+
+

६ महिनायता फरार सांसद कोइरीको खोजी कहाँ पुग्यो ?

फरार सांसदबारे प्रहरी, संसद र एमालेलाई थाहा छैन

फरार सांसद कोइरीको निलम्बनका लागि प्रहरीले संसदलाई दुई पटकसम्म पत्र पठाउनु परेको थियो । संसद सचिवालय निलम्बित सांसद कोइरीको विषय आफूहरुको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउँछ ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०८० असार २६ गते २०:४९

२६ असार, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयबाट पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सर्कुलर जारी भए पनि प्रतिनिधिसभाका निलम्बित सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरी प्रहरी सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

२०७७ सालमा जनकपुर उच्च अदालतले फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्नुपर्ने सजाय सुनाएदेखि फरार कोइरीले पोहोर मंसिरको आम चुनाव महोत्तरी १ बाट जितेका थिए ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा २५ भदौ २०७२ मा महोत्तरीमा झडप हुँदा जलेश्वर बेसक्याम्पमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक घाइते भएका थिए । उनलाई उपचारका लागि लिएर गएको एम्बुलेन्समाथि आक्रमण भयो । आक्रमणकारीले विकलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर हत्या गरे र एम्बुलेन्स जलाएका थिए ।

थमन हत्याको आरोप लागेका कोइरी निर्वाचित भएपछि तीन पटक संसद भवन छिरेको रेकर्ड छ । ७ पुस २०७९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सरिक हुन उनी नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवन छिरेका थिए । त्यसपछि २५ पुसमा बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक र २६ पुसको दोसो बैठकमा कोइरी उपस्थित थिए ।

तीन पटकसम्म संसद भवन छिरेर निस्कँदा समेत नसमातिएको भनी चौतर्फी विरोध भएपछि ६ माघ २०७९ मा गृह मन्त्रालयले कोइरीलाई पक्राउ गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अझैसम्म उनी भेटिएका छैनन् ।

‘उहाँ (लक्ष्मी महतो कोइरी)का सन्दर्भमा खोजतलास जारी छ’ प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंका प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुवेर कडायतले अनलाइनखबरसँग भने ।

कोइरी नेपालमै नरहेको प्रहरीको आशंका छ । कोइरीको खोजतलासको जिम्मेवारी पाएका प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘कोइरीको मोबाइल अफ छ, सामाजिक संजाल प्रयोग गरिरहेका छैनन् ।’ कोइरी नेपालमा नरहेको आशंका सहित सम्भावित मुलुकका सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ ।

संसदसँग पनि छैन सम्पर्क

संघीय संसद सचिवालय निलम्बित सांसद कोइरीको विषय आफूहरुको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउँछ । निलम्बन फुकुवा भएको अवस्थामा मात्रै निलम्बनमा परेका सांसदको सन्दर्भमा संसद सचिवालयले चासो राख्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीको जवाफ छ ।

फरार सांसद कोइरीको निलम्बनका लागि संसद सचिवालयलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुई पटकसम्म पत्र पठाउनु परेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७ पुसमा कोइरी फरार रहेको भनी संसद सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको थियो ।

उक्त पत्र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ नबन्दै आएको भनी सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यान्वयन गरेनन् । त्यसपछि ७ चैत २०७९ मा दोस्रो पटक पत्र पठाएको थियो । दोस्रो पत्र पनि तुरुन्तै कार्यान्वयन भएन ।

प्रहरीको पत्र अनुसार कारबाही नभएको भनी संसदमा समेत प्रश्न उठेको थियो । त्यहीबेला कोइरीले आफू बिरामी भएकोले उपचारमा रहेको भनी विदा स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेका थिए ।

सभामुख घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा कोइरी निरन्तर २१ वटा बैठकमा अनुपस्थित थिए । १० वटा भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुने भए अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार बिरामी परेकोले उपचारमा रहेको भनी अनुपस्थित हुने सूचना दिएको भन्दै सभामुख घिमिरेले स्वीकृतिका लागि १५ वैशाखमा पेश गर्दा प्रतिनिधिसभाले कोइरीको अनुपस्थितिको सूचना फिर्ता गरिदिएको थियो ।

संसदले बिदा स्वीकृत नगरेपछि प्रहरीले समेत दुई पटक पत्र पठाइसकेको पृष्ठभूमिका आधारमा १९ वैशाखमा कोइरी निलम्बनमा परेका थिए ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फरार सांसदको विषयमा प्रष्ट उल्लेख थिएन । यसपटक प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा कुनै पनि सांसद फरार रहेको अवस्थामा निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ’ नियमावलीको नियम २४८ को उपदफा ३ मा भनिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार कोइरी निलम्बनमा परेका हुन् ।

संसद सचिवालयका अनुसार निलम्बित सांसद कोइरीले निलम्बन अगाडिको समेत तलब/भत्ता र अन्य सेवासुविधा भने पाएका छैनन् ।

६ महिनायता फरार आफ्ना सांसदबारे नेकपा एमाले मौन छ । यसअघि विवादास्पद जनप्रतिनिधिमध्ये कसैलाई निलम्बन, कसैलाई विभिन्न तहका कारबाही गर्न अघि सर्ने गरेको एमालेले कोइरीका बारेमा भने केही अग्रसरता लिएको छैन । फरार सांसदका सन्दर्भमा पार्टीको भूमिका नहुने जिकिर गर्छन् एमाले सांसद सूर्य थापा । उनी भन्छन्, ‘राज्यको काम पार्टीले गर्दैन । कानुन बमोजिम जिम्मा लगाउनुपर्नेलाई जिम्मा लगाउने काम राज्यको हो ।’

विगतमा कांग्रेस, जसपा हुँदै पोहोर असोजमा एमाले प्रवेश गरेका कोइरीलाई एमालेले चुनावमा टिकट दिएको थियो ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?