाउँमा विकास निर्माण हुन्छ वा यसको त केन्द्रमा पहुँच छैन यसलाई भोट दिएर जिते पनि भोट खेर जाने हो’ भन्ने जस्ता भाष्य सामान्य रूपमा नै खपत भइराखेका हुन्छन्।

एउटाले जित्दा पूर्वाधारमा बजेट पर्ने, अर्कोले जित्दा परेको बजेट पनि काट्ने निकृष्ट खालको राजनीति पनि हावी नै छ।

मनमा फेरि प्रश्न तेर्सियो, ‘यदि व्यवस्था बलियो भएको भए, संस्थाहरू बलियो भएको भए व्यक्तिगत तजबिजमा यसरी झुर्रा पारामा योजनासँग भोट साटिन्थ्यो होला त?’

यसलाई थप पुष्टि यसैपालिको बजेटले पनि गर्छ जहाँ सडकमा जाने आधा बजेट सत्ता गठबन्धनका तीन नेताका गृह जिल्लामा गएको भन्ने समाचार सर्वव्यापी भएका छन्। फलानो मन्त्री हुँदा आफ्नो ठाउँमा बजेट पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको नै थियो, हाम्रो राजनीति हालसम्म पनि त्यसलाई थप बल दिने खालको बनेको छ।

संसद वा मन्त्रीले जनताकै पैसाबाट जनताकै अधिकार भएको पूर्वाधार जस्तो संवेदनशील विषयलाई आफ्नो राजनैतिक लगानीको उपकरण बनाउने निम्न तहको कार्य यद्यपि चलेकै छ।

सरकारी र निजी कम्पनीमा जागिरदेखि सरुवा बढुवासम्म, सजाय माफ गर्नेदेखि कम गर्नेसम्म, तारेख मिलाउनेदेखि मुद्दा हेर्नेसम्म, ठेक्का लगाउनेदेखि ठेक्का पार्नेसम्म, सम्बन्धन दिनेदेखि संस्था चलाउनेसम्म, नीतिनियम बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्म हरेक विषयमा संस्थागत थितिभन्दा ‘नेता’को सोर्सफोर्स र तजबिजी प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको हाम्रो राजनीतिमा अझ पनि सामन्ती व्यवस्था हाबी भएको बलियो प्रमाण हो।

विकास अर्थ-राजनीतिको विश्वविख्यात किताब ‘ह्वाइ नेशन्स फेल’ मा लेखकले व्यापक अध्ययन पछि लेखेका छन्, ‘कुनै पनि देश विकास हुनुको मेरुदण्ड त्यसको संस्थाहरूको जवाफदेही, पारदर्शी, दक्षता र समग्रमा संस्थागत बलियोपन नै हो।’ यो निचोडलाई आत्मसात् गर्ने हो भने कतै हामी विकासक्रममा यथास्थितिवादमा पो फस्यौं कि भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठ्नु स्वाभाविक हो।

कूटनीतिमा प्रयोग हुने एउटा प्रख्यात भनाइ छ, ‘सित्तैंमा खाना कसैले खुवाउँदैन।’ यति बुझ्न अप्ठेरो नहोला कि हामीले सरुवा, बढुवादेखि माथि उल्लेखित कुनै काम नेता मार्फत गराउँदा त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ। शक्तिको भोकमा अभ्यस्तहरूलाई त्यो कुरा त्यति लागू नहोला तर सामान्य नेपालीले त्यसको महँगो मूल्य भोट र पार्टीप्रति अन्धभक्ति मार्फत तिरिरहेको तीतो यथार्थ हो।

यसलाई हेर्ने अर्को व्यावहारिक पाटो पनि छ, ‘जे चल्छ त्यही गर्ने त हो।’ नेतालाई मैले सोर्स लगाइनँ भने काम सोर्स लगाउने अर्कोले पाउँछ। ‘नेपालमा त्यस्तरी शक्तिको समिपमा नबस्ने हो भने दार्शनिक हुन मात्र सकिन्छ’ भन्ने मान्यता शिलालेख जस्तै स्थापित भएको छ।

यो कुराको तार्किक निष्कर्ष के हो त? सिद्धान्तत: के हुनुपर्ने पनि सबैलाई थाहा छ व्यावहारिक रूपमा कस्तो छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। पहिला जनता नेताको भर पर्न बन्द गर्ने कि पहिला नेताले व्यवस्थामा छिद्र बनाउँदै त्यसैलाई कोट्याई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने कार्य बन्द गर्ने ? सरसर्ती हेर्दा यो क्लासिक अण्डा पहिले कि कुखुरा भन्ने प्रश्न जस्तो हुन जान्छ।

समाधानको प्राथमिक उपचार भनेको चाहिं संस्थागत सुधार नै हो। त्यो कसरी हुन्छ भन्नेमा बहस र सैद्धान्तिक कुरा हामीले धेरै सुनेका र पढेका छौं। तर इमानदार प्रयासको खडेरी सर्वव्यापी छ। तत्काल गर्न सकिने चाहिं सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति आलोचनात्मक नजर राख्ने र सकेसम्म नेतालाई व्यक्तिगत काम भन्दा संस्थागत सुधारतर्फ उन्मुख गराउने नै हो। सार्वजनिक वृत्तमा नेता र राजनीतिको लक्ष्य र उद्देश्यबारे खुला छलफल पनि उपायको कमसेकम सैद्धान्तिक समाधान हुन सक्छ।

जबसम्म नेताले संस्थागत कमजोरीबाट राजनैतिक लाभांश लिने अवस्था बन्द हुँदैन र संस्थाका हाकिमले काम गर्दिए बापत जस पाउने अवस्था बन्द हुँदैन तबसम्म यो विषय सुधारोन्मुख हुने देखिंदैन। सुधार नहुँदासम्म संस्थाहरूको कमजोरीको मूल्य जनताले निम्न सार्वजनिक सेवा मार्फत चुकाउनुपर्छ। अस्पतालमा अतार्किक लाम मार्फत, शिक्षण संस्थामा निम्न गुणात्मक सुधार मार्फत, सरकारी कार्यालयमा अन्त्यहीन झन्झट मार्फत र समग्रतामा देशप्रति हीनताबोध मार्फत।

 (पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लेखक विकास अर्थशास्त्रका अध्येता हुन्।)