सत्तारुढकै असन्तुष्टिका बाबजुद बजेट पारित गर्ने तयारी

१२ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथि सत्तारुढ दलकै असन्तुष्टि भए पनि पारित गर्ने तयारी भएको छ ।

मंगलबार साँझसम्म प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप लगाएका छन् । तर सरकारमै सहभागी जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टीले बुधबार बिहान मात्रै बजेट पारित गर्न सघाउने वा नसघाउने विषयमा निर्णय लिने भएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बुधबार बिहान साढे १० बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको र सोही बैठकले बजेटबारे निर्णय लिने बताए । पाण्डेका अनुसार एकीकृत समाजवादी सर्तसहित बजेट गर्ने पक्षमा छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदको भूमिकालाई कमजोर बनाएका कारण उत्पन्न असन्तुलनलाई सच्याउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट व्यक्त गरे मात्रै बजेट पारित गर्न सघाउने पाण्डेले बताए ।

यसपटक बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई लिएर गठबन्धनका अन्य दलहरूभित्र पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ । यद्यपि, बजेटलाई रोक्ने पक्षमा भने उनीहरू छैनन् ।

जनता समाजवादी पार्टीले विधान अधिवेशनका कारण बुधबार बिहान मात्रै यस विषयमा निर्णय लिने भएको छ । जसपा सांसद प्रदीप यादवले भने, ‘बजेटका विषयमा हामीले केही कुराहरू राखिरहेकै छौँ । भोलि बिहान बैठक बसेर के गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छौँ ।’

यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि, बजेट पारित गर्न सघाउने वा नसघाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न भोलि बिहान मात्रै निर्णय लिने उक्त पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले बताए ।

‘बजेटमा समस्या छ भनेर हामीले पटकपटक भन्दै आएका छौँ । त्यसलाई सच्याउने कसरी भनेर अर्थमन्त्रीले सोच्ने कुरा हो’, उनले भने, ‘हाम्रै क्षेत्रमा बजेट परेको छैन । त्यो नभएसम्म हामीले हाम्रो कुरा राख्छौँ । तर बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बिहान मात्रै छलफल हुन्छ ।’

सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै दल भएकाले असहयोग गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई सच्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको चौधरीले बताए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने बताए । ‘हामी पक्षमा नै मतदान गर्छौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

बजेट पारित गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्यमध्ये १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनसँग १५६ जना सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस ८८, माओवादी केन्द्र ३२, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, लोसपा ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४ जना सांसद छन् । प्रतिनिधिसभाका ३ जना सदस्य निलम्बनमा छन् भने बाँकीले मतदान गर्न पाउँछन् ।

बजेटमाथिको असन्तुष्टिका चार कारण

संघीय संसदमा प्रस्तुत भएदेखि नै बजेटका विषयमा प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि चरम असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन गठबन्धनभित्र बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग योजना तथा कार्यक्रममा समन्वय नै नगरिकन चलाउनुभयो भन्ने गुनासो छ’, उनले भने, ‘कति साथीहरूको पूर्वाधार सम्बन्धी मन्त्रालयहरूले गठबन्धनका माननीय र समग्र देशका प्राथमिकता र आवश्यकता सम्बोधन गर्नुभएन, आफ्नो दल र आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकता दिनुभयो भन्ने गुनासो छ । त्यो संसदमा पनि उठ्यो र गठबन्धनमा पनि छ ।’

छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूका अनुसार बजेटमा असन्तुष्टि देखिनुका मुख्यतः चार कारण छन् । पहिलो– राजस्व संकलनको लक्ष्य तथा आवश्यकताबीचको बेमेल । दोस्रो– असन्तुलित बजेट विनियोजन । तेस्रो– सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सोचेअनुसार योजना र बजेट नपरेको महसुस । चौथो– बजेटमाथिको छलफल ब्यर्थ रहेको सांसदहरू अनुभूति ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा सांसदको भूमिकालाई नै कमजोर बनाइएको छ । ‘सांसदलाई बजेट पास गर्ने बेलामा मात्रै खोजिने भयो, अरू बेलामा सांसदको भूमिका नहुने देखियो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले बजेट निर्माणमा सांसदको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ । १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले आफ्नो क्षेत्रका योजनाहरू समावेश गर्न पाउने र उनीहरूको भनाइ सुनेरै योजना बनाउनुपर्छ ।’

उनले यसरी बजेट निर्माण नहुँदा टाइपिस्टले योजना हाल्ने र सांसदले हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले प्रष्ट रोस्टमबाट बोल्नुपर्छ । दोस्रो कुरा असन्तुलन भएको बजेटलाई सन्तुलन गर्छु भनेर भन्नुपर्छ । यथास्थितिमा भोट हाल्न सकिन्न’, पाण्डेले भने ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा धेरै पहिलेदेखि मन्त्रीहरूको दादागिरी देखिने र यो उनीहरूको बिर्ता जस्तो भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा जति छलफल गरे पनि त्यसमा कुनै संशोधन नहुने भएकाले त्यसमा पनि सांसदहरुको असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार मात्रै बजेटमा छलफल भए पनि परिवर्तनको सम्भावना नरहेको बताएका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झा यही कारणले संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुकै उपस्थिति कमजोर देखिएको बताउँछन् ।

‘बजेटमा ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ पनि परिवर्तन नहुने तर संसदमा बजेटमाथि महिना दिनसम्म छलफल भइरहने प्रवृत्ति छ’, उनी भन्छन् ।

सरकारले यसपटकको बजेटमा राजस्वका दरहरूमा धेरै परिवर्तन गरेका कारण पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको संकलन लक्ष्य अहिलेको अर्थतन्त्रको आवश्यकतासँग मेल नखाएकाले पनि संसदमा असन्तुष्टि देखिएको बताउँछन् ।

‘राजस्व संकलनको लक्ष्य र आवश्यकताका बीचमा तादम्यता देखिएको छैन’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक भन्छन्, ‘त्यसले पनि (बजेटमा) असन्तुष्टि पैदा गरेको छ ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विनियोजन विधेयक (बजेट)माथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था छ । संसदमा प्रस्तुत हुने अन्य विधेयकमा भने सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन् । अर्थात, प्रतिनिधिसभा नियमावलीले बजेटमाथि संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन ।

संसदले बजेटमा परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले पहुँचवाला नेता र मन्त्रीको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति छ । यस प्रवृत्तिका कारण असन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन हुने र संसदमा त्यसको विरोध हुने गर्दछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ‘वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम’को आधा बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्लामा विनियोजन हुनुले पनि बजेट असन्तुलित रहेको देखाउँदछ ।