बजेट संशोधन नभए सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने सत्तारुढ दलकै सांसदको चेतावनी

५ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि सत्ता साझेदार दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले जस्तै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले पनि चोर बाटोबाट बजेट ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरुले यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह विष्टले मुुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले बजेटलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत गरेको देखिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।

‘यो सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर मुुख्यमन्त्री र मन्त्री बाहेक कोही पनि माननीय खुसी छैनन् । उहाँ(मन्त्री)हरुले बजेटलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीत गरेर बेइमानी गर्नुभएको छ,’ विष्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो बजेट संशोधन हुनुुपर्छ । प्रदेशसभा बैठकमा छलफलका क्रममा पनि हामी कुरा राख्छौँ ।’

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक गिताकुमारी चौधरीले बजेटलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तुष्ट नरहेको बताउँदै तत्काल यो विषयमा धेरै प्रतिक्रिया जनाउने पक्षमा नरहेको बताइन् । ‘बजेटको विषयमा माननीय ज्यूहरु सन्तुष्ट नरहेको कुरा जायज हो, तर यो विषयमा अहिले म बोल्न चाहान्न,’ चौधरीले भनिन्, ‘साथीहरुबीच कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सल्लाह भइरहेको छ ।’

आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुुमार शाहीले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेकै दिन बजेटपछि सरकार तलमाथि भए अन्यथा नमान्न भनेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य अक्कलबहादुुर रावलले अहिलेको बजेट संशोधन नभएमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा प्रदेशसभा सदस्यहरु एकमत रहेको बताए ।

‘अहिले सरकारले ल्याएको यो बजेट कुन विधि र प्रक्रियाबाट आएको हो । कसको छत्र छायामा आएको हो ?’ रावलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्थानीय तह र माननीय ज्यूहरुले सिफारिस गरेका योजना परेका छैनन । यो बजेट कसरी आयो ? संशोधन गरिनुपर्छ होइन भने माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ ।’

सत्तारुढ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक कैलाश चौधरीले त प्रदेश सरकारले बिचौलियामुखी बजेट ल्याएकाले संशोधन नगरेको अवस्थामा समर्थन गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् । ‘अहिलेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले बिचौलियामुखी बजेट ल्याउनुभएको छ । हामीसँग सरसल्लाह नै नगरी दलीय प्रतिशोध साधिएको देखियो,’ चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुुनै पनि हालतमा यो संशोधन गर्नुपर्छ होइन भने हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ ।’

सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले गत असार १ गते प्रदेशसभामा अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त बजेट प्रस्तुत भएकै दिन यो सरकारले जनविरोधी बजेट ल्याएको भन्दै विरोध जनाएको थियो ।