उपेन्द्रले हटाएको संघीय परिषद् अशोक राईको विरोधले जोगियो

११ असार, काठमाडौं । विधान महाधिवेशनबाट संघीय परिषद् नै हटाएर पार्टीमा थप शक्तिशाली बन्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रयास अशोक राई पक्षको विरोधका कारण असफल भएको छ ।

विधान महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष यादवको संयोजकत्वमा मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको थियो । आफैं संयोजक रहेको समितिबाट यादवले संघीय परिषद्को संरचना हटाउने र केन्द्रीय समितिलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले तयार पारेको विधानको मस्यौदामा राष्ट्रिय महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्च बनाइएको थियो भने त्यसपछि केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रहने प्रावधान राखिएको थियो । ‘केन्द्रीय समिति दुई महाधिवेशन बीचको अवधिमा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुनेछ । यो राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनेछ’, मस्यौदामा उल्लेख छ ।

एक नेताका अनुसार यो प्रस्तावलाई यादवले बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट पारित गराइसकेका थिए । ‘अध्यक्षले अन्तिमसम्म पनि संघीय परिषद् जस्तो संरचना आवश्यक नरहेको भनिरहनुभएको थियो’ एक नेता भन्छन्, ‘केन्द्रीय कार्यकारिणीमा सहमति नहुँदा पनि उहाँले अब यस्तै हो साथीहरू, पार्टीलाई चलाउने तपाईं हामीले नै हो भनेर हिंड्नुभएको थियो ।’

संघीय परिषद् अध्यक्ष रहेका राईको अनिच्छाका बाबजुद पनि पारित भएको उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा आएपछि मात्रै रोकिने अवस्था बनेको थियो ।

विधान महाधिवेशन सुरु हुनु अघिल्लो दिन शनिबार बसेको जसपा केन्द्रीय समिति बैठकमा संघीय परिषद् खारेजीको विषयलाई लिएर चर्काचर्की भएको थियो । केन्द्रीय समिति बैठकलाई स्थगित गरी संघीय परिषद्लाई समेटेर लैजाने र विधान महाधिवेशनले नचाहेको खण्डमा हटाउन सकिने सहमति भएपछि बैठक पुनः सञ्चालन भएको थियो । संशोधित प्रस्ताव अनुसार केन्द्रीय समितिलाई संघीय परिषद्पछिको कार्यकारी भूमिकामा राखिएको छ ।

‘केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय महाधिवेशन र संघीय परिषद्को बैठक नभएको बेला पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुनेछ । यो महाधिवेशन र संघीय परिषद्प्रति उत्तरदायी हुनेछ’, विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत नयाँ विधानमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै संघीय परिषद्लाई दुईवटा राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च भूमिकामा राखिएको छ । प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ– ‘पार्टीमा एक संघीय परिषद् रहनेछ । यो दुई महाधिवेशन बीचको सर्वोच्च अंग हुनेछ र महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।’

संघीय परिषद्‍मा केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू, प्रदेश, प्रादेशिक निकाय र राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारी, जिल्ला समितिका अध्यक्ष तथा जनवर्गीय संगठनका अध्यक्षहरू पदेन सदस्य हुने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।

शक्तिशाली बन्ने उपेन्द्रको चाहना

मधेशी जनअधिकार फोरमको गठनदेखि नै एकल नेतृत्वमा रहेका ६३ वर्षीय यादवसँग पार्टीमा अहिलेसम्म कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको देखिंदैन । लगातार फुटका कारण कमजोर बनेको पार्टी जोगाउन एकता गर्दा अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडे पनि कहिल्यै दोस्रो पदमा बसेका छैनन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच २०७६ सालमा एकता गरेर बनेको समाजवादी पार्टीमा संघीय परिषद्को संरचना खडा गरिएको हो ।

उक्त संरचना बनाउँदा यादव र भट्टराईबीच पार्टीको नेतृत्व र नीति निर्माण एउटैले गर्दा शक्ति केन्द्रीकरण हुने भन्दै सन्तुलन मिलाउने उद्देश्य राखिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २०७७ वैशाखमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता गरेर जसपा बनेपछि दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो । संघीय परिषद्लाई निष्क्रिय बनाइयो ।

पार्टी एकताको ६ महिनापछि मात्रै भट्टराई एकीकृत पार्टी जसपाको संघीय परिषद् अध्यक्ष बनेका थिए । यादवले नचाहेका कारण लामो समयसम्म आफू जिम्मेवारीविहीन जस्तो बन्नु परेको भन्दै भट्टराईले निरन्तर असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

ठाकुर र यादवको नेतृत्वमा रहेको जसपा पनि ११ साउन २०७८ मा विभाजन भयो । निर्वाचन आयोगले जसपाको नेतृत्व उपेन्द्रको पक्षमा रहने फैसला गरेपछि पार्टीबाट अलग भएका ठाकुर पक्षका नेताहरूले भदौमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरे । त्यसपछि भट्टराईले जसपामा ठाकुरको स्थानमा आफू अध्यक्ष हुनुपर्ने बहस चलाएका थिए । तर यादवले नमानेपछि अन्ततः भट्टराईले पनि २०७९ सालको जेठमा जसपाबाट बाहिरिने निर्णय गरे । उनले नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेर माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०७९ मा उम्मेदवारलाई उठाए ।

जसपाको दोस्रो पटकको विभाजनमा वरिष्ठ नेताको पदमा रहेका राईले यादवलाई नै साथ दिएका थिए । विभाजनको बेलामा साथ दिएकै कारण यादवले राईलाई, भट्टराई रहेको संघीय परिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए ।

गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यादव पराजित भएपछि वरिष्ठताको हिसाबले पनि राईले आफू संसदीय दलको नेता हुने चाहना राखेका थिए । तर यादवले पार्टी महासचिव रामसहाय यादवलाई संसदीय दलको नेता बनाएर मन्त्री हुँदै उपराष्ट्रपति बनाए । रामसहायले जितेको बाराबाट आफू पुनः निर्वाचन लडेर जितेका उपेन्द्र अहिले आफैं संसदीय दलको नेता बनेका छन् ।

नेताहरूका अनुसार यादव, अब राईलाई रोक्ने मनस्थितिमा छन् । त्यसैको उपज यादवले पार्टीको विधान संशोधन गरेर संघीय परिषद् खारेज गरेर आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउन चाहेका हुन्, जुन तत्काललाई टरेको नेताहरू बताउँछन् ।

पदाधिकारीमा ७० वर्षे उमेर हद

प्रस्तावित विधानमा जसपाले सबै तहका पदाधिकारीमा ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान अघि सारेको छ । ‘७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिमा पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनित हुन पाउने छैन’, प्रस्तुत विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधानमा राष्ट्रिय महाधिवेशनले १३ सदस्यीय पदाधिकारी सहित १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ । निर्वाचित हुनेमा एक जना अध्यक्ष, एक जना सहअध्यक्ष तीन जना उपाध्यक्ष, एक जना महासचिव, उपमहासचिव तीन जना, सचिव तीन जना र कोषाध्यक्ष एक जना निर्वाचित गर्नेछ ।

साथै, पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन गर्दा तीन जना निर्वाचित हुने पदहरूमा एक जना महिला सहित सामाजिक समूहको समावेशी हुनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

संघीय परिषद् अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उप–महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचित १५ जना सदस्य समेत रहने गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिने प्रबन्ध गरिएको छ । साथै, पार्टी समितिका निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता रहने प्रबन्ध गरिएको छ । महाधिवेशनले अन्यथा निर्धारण गरेकोमा बाहेक निजको मर्यादाक्रम अध्यक्ष पछि रहने व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष सहित बढीमा ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय र महासचिव सहित ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय समिति गठन गरिने प्रस्ताव छ । निर्वाचित केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिहरूले आफ्नो समितिका निर्वाचित सदस्यहरूको कुल संख्याको १५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी अध्यक्षको प्रस्तावमा समितिले मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने

पार्टीको निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेश/राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति, एउटै तह र एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल वा १० वर्षभन्दा बढी कार्य पूरा गरिसकेको भए सोही पदका लागि पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधानमा छ ।

केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहित नेपालको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायका जातीय/सामाजिक समूहबाट ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू (पदाधिकारी बाहेक) निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी निर्वाचित गर्दा कम्तीमा ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने मान्यता अघि सारिएको छ ।

विधानले सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र गरिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सङ्कट वा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा बढीमा एक वर्षसम्म अघि वा पछि सार्न सकिने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, राज्यको शासकीय स्वरूपमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको संसदको मान्यता स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा जारी अधिवेशनमा आज सोमबार दिउँसो साढे २ बजेबाट समूहगत छलफल सुरु भएको छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतका अनुसार विधान मस्यौदामाथि छलफलका लागि १० वटा समूह बनाइएको छ । समूहमा सहजकर्ताका रूपमा कार्यकारिणी समितिका २२ जना मध्येबाट जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

समूहगत छलफलको निष्कर्ष भोलि प्रस्तुत हुनेछ । र, विधान पारित गरेर महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ । आइतबारदेखि जारी विधान अधिवेशनमा ४६६ केन्द्रीय सदस्य र भ्रातृ संगठन तथा प्रदेश समितिहरूबाट गरी करिब ८०० जना प्रतिनिधि सहभागी रहेको बस्नेतले जानकारी दिए ।