सांसदलाई पैसा बाँड्न संघ र प्रदेशहरुबीच प्रतिस्पर्धा

१ असार, काठमाडौं । संसदीय क्षेत्रहरुमा पैसा बाँड्ने कार्यक्रममा संघीय सरकारसँग प्रदेशहरुले पनि प्रतिस्पर्धा गरेका छन् ।

दुई वर्षदेखि संघीय सरकारले बन्द गरेको संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुनः सुरु गरिदिएपछि प्रदेश सरकारहरुले पनि त्यो पदचाप पछ्याएका छन् ।

संघीय सरकारले सांसद विकास कोष बन्द गरेपछि गत वर्ष सातवटामध्ये चारवटाले त्यस्तो कार्यक्रम ल्याएका थिएनन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने ६ वटा प्रदेशले सांसदहरुलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएका छन् ।

संघीय सरकारले सांसदले छानेका योजनामा खर्च गर्न ५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । सांसदका लागि संघीय सरकारले ८ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उता, ६ वटा प्रदेशले यो कार्यक्रमको सिको गर्दै ८ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मात्रै यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएन ।

अब प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सदस्यहरुको लागि छुट्याएको कुल बजेट १६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कोशीमा प्रत्यक्षलाई २ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड

कोशी प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक भएको कोशी प्रदेशको बजेट अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले दुई करोड र समानुपातिक सांसदले एक करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्न पाउनेछन् ।

यो बजेट प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा खर्च गर्ने उल्लेख छ । कोशीले चालू आर्थिक वर्ष पनि यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

मधेशमा कुल २ अर्ब ३५ करोड

मधेश प्रदेश सरकारले संसदीय विकास कोषको लागि कुल २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । मधेशका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटले संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गरेको छ ।

मधेश प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यति नै बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

बागमतीले फेरि सुरु गर्‍यो संसद विकास कोष, १ अर्ब ८७ करोड विनियोजन

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संसद विकास कोष खारेज गरेको बागमती सरकारले केन्द्रलाई पछ्याउँदै यो कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छ ।

प्रदेश सभाका सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको विकाससम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिने भन्दै पुनः यो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । वक्तव्यमा रकम उल्लेख नगरिए पनि बजेट विनियोजन गरिएको बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई २ करोड ५० लाख र समानुपातिकलाई ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । प्रत्यक्षलाई १ अर्ब ६५ करोडलाई समानुपातिक २२ करोड गरी १ अर्ब ८७ करोड खर्च गर्ने देखिएको छ ।

गण्डकीले पनि खारेज कार्यक्रम ब्युँतायो

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि गत साल खारेज गरिसकेको संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुनः शुरु गरेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक बजेटअनुसार ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले छानेका योजनामा बाँड्ने गरी २ करोडका दरले ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सांसद र मन्त्रीले नै छानेका योजनाको बोलवाला रहेको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले आगामी वर्षमा पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्याएको बताए ।

कर्णालीमा गत वर्ष बराबर १ अर्ब १२ करोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ५ करोड वितरण गर्ने भएको छ । संसद विकास कोषमार्फत प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले रकम दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए ।

उक्त कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री सिंहले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रमबाट सांसदहरुले २० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।

सुदुरपश्चिममा गत वर्ष खारेज, यो वर्ष ९६ करोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सांसदहरुको छनोटमा योजना सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक प्रदेश सभा क्षेत्रका लागि ३ करोड विनियोजन गरेका हुन् ।

उनले प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा सडकका लागि प्रदेश सभा सदस्यले छानेको योजना न्यूनतम ५० लाख, अन्य पूर्वाधारका लागि न्यूनतम २५ लाखको योजना हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । यसले गदा ९६ करोड बजेट खर्च हुने देखिएको छ ।

सांसदलाई बजेट नछ्ट्याउने लुम्बिनी सरकार एक्लो

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसदहरुको तजिबिजीमा योजना छानेर बजेट विनियोजन गर्ने आफ्नो बजेटमा उल्लेख गरेको छैन । गत वर्षदेखि नै संसद विकास कोष खारेज गरेको लुम्बिनीले त्यसलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको हो ।

लुम्बिनीका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले ल्याएको बजेटमा त्यस्तो कुनै कार्यक्रम समावेश नगरी आर्थिक अनुशासनमा आफूलाई अन्य प्रदेशभन्दा पृथक देखाएको छ ।