कामचलाउ कांग्रेस

२९ असार, काठमाडौं । पार्टी विधान बमोजिम हरेक दुई महिनामा बस्नुपर्ने नेपाली कांग्रसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक एक वर्षपछि बुधबार (२७ असारमा) बोलाइएको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसैदिन पत्नी शोकमा परेपछि बैठक पाँच दिनलाई स्थगित गरियो ।

केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पार्टी नेतृत्वले यस्तो बेला बैठक बस्नु उपयुक्त नहुने तर्कसहित २ साउनदेखि बैठक हुने जानकारी दिएको छ । तर एक पदाधिकारीको बुझाइमा, प्रधानमन्त्री शोकमा परेकाले मात्रै बैठक सारिएको होइन । ‘प्रधानमन्त्री शोकमा परेकाले एक÷दुई दिन स्थगित हुनु ठीकै थियो, तर २ साउनसम्मै पुग्नुमा अरु कारण हो’, ती पदाधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार, संभावित आलोचनाबाट बच्ने उपाय खोजी गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले यो समय लिएका हुन् ।

१४औं महाधिवेशन भएको डेढ वर्षसम्म पार्टी संगठनको कुनै पनि संरचनाले पूर्णता नपाउनु, नेताहरु भूमिकाबिहीन हुनु, राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी नदेखिनु लगायत कारण देखाएर संस्थापन इतर नेताहरुले विशेष महाधिवेशनकै माग गरिरहेकाले ती पदाधिकारीको अनुमान तथ्य नजिक देखिन्छ ।

२०७८ मंसिर–पुसमा सम्पन्न महाधिवेशनले सभापति, दुई उपसभापति र दुई महामन्त्री र ८ समहामन्त्री निर्वाचित गरे पनि अहिलेसम्म कोषाध्यक्ष मनोनित गरिएको छैन । ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभागहरू मध्ये देउवा निकट नेता मीन विश्वकर्मा प्रचार प्रमुख नियुक्त हुनु अहिलेसम्मको उपलब्धि हो ।

राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाहरुमा निर्णय लिने महत्वपूर्ण संरचना कार्य सम्पादन समिति अधुरै छ । ४६ सदस्यीय कार्य सम्पादन सम्पादन समिति रहने विधानको व्यवस्था भए पनि ३७ जनाको बैठक राखेर सभापति देउवाले निर्णय लिने गरेका छन् । १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अझै ९ जना मनोनित हुनै बाँकी छ ।

यिनै तथ्यलाई देखाएर संस्थापन इतरका नेताहरु (विशेषगरी दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा) ले सभापति देउवाको नेतृत्व असफल भइसकेको निष्कर्ष सुनाइरहेका छन् । आगामी बैठकमा यिनै निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने ती नेताहरुको तयारी देखिन्छ ।

तर सभापति निकट सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना भने नेतृत्वलाई असफल भयो भन्नेहरुकै कारण समस्या आएको बताउँछिन् । ‘नेतृत्वले पार्टीमा क्षति पुग्ने गरी गल्ती गरेजस्तो लाग्दैन, बरू पदाधिकारीहरु नै असफल बनाउने प्रयासमा देखिन्छन्’, उनी भन्छिन् । कांग्रेसले सामुहिक नेतृत्व प्रणाली अवलम्बन गरेकाले सभापति असफल हुँदा अरु पदाधिकारी सफल नहुने उनको तर्क गर्छ । यद्यपि समयमा बैठक बस्न नसकेको भने स्वीकार्छन् । उनी भन्छिन्, ‘समिति ठूलो भयो, प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको पक्कै हो ।’

गणनामा सीमित !

सभापति देउवा निकट अर्का एक नेता पनि १४औं महाधिवेशनमा संस्थापनइतर समूह बनाएर चुनाव लडेका नेताहरुकै कारण पार्टीलाई निर्णय लिन समस्या परेको बताउँछन् । ‘आन्तरिक छलफल भनेर बोलायो, त्यो कुरा सार्वजनिक गरिहाल्छन् अनि समस्या आउँछ, निर्णय हुन सक्दैन’, ती नेता भन्छन् ।

संस्थापनइतर समूहका एक नेता चाहिँ सभापति देउवाको पेलेर जाने नीतिले आन्तरिक र बाह्य समस्यामा कांग्रेस पर्दै आएको तर्क गर्छन् । ‘साँघुरो घेरामा सभापति रमाउन छोड्नु भएन । बैठक नराख्ने र आफू इतरका नेताहरुको कुरै नसुन्ने गर्न थालेपछि समाधान भेटिने कुरा भएन’, ती नेता भन्छन् ।

संस्थापन र इतर नेताहरुको मतभेदबीच चलिरहेको कांग्रेस राष्ट्रिय घटनाहरुमा भने लगभग भेटिनै मुस्किल अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । हरेकजसो निर्णयहरुमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले हाबी हुने गरेको अनेक दृष्टान्त पाउन सकिन्छ ।

१८ असारमा राजधानीमा एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्ति प्रकरणलाई नै एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । त्यसदिन प्रचण्डले ‘नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीमा कुरा हुने गरेको’ सन्देश जाने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसको विरोधमा एमालेसहित विपक्षी दलहरुले २० असारमा संसद अवरोध गरे । प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई अडान बनाउँदा पाँच दिनसम्म संसद चल्न सकेन ।

तर चौथो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पहलकदमीमा ओलीले वार्ता गरे, देउवा साक्षी जस्ता देखिए । त्यसदिनको सहमतिबाट एमाले पछि हटे पनि भोलिपल्ट संसद खुल्यो । संसद खुलिरहँदा एमाले, रास्वपा र राप्रपाले उक्त विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे पार्टीको धारणा राखे भने रोष्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कुरा राखे । तर संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सबै दृष्यको साक्षी बन्यो, उक्त पार्टीका सांसदहरु ताली बजाउनेमा सीमित भए ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, भारतीय संसदको नयाँ भवनमा राखिएको मुरलमा नेपाली भूमि समेटिएको घटना, नागरिकता विधेयकदेखि राष्ट्रिय चासोको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा हिनामिना, कोशी प्रदेशको नामाकरण जस्ता विषयमा कांग्रेस प्रष्ट सुनिएन ।

पार्टीकै प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण शरणार्थी प्रकरणमा तानिएर थुनामै पुगिसक्दा पनि कांग्रेस चरम अलमलमा छ । जबकी पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझी यही प्रकरणमा तानिँदा पहिले विरोधमा बोलेको एमालेले तत्काल बैठक राखेर निलम्बनको निर्णय गर्‍यो । तर कांग्रेसले अहिलेसम्म खाँणबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको पहलकदमी कति कमजोर बनेको छ भन्ने देखाउने ठूलो घटना थियो, गत १० पुसमा गठबन्धन बदलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु । तीनै तहको चुनाव आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धनबाट भाग लिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न देउवाले रोक्न सकेनन् ।

आलोपालोमा पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने दाबीसहित प्रचण्डले एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्दा कांग्रेस संघदेखि सातै प्रदेशको व्यवस्थापिकाको नेतृत्वबाट बञ्चित भयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सातै प्रदेशको सत्ता भागबण्डा त्यसबेला एमालेसहितको गठबन्धनले गरेको थियो । भलै, पुरानै गठबन्धनमा फर्कने प्रचण्डको निर्णयले कांग्रेस सत्तामा फर्कियो भने रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्न सफल भए । प्रचण्ड फेरि कांग्रेस गठबन्धनतिर फर्कनुमा देउवाको प्रयत्न भन्दा बढी ओलीसँगको खटपटले काम गरेको थियो ।

फेरि १० पुसकै गठबन्धनमा प्रचण्ड जोडिए पनि एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख र रास्वपाका इन्दिरा रानामगर उपभामुख भए । प्रदेशसभाहरुमा अहिले पनि एमाले र राप्रपाका नेताहरु नेतृत्वमा छन् । सत्ता निर्माण ÷पुनर्निमाणका क्रममा ओली–प्रचण्डबीच मतभेद छताछुल्ल भइरहँदा देउवा स्रोता/दर्शक जस्ता देखिए ।

राष्ट्रिय घटनाहरुमा नसुनिएको कांग्रेसले पार्टी जीवनबारे समीक्षा आवश्यक ठानेको छैन । जबकी गत १० वैशाखको उपनिर्वाचनबाट कांग्रेसले ठुलै धक्का खेप्नु पर्यो । रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि तनहुँ–१ मा भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस छोडेर रास्वपा गएका स्वर्णिम वाग्लेले जिते । त्यो एउटा सन्देश सहितको कांग्रेस पराजय थियो ।

उसो त, ४ मंसिरकै चुनावमा पनि कांग्रेसले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेको थिएन । पाँच दलीय गठबन्धन गर्दा पनि कांग्रेसले ८९ सिट मात्रै जित्यो । तर कांग्रेसकै हाराहारी जित निकालेको एमाले अहिले दोस्रो चरणको संगठन निर्माण अभियानमा सक्रिय छ ।

पाँच दलीय गठबन्धन र नयाँ शक्तिप्रतिको आकर्षणबीच ७९ सिटसहित दोस्रो शक्ति बनेको एमालेले पार्टीको कमजोरी पत्ता लगाउन १० फागुनबाटै दुई महिने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान चलायो । त्यो अभियानबाट प्राप्त सूचनालाई आधार मानेर पार्टीका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको जिम्मेवारीमा ब्यापक हेरफेर गरी एमाले यतिबेला एक वर्षे अभियानमा छ । तर कांग्रेसले अहिलेसम्म चुनावी समीक्षा गर्न बैठक समेत बोलाउन सकेको छैन ।

कांग्रेसका एक नेता, कांग्रेस गतिहीन र अलमलमा देखिनुको पछाडि सभापति देउवा जत्तिकै समस्या दुई महामन्त्री र अन्य पदाधिकारीमा रहेको बताउँछन् । ‘ठुलै हल्ला गरेर युवा नेताहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री हुनुभयो । तर अहिले उहाँहरु सभापतिको कमजोरी खोज्नेमा सीमित देखिनु हुन्छ’, ती नेता भन्छन् ।

महामन्त्रीले चाहे कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरणका रुपमा उनी २०४८ सालका गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्झन्छन् । ‘गिरिजाबाबु त्यसबेला महामन्त्री मात्रै हुनुहुन्थ्यो, तर पार्टी निर्माण गर्दै अगाडि बढ्न नेतृत्वले रोक्न सकेन’, ती नेता भन्छन्, ‘अहिले हाम्रा महामन्त्रीहरु नेतृत्वले गर्न दिएन भनेर गालीगलौजमा सीमित हुनुहुन्छ ।’

गत २२ जेठको घटना हेर्दा ती नेताले भनेजस्तै अहिलेका महामन्त्रीहरुले गर्न चाहे कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रष्ट सुनिन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसदिन सत्ता र विपक्षी सांसदहरु हो–हल्ला र भनाभनका कारण सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सम्हाल्नै नसक्ने परिस्थिति बनेको थियो । त्यो तनावपूर्ण परिस्थितिको कारण भने अघिल्लो संसदले दुईपटक पारित गरेर रोकिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेको विषय थियो ।

विधेयक प्रमाणीकरणको बचाउमा सत्तारुढ र विरोधमा एमालेसहित विपक्षी दल थिए । रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ सांसद (विशेष गरी माओवादी सांसद) उकासिरहेका थिए भने फ्लोरबाट ओलीले आफ्ना सांसदलाई हो–हल्लामा उतारेका थिए । यस्तो तनावपूर्ण दृष्य लामै चलेपछि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दुवैतर्फबाट प्रस्तुत शैलीको भत्र्सना गरे, संविधानको धाराहरुको व्याख्या गरी वातावरण शान्त बनाउन सहजीकरण गरे ।

त्यसदिन महामन्त्री शर्माका रुपमा संसदमा कांग्रेसको अनुभूति प्रष्ट थियो । त्यो दिन बिर्सने हो भने कांग्रेसलाई सम्झाउने कुनै घटना, अडान र निर्णय फेला पार्न मुस्किल पर्छ ।

रंग हराएको कांग्रेस

कांग्रेसमा यस्तो अलमलको शृंखला भने २०७२ मा संविधान जारी भए यता निरन्तर देखिन्छ । त्यसबेला तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा संविधान निर्माण गर्न समन्वयकारी भूमिका खेलेका थिए । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ एमाले भए पनि संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपति रामवरण यादव कांग्रेस पृष्ठभूमिकै नेता थिए ।

तर सुशील नेतृत्वको सरकारमा सहयात्री रहेको एमाले र अध्यक्ष ओलीले संविधान जारी गरेको पूरापुरा जस लिन सफल भए । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि त कांग्रेस लगभग संसदको अंक गणितमा पहिलो दल भन्ने मात्रै देखियो । राजनीतिको केन्द्रमा ओली आए । माओवादी सहितका दलहरू समेटेर २४ असोज २०७२ मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा २९ फागुन २०७२ मा एमालेकै विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भइन् । त्यहीकारण संविधानलाई अपनत्व लिन कांग्रेसमा देखिएको हिच्किचाहट थियो ।

विशेषगरी नेपालमा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट भारतले लगाएको ६ महिना लामो नाकाबन्दीप्रति कांग्रेसले खुलेर आउन सकेन । सुशीलको निधनपछि १३औं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा आएका देउवाले त्यसपछिका हरेकजसो राष्ट्रिय एजेण्डामा अलमल देखाइरहे । २०७४ को चुनाव गराउने सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर देउवाले पाउनुमा पनि स्वयम् कांग्रेसको पहलकदमी मुख्य कारण थिएन । ओली–प्रचण्डबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिमा खटपट हुँदा चौथोपटक देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए ।

तर आफ्नै नेतृत्वको त्यो सरकारमा सहभागी माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग गठबन्धन गरी २०७४ को चुनावमा भाग लियो । देउवाले कम्युनिष्टहरुलाई मिल्नबाट रोक्न नसक्दा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो । वाम गठबन्धनले १६४ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको झण्डै दुई तिहाइ जित्दा कांग्रेस ६३ सांसदमा सीमित भयो ।

एमाले र माओवादीले ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाउँदा मुलुक कम्युनिष्टमय बन्यो । त्यो नेकपा ५ पुस २०७७ मा विभाजन नहुँदासम्म कांग्रेस लगभग अस्तित्व रक्षाकै संकटमा देखियो ।

राजनीति ओली र नेकपा वरिपरी घुम्यो । कतिसम्म भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णय हुँदा समेत कांग्रेस प्रष्ट हुन सकेन । बरू नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहले देशब्यापी आन्दोलन गर्‍यो, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो । प्रचण्ड र माधव समूहसँग कांग्रेसका संस्थापनइतर समूहका रामचन्द्र पौडेल र गगन थापाहरुको कुरा मिलेको थियो । तर कांग्रेसको मुल नेतृत्व अलमलमा हुँदा राजनीतिको चर्चामा कम्युनिष्ट नेताहरु नै रहे ।

नेताहरुका अनुसार त्यसबेला संविधानको पक्षमा उभिएर विश्वासिलो शक्तिको परिचय दिने अवसर गुमाएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको त्यो अलमल ७ जेठ २०७८ मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्दासम्म कायमै रह्यो । कतिपयले त्यो अलमललाई देउवाले लिएको नीति भनेर अथ्र्याएका थिए । किनकि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयले नेकपा तीन टुक्रा बन्यो भने सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो ।

तर त्यसअघि र पछिका घटनाक्रम हेर्दा भने त्यो अलमलमा विवेकपूर्ण रणनीति रहेको पत्याउन गाह्रो पर्छ । बरु पाँचौंपटक देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनु संसदीय गणितको बाध्यात्मक संयोग थियो । किनकि फुटेका कम्युनिष्ट नेताहरुसँग सत्ता निर्माण अर्को विकल्प थिएन । गत १० पुसको घटनाले पनि कांग्रेस नेतृत्व अहिले बलियो पहलकदमी लिन नसक्ने अवस्थामै पुगेको पुष्टि गर्छ ।

त्यो गाढा कांग्रेस

सहमहामन्त्री जीवन परियार भने प्रत्येक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस अहिले पनि प्रष्ट एजेण्डामै उभिनुपर्ने र उभिएको दाबी गर्छन् । ‘कांग्रेसले प्रष्ट एजेण्डा लिएर हरेक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ, अहिले पनि हामी सरकारमा रहेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने एजेण्डामा छौं’, उनी भन्छन् ।

परियारले भनेजस्तै अरु भन्दा पुरानो दल कांग्रेसले मुलुकको राजनीतिक मोडहरुमा प्रष्ट दृष्टिकोणसहित उभिएको इतिहास छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा राणाशासनको अन्त्य र संवैधानिक राजसंस्थाको एजेण्डा लिएको थियो । क्रान्तिपछि राजनीति कांग्रेसले लिएकै एजेण्डामा अगाडि बढ्यो ।

राणाशासनपछि राजा महेन्द्रले चालेको पञ्चायती कदमविरुद्ध कांग्रेस उभियो । २०४६ मा पञ्चायती शासनको अन्त्य भयो, फेरि कांग्रेसले मुलुकको नेतृत्व गर्‍यो । बहुदल स्थापनापछि कम्युनिष्टलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेर कांग्रेसले चुनाव लड्यो । २०४८, २०५१ र २०५६ को संसदीय चुनावमा एमालेसँग कांग्रेसले मुकाबिला गर्‍यो भने २०६४ मा माओवादी मुख्य शक्ति बन्यो । तर यो अवधिमा एकाध र अपवादका घटना बाहेक कांग्रेस सधैं प्रष्ट एजेण्डाका साथ देखिन्छ ।

१२ बुँदे दिल्ली सम्झौता हुँदै माओवादीले दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह त्यागिरहँदा कांग्रेस नेतृत्वले शान्ति र संविधानलाई मूलमन्त्र बनाएको थियो । ०६४ सालमा गठन भएको पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्नुमा कांग्रेसले लिएको अडान एक कारण थियो । त्यसबेला शासकीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली, संघीयतादेखि अनेक अन्तर्वस्तुमा कांग्रेससँग आफ्नै अडान र एजेण्डा थियो । सहमहामन्त्री परियार भने अहिले पनि कांग्रेसको औपचारिक निर्णय प्रष्ट रहेको बताउँछन् । ‘पार्टीभित्र मत र मतान्तर होला, तर हामी प्रष्ट एजेण्डा र दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्नुपर्छ, बढ्छौं’, उनी भन्छन् ।