‘स्थानीय जनप्रतिनिधि नै फेवातालका भक्षक भए’

१६ वैशाख २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले फेवातालको विषयमा एउटा फैसला दियो । त्यो फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णयहरू हेरेर नै फेवातालको किनार पानीको तहबाट ६५ मिटर बाहिरसम्म हुने भनी त्यसभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्नु भनेको थियो ।

यसरी सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटरभित्रका संरचना भत्काउनु भने पनि पोखरा महानगरपालिकाले १६ फागुन २०७८ मा त्यो मापदण्ड नै घटाइदियो । ६५ मिटरको मापदण्ड घटाएर ३० मिटर कायम गरियो । महानगरपालिकाको निर्णय अनुसार अब ३५ मिटरभित्रका संरचना नभत्काए पनि हुने भयो । जबकि सर्वोच्च अदालतले यी संरचना भत्काउनु नै भनेको थियो ।

२०३० सालदेखि सरकारका निर्णय, कागजात र दस्तावेजहरूमा फेवाताललाई संरक्षित गर्नुपर्ने सुझाव छन् । त्यसका लागि विभिन्न कानुन, मापदण्ड, निर्देशिका बनाइएका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत पटक–पटक फेवाताल संरक्षणकै पक्षमा बोलिरहेको छ । तर पोखरा महानगरपालिकाको रवैया ठीक उल्टो छ । ऊ मापदण्ड नै घटाएर भए पनि फेवातालको अतिक्रमणलाई वैधता दिइरहेको छ ।

फेवाताल वरपर ६५ मिटर उसको क्षेत्र हो, सिमसार पनि हो । तर त्यसको ३० मिटर बाहिर संरचना बनाउन पाउने भनेर महानगरले भनेपछि त्यहाँ त घर बन्ने भए । नयाँ उद्योग दर्ता हुने भए । होटल दर्ता हुने भए । होटल सञ्चालन भएपछि त्यहाँको फोहोर फेवातालमा नै जाने भयो ।

त्यसैले महानगरपालिकाको निर्णय फेवातालमैत्री भएन । उसले फेवातालको प्रदूषणलाई नै बढावा दियो, फेवाताललाई थप क्षति हुने निर्णय गर्यो । उसको यो व्यवहारले कुनै दृष्टिबाट पनि तालको संरक्षण गर्ने भएन ।

२०३० सालमा तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटर वरपर संरचना बनाउन नपाइने भनेको थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि ६५ मिटर नै भनेको थियो । जिल्ला विकास समितिले पनि त्यही निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत यी दस्तावेजलाई स्वीकारेको अवस्थामा महानगरपालिकालाई ६५ मिटरलाई घटाएर ३० मिटर मात्रै बनाउने अधिकार नै थिएन ।

हामी चुप लागेर बस्ने कुरा भएन । त्यसैले पोखरा महानगरपालिकाको निर्णयलाई हामीले चुनौती दियौं । निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग राखेर हामी सर्वोच्च अदालत गयौं । सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटर क्षेत्रभित्र नै कुनै संरचना निर्माण नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो । त्यही मुद्दामा केही साताअघि फैसला गरेर ६५ मिटर नै यथावत् राख्नु भनी महानगरपालिकाको निर्णय बदर गरिदियो ।

हामीले फेवाताल पोखराको मुटुमै रहेको छ भन्ने गर्छौं । हुन पनि पोखरा भनेकै फेवाताल हो । संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका फेवातालको पहिलो संरक्षक हो । फेवाताल संरक्षणको मामिलामा संघीय सरकार भन्दा पनि बढी चासो र चिन्ता पोखरा महानगरपालिकालाई हुनुपर्ने थियो । तर, स्थानीय सरकार अहिले पनि फेवातालको हित विपरितमा काम गरिरहेको देखिन्छ ।

यस्तो निर्णय गर्दा पोखरा महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको कहाँ कोसँग मोलाहिजा थियो, त्यो उनीहरूले जान्ने कुरा भयो । तर महानगरपालिकाले जे निर्णय गरेको थियो, त्यो गलत थियो । अहिले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले तालको संरक्षणमा काम नगरी भक्षक भएर ठीक उल्टो रवैया अपनाइरहेको देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि फेवातालको संरक्षण गर्ने पाटोमा स्थानीय सरकारलाई नै बढी अधिकार दिएको देखिन्छ । यतिसम्म कि फेवातालमा कसैले फोहोर फाल्यो, ढल हाल्यो भने त्यो रोक्ने अधिकार समेत स्थानीय सरकारको हो । उसले तत्काल त्यसको रोकथाम गर्नुपर्ने थियो ।

दण्ड, जरिवानादेखि नगरपालिकाले दिने सुविधाबाट वञ्चित गर्नेसम्मका काम उसले गर्न सक्थ्यो । पोखरा महानगरपालिकालाई फेवाताल संरक्षण गर्न धेरै अधिकार र सुविधा छ । तर, संघीय सरकारले यो उपाय प्रयोग गर्न निकै समय लाग्छ र कठिन समेत छ । तर पनि स्थानीय सरकार केही नगरी बसेको छ ।

२०७४ सालदेखि स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएर जनप्रतिनिधि पनि आएका छन् । तर, पोखरा महानगरपालिकाले आफूमा भएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सकेन । महानगरपालिकाबाट फेवाताल जति संरक्षण हुनुपर्ने हो, हुन सकेन । त्यसैले स्थानीय सरकारको रूपमा पोखरा महानगरपालिका यसमा चुकेको देखिन्छ ।

फेवाताल हिजो, अस्ति बनेको होइन । सयौं वर्षदेखि त्यस्तै अवस्थामा छ । अहिले दोस्रोपटक जनप्रतिनिधिहरू चयन भएका छन् । २०४६/४७ साल अघिसम्म ६५ मिटरको मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको थियो । बाटोमुनि कसैले पनि घर बनाएका थिएनन् ।

बहुदलीय व्यवस्था पछि आएका जनप्रतिनिधिहरूले अदालतको आदेश समेत उल्लंघन गरेर पामेदेखि हल्लनचोकसम्म बाटो लैजान भूमिका खेले । त्यसपछिका जनप्रतिनिधिहरूले समेत फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सिफारिस दिन थाले ।

अर्कोतर्फ, फेवातालमा जनप्रतिनिधिको मञ्जुरी बेगर कसैले ढल हालेको छ र ? अघिल्लो जनप्रतिनिधिकै पालामा कर्ण शाक्यले फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा होटल बनाउनुभयो । त्यसपछि अरू पनि बाटोमुनि ताल किनारमा ओर्लिएर होटल बनाउन थाले । यो सबै जनप्रतिनिधिहरूले आँखा चिम्लिएको परिणाम त हो नि !

यदि हल्लनचोकबाट पामे जाने सडकमुनि कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन भनेर जनप्रतिनिधिहरूले कडाइ गरेको भए ती घर, होटल र रिसोर्टहरू बन्ने थिएनन् । अहिले सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटरभित्रका संरचनाहरू भत्काउनु भनेको छ । अब करिब एक हजार भवन संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदा जोगाउने स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व हुन्छ ।

तर, अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले सबै कुरामा आँखा चिम्लिए । उनीहरूले फेवातालमा ढल हाले पनि छुट दिएका छन्, किनारमा रेस्टुरेन्ट बनाउन पनि छुट छ । यी जनप्रतिनिधिलाई हामीले जनताकै प्रतिनिधि भन्ने कि नभन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

यिनीहरू जनप्रतिनिधि नभएर कार्यकर्ता प्रतिनिधि भइदिए । कार्यकर्ताको हितमा मात्रै काम गरेकाले ताल संरक्षणमा काम गरेनन् । सरकारले तय गरेको मापदण्ड, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत उल्लंघन गरेर तालको मापदण्ड घटाउँछन् भने यिनलाई कसरी जनप्रतिनिधि भन्ने ?

यही तरिकाले अतिक्रमण हुने हो भने एकदिन फेवाताल नै रहँदैन । त्यसपछि पोखराको हविगत के हुन्छ ? अनि मात्रै जनप्रतिनिधिहरूले थाहा पाउँछन् । मानवीय लापरवाहीले फेवाताल समाप्त हुने जोखिम रोक्नुपर्छ । अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले फेवातालको संरक्षणमा पटक–पटक बोलिसकेको छ । फैसला अनुसार संघीय सरकारबाट केही काम भएका पनि छन् । फेवातालको जलाधार र चारकिल्ला तोक्ने र क्षेत्रफल तोक्ने काम भएको छ ।

स्थानीय तहले मापदण्ड घटाएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले तीन पटक फेवाताल संरक्षणका बारेमा बोलिसकेको छ । समग्र फेवातालको संरक्षणबारे एउटा मुद्दामा बोलेको छ । फेवातालमा केवलकार नबनाउनु भनी अर्को मुद्दामा बोलेको छ । अर्कोमा फेवातालको परिधि र जलाधारमा कुनै पनि औद्योगिक संस्था र संरचना नबनाउनु भनेको छ ।

कुनै न कुनै सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । पोखरा महानगरपालिकाको बैठकमा समेत फेवाताल संरक्षणको आवाज उठ्न थालेको देखिन्छ । फेवातालबारे धेरै अध्ययन भए, त्यसको सुझाव कार्यान्वयन भएनन् । यसपटक पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि फेवातालको पुनर्जन्म होला कि भन्ने हामीलाई आशा जागेको छ । पछिल्लो पुस्ताले हामीले देखेको भन्दा ठूलो आकारमा फेवाताल देखुन् भन्ने चाहना छ ।

(फेवाताल संरक्षण अभियानमा लागेका अधिवक्ता सुवेदीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)