‘कोभिडपछिको लचिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा धक्का’

८ असार, काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारीको समयमा दिइएको सहुलियतले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । कोभिड-१९ पछिको आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको लचिलो मौद्रिक नीति र साना तथा मझौला व्यवसायीलाई दिएको थप सुविधाले अर्थतन्त्रमा नयँ चुनौती थपेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

‘महामारीका कारण परेको आर्थिक धक्काको सामना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्यायो । जसले निजी क्षेत्रमा प्रवाह कर्जाको माग उच्च भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपालको अर्थतन्त्र नयाँ मोड लियो । जसले विदेशी सञ्चितिमा तीव्र गिरावट र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या जस्ता चुनौतीहरू देखा पर्‍यो ।’

नेपालामा निजी क्षेत्रमा हुने कर्जाको मागमा नीतिगत प्रभाव भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको धक्काले निर्देशन गरेको देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक अफ कोरियाको सहयोगमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा गरेको एक अध्ययनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो।

डायनामिक स्टोकास्टिक जनरल इक्विलिब्रियम विश्लेषण विधि मार्फत सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्दा नेपालमा आर्थिक धक्का र ब्याजदर घट्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको माग बढ्ने गरेको देखिएको जनाइएको छ ।

निजी क्षेत्रमा हुने कर्जामा माग र अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिको सीमित प्रभाव मात्रै रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक धक्काका कारण निजी क्षेत्रमा सिर्जना गराएको कर्जाको मागले वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता बढाउने जोखिम रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लखे छ ।

आर्थिक धक्कापछि निजी क्षेत्रमा भएको कर्जाको वृद्धिदरले एक डेढवर्ष पछि भने अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि देखिने समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तो कर्जा वृद्धिको केही सकारात्मक पक्ष पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्पोरेट क्षेत्रमा यस्तो कर्जा वृद्धिले केही महत्वपूर्ण नतिजाहरु भने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रको कर्जा कर्पोरेट क्षेत्र भएको विस्तारले अर्थतन्त्रको सुधारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, यसले उपभोग्य वस्तुको उच्च आयातले चालु खातामा दबाब पर्नुको साथै विदेशी विनियम सञ्चित र भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रमा कठोर तथा विवेकपूर्ण नियमाकीय प्रयासबाट निजीमा प्रवाह हुने ऋणको दिगो व्यवस्थापन नै मुख्य शर्त रहेको प्रतिवेनमा उल्लेख छ । यसका लागि नेपालको वित्तीय प्रणालीमा दक्षता र स्थिरता आवश्यक रहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।