नेपालको भूराजनीति, अर्थ- राजनीति र सेनाको आकार

विश्व भूराजनीतिले कोल्टे फेर्दै गर्दा सुरु भएको रूस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षालाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा कठिन मोडमा पुर्‍याएको छ । रूस–युक्रेन युद्धसँगै सुरु भएको शक्ति राष्ट्रहरूबीचको धुव्रीकरणले दोस्रो शीतयुद्धलाई जन्माइसकेको छ ।

सम्भावित युद्धको खतरालाई ध्यानमा राखेर पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रतिरक्षा बजेट ह्वात्तै बढाएका छन् भने नेपालका उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीहरूले पनि सैनिक शक्ति सुदृढीकरण र प्रभाव क्षेत्र विस्तारलाई तीव्रता दिएका छन् । अमेरिका–चीन र भारत–चीनबीच बढ्दो तनावले नेपालमाथि चौतर्फी रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्न थालिसकेको छ ।

के नेपालले यो संकटोन्मुख परिस्थितिबाट उत्पन्न चुनौतीहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ सन्तुलित ढंगले सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो अस्तित्वको रक्षा र आर्थिक विकासलाई सँगसँगै हासिल गर्न सक्छ त भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ । यस लेखमा आर्थिक विकास र सेनाको आकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सान्दर्भिक तथ्याङ्क सहित विश्लेषण गरिएको छ ।

सेना कटौतीको भाष्य

दक्षिण एशियामा सबैभन्दा ठूलो सेना भएका भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा सेनाको आकार र क्षमता जस्तो संवेदनशील विषय सञ्चारमाध्यममा छलफलको विषय बन्दैन । यदाकदा बने पनि सकारात्मक छलफल मात्र भएको पाउँछौं । नेपालमा २०४७ सालको परिवर्तनपछि यो विषय पटक–पटक खुला छलफलमा ल्याइएको छ । फेरि अहिले सेना कटौतीको विषयलाई स्वार्थ समूह र व्यक्तिहरू मार्फत उपलब्ध सबै मञ्च र माध्यमलाई उपयोग गरी बहसमा ल्याइएको छ ।

नेपाल सरकारले नै सेना कटौती गर्न चाहेको भए सञ्चारमाध्यममा हल्ला गरिरहनु र सेनालाई अनावश्यक लाञ्छना लगाइरहनु आवश्यक नै छैन । यसको लागि मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णय नै काफी छ । तर अहिले यस विषयको उठान विभिन्न भित्री–बाहिरी समूहको निहित स्वार्थ अनुकूल सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरी सेनाको संख्या कटौती गर्न बाध्य पार्ने नियतबाट अभिप्रेरित देखिन्छ ।

एकाथरी बुद्धिजीवीहरूले राष्ट्रिय सेनालाई जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक संकीर्णतामा डुबेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय सेनाप्रति तराई र हिमालका जनताले एउटा दृष्टिकोण र पहाडी क्षेत्रका जनताले अर्को दृष्टिकोण राख्छन् भन्ने भाष्यलाई उछालेर देशलाई भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा विभाजन गराउने निहित स्वार्थबाट अभिप्रेरित देखिन्छ । सुरक्षा क्षेत्रको आकार र क्षमता देशको अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील र रणनीतिक विषय हो ।

सेनाको आकार र क्षमता बाह्य सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा चुनौती र देशलाई सैनिक रूपमा कति सबल बनाउने भन्ने उद्देश्यबाट प्रभावित हुन्छ । छानीछानी विश्वका एकाध देशको उदाहरण पेश गर्दै सेनाको आकार ठूलो भयो भने लोकतन्त्रलाई खतरा हुन्छ भन्ने जस्ता तर्कहरू अघि सारेको पाइन्छ । त्यसो भए के भारत र अमेरिकाको लोकतन्त्रलाई उनीहरूको भीमकाय सेनाबाट खतरा छ ? नेपालको सन्दर्भमा यति चाहिं भन्न सकिन्छ, नेपालमा लोकतन्त्रलाई यदि कतैबाट खतरा छ भने त्यो लोकतन्त्रवादीहरूबाटै छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा सेनाको आकार होइन नीति–निर्माताहरूको अक्षमता नै जिम्मेवार छ । नेपाल असफल राष्ट्र भएको समाचारहरू पनि आउन थालेका छन् । के सेनाको आकारकै कारणले देश त्यस्तो नाजुक स्थितिमा पुगेको हो त ?

२०६२/६३ को सेरोफेरोमा देशमा गणतन्त्र आयो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ र सेनाको संख्या २० हजारमा झार्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई व्यापक प्रचारमा ल्याइयो । सेना आर्थिक विकासको लागि बाधक छ, त्यसैले सेनाको संख्या कटौती गर्‍यो भने नेपाल छिट्टै सफल राष्ट्रमा रूपान्तरित हुन्छ भन्ने भाष्य अघि सारिएको छ ।

कति सेना कटौती गर्‍यो भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर डबल डिजिटमा पुग्छ ? नेपालका प्रख्यात अर्थविद् र विश्लेषकहरूले यसबारे जनतालाई स्पष्ट पारेर कटौतीको प्रस्ताव राखे भइहाल्यो नि ! तर, पछि प्रमाणित गरेर देखाउने हिम्मत त गर्नैपर्छ । सेना देशको लागि हो । देश त सेनाले होइन जनताबाट निर्वाचित दल र त्यसका नेताहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् । अरू लोकतान्त्रिक देशहरूमा सेना कत्रो र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने रणनीतिक निर्णय र सेनामाथिको अपनत्व पनि सरकार आफैंले लिन्छ ।

नेपाली सेना सीमा सुरक्षामा गएन भनेर विभिन्न कोणबाट आलोचना हुने गरेको छ । सीमा सुरक्षाको लागि बंगलादेशमा बोर्डर गार्ड बंगलादेश (बीजीबी), भारतमा पाकिस्तान र बंगलादेशको सीमातर्फ बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ) तथा नेपालतर्फ सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र पाकिस्तानले विभिन्न नाम गरेका प्यारा मिलिटरी फोर्स मोर्चाको अघिल्लो भागमा तैनाथ गरेका छन् । सेनालाई आमनेसामने तैनाथ गरेका छैनन् ।

सन् १९५५ मा नेपाल प्रहरी स्थापना हुनुअघि नेपालमा पनि सीमाको सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा दुवै काम नेपाली सेनाले गर्दथ्यो । त्यसपछि आन्तरिक सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र केही वर्ष अघिदेखि सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बललाई तैनाथ गरिएको छ । यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार भएको हो ।

कुनै पनि देशको सेनाले सधैं युद्ध लडेर बस्दैन । अहिले रूस र युक्रेनको सेना बाहेक कुनै पनि देशको सेनाले युद्ध लडिरहेका छैनन् । युद्ध नभएको बेला निरन्तर तालिम गरेर सेनाले आफूलाई भावी चुनौतीको लागि तिखारेर राख्ने काम गर्दछ । शान्तिको समयमा सेनाले राष्ट्र विकासमा सघाउने चलन अमेरिकाबाटै सुरु भएको हो । सडक निर्माणदेखि राष्ट्रिय निकुन्ज र हाइड्रोपावरको सुरक्षामा नेपाली सेनाको तैनाथी सरकारकै निर्णय अनुसार भएको हो ।

सैनिक जवान र उनीहरूमा आश्रित परिवारको कल्याणको लागि उनीहरूले शान्ति सेनामा कमाएको रकमको केही अंश योगदान गरेको रकमबाट कल्याणकारी फण्ड सञ्चालन हुँदै आएको छ । सैनिकको हौसला उच्च राख्न उनीहरूको कल्याणमा ध्यान दिनु अनिवार्य छ । भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा जस्तो नेपालमा सरकारले भूतपूर्व सैनिक र बहालवाला सैनिकको आश्रित परिवारको कल्याणकारी कार्यमा आर्थिक लगानी गरेको छैन । यी कार्यहरू सेनाले सरकारको स्वीकृतिमा गर्न थालेको दशकौं भइसक्यो तर सेनाले व्यापार गर्‍यो भनेर बेलाबेलामा ब्रेकिङ न्यूज आए जस्तो गरी प्रचार गर्ने गरेको देखिन्छ ।

आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती

नेपाली सेनाको आकार वृद्धि र सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना तत्कालीन सरकारको इच्छा र योजनाले होइन, माओवादी सशस्त्र विद्रोहको चुनौती सामना गर्न बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिएको हो । अहिले तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको अनिश्चित, अस्थिर, जटिल र अस्पष्ट विश्व भूराजनीतिक वातावरणमा छिमेकी लगायत सबै राष्ट्रहरूले सैनिक तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् । यसैबीच भारत र अमेरिकाको चीनसँग बढ्दै गएको तनावका प्रत्यक्ष असरहरू नेपालमा पनि देखापरिसकेको छ ।

बिजुली निर्यात, थप हवाई मार्ग प्राप्ति, एअरपोर्ट र सडक लगायत ठूला संरचना निर्माण, विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा भारतको रवैया, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) र चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) जस्ता विषयले नेपाललाई ठूलै चेपुवामा पारेको छ । तर, यसरी सुरक्षा अनिश्चितता र दबाब बढेको बखत नेपाली सेनाको क्षमता विस्तार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस हुनुको साटोे सेना कटौती गर्न पो दबाब सिर्जना गरिएको छ ।

विगतलाई नियाल्ने हो भने राज्य–राज्यबीचका युद्ध र आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वहरू राष्ट्रका इच्छा र योजना अनुसार मात्र भएका छैनन् । अधिकांश द्वन्द्व भूराजनीतिक स्थितिले गर्दा बाह्य शक्तिद्वारा थोपरिएर भएका छन् । युक्रेनमाथि पनि रूसले युद्ध थोपरेको हो । यद्यपि, युद्धको पृष्ठभूमिलाई केलाउने हो भने यसमा लामो वाद-प्रतिवाद गर्न चाहिं सकिएला । त्यसैगरी ब्रिटिस–भारतले पनि सन् १८१४ मा नेपालमाथि युद्ध थोपरेको थियो । नेपालले त्यतिबेला युद्ध चाहेकै थिएन ।

किनकि नेपाली फौज राज्य विस्तारमा व्यस्त हुँदा फौज टिष्टादेखि काँगडासम्म पातलो गरी फैलिएको अवस्था थियो । त्यस्तैगरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत विरुद्ध सञ्चालित खम्पा विद्रोह पनि नेपालको रणनीति अनुसार भएको थिएन, थोपरिएको थियो ।

छिमेकी विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कूटनीतिक माध्यमबाट सम्भव नभएपछि अन्त्यमा नेपाली सेना परिचालन गरी खम्पा विद्रोह समाधान गरिएको थियो । भविष्यमा पनि यस्तो खतरा उत्पन्न नहोला भन्न सकिंदैन ।

रणनीतिक महत्वको नेपाली भूमि कालापानी पनि सन् १९६२ मा भएको चीन–भारत युद्धको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न भारतले मागेको र हालसम्म फिर्ता नभएको अवस्था छ । भविष्यमा छिमेकीहरू चीन र भारतबीच वा चीन र अमेरिकाबीच सैनिक द्वन्द्व भएमा त्यसक्रममा के उनीहरूले नेपाली भूमि विरुद्ध उपयोग गर्न खोज्छन् ? नेपाली भूमि एकअर्काका विरुद्ध उपयोग गर्न खोजेमा त्यो कति गम्भीर होला र त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाली सेनाको क्षमता कस्तो हुनुपर्छ अहिलेदेखि नै सोच्नु आवश्यक छ । एउटा सुदृढ देशले चाहिं यस्तो कार्य निरन्तर गरिरहेको हुन्छ । अहिले विश्वका सम्भावित द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरू हिन्द–प्रशान्त र युरोपमा अवस्थित वा उनीहरूसँग समान स्वार्थ भएका अन्य मुलुकहरूले समेत आफ्नो सुरक्षा पूर्व तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।

उनीहरूले देशको अस्तित्वको रक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने गरेका छन् । देश नै नरहे राज्य सञ्चालनका विविध पाटोहरू जस्तै अर्थतन्त्रबारे बहस नै किन आवश्यक पर्‍यो र !

गुमाएको आर्थिक अवसर

नेपाल विश्वकै दुई ठूला अर्थतन्त्र र बजारले घेरिएको देश हो । नेपालले प्रशस्त औद्योगिक, कृषिजन्य वस्तु र बिजुली उत्पादन गरेर ती ठूला बजारहरूमा निर्यात गरेर धनी हुनुपथ्र्यो तर त्यो अवसर गुमाएको दशकौं भइसक्यो । त्यसको ठीक उल्टो नेपाल अहिले उनीहरूको आकर्षक बजारमा पो परिणत भएको छ ।

नेपाल भारतको ११औं ठूलो निर्यात गन्तव्य मुलुकमा पर्दछ । अहिलेको विश्व भूराजनीतिक द्वन्द्वको बीच भारतले रूस र अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूबाट उच्च प्रविधियुक्त उद्योगमा लगानी भित्र्याइरहेको छ । रूसबाट सस्तो मूल्यमा तेल आयात गरिरहेको छ । नेपालले न्यून प्रविधियुक्त उद्योग र हाइड्रोपावरमा समेत छिमेकीहरूबाट लगानी भित्र्याउन र निर्यात गर्न नसकेको अवस्था छ ।

आर्थिक र सैनिक शक्तिको विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ । मन्त्रालयहरूले वार्षिक पूँजीगत बजेट समेत असार मसान्तभित्र आधा पनि खर्च गर्दैनन् । तर किन खर्च भएन भनेर छानबिन गरेको पनि सुनिंदैन । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि सैनिक शक्ति र आर्थिक विकास दुवै क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको छ ।

चीनले पनि आर्थिक र सैनिक शक्तिलाई विगत दुई–तीन दशकमा विश्वकै दोस्रो शक्तिशाली बनाएको छ । सिंगापुर र इजरायलले आर्थिक विकास र सैनिक शक्ति दुवैलाई हलगोरु जसरी सँगसँगै अघि हिंडाइरहेका छन् । तर, नेपाली नीतिनिर्माता र बुद्धिजीवीहरूले यी दुई शक्तिबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई बुझ्न सकेका छैनन् ।

सेनाको आकार र आर्थिक विकासबीचको सम्बन्ध

अमेरिकी विदेशमन्त्री रोबर्ट म्याक्नामाराले ७० को दशकतिर भनेका थिए— ‘सुरक्षा भनेको विकास हो र विकास नभईकन सुरक्षा हुँदैन ।’ सुरक्षा र विकासलाई सँगसँगै लैजान नसके देश भड्खालोमा पर्दछ । नेपालमा रणनीतिक संस्कृतिको अभाव भएकोले यो गहिराइमा पुगेर बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता प्रदर्शन भएको देखिंदैन ।

आर्थिक विकास र सुरक्षालाई सँगसँगै हिंडाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा गइरहनुपर्दैन । नेपालको जत्रै क्षेत्रफल भएको बंगलादेशको प्रतिरक्षा बजेट हाल करिब ४.८८ अर्ब डलर छ भने प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा दोब्बर अर्थात् अमेरिकी डलर २ हजार ४५७ पुगेको छ । नेपालको प्रतिरक्षा बजेट अहिले बंगलादेशको भन्दा करिब दश भागको एकभाग अर्थात् ०.४५ अर्ब डलर मात्र छ । नेपाल भन्दा आधा सानो क्षेत्रफल भएको श्रीलंकामा आर्थिक समस्या र ठूलो आकारको सेनाको बाबजुद पनि अहिले प्रतिव्यक्ति आय करिब ३ हजार ८०० अमेरिकी डलर छ ।

भारतले मोदीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सैनिक क्षमता वृद्धि गर्न रूस, अमेरिका, फ्रान्स, इजरायल आदि देशहरूबाट रणनीतिक महत्वका हातहतियार, प्रविधि, पानीजहाज र लडाकू जहाजहरू खरिद गरेको छ । त्यसको बाबजुद सन् २०१४ मा विश्वको दशौं ठूलो आर्थिक शक्ति रहेको भारत त्यसको नौ वर्षपछि अहिले पाँचौं ठूलो आर्थिक शक्ति बनेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांक मुताविक सन् १९९० मा भारतको प्रतिरक्षा बजेट १०.५४ अर्ब डलर र प्रति व्यक्ति आय ३६८ डलर मात्र थियो ।

सन् २०२१ मा प्रतिरक्षा बजेट बढेर ७६.६० अर्ब पुग्यो भने प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेर २ हजार २५६ डलर पुग्यो । त्यस्तैगरी सन् १९९० मा चीनको प्रतिरक्षा बजेट ९.९३ अर्ब डलर थियो भने प्रति व्यक्ति आय ३१८ डलर थियो । सन् २०२१ मा चीनको प्रतिरक्षा बजेट २९३ अर्ब डलर पुग्यो भने सँगसँगै प्रतिव्यक्ति आय पनि ह्वात्तै बढेर १२ हजार ५०० डलर पुग्यो ।

विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ मा पाकिस्तानले कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) को ३.८ प्रतिशत, भारतले २.६६ प्रतिशत, श्रीलंकाले १.९ प्रतिशत, बंगलादेशले १.३ प्रतिशत र नेपालले पनि १.३ प्रतिशत रक्षा बजेटमा खर्च गरेको छ । फायर पावर क्षमतातर्फ नेपाल १४५ देशमध्ये १२९औं स्थानमा छ । फायर पावर क्षमता बढाउन आर्थिक लगानी बढाउनुपर्दछ । यसरी नेपाल दक्षिणएशियामा कुल राष्ट्रिय उत्पादनको अनुपातमा कम प्रतिशत रक्षा बजेट भएको मुलुकमा पर्दछ ।

नेपाल सेनाको विरासत

प्रत्येक दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको राज्य स्थापनाको पृष्ठभूमि फरक–फरक छ । नेपाल राष्ट्रको स्थापना बाह्य शक्ति आएर गरिदिएको होइन, वीर नेपालीहरू आफैंले सयौं लडाइँ लडेर गरेको हो । एकथरी बुद्धिजीवीहरू यसमा गर्व गर्न एकमत छैनन् किनकि यससँगै नेपाली सेनाको गर्विलो इतिहास पनि जोडिएको छ । उनीहरू एकीकरण अभियानले हासिल गरेको उपलब्धि माथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्दछन् ।

त्यतिबेला युद्धद्वारा नेपालको एकीकरण नभएको भए स–साना राज्यहरू ब्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीको अधीनमा जान्थ्यो र नेपाल स्वतन्त्र रहने सम्भावना हुन्थेन । भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशको स्थापना र स्वतन्त्रताको इतिहास नेपालको भन्दा विल्कुल फरक छ । नेपाली सेनाले पाकिस्तान, बंगलादेश र म्यानमारमा जस्तो कहिल्यै सैनिक कु गरी सत्ता हत्याएको छैन ।

थाइल्याण्ड मोडलको सैनिक शासन पनि नेपाली सेनाले चलाएको छैन । स्वघोषित राणा जर्नेलहरू बाहेक नेपाली सेनाका जर्नेलहरू कहिल्यै प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएका छैनन् । म्यानमारकी नेतृ आङसाङ सुकीले सन् २०१६ मा नेपाल भ्रमणमा आएको बखत नेपाली सेनाको गैरराजनीतिक चरित्रबाट म्यानमारको सेनाले पनि सिक्नुपर्छ भनेर तारिफ गरेकी थिइन् ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा नेपाली सेनाले पूर्ण साथ दिंदै आएको छ । आन्दोलनको बखत सुरक्षा फौजले सरकारको आदेश पालना गर्नु एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी हो । गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली सेना संविधान अनुसार पूर्ण लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा आएको छ । एकथरी बुद्धिजीवीहरूको भनाइ रहला अरू सुरक्षा निकाय, आयोग, निजामती प्रशासन र विश्वविद्यालयहरूमा जस्तो सेनाभित्र राजनीति घुसाउन सकिएन र राजनीतीकरण गर्न सकिएन, त्यसैले सेना अझै लोकतान्त्रिक हुन बाँकी छ ।

नेपाली सेनाको आकार र आर्थिक वृद्धिलाई दाँज्दा कम्तीमा पनि दक्षिणएशियाका देशहरूसँग दाँजेर हेर्ने र छलफल गर्ने हिम्मत गर्र्नुपर्छ । कि त सफलताको शिखरमा रहेका साना देशहरू इजरायल, सिंगापुर जस्ता देशहरूसँग दाँजिनुपर्दछ । यहाँ त नाच्न नजान्नेले आँगन टेडो भने जस्तो भएको छ ।

अहिले राष्ट्रको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विभिन्न कारणले धुमिल भइरहेको अवस्थामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विश्व शान्ति र सुरक्षामा दिएको योगदानले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि केही हदसम्म जोगिएको अवस्था छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा नेपालले दिएको योगदानको चर्चा र प्रशंसा जुनस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हुने गर्दछ, नेपालभित्र गरिंदैन । नेपाली नेताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बोल्दा पनि विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालले दिएको योगदानलाई जुनस्तरमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो गरेको पाइँदैन ।

शान्ति सेना जान र व्यापारमा मात्र नेपाली सेनाले ध्यान दिएको भनी सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका सञ्चारमाध्यममा समेत आलोचना भएको देख्दा आश्चर्य र दुःख लाग्छ । चीन, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानी जनताले आफ्नो सेनाले विश्व शान्तिमा दिएको योगदानप्रति अत्यन्तै गर्व गर्ने गर्दछन् ।

अन्त्यमा, अरू देशहरूको तुलनात्मक अध्ययनले के देखाउँछ भने सेनाको आकार र आर्थिक वृद्धिलाई सँगसँगै बढाउन सकिन्छ । सेनालाई कमजोर बनाएर आर्थिक विकास सम्भव नहुने मात्र होइन राष्ट्रको अस्तित्व नै गुम्ने भय हुन्छ । सिक्किमको विलयलाई सैनिक हस्तक्षेपद्वारा रोक्न सक्षम र उपयुक्त आकारको सेना नभएर नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । देशको अस्तित्वको रक्षा अरू सबै स्वार्थहरूभन्दा उच्च स्वार्थ हो ।

आर्थिक विकासका लागि उपलब्ध सयौं विकल्प र उपायको अवलम्बन गर्न नसकी हार खाएपछि सेना कटौतीलाई एक मात्र विकल्प देख्न थाल्नु कमजोर मानसिकताको उपज हो । पूँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने प्रशासनिक क्षमता विद्यमान रहुन्जेल सेना कटौती त के सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई समेत कटौती गरे पनि आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

(डा. सिलवाल नेपाल सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुन् ।)