लागत घटाउँदा विपद्को जोखिममा पूर्वाधार

६ असार, काठमाडौं । २ असारमा पूर्वी नेपालका खोला/नदीमा आएको बाढीले पाँचथर र ताप्लेजुङको सीमामा रहेको इवा खोलामा आएको बाढीले १० मेगावाटको राइराङ हाइड्रोपावरका विभिन्न संरचना बगायो । चार वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको आयोजनाकोे पाइपलाइन र पावरहाउसमा क्षति पुग्यो ।

हेवाखोलामा आएको बाढीले १४.९ मेगावाट क्षमताको ‘हेवाखोला ए जलविद्युत आयोजना’मा पनि क्षति पुर्यायो । बाढीले आयोजनाको सिभिल संरचनासहित हेडवर्क्स स्विचयार्ड तथा पावरहाउस समेतलाई क्षति पुर्यायो । ८.५ मेगावाट क्षमताको अपर हेवाखोला जलविद्युत् आयोजना पनि प्रभावितको सूचीमा छ । आयोजनाको इन्टेकलाई बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अनुसार संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा निर्माणाधीन र निर्माण सकिएका १५० मेगावाट क्षमताका १३ ओटा जलविद्युत आयोजनामा बाढीपहिरोका कारण क्षति पुगेको छ ।

ताप्लेजुङ र पाँचथरमा १० मेगावाटको इङ्गुवा खोला, २५ मेगावाटको काबेली बी–१, १० मेगावाटको काबेली बी–१ क्यासकेड, ५ मेगावाटको हेवा खोला तथा २२ मेगावाटको लोअर हेवा खोला आयोजनामा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ ।

संखुवासभामा ५ मेगावाटको सुपर हेवाखोला, ४ मेगावाटको अपर पिलुवाखोला, ९.९ मेगावाटको डाउन पिलुवा, ५ मेगावाटको पिलुवा खोला र ४ मेगावाटको सवा खोला लगायतका आयोजनाहरुमा पनि क्षति पुगेको छ ।

सुपर हेवा खोलामा कार्यरत १८ जना मजदुर र कर्मचारी बेपत्ता भएका छन् । ४ जना मृत फेला परेको इपानले जनाएको छ ।

लघु जलविद्युत आयोजनामा भएको क्षति पनि सानो छैन । फेमे खोलामा आएको बाढीले फिदिममै पर्ने तीन वटा साना जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ । ९९८ किलोवाटको फेमे खोलाले साना जलविद्युत् आयोजना र बिके हाइड्रोपावरका १५० र २४० किलोवाटका दुई वटा आयोजनामा क्षति पुर्याएको हो ।

ताप्लेजुङमा १८ किलोवाटको लोदम्बा हाइड्रो, १५ किलोवाटको ठाडेखोला लघुजलविद्युत् आयोजना, ३६ किलोवाटको याम्फेवा हाइड्रोपावर, ३२ किलोवाटको माङमाया–१ र र ६४ किलोवाटको माङमाया २ आयोजना पूर्णरूपमा क्षति भएको छ ।

बाढीले मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत मैवाखोला–२ र ३ जोड्ने माङमाया खोलाको पुल पनि बगाएको छ । बाढीले फिदिम–फालोट सडकको फिदिम–नाँगिन जोड्ने फेमेखोला पुलको पश्चिमपट्टिको भाग भत्काइदिएको छ । मौवाखोला– १ र मेरिङदेन जोड्ने खोलाको झोलुंगे पुल र माङमाया खोलामा सुन्तले नजिकैको झोलुंगे पुलमा पनि क्षति पुगेको छ । ३ असारको बाढीले मेची राजमार्गको ताप्लेजुङ र पाँचथर जोड्ने हेवा खोलाको पुल पनि बगाएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को दाबी मान्ने हो भने यसपटकको बाढीले हाइड्रो साढे ८ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।

जलविद्युत्मा बढी जोखिम

एकसाथ भएका यति धेरै क्षतिका घटनाले साउन २०७६ मा दोर्दीखोला करिडोरमा भएको घटनालाई सम्झाएको छ । यसरी बाढी पहिरोले गर्ने क्षति नेपालका लागि नयाँ कुरा हैन । ठाडो खोला र नदीमा आउने बाढीले पटक–पटक विभिन्न पूर्वाधारमा क्षति गरिरहेकै हुन्छ । १ असार, २०७८मा बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणाधीन बाँध, पानी प्रशोधन केन्द्रसहितका संरचना बगाएको घटना ताजै छ ।

वर्षैसाल बनाउँदा बनाउँदै, बनिसकेका पुल र जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याउने घटना नयाँ हैन । यसले नदी बेसिनमा बनिरहेका आयोजनाहरु कति असुरक्षित छन् भनेर बुझ्न क्षतिग्रस्त संरचनाका उदाहरणहरु काफी छन् ।

निजी क्षेत्रले बनाइरहेका आयोजनाहरुको त झन् डिजाइन मात्र नभई निर्माण समेत बाढी प्रतिरोधक देखिएका छैनन् । पछिल्लो समय डिजाइन गर्दाका बाढी सम्बन्धी पूर्वानुमानहरु फेल खाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका भगिनी कम्पनीका रसुवागढी र मध्यभोटेकोशी आयोजनाहरु समेत क्षतिग्रस्त बनेका उदाहरण छन् ।

विज्ञहरु आयोजना बनाउनुपूर्व पर्याप्त अध्ययन, गुणस्तरीय निर्माण र निर्माणपछिको सञ्चालन व्यवस्थापनको समस्याका कारण पूर्वाधार आयोजनाहरुले ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको बताउँछन् । तर, पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न निकायका अधिकारीहरुको फरक तर्क छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ धेरैजसो १०० वर्ष र कतिपय १००० वर्षसम्मको बाढीको पूर्वानुमानको हिसाब गरेरै बनाउँदासमेत आयोजनाहरु बगाउने गरी बाढी आउन थालेको भन्दै यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कतिपय आयोजनाले पावरहाउसहरु जोखिम हुने लेबलमै डिजाइन गरेको देखिन्छ, यसले बाढी आउनासाथ पावर हाउसमा छिर्ने र बगाउनेसम्मका घटना भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना बनाउँदा धेरै जोखिम लिनु हुँदैन, आयोजनाको क्षेत्रको भूगर्भदेखि सबै पक्षको राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

अध्ययनको चरणमा लागत घटाउन खोज्दा पनि आयोजनाहरुमा जोखिम बढेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । ‘लागत घटाउनेतर्फमात्रै ध्यान गयो भने आयोजनाहरु जोखिमपूर्ण बन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो भएको छ भने निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको ३५ वर्षपछि जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्व सरकारमा आउने भएकाले निजी ऊर्जा उत्पादकहरुले यस्तो जोखिम लिएर आयोजना बनाउने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक ऊर्जाविद्ले बताए । यो नीतिगत व्यवस्थाका कारण आयोजनाहरुको अध्ययन, डिजाइन र निर्माणमा लापरवाही भइरहेको उनको भनाइ छ ।

गुणस्तर र भविष्यको जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दै कमभन्दा कम लगानीमा छिटो निर्माण सक्ने प्रवृत्ति झाँगिएको उनी बताउँछन् । विद्युत् विकास विभागले बलियो अनुगमनबाट यस्ता लापरबाही नियन्त्रण गर्नसक्ने उनले बताए । ‘३५ वर्षमा लगानी उठाएर लाभ दिइसक्नुपर्ने भएकाले आयोजनाहरुले गतिलो अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनमा मन लगाएका छैनन्,’ ती ऊर्जाविज्ञ भन्छन्, ‘कति लगानीकर्ता कम्पनीका प्रवर्द्धकले निर्माणमा घोटाला गरेर आफ्नो तर्फको लगानी उठाइसकेका हुन्छन् । त्यसको भार सेयर किन्ने सर्वसाधारणमाथि पर्छ ।’

अध्ययनका क्रममा आयोजना स्थलको भूगोल, नदीको बहाव, सम्भाव्य जोखिमलगायत पक्ष ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । चरण–चरणका फरक परामर्शदाताहरुले जिम्मेवारी बोधभन्दा अन्य आयोजनाको रिपोर्टहरुलाई जोडजाड गरेर आयोजनालाई सस्तो सम्भाव्य बनाउने चलन पनि छ ।

निपूर्ण परामर्शदाता, दक्ष इन्जिनियर, व्यवस्थापक राख्न ध्यान नदिंदा जलविद्युत् आयोजनाहरुले समस्या भोगिरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । आयोजना निर्माणको हरेक तहमा फरक परामर्शदाता सहभागी हुने अवस्थाले पनि जटिलता थपेको छ ।

अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले लाइसेन्स बेच्ने ध्याउन्नमा सकेसम्म कम लागतमा आकर्षक आयोजना बन्ने गरी प्रतिवेदन तयार गराउने गरेको प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक बताउँछन् । अर्को कम्पनीले लाइसेन्स किनेपछि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका लागि फेरि डिजाइन रिभ्यु गर्ने गरेका छन् । निर्माणको चरणमा जाँदा आयोजना आर्थिक रुपमा सस्तो र सम्भाव्य बनाउन थप खेल हुने गरेको छ । ‘आयोजनास्थलको भूगोल, नदीको बहाव, सम्भाव्य जोखिमलगायत पक्ष ओझेलमा पर्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘चरण–चरणका फरक परामर्शदाताहरुले जिम्मेवारी बोधभन्दा अन्य आयोजनाको रिपोर्टहरुलाई जोडजाड गरेर आयोजनालाई सस्तो सम्भाव्य बनाउने चलन पनि छ ।’

त्यसो त भूगर्भ र नदीहरुको बहावबारे नेपालमा पर्याप्त तथ्यांक समेत नहुँदा हचुवाकै भरमा पूर्वानुमानहरु गरिन्छन् । त्यसमाथि संरचना निर्माण गर्दा गुणस्तर नियन्त्रणको पक्ष यसै कमजोर छ । ‘सकेसम्म लागत घटाउने चक्करमा बालुवाको घरजस्तो आयोजनाहरु बनिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बाढी बहाव क्षेत्र समेत नछोडी पूर्वाधार बनाउने प्रवृत्ति रहेसम्म यस्ता परिणाम भोगिरहनुपर्ने हुन्छ ।’

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्वानुमान नै गर्न नसकिने खालका बाढीहरु आइरहेको र त्यसले आयोजनाहरु प्रभावित हुने अवस्था आएको बताउँछन् । तर, यस्ता ठूला बाढी आउनसक्ने पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर आयोजना बनाउनुपर्ने अवस्था आएको उनको विश्लेषण छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की अप्रत्यासित बाढीका कारण आयोजनाहरुले अनुमान नै गर्न नसकिने क्षति बेहोर्नु परिरहेको बताउँछन् । ‘प्रायः १०० वर्षमा आउने बाढीको हिसाब गरेर आयोजना बनाइन्छ, तर पछिल्ला वर्षमा १००० वर्षमा आउने खालका बाढी आउन थाले,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो समस्या डिजाइनका कारण आएको हैन ।’ डिजाइन र निर्माणका समस्या भए केही आयोजना मात्रै प्रभावित हुने भन्दै उनले एकैपटक थुप्रै नदी र खोला बेसिनका आयोजना प्रभावित भएकाले प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको बताए ।

पूर्वानुमान र पूर्वतयारी नै फितलो

सिभिल इन्जिनियरिङका विज्ञ प्रा. डा. नरेन्द्रमान शाक्य नदी बेसिनमा बन्ने आयोजनाको अध्ययन, डिजाइन र निर्माणमा पूर्वानुमान गर्ने वर्तमान प्रणाली र कार्यशैलीमा व्यापक हेरफेर आवश्यक देखिएको बताउँछन् । ठूला परियोजना बनाउँदा सयौं वर्षमा पहिरो खसेपछि नदी थुनिएर आउनसक्ने बाढीको जोखिम मूल्यांकन गर्ने अध्ययन नेपालमा पनि थालिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अर्बौं लगानीका परियोजना बनाउँदा हल्काफुल्का ढंगबाट हुँदै आएको पूर्वानुमानलाई वैज्ञानिक तथ्य र यथार्थमा आधारित बनाउनुपर्छ, त्यसबाट जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारी बलियो हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपालमा आयोजनाको डिजाइन गर्दा पहिरोले नदी थुनिन्छ, त्यसले ढुंगा र लेदोसहितको बाढी ल्याउँछ भन्ने आधारमा डिजाइन तयार गर्ने चलन अझै बसेको छैन । ‘निश्चित वर्षलाई आधार मानेर सामान्य अवस्थामा आउने बाढीलाई मात्र ध्यानमा राख्दा दुर्घटना हुन सक्छ,’ प्रा.डा. शाक्य भन्छन् ।

नदीहरु थुन्ने गरी झर्नसक्ने पहिरोबारे अध्ययन जरुरी देखिएको शाक्य बताउँछन् । नेपालमा पछिल्लो समय ठूला आयोजना बनाउँदा पहिरोपछि आउनसक्ने बाढीको पूर्वानुमान गर्न थालिए पनि गहिराइमा नपुगी विश्लेषण गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि विभिन्न आयोजनाका संरचनामा भूकम्पीय जोखिमको आँकलन गर्न थालिएको छ । नदी किनारका आयोजनामा बाढीको सम्भाव्य जोखिमलाई भने बेवास्ता नै गर्ने गरिएको छ । ‘नेपालका हिमताल फुट्ने सम्भावनाबारे इसिमोडले अध्ययन गरे जसरी नै नदी प्रणालीहरुमा खस्न सक्ने पहिरो र तटीय क्षेत्रमा त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन अत्यावश्यक छ,’ प्रा. डा. शाक्य भन्छन्, ‘यो काम नगरे भविष्यमा यस्ता घटना बढ्दै जाने, जनधन र ठूला आयोजनाहरुमा क्षति पुगिरहने जोखिम देखिन्छ ।’

२०७२ को महाभूकम्पपछि पहाडी भेगको भूगर्भमा आएको बदलावले ल्याएको जोखिमलाई पनि ध्यानमा राखेर अध्ययन हुनुपर्ने विज्ञहरुको मत छ । यस्तो अध्ययन भए तटीय क्षेत्रका बस्ती, जग्गा–जमिन र आयोजनाहरुमा क्षतिको जोखिम घटाउन सकिने उनीहरु बताउँछन् ।

‘अब नदी प्रणालीमा आधारित आयोजना बनाउँदा हिमताल फुट्न सक्छ, क्लाउड ब्रस्ट (मुसलधारे वर्षा) हुनसक्छ र पहिरोले कुन नदीको कुन भाग कति समयसम्म थुन्नसक्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ,’ प्रा. डा. शाक्य भन्छन्, ‘त्यसो हुन सके अर्बौं लगानीका आयोजनाको डिजाइन र निर्माण जोखिम थेग्ने गरी गर्न सकिन्छ ।’

पूर्वाधार बन्ने ठाउँबाट कम्तीमा ५ किलोमिटरको पेरिफेरीको भूबनोट, खोलाको बहाब क्षेत्र र सम्भावित पहिरो तथा त्यसका कारण नदी वा खोला थुनिएमा आउनसक्ने बाढीको आँकलन अब अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘सय वर्षको बाढीको हिसाब गरेर हुने डिजाइन र निर्माणले अब पूर्वाधारहरु सुरक्षित हुँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहिरो जानसक्छ, त्यसले नदी थुन्नसक्छ र त्यसरी थुनिएको नदीपछि आएको बाढीले यतिसम्म क्षति गर्नसक्छ भन्ने आधारमा आयोजना बनाउनेतिर जानुपर्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एकजना पूर्वसचिव पछिल्ला वर्षमा आएका ठूला बाढीका घटनाले नेपालमा आयोजना डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको पक्षमा हुने गरेको तयारीलाई कमजोर सावित गरेको बताउँछन् । सयौं वर्षका लागि भनेर गरिएको डिजाइनलाई पछिल्ला वर्षमा बाढीले चुनौती दिएको उनको भनाइ छ ।

ठूला परियोजनाका विदेशी परामर्शदाता कम्पनीहरुसँग नेपालको जस्तो भूगोलमा काम गरेको अनुभव हुँदैन । कति कम्पनीले नेपाली जनशक्ति मात्र राखेर काम गर्दा दक्षता नपुगेर वास्तविकतामा आधारित अध्ययन नहुने अवस्था छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘अहिले त झन् ठूल्ठूला परियोजनामा पनि नेपाली कम्पनीहरु अघि सरेका छन्, जोखिम व्यवस्थापनको पाटोलाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।’

आयोजनाको सुरक्षाभन्दा छिटो काम सक्ने ध्याउन्नमा लाग्दा आयोजनाले विपद्को मार झेलेको उनी बताउँछन् । ‘काम सकेपछि मात्र गुणस्तर र सुरक्षाबारे सोच्ने चलनले बन्दाबन्दै र बनिनसक्दै आयोजनाहरुमा समस्या ल्याएको देखिन्छ,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘बन्दाबन्दैका पुल र अन्य आयोजनाहरु भत्किनु र बगाउनुको कारण पनि यही हो ।’

प्रा. डा. शाक्य पुल बनाउँदा पनि सयौं वर्षमा आउनसक्ने बाढीको जोखिम मूल्यांकन गर्ने अध्ययन थालिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हल्काफुल्का ढंगबाट हुँदै आएको पूर्वानुमानलाई वैज्ञानिक तथ्य र यथार्थमा आधारित बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारी बलियो ढंगले नै गर्नुपर्छ ।’