जिज्ञासा र जवाफ : के हो उड्डयन प्राधिकरण र बालेनबीचको विवाद ?

१ असार, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)सहित तीन जनाका नाममा स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण सोधिएकाेमा महानगरपालिकाका मेयर शाहसहित नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ९ का अध्यक्ष रामजी भण्डारी रहेका छन् ।

बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिभुवन विमानस्थल नजिकै सिनामंगलमा निर्माणाधीन भवनको नक्सा पेश गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । शुक्रबार प्राधिकरणको स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएसँगै नक्साकै काउण्टरमा सो स्पष्टीकरण आएको आशंका गरिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणले भने शुक्रबार बालेनसहित तीन जनालाई सोधिएको स्पष्टीकरण नक्सासँग सम्बन्धित नरहेको बताएको छ । अनलाइनखबरले यो विवादसँग सम्बन्धित पृष्ठभूमिबारे जिज्ञासा र जवाफ खोजेको छ ।

बालेन–प्राधिकरण विवादको पृष्ठभूमि के हो ?

काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ९ ले सिनामंगल (ओरालो) स्थित कार्गो विल्डिङ नजिकैको सरकारी जमिनमा पार्क बनाउने योजना बनाएको छ । सो अनुसार शिलान्यास समेत भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

सोहीअनुसार जग्गा खाली गर्न महानगरपालिकाले नगर प्रहरी खटाएको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको एक समूहले विमानस्थल क्षेत्र भनी तोकिएको सिनामंगल (ओरालो) स्थित कार्गो बिल्डिङ नजिकै लगाइएको फेन्सिङ तारबार जबर्जस्ती काटेका थिए । त्यो त्यही ठाउँ हो, जहाँ महानगरले पार्क बनाउन खोजिरहेको छ ।

नक्सा सिट नं १०२–११४७–१५, कित्ता नं ३० को जग्गा त्रिभुवन विमानस्थलको मुख्य क्षेत्रभित्र पर्ने र यसलाई प्राधिकरणले तारबार गरेर राखेको निषेधित क्षेत्र रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । सो क्षेत्रको तारबार काटेर महानगरपालिकाले लैजाने क्रममा प्राधिकरणका कर्मचारीले सो नगर्न सचेत गराए पनि नगर प्रमुखको आदेशमा तार काटिएको नगर प्रहरीले जवाफ दिएका थिए ।

पूर्व सूचना बेगर सो काम गर्दा हवाई, विमानस्थल र उडान सुरक्षामा असर गर्ने भन्दै प्राधिकरणले यस्तो काममा नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०५३ को दफा ७ को कसुर आकर्षित हुने बताएको छ ।

यस दफामा भनिएको छ, ‘कसैले दफा ७ बमोजिम प्राधिकरणले नियमित वा निषेध गरेको काम कुरा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृत विना गरेमा वा प्राधिकरणले स्वीकृति दिंदा कुनै शर्त तोकिदिएकोमा त्यस्तो शर्त विपरित हुने गरी कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

यही व्यवस्थालाई देखाएर प्राधिकरणले बालेनसहित नगरप्रहरी प्रमुख र वडाध्यक्षलाई समेत स्पष्टीकरण साेधेको छ ।

नक्साको इस्यू के हो ?

निषेधित क्षेत्र भन्दै आफूले पार्क बनाउन चाहेको क्षेत्रमा पस्नै नदिएपछि महानगरले पनि प्राधिकरणबाट कानुन मिचेर भइरहेको हर्कतलाई मुद्दा बनाएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले नियमविपरीत बनाइरहेको नयाँ कार्यालय भवन महानगरका लागि जोरी खोज्ने ठाउँ बनेको छ ।

प्राधिकरणले सिनामंगलमा नयाँ विशाल कर्पोरट भवन बनाइरहेको छ । तर, यो भवनको नक्सा पास भएको छैन । स्थानीय सकरार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहभित्र बन्ने सबै संरचनाको नक्सापास गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार मात्रै निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । तर, प्राधिकरणले विमानस्थलभन्दा ठीक बाहिरको क्षेत्रमा नियमविपरीत आफूखुसी भवन बनाइरहेको छ । तर, यसको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पार्कका लागि लिन खोजिएको जग्गा प्राधिकरणले नछाडेपछि महानगरपालिकाले प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवनको नक्सा मागेको थियो । बिहीबार नै महानगरको टोलीले भवन निर्माण स्थलमै पुगेर नक्सापास नभएको भन्दै सो भवनको निर्माण समेत रोकेको थियो ।

महानगरपालिकाका अधिकारीहरुले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित उच्च तहका अधिकारीले संघीय सरकार र स्वायत्त संस्थाको नाम लिंदै ‘पेलेरै’ भवन बनाएको महानगरका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

महानगरको पटक–पटकको आपत्ति पश्चात् भवनको नक्सा प्रक्रिया अगाडि बढाउन ९ माघ २०७९ मै महानगरपालिकामा पत्र लेखेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसको जवाफ महानगरपालिकाले अहिलेसम्म नदिएको भन्दै प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । तर, मापदण्ड मिचेर बनाइएको संरचनालाई सुधार गरेर नक्सापासका लागि प्राधिकरणले महानगरसँग समन्वय नगरेको महानगरको आरोप छ ।

महानगरले भने ३५ दिनभित्र नक्सा पास गर्न भन्दै बिहीबार सूचना नै निकालेको थियो । प्राधिकरणले उक्त नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुनः पत्राचार समेत गरेको बताएको छ ।

सुरुमा सिनामंगलको जग्गामा लफडा भएपछि महानगरले निर्माणाधीन नक्साको ‘इस्यू’ निकालेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

यो घटनापछि प्राधिकरणले अवैध किसिमले भवन बनाइरहेको छर्लङ्ग भएको छ भने महानगरपालिका पनि विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न अनधिकृत तवरले प्रयास गरिरहेको खुलेको छ । यसले संघीय सरकारको निकाय र स्थानीय तहबीच अन्तरद्वन्द्व चर्किन पुगेको छ ।