‘कालीमाटी र बालाजु तरकारी बजारको सिण्डिकेटधारी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ’

२९ असार, काठमाडौं । कालीमाटी र बालाजु तरकारी बजारका ६ सय २२ वटा पसलमा सम्झौता नवीकरणको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै किसान सम्बद्ध संघ–संस्थाहरु आन्दोलित भएका छन् । बुधबार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गरेर किसान सम्बद्ध ९ वटा संस्थाले सामूहिक मोर्चा नै बनाएर आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

बजार विकास समितिले गरेको निर्णय एक साताभित्र खारेज नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने नवगठित राष्ट्रिय किसान सञ्जालले जनाएको छ । सञ्जालका संयोजक गणेश तिमिल्सिनाले कालिमाटी बजार विकास समितिले सटर भाडामा लिइरहेका व्यवसायीसँगको मिलोमतोमा बजार नवीकरण गरेको दाबी गरे ।

अहिलेका व्यवसायीलाई नै १७ वर्षसम्मका लागि बजार सुम्पिनका लागि नियतबस बजार बिकास समितिले कानुनसमेत नबनाई बसेको उनले बताए । राज्यको सम्पत्तिमा व्यक्तिको जस्तै गरी हक कायम गरिएको भन्दै उनले किसान प्रतिनिधिहरुले बजार विकास समितिका अध्यक्षलाई यसबारे पटकपटक ध्यनाकर्षण गराउँदा पनि उनले अस्वीकार गरेको तिमिल्सिनाले बताए ।

‘खुला प्रतिस्पर्धालाई बिथोलेर बजारमा नयाँ किसान र व्यापारीलाई आउन दिइएन,’ संयोजक तिमिल्सनाले थपे, ‘कालिमाटी बजार विकास समितिले प्रलोभनमा परेर तरकारी बजारमा सिण्डिकेट भयो ।’

कालीमाटी र बालाजुमा भएको कार्टेलिङविरुद्ध आन्दोलन गर्न देशैभरका किसानहरु तयार रहनुपर्ने भन्दै उनले कालीमाटीमा खोसिएको किसानको हक स्थापित गरेर छाड्ने उनले बताए ।

सञ्जालका सदस्य एवम् अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगालले जानीबुझी नै यो काम भएको भन्दै छानबिनको माग गरे । पटकपटक छलफल गरेर कालिमाटीमा देशैभरका किसानको प्रतिनिधित्व गराउनुस् भनिएकामा त्यसको ठाडो उल्लघंन भएको उनले बताए । कालिमाटी र बालाजु बजार सम्बन्धमा भएको निर्णयलाई सजिलो हुनेगरी विकास समितिले कानुनी त्रुटि नसच्याई बिचौलियाको स्वार्थमा बिकेको उनको आरोप छ ।

राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले कालीमाटी बजारमा बिचौलियालाई सरकारी सम्पत्ति सुम्पिएको बताए । खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि यसअघि नै पटकपटक झक्झक्याउँदा पनि सुनुवाई नभएको र अन्तिममा समितिले किसानको हित र लोकतन्त्रमा खुल्ला प्रस्तिस्पर्धाको अवस्थालाई कुल्चिएको उनले बताए । १५ वर्ष एकछत्र व्यवसाय गरेर अकुत कमाएकाहरुलाई पुनः बजार सुम्पिन भएको निर्णयबारे सरकारका नियमनकारी निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।

‘हामी आन्दोलनमा लागिसकेका छौं, बजार पुनः सुम्पिने कुरा शंकास्पद छ,’ बस्नेतले भने, ‘अल्टिमेटमभित्रै सम्झौता खारेज नभए यसको मूल्य कालिमाटी विकास समिति र सरकारले चुकाउनुपर्छ ।’

सञ्जालले बजारका स्टलहरु किसानलाई उपलब्ध गराउन र किसान छनोटमा पारदर्शिता अपनाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरिएको ठहरसमेत गरेको छ । सरकारी निकायको सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनले जनाए ।

सञ्जालले लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी समन्वय नगर्दा किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको पनि बताएको छ । लम्पी स्किनलाई महामारी घोषणा गरेर पशुलाई उपचार र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन र पीडित किसानलाई राहतको कार्यक्रम ल्याउन पनि सञ्जालले माग गरेको छ ।

यस्तै, सञ्जालले पशुधन बीमा प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरेको छ । सञ्जालमा अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, नेपाल पिछडावर्ग किसान महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ छन् । यस्तै, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च र फियान नेपाल आबद्ध छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

खुल्ला प्रतिस्पर्धा मिचेर कालीमाटी र बालाजु बजार भाडामा लगाउन पुनः सम्झौता