बयानका लागि उपस्थित हुन कोशीका मन्त्रीलाई उच्च अदालतको आदेश

१३ असार, विराटनगर । उच्च अदालत  विराटनगरले कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा बयानका लागि उपस्थित हुन् उच्च अदालत विराटनगर आदेश दिएको हो ।

उच्चका कायम मुकायम मुख्यन्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले मन्त्री राजभण्डारीलाई बयानका लागि असार २० गते विहान ११ बजे अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको  हो ।

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीका अनुसार राजभण्डारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश भएको छ ।

आइतबार  विराटनगरको शिक्षादीप कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राजभण्डारीले उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि घुस खाएको आरोप लगाएका थिए । उनी विरुद्ध मंगलबार उच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी २ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । अदालतको अवहेलनामा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरेले दायर गरेको मुद्दामा छ ।

अदालतको प्रतिवेदनका आधारमा उच्च अदालतका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबू थपलियाले  अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । ‘ यसमा के कसो भएको हो ?  माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा हैन ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण खुलाइ भए लिखित प्रमाणसमेत साथै राखी बाटोको म्यादबाहेक म्याद थमाउन नपाउने गरी ५ दिनभित्र स्वयं उपस्थित भइ लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीका नाममा सूचना जारी गर्नु,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘ निवेदनसाथ पेश भएका कागजात, फोटो, शब्दावलीसमेत बारे सनाखत गराउनुपर्ने प्रयोजनलगायत समग्र विषयमा बयान लिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदा बयान गर्न आफू स्वयं मिति २०८०–०३–२० गते दिनको ११  बजे अदालतमा उपस्थित हुन आउनू ।’

निवेदक घिमिरेकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई,  अधिवक्ता  पेशलकुमार न्यौपाने,  पुरुषोत्तम नेपाल,  योगेन्द्र काफ्ले, बद्रीप्रसाद आचार्य, यज्ञप्रसाद शिवकोटी, मीनबहादुर पौडेल र विनोदकुमार तिमल्सिनाले बहस गरेका थिए ।

रजिष्टार थपलियाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता  हेमराज पराजुली, डिल्लीबहादुर कार्की, हेमराज पन्त तथा अधिवक्ताहरु शिवप्रसाद आचार्य, देवेन्द्र कोइराला र विश्वराम भट्टराईले बहस गरेका थिए ।

कोशी प्रदेश सरकारले जेठ ३ गते प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेलाई बर्खास्त गरेको थियो । सरकारको निर्णय  विरुद्ध उनी उच्च अदालत पुगेका थिए । जेठ ५  गते न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको एकल इजलासले उनलाई बर्खास्त नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव  वाग्लेलाई हटाउने कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेश आएपछि असन्तुष्ट बनेका मन्त्री राजभण्डारीले न्यायाधीशले पैसा लिएर स्टे अर्डर गरेको आरोप लगाएका थिए ।