कालिकाले स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्ने, खाना फाल्नेलाई कारबाही

४ असार, चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकाले स्थानीय उत्पादनलाई कालिका ब्राण्डमा बजारमा पठाउने नीति लिएको छ ।

आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कालिका नगरपालिकाले स्थानीय उत्पादनहरु मह, च्याउ, केरा, रैथाने कोदो, फापर र पिँडालु जस्ता स्थानीय उत्पादनलाई ‘मेड इन कालिका’ प्रतीक चिह्न राखेर बजारमा पठाउने बताएको हो ।

कालिका नगरपालिका जिल्लामा केरा, च्याउ र महका लागि प्रसिद्ध छ । यहाँ ब्यावसायिक केरा खेती, मौरीपालन र च्याउ खेती गरिएका छन् । स्थानीय उत्पादनलाई ‘कालिका कोशेली घर’ सञ्चालन गरी सामाग्रीहरु प्रर्दशनी तथा बजारीकरण गर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको छ ।

नगर प्रमुख विनोद रेग्मीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी बर्ष दुई सय जना विपन्न तथा बेरोजगार ब्यक्तिहरुलाई उद्यमी बनाउन सीपमूलक तथा आयमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नगर क्षेत्रमा खुल्ने साना ठूला उद्योगहरुमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत स्थानीयलाई रोजगारीको कोटा छुट्याउन पहल गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै बासको डोको, डालो, थुन्से, टुथपिक, सजावटका सामान, पातका दुना टपरी उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भोज भतेरहरुमा भात फाल्न नपाइने र फाल्नेलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ । भात फाल्न नदिन सुरूवाती चरणमा घर–घरमै सूचना पुग्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्ने, पार्टी प्यालेस र होटलहरुमा सूचना टाँस गर्ने, विवाह, व्रतबन्ध र उत्सवहरुमा पनि सचेतनामूलक ब्यानर राख्ने गरी कार्यविधि बनाइने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले अतिविपन्नको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने जनाएको छ । नगरप्रमुख स्वास्थ्य बिमा कोष स्थापना गरी एक वर्षभित्र करिब २ हजार ५०० घरधुरीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट नगर प्रहरी बल गठन गर्ने, दूध उत्पादनमा प्रतिलिटिर दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने, चेपाङ पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दुर्गमका विद्यालयमा छात्राबास सञ्चालन गर्ने, सुत्केरीलाई पोषिलो कोसेली दिने, विद्यालय छाड्ने दर घटाउन विद्यालय खाजा कार्यक्रममा स्थानीय रैथाने उत्पादनलाई जोड्ने, एक वडा एक पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको छ ।

जग्गाको खण्डीकरण रोक्न कित्ताकाट तथा प्लटिङको मापदण्ड बनाउने, एकीकृत बस्ती विकासमा प्रोत्साहन गर्ने, कृषि क्षेत्र भनेर बर्गीकरण गर्ने किसानलाई विशेष अनुदान दिने नगरपालिकाको नीति छ ।