दलहरूसँग जोडिएको सहकारी अपराधको नाभि

देशमा भर्खरै नक्कली भुटानी शरणार्थीको नामले परिचित संगठित अपराधको कुचक्रको पर्दाफास भएको छ । आफूलाई परिवर्तनकारी शक्तिको दुहाई दिंदै सदैव सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहने विशिष्टहरू अत्यन्तै घृणित र गम्भीर प्रकृतिको राज्य विरुद्धको अपराध समेतका संगठित अपराधमा संलग्न रहेको भनेर अदालतमा मुद्दा दायर भई पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएको अवस्था छ ।

यस्ता पटकथाका टेलरहरूसँग जनता अनभिज्ञ भएको भने होइन । फरक यत्ति हो कि यस पटकको सुरुवाती फेबिकोल अलि नक्कली परेछ । प्रेम आचार्यले दिएको सन्देशलाई सानु भण्डारीले प्रयोग गरेपछि थाम्न मुस्किल भएको हो ।

देशका उपप्रधानमन्त्री र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेको गृह मन्त्रालयका गृहमन्त्री र सचिव पदीय जिम्मेवारीमा रहेकै अवस्थामा आपराधिक गिरोहमा संलग्न भएको तथ्यको उजागर हुनु निश्चय नै प्रशंसनीय कार्य हो । जुन प्रहरी कर्मचारीहरूले अदम्य साहस र व्यावसायिकता प्रदर्शन गरे त्यो सम्मानयोग्य छ । नेपाली जनताले चाहेको पनि यसैको निरन्तरता हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी नामक पटकथा खासै पुरानो होइन । बिगोको हिसाबले पनि २८/२९ करोड रुपैयाँ ठूलो होइन । अपराधको नियन्त्रण गर्छु, जनताको जीउधनको रक्षा गर्छु भनी जिम्मेवारीमा बसेका क्रान्तिकारी विशिष्टहरूको कर्तुत पर्दाफास हुनु कानुनको हात लामो हुन्छ, अपराधको परिणाम दुःखद् हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नु हो । तसर्थ यो ठूलो सफलता हो ।

तर यसैबाट चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छैन । यहाँ अनेकन् पटकथा मञ्चन भइरहेका छन् । सबैको टेलर विस्तारै आउला तर एउटा पटकथाको उत्खनन् गर्न ढिलो भइसकेको छ । आज यो लेखको जमर्को सहकारी नामक पटकथाको उत्खनन्को टेलर प्रस्तुत गर्ने सामान्य प्रयास मात्र हो ।

सहकारी शब्द पवित्र छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार सहकारीको अर्थ सहयोगी, साथी, सहायक व्यक्ति, मद्दतगार, एकसाथ मिलेर काम गर्ने, साथसाथै काम गर्ने भनिएको छ ।

हाम्रो देशमा राणाकाल भन्दा अगाडिदेखि नै गुठी, पैंचो, पर्म, धर्म भकारी, ढुकुटी आदि जस्ता सामाजिक अभ्यास हँुदै आएकोमा २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्रको संगठित स्वरुपको विकासको आरम्भ भएको मान्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई देशको अर्थनीतिको आधार स्तम्भ मानेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा ‘सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताको आधारमा एकीकृत गर्नु’ भनिएको छ ।

यस्तै ‘सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन नियमन गर्न सहकारी खेती, उद्योग वा वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सहकारी ऐनको प्रस्तावना राखिएको स्पष्ट हुन्छ । ऐनको प्रस्तावनाले सहकारीको क्षेत्रलाई गरिबी निवारणको माध्यमको रूपमा लिइएको छ । यसै अवधारणा अनुरूप अहिले देशको ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान गरिआएका छन् । यस्ता सत्प्रयासहरू निश्चय नै प्रशंसनीय छन् र सदैव यिनीहरूको प्रोत्साहन र सहयोगको सारथि राज्य बन्नुपर्दछ ।

भनिन्छ अपराधकर्मीहरू जहिले पनि राज्यभन्दा एक पाइला अगाडि हुन्छन् । त्यसैमा पनि संगठित अपराधकर्मीहरूले आफ्नो पहुँच राज्यको शासन सत्ता चलाउने, कानुन निर्माण तथा नीतिनिर्माण गर्ने तहसम्म पुर्‍याई आफ्नो प्रभाव जमाउने, सुरक्षाको अनुभूति गर्ने-गराउने र अपराधको जालो देशभर फैलाउने गर्दछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि धमाधम वाणिज्य बैंकहरू खुल्दै गई निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि परम्परागत रूपमा घरसारमा कर्जा प्रवाह गरी चक्रवृद्धि ब्याज (अहिलेको शब्दमा मिटरब्याजी) असुल्दै आएका कथित साहु-महाजनहरूको कामधन्दामा अवरोध हुन पुग्यो ।

यसरी आफ्नो धन्दाको पुनः सुरुवातको गतिलो अवसरको पर्खाइमा रहेका सुदखोरहरूले सहकारी ऐन, २०४८ लागू भएपछि सामाजिक कार्यकर्ताको नामबाट सोही ऐनको दफा २६ को छिद्र प्रयोग गर्दै भाइरसको रूपमा सहकारी संस्थाहरूमा प्रवेश गर्ने मौका मिल्यो ।

यो व्यवस्था तत्कालीन संविधानको भावना तथा ऐनको प्रस्तावनाको विपरित चोर बाटोबाट अपराधकर्मीलाई सहकारी संस्थामा छिराई सहकारीको पवित्र अवधारणालाई कलंकित गर्ने दुष्प्रयास थियो । त्यसको दुष्परिणाम अहिले राज्यले भोगिरहेको छ ।

अहिले सहकारी कृषक, कालिगड, कम पूँजीवाल र निम्न आयवर्ग, श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगारहरूको संस्था नभई देशका सफेदपोस अपराधकर्मीको जालोमा फसेको छ । यद्यपि यो दफाले सदस्यहरूभित्र मात्र सीमित रहेर निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा दिने लगायत बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ ऐनले सहकारीका सदस्यहरूको अधिकतम संख्याको हद तोक्नुपर्नेमा कम्तीमा २५ जनाको भनी न्यूनतम हद तोकिदियो । बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने छुट र असीमित सदस्य बनाउन पाउने व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले परिकल्पना गरेका चार तहका वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त अर्कै स्वरुपको वित्तीय संस्थाको बीउ रोपियो ।

निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा दिनेलगायतको बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य त गर्‍यो तर २०७२ साल असार मसान्तसम्म देशभर ३२ हजार ६६३ सहकारी संस्था दर्ता भएकोमा बचत तथा ऋणको बैंकिङ कारोबार गर्ने १३ हजार ४६० मध्ये जम्मा १५ वटाले मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिए, बाँकी १३ हजार ४४५ संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नै नलिई अवैध कारोबार गर्दै आए ।

सहकारी ऐनमा मात्र होइन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ मा समेत ‘कुनै पनि व्यक्ति, फार्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ र सो बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्दा बैंकले तोकिए बमोजिम आवश्यक शर्त समेत निर्धारण गरी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, कम्पनी वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

सो स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएमा सोही ऐनको दफा ९५ ले उक्त कार्यलाई कसुर मानी दफा ९६ बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा सात वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्‍यो । यसको पालना न त सहकारीले नै गरे न त कारबाही गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका नेपाल सरकारका निकायहरूले ।

सहकारी ऐनको कोखबाट गर्भधारण गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नामबाट जन्म लिएका संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समेत चुनौती दिई छद्म बैंकिङ कारोबार गर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएन । सहकारी विभागले त अझै कारबाही होइन प्रोत्साहन र हातेमालो गर्दै गयो ।

यसरी न त प्रहरीले अनुसन्धान कारबाहीको आवश्यकता सम्झियो न महान्यायाधिवक्ताको चक्षुले यसलाई अपराध नै मान्यो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९७ अनुसार यो मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ भित्र परेको मानिने भन्ने व्यवस्थाको कुनै तात्पर्य रहेन ।

जसले गर्दा २०७२ साल असार मसान्तसम्म सहकारी भाइरस बनी छिरेका संगठित अपराधकर्मीहरूले सर्वसाधारण जनताको १ खर्ब ४५ अर्ब ८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आफ्नो कब्जामा लिन सफल भए ।

राज्यको बैंकिङ प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने गरी देशभर फैलिएका अपराधकर्मीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत राज्यका निकायमा गतिलो पहुँच पुर्‍याउनुको अतिरिक्त देशका प्रभावशाली कानुन व्यवसायीहरूलाई समेत आफ्नो कानुनी सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरेपछि अब यिनीहरूको विरुद्धमा कसले आवाज उठाउने ?

हिन्दी भाषामा ‘देर है अंधेर नहीं’ भने झैं दुई जना नव कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागलाई विपक्षी बनाई कारबाहीको याचना गर्दै राज्यका निकायहरूलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

सम्मानित अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि सुरु भयो सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २६ को काँडा झिक्ने अभियान । यो अभियानबाट दफा २६ को काँडा मात्रै होइन सहकारी ऐन, २०४८ लाई नै फाली सहकारी ऐन, २०७४ ल्याइयो । १ कात्तिक २०७४ मा प्रमाणीकरण भई सोही मितिबाट लागू गरियो ।

यो ऐनको प्रस्तावना र ऐनका विभिन्न दफामा भएको व्यवस्था हेर्दा देशका अत्यन्तै न्यून आय भएका कृषक, कालिगड, श्रमिक, सीमान्तकृत समुदायबाट निक्षेप संकलन गर्ने, संकलित निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने तर निक्षेप फिर्ता नगरेमा कारबाही हुने व्यवस्था नै नराखेपछि यो ऐन नै ठगीको संरक्षक बन्यो ।

समष्टिगत रूपमा ऐनको प्रस्तावना र ऐनमा प्रविष्ट कतिपय दफाहरूको लक्ष्यमा सारभूत भिन्नता देखिई ऐनको स्वरुप फाटेको दूध जस्तो हुन पुग्यो । सहकारी संस्थाहरूको नाममा निक्षेप संकलन गर्ने र निक्षेप रकम लिएर भाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । सहकारी ठगीका उजुरीहरू उल्लेख्य संख्यामा बढ्दै गए ।

मौजुदा सहकारी ऐनमा कारबाहीको व्यवस्था प्रभावकारी नभएकोले गैरकानुनी कारोबार गरिरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालित वैध संस्था सरह कारबाही गरे जस्तो गर्न थालियो ।

ठगीको सम्पत्ति अन्य पेशा वा व्यवसायमा लगाउने, श्रीमती सँगसँगै बस्ने तर सम्बन्धविच्छेद गरेको देखाई सम्पत्ति लुकाउन पल्केका अपराधकर्मी तथा कानुन बमोजिम स्थापना भएर गैर कानुनी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ को कसुरमा दफा ९६ बमोजिम कारबाही हुँदा सजायको मात्रा ठूलो हुने र अपराधकर्मीहरूको घरघरानाबाट निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप रकम असुलउपर गरी लिन सकिने कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग नगरी सुरुबाटै उन्मुक्ति दिंदै आइयो ।

यसरी ठूलो सजाय हुने विशेष ऐन अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्था अनुसार अनुसन्धान र अभियोजन नै नगरी मुलुकी फौजदारी संहितालाई मात्र टेकेर अनुसन्धान र अभियोजन गरिनुले सहकारीका नियामक निकाय र अनुसन्धान र अभियोजनसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरूको नियत के हो भन्ने कुरा सायद उनीहरूलाई नै थाहा होला ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने साविक सहकारी ऐनको दफा २६ को व्यवस्था झिकिदिएपछि अपराधकर्मीको लागि फेरि सुरक्षित वातावरण बनाएको भनी ढुक्क भएका अदृश्य हनुमानहरूलाई १५ माघ २०७४ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएपछि पुनः एक पटक विचलित बनायो । (हे. अधिवक्ता धर्मप्रसाद पौडेल विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक समेत भएको परमादेश मुद्दा (०७२-WO-०८३९) को फैसला सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।)

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा देशको आर्थिक तथा मौद्रिक क्रियाकलाप विधिसंगत र उत्तरदायी तवरबाट संचालित हुनुपर्दछ । केन्द्रीय बैंकको हैसियतले नियमन गर्नुपर्ने कुराहरू उपर दृष्टि नदिने र सहकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भएको सम्मका कारणबाट देशभरका हजारौं संख्याका सहकारी संस्थाहरूले निर्वाध रूपमा बैंकिङ कारोबार प्रकृतिको कार्य गर्ने हो भने अन्ततः यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने उल्लेख छ ।

फैसलामा यसरी सचेत गराउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा उल्लेखित प्रावधानहरूले कुनै पनि व्यक्ति, फार्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था निक्षेप लिने वा कर्जा दिने गरी संचालन हुने वित्तीय संस्थाका लागि ऐच्छिक कुरा नभई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रावधानको रूपमा रहेको पाइन्छ भनी व्याख्या गरियो ।

त्यस्तै बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने तथा कारोबारको जानकारी लिने अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क राख्ने समेतका कार्यहरू गर्नु-गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो ।

यसका साथै बैंकिङ प्रकृतिको कारोबार सञ्चालन गर्न निश्चित मापदण्डभित्र रही सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिंदा यसका लागि नीतिगत स्पष्टता कायम गरी तथा निश्चित मापदण्ड तयार गरी काम कारबाही सञ्चालन गर्नु-गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गर्‍यो ।

यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई दिनु भनी आदेश भएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अति विलम्ब गरी मिति २६ वैशाख २०७६ मा मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जानकारी दियो । अरू दुई निकायलाई दिइएन ।

दुवै निकायको तर्फबाट अदालतमा बहस पैरवी हुँदा कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा जानकारी पाइनँ भन्ने छुट लिन सक्ने अवस्था छैन तैपनि अदालतको आदेश मुताविक काम नगर्नुको पछाडि कुन उद्देश्य निहित थियो ? भन्ने गम्भीर विषय हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सहकारी संस्थाहरू स्वायत्त हुन् स्वतन्त्र होइनन् भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारी संस्था संचालन गर्न दर्ता (सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३) र अनुमति प्राप्त गर्नु (नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६, ७८) अपरिहार्य शर्त हो ।

यसरी शर्तको उल्लङ्घन भएमा कानुन बमोजिम सजायको भागीदार हुनुपर्दछ । विधिशास्त्रीय मान्यता पनि यही हो । दुवै ऐनको व्यवस्था हेर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४७ ले ‘यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू नहुने’ भन्नुको तात्पर्य कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन मात्र लागू नहुने भनिएको हो ।

यसले अन्य कुनै पनि ऐनको प्रावधानलाई मान्नुपर्दैन भनिएको होइन । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४८ मा ‘यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्ति उपर प्रचलित कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’ भनिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ’ भन्ने प्रावधानले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा उल्लेखित व्यवस्थालाई अन्य कुनै पनि ऐनले खण्डन गर्न, अवरोध सृजना गर्न, ऐनको प्रावधानको उल्लंघन गरी कुनै काम गर्न वा नगर्न छुट दिन सक्दैन ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि यो पंक्तिकारको व्यक्तिगत तथा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट समेत पहल गर्दा कुनै पनि जिम्मेवार निकायले फैसला कार्यान्वयनको लागि पहल गरेका छैनन् । ऐनको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेशको आदेश समेत कार्यान्वयन नगर्नुले अब यो देशमा विधिको शासन अन्त्य भएको हो ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाइ क्रियाशील छ । अवैध कारोबारमा संलग्न सहकारी संघ/संस्थाहरूको अवैध आर्जनलाई वैध रूपमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विगत ३२ वर्षदेखि सञ्चित गरी मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने अवसर पाइरहनु देशकै ठूलो विडम्बना हो ।

सहकारी विभागले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको २०७४ सालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालभरिको सहकारी संघ/संस्थाहरू जम्मा ३४ हजार ५१२ रहेकोमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरूको संख्या १३ हजार ५७८ कुल पूँजी २ खर्ब ७१ अर्ब ८७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जानकारी प्राप्त भए अनुसार हाल नेपालमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी संघ/संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिई सञ्चालित छन् । सोही विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको सहकारी झलक २०७७ (पृष्ठ १३) मा उल्लेख भए अनुसार देशको कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत जनसंख्या सहकारीमा आबद्ध छन् ।

त्यस्तै देशभर जम्मा सहकारीको संख्या २९ हजार ८६६ रहेको जसमा शेयर पूजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार रुपैयाँ र बचत संकलन ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।

उपर्युक्त तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा २०७४ सालमा भन्दा २०७७ सालमा ४ हजार ६२६ सहकारी संस्थाको संख्यामा कमी आएको देखियो । यतिका धेरै सहकारी संस्थाहरू सर्वसाधारण जनताको निक्षेप लिएर भागे वा कानुनको दायराभित्र रहेर विघटन भई दर्ता खारेज भएको हो ? सवाल अनुत्तरित छन् ।

२०७४ सालमा भन्दा २०७७ सालमा शेयर पूँजीमा २० अर्ब ९२ करोड ६३ लाख ८०३ रुपैयाँ र बचत १ खर्ब २४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बढी संकलन भएको छ । २०७७ सालभन्दा पछिको तथ्याङ्क अझ भयानक हुन सक्छ ।

नेपालमा अहिले कति सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् र तिनले के काम गर्दछन् ? राज्यसँग यसको एकीकृत तथ्याङ्क छैन । यति ठूलो जनसंख्या सहकारीमा आवद्ध भई यति ठूलो पूँजी लगानी गर्नु राज्यप्रतिको जनताको विश्वास हो । राज्यका निकायहरूको विश्वासमा परेका सर्वसाधारण जनतालाई ठगी गर्दै अदालतले गैरकानुनी संकलन भन्दाभन्दै पनि खर्बौं  रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा संकलन गरी कानुन बमोजिम सञ्चालित बैंकहरूमा सञ्चित गरी त्यसको निर्मलीकरण हुन्छ भने त्यसको दोषी को ?

सर्वसाधारण जनताको निक्षेप संकलन गरी फरार रहेका, कारबाहीको चरणमा रहेका, कारबाही भोगिसकेका कसुरदारहरूले ठगी गरेको सम्पत्ति के कहाँ प्रयोग गरे ? निजहरूबाट उपर हुन सक्यो वा सकेन ? सकेन भने स्पष्ट छ उक्त सम्पत्ति आतंकवाद वा त्यस्तै अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापहरूमा पक्कै पनि प्रयोग भएको छ ।

हाल चालु भनिएका कथित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीहरूको अवस्था के छ ? तिनीहरूको अन्य वैध-अवैध कारोबार के छ ? तत्काल छानबिन हुन आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो न्यून आय भएको देशमा खर्बौं रुपैयाँ गैरकानुनी माध्यमबाट कथित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीहरूको कब्जामा परेपछि अब सर्वसाधारण जनतासँग सञ्चित रकम कति नै बाँकी होला र ?

सर्वसाधारण जनताको निक्षेप सकुशल फिर्ता गर्न सकिएन भने पीडितहरूलाई आत्महत्याउन्मुख गर्नु सिवाय केही हुने छैन । यति ठूलो संख्याका पीडितहरूले अन्य विकल्प सोचे भने देशको शान्तिसुरक्षाको स्थिति के होला ? समयमा नै विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ । राज्यको सामुन्ने ठूलो संख्यालाई कारबाही गर्नु चुनौती पनि होला । चुनौती छ भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन । कसुर अनुसार सजाय हुनुपर्दछ । कानुनी राज्यको महसुस जनताले गर्न पाउनुपर्दछ । दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनुहुँदैन ।

नेपालको प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतको अवज्ञा गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ को कसुरमा कोही कसैलाई कारबाही नै नचलाउनु, आफूलाई सहकारी अभियन्ता भनाउनेहरू विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग आबद्ध हुनु र त्यस्ता राजनैतिक दलहरूले आजसम्म यस्तो गम्भीर अपराधको बारेमा एकशब्द पनि नबोल्नुले यो अपराधको नाभि कहाँ गएर जोडिएको छ भन्ने कुरामा अब द्विविधा नहोला ।

राजनैतिक दलहरूले जनताको नाममा जनताको लागि राजनीति गरेका हौं भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तत्काल सम्मान गर्नुपर्दछ र दलगत आबद्धतालाई बिर्सेर अपराधमा संलग्न राजनैतिक दलको आवरणमा रहेका व्यक्ति हुन् वा प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका पदाधिकारी हुन् जो-कोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई सजायको भागीदार बनाउनुपर्दछ ।

राज्यका जिम्मेवार निकायको निकम्मापनबाट आफ्नो सर्वस्व गुमाएका तमाम निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम अपराधकर्मीहरूको घरघरानाबाट असूल उपर गर्ने र सोबाट असूल उपर हुन नसके नेपाल सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ । नेपालको संविधानको धारा २१ (२) बमोजिम अपराध पीडितको क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको संरक्षण नेपाल सरकारबाटै हुनुपर्दछ ।

कानुनी राज्यमा कानुनको सर्वोच्चता हुनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतको फैसला/आदेश नेपाल सरकार र यस अन्तर्गतका निकायहरूले पालना/कार्यान्वयन गरेनन् भने विधिशास्त्रमा अर्को वैकल्पिक मार्ग छ जस्तो लाग्दैन ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी नामक पटकथामा अपराधको उत्खनन्सम्म भएको छ । केही हदसम्म अनुसन्धान पूरा गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेसम्मको काम भएको छ । अहिले हामी उत्साही छौं । सहकारी नामक पटकथामा सर्वोच्च अदालतले अवैध करार गरेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले ३२ वर्षदेखि कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन् । यसरी उनीहरूले पाँच वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गरिरहेका छन् र राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू कुम्भकर्णको जस्तै चिरनिद्रामा छन् ।