‘वित्तीय र मौद्रिक नीतिले उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छ’

३१ असार, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा उद्योगी व्यवसायीहरु आर्थिक वर्ष समीक्षाको र नयाँ वर्षको रणनीति बनाउनमा व्यस्त छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को समीक्षा र आगामी आव २०८०/०८१ को योजनासँगै उनीहरु सरकारले घोषणा गरेको बजेट हातमा लिएर र अनुकूल मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षामा छन् । आव ०७९/८० लाई बिर्सन नसकिने मन्दीको वर्ष मानेका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु चोथौ त्रैमासको आर्थिक सूचकहरुबाट भने केही आशावादी देखिएका छन् ।

उच्च तरलता, बढ्दो रेमिट्यान्स, घट्दो आयात, शोधनान्तरमा सुधार जस्ता सूचकले आर्थिक अवस्थालाई सकारात्मक संकेत दिए पनि बजारको मागमा सुधार नहुँदाको चिन्तामा उनीहरु देखिन्छन् । तथापि, सरकारले अतर्थतन्त्रको संकट टरेको भन्दै अबका दिनमा राम्रो हुँदै जाने दाबी गरेको छ । तर, उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न हिच्कचाइरहेको निजी क्षेत्रको अहिलेको अवस्थाले आशंका गर्ने ठाउँ कायमै छ ।

यही पृष्ठभूमिमा हामीले नयाँ आर्थिक वर्षको योजना, बितेको वर्षको समीक्षा, बजेटको पाटो र मौद्रिक नीतिसँगको अपेक्षाबारे नेपालको अग्रणी व्यावसायिक घरना पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्जवलकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं ।

अमेरिकाबाट अध्ययन सकेर १६ वर्षदेखि पुख्र्यौली व्यवसायमा जमिरहेका युवा उद्योगी श्रेष्ठ यसै वर्ष मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित भएका थिए । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सरकारी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबारेका जानकार श्रेष्ठ अहिले आशावादी समय आएको बताउँछन् ।

सरकारी नीतिहरुबाट नकारात्मक हस्तक्षेप नभएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष नेपालले ५ देखि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव भएको उनी बताउँछन् । वित्तीय र मौद्रिक नीतिले उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनको माग छ । प्रस्तुत छ उनै श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा छौं । चालु आवको समीक्षा र आगामी आवको योजन बनाउने व्यस्त समयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं । चालु आवलाई तपाईं कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

यो आर्थिक वर्ष धेरै जसो व्यवसायीलाई पहिलो पटक यस्तो कठिन वर्ष बन्यो । उद्योगी व्यवसायीले सायदै पहिलो पटक यस्तो कष्ट सहे । नेपालीहरुलाई दुःख सहने भन्छन् सायद यही भएर पनि होला । हामी खराब अवस्थाको सबै भन्दा तल्लो विन्दुमा यो वर्ष रह्यौं ।

सायद यो भन्दा थप बिग्रिने ठाउँ नै छैन । त्यसकारण हामी अब बिग्रेको ठाउँबाट राम्रो ठाउँमा पुग्नका लागि आशावादी अवस्थामा छौं । जति धेरै कठिनाइ हामीले भोग्यौं । अब यस्तो नहोस् भन्ने छ । सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ । बजेटको आकार ठूलो छ । निजी क्षेत्र कमजोर अवस्थामा छ । यस्तो बेला बजेटको स्रोत पुग्नेमा हामीलाई शंका छ । तथापि ७० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भइदिए निकै राम्रो हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं । सकारात्मक सोच राखेका छौं ।

आगामी आवमा अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ ? तपाईंले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट कति सकारात्मक छ ?

बजेटबाट हाम्रो एउटै आशा हो समयमै पूँजीगत खर्च । कमजोर पूँजीगत खर्चका कारण अखिर असारे बजेट नै हो । तर, यस पटक अर्थमन्त्रीले त्रैमासिक रुपमै क्यालेण्डर बनाएर पूँजीगत खर्च गर्ने विषय निकै राम्रो छ । यसले बजारको चक्रलाई उठाउने छ । किन भने अहिलेको उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता उपयोग तथ्याङ्क ज्यादै डर लाग्दो छ । चेम्बर र महासंघको विवरणहरुअनुसार यस्ता क्षेत्रको सञ्चालन अहिले औसत ४३ प्रतिशत मात्रै छ । यो भनेको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ भन्ने तथ्य हो ।

अब सरकारले ल्याएको बजेटले पूँजीगत खर्च कसरी गर्छ त्यसैमा यस क्षेत्रको चालयमान हुने अवस्थाको आंकलन गर्न सकिन्छ । यदि पूँजीगत खर्च भएन र उत्पादनमूलक क्षेत्रले गति लिएन भने सरकारले लिएको राजस्व संकलनको उच्च लक्ष्यमै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । यस्तो बेला रेमिट्यान्स पनि सही ढंगबाट भित्रिन सकेन भने आशाहरु सकारात्मक नरहन पनि सक्छन् ।

चालु आवमा हामी कहाँ चुक्यौं । अब चुक्नै नहुने कुराहरु के–के हुन् ?

अहिले सबै भन्दा ठूलो बजारको समस्या न्यून खपतका कारण आएको मन्दी हो । एउटा तथ्याङ्कअनुसार औषधि आयात ३७ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालमा मेडिकल वस्तु उत्पादन नफस्टाएको अवस्थामै यसरी अत्यावश्यक वस्तुको आयात घट्नु त मुलुककै अर्थतन्त्रको मन्दीको सबै भन्दा बलियो प्रमाण हो । क्रेडिट उपलब्धता निकै कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रको उत्पादन र व्यापार यो वर्ष खुम्चिन पुग्यो । सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिले उद्योग र व्यापारलाई एउटै टोकरीमा राखेर व्यवहार गर्दा पनि समस्या भयो । वित्तीय र मौद्रिक नीतिले उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छ ।

अब हामी उद्योग र व्यापारमा गरिने व्यवहार फरक पार्नुपर्छ, एकल अंकमा बैंक ब्याजदर रहनुपर्छ । ब्याजदरमा ५ प्रतिशत भन्दा धेरैको उतारचढावले उद्योगीहरुले काम गर्नै सक्दैनन् । काम गरे पनि उनीहरु बैंकलाई बुझाउन भन्दा थप केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । अब हामी उद्योग र व्यापारमा गरिने व्यवहार फरक पार्नुपर्छ, एकल अंकमा बैंक ब्याजदर रहनुपर्छ । ब्याजदरमा ५ प्रतिशत भन्दा धेरैको उतारचढावले उद्योगीहरुले काम गर्नै सक्दैनन् । काम गरे पनि उनीहरु बैंकलाई बुझाउन भन्दा थप केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

तर, हामी श्रीलंका भन्दा धेरै माथि छौं । तथापि अहिले रेमिट्यान्स बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अप पेमेन्ट) सुधार आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखिएको अर्थतन्त्रको सकारात्मक संकेतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थतन्त्रमा नयाँ पुनर्संरचना र सुधारको संकेत गर्छ । हामी सही समयमा छौं । तर, यसलाई कस्तो रुपमा अघि लैजाने भन्ने कुरा सरकार र राष्ट्र बैंकको हातमा निर्भर छ । गत वर्ष हामीले एक दुई वटा केन्द्रीय बैंकको निर्णयका कारण ठूलो समस्या भोग्नु पर्‍यो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बेजेट आइसक्यो, मौद्रिक नीतिको अन्तिम संघारमा छौं । निजी क्षेत्रले के अपेक्षा गरेको छ ?

बजेटले एक खालको सकारात्मक पहल गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, हामी आशावादी चाहिं मौद्रिक नीतिसँग छौं । केन्द्रीय बैंक उदार पनि छ, खुला पनि छ । केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण अर्थतन्त्रको अबको बाटो तय हुने हो । चालु पूँजीकर्जाका सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अहिले खासगरी ठूला उद्योगहरु समस्यामा छन् । यो भनेको करिब एक सय उद्योगहरु हुन् । योबारे पक्कै केन्द्रीय बैंकले सोचेको हुनुपर्छ । अहिले अर्थमन्त्री, निजी क्षेत्र र सबै पक्ष राष्ट्र बैंकको अबको नीतिलाई कुरेर बसेका छन् ।

आगामी आवको सम्भावित लक्ष्य र योजनामा निजी क्षेत्रलाई हुनसक्ने अवरोध राजनीति पनि हो ?
अवश्य पनि हामीले कुरा बुझाई सकेपछि राजीनिक नेतृत्व परिवर्तन हुने र राम्रा कामको अनुशरण नहुने कुरा हामीले पटक पटक झेलेका छौं । आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति बीचको तालमेल होस् भन्नका लागि पनि हामीले राजनीतिक उतारचढाव नहोस् भन्ने चाहेका छौं । तर, मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म फेरिन सक्ने बाध्यता र हल्लाले यो जोखिम छ ।

निजी क्षेत्रले बितेको वर्ष अर्थतन्त्रको संकटमा चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन र बैंक ब्याजरदरलाई अलि धेरै दोष दिएको पाइयो । चालु पूँजीकर्जालाई अब बजारले स्वीकार्‍यो पनि होला । अब मौद्रिक नीतिबाट खोजेको कुरा ब्याजदर करेक्सनबाहेक के हो ?

पहिलो त ब्याजदर नै हो । यसको समाधानका लागि उतारचढावपूर्ण बैंक ब्याजदरलाई उद्योग र व्यवसायलाई फरक फरक हुने व्यवस्था गर्नै पर्छ । अर्को कुरा पूँजीगत खर्चलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्छ । निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढाउन यो गर्नै पर्छ । अहिले नेपालमा स्टील्सको खपत प्रतिव्यक्ति ३० किलो छ । हामी जस्तो मुलुकमा यस्तो खपत ७० दलेखि ८० को हाराहारीमा हुनुपर्ने थियो । प्रि कोभिडमा हामी ४० किलोको हाराहारीमा थियौं । यसका कारण सरकारको पूँजीगत खर्चलाई बढाउने र त्यसलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्छ ।

पूँजीगत खर्च बढ्यो र ब्याजदर एउटा विन्दुमा स्थिर रहेको अवस्थामा हामी ५ देखि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छौं ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बहुमत छ । चालु आवमा निजी क्षेत्रले सबै कुरा सकियो भन्ने जस्तै गरेर मन्दीका कुरा गरे । सरकारलाई गाली गरेर मात्रै पनि नहुने रहेछ । अर्थतन्त्रलाई गति दिने कुरामा निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?

यस वर्ष निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको गल्ती भएकै हो । हामी पहिलो कोभिड–१९ महामारीबाट थलियौं । त्यसपछि, रुस–युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्रलाई असर पर्‍यो । तर, केही सरकारी नीति नियमहरु ठिक भए पनि गलत समयमा आएर लागू गरियो । भलै त्यसका कारण बजारमा निजी क्षेत्रले पनि सुधार थालेको छ । जस्तै, हाम्रो बजार भनेको उधारोको बजार थियो । तर, अहिले बिस्तारै निजी क्षेत्रले यसलाई कसिलो बनाउँदै बजार नगदमा चलाउनका काम गरिरहेको छ ।

अहिले निजी क्षेत्र धेरै मात्रामा अटोमेसनमा पनि गएको छ । यसर्थ नेपालमा अहिले अवसर पनि छ । हामी अहिले पनि दक्षिण एसियामै धेरै मात्रामा पारिश्रमिक तिर्ने मुलुकमा पर्छौं । कच्चा पदार्थ किनेर नेपालमै वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ । यसर्थ उद्योगीहरु सधैं राम्रो र नयाँ कुराहरु मात्रै सोचिरहेका हुन्छन् । तर, इमान्दारीताका साथ भन्नु पर्छ यो वर्ष हामीले पनि केही सोच्नै सकेनौं । हामीले भएको कुरा कसरी जोगाउने भन्नेमै ध्यान खर्चिनुपर्‍यो ।

हामीले नयाँ काम गर्ने भनेको नयाँ लगानी गरेर नयाँ उद्योग र व्यवसाय ल्याउने हो । यसका लागि लगानीको वातावरण छ कि छैन त्यो पहिलो शर्त हो । तसर्थ, उचित वातावरण कुरेर बसेका छौं । त्यो भनेको मौद्रिक नीति नै हो । त्यो पनि लचिलो मौद्रिक नीति । बजेटको कार्यान्वयन र मौद्रिक नीतिको बाटो सहज भए बजार चलायमान हुन्छ ।

पछिल्लो समय मौद्रिक नीति खुकुलो र लचिलो चाहियो भन्ने बहस छ । तपाईंले पनि दोहोर्‍याउनु भयो । यो भनेको के हो ?

चालु आर्थिक वर्षको केन्द्रंीय बैंकको नीति राम्रो कुरा बेठिक समयमा आएको भनेर म बुझ्छु । म प्रष्टसँग भन्छु यहाँ इमान्दार र गलत गर्ने उद्योगी व्यवसायी पनि होलान् । बैंकदेखि अन्य क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने उद्योगी व्यवसायी पनि होलान् । तर, उनीहरुका लागि आएको कानुनी व्यवस्थाले राम्रो काम गरिरहेकाहरुलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो ।

चालु पूँजीकर्जाको सीमा २५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने कुरा नै हेरौंन । यो त ब्ल्याङ्केट रुल भयो नि । आयात गर्ने, उत्पादन गर्ने सबैलाई एउटै नियमले असर गर्‍यो । यही बेला जग्गा बिक्दैन, सेयर बेचौं भने भाउ छैन । यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ? बैंकको ब्याज, उद्योग घाटामै भएपनि चलाउनु पर्ने बाध्यता झेलेका व्यवसायीले के लचकता भनेका हुन् त्यो बुझ्नेले बुझिसकेको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन ।

जस्तै, ओभर ड्राफ्टको लिमिटमा डिपोजिटले ऋणको प्रक्रिया पुग्थ्यो । तर, आजको दिनमा हुँदैन, क्यास क्रेडिट एकाउण्ट खोल्नु पर्‍यो । यस्ता धेरै कुराहरु छन् केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्ने कुरा । व्यवसायीहरु आर्थिक अनुशासनमा पनि आउन र अर्थतन्त्रको ग्रोथ पनि राम्रो होस् भन्ने कुरामा केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनु पर्छ ।

आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरता र बेरोजगारीका कारण देशमा अहिले नैरश्यता छ । यो देश बस्नै हुन्न भन्ने मानसिकता युवाहरुमा देखिन्छ ? अहिलेको अवस्था त्यस्तै हो त ?

यस्तो सोच्नु हुन्न । मैले विदेशमा संगत गरेका र नेपाल आएर नेपाल देखेकाहरुले नेपाललाई सम्भावना नै सम्भावनको देश भन्छन् । हामीले त नेपालका सम्भावनाहरुलाई देखाउनै सकेका छैनौं । अहिले हाम्रो गतिविधिहरु शरहमै खुम्चिएका छन् । हाम्रो खास कुरा बाहिर आएकै छैन । धेरै गर्न बाँकी छ । भारतले भर्खरै केही गर्दैछ । हामीले अझै गर्नुपर्नेछ । नेपाल सम्भाव नै सम्भावनाको देश हो ।

अब तपाईंहरुकै व्यवसायको कुरा गरौं न, पञ्चकन्या ग्रुपको आजको दिनको अवस्था कस्तो छ ?

चालु आर्थिक वर्ष हामीलाई नराम्रो वर्ष रह्यो । ग्रुप अन्तर्गतका अधिकांश बिजनेसको ग्रोथ नकारात्मक नै छ । भलै कसैको १० प्रतिशत छ कुनैको ४० प्रतिशतसम्म छ । किन भने बजार नै छैन । हाम्रो क्षेत्रको स्टील्सको कुरा गर्ने हो भने ४५ प्रतिशत स्टील्सको बजार खस्किएको छ ।

गएको वर्ष खत्तमै भएको भन्दा समग्रमा स्टील्सको खपत वार्षिक १२ लाख टन थियो । तर, यो वर्ष ८ लाख टन हाराहारीमा यो झर्‍यो । विगतमा यस्तो खपत औसत १२ लाखदेखि १५ लाख हाराहारीमा बस्थ्यो ।

हामी उत्पादनमूलुक उद्योग भएका कारण हामीले सरकारको विकास खर्च बढोस् भन्ने चाहेका थियौं । तर, आर्थिक वर्षको सुरुमा केही सुधार होला जस्तो देखिए पनि उच्च ब्याजदरका कारण वर्षभरि नै खासै प्रगति भएन ।

उच्च ब्याजदर, महँगी र पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य पनि कारण बन्यो कि ?

अवश्य नै बन्यो । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य र खपतले अर्थतन्त्र नै पिरोलिएको बेला हामी पनि यसमा पर्‍यो । यस बीचमा सरकारले आयात प्रतिबन्धको जुन नीति लियो त्यसबाट पनि प्रभावत भइयो । तर, अब समय बिस्तारै फेरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी जलबित प्रयोगका कुरा आएका छन् । विद्युतीय प्रयोग बढ्दै गएको छ । तर, हाइड्रोमा गएका व्यवसायीहरुको दुःख चाह्रि कठिन नै छ । त्यहाँ सरकार छैन तर अवरोध टन्नै छ । ग्रिन इनर्जीबाट उद्योग चलाउने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अब, अवसर नजिक आएको जस्तो लाग्छ । सरकारले पनि बुझ्नु पर्छ ।

नेपाली उद्योगहरुले विद्युत सस्तोमा माग गरिरहेको छ । यो विषयमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

नाफाको उद्देश्यले खोलिएका र चलेका व्यवसायमा अनुदान दिनु पर्छ भन्ने मान्यता हामी चाहिं राख्दैनौं । अनुदान नाफा कमाउन नभई उपभोक्तालाई सस्तोमा उत्पादन बिक्री गर्न र उद्योग धन्दा फस्टाउनमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

भारतमा उद्योगहरुले पाउने सुविधा तोकरै उद्योग भएकै ठाउँमा छ । तर, हामीले बिद्युत होस् वा अन्य क्षेत्रमा यहाँ सहुलियत लिन सजिलो छैन । विद्युत कै सहुलियत पनि उत्पादन केन्द्रबाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जानु पर्ने र त्यहाँबाट फेरि उद्योगीले पाउनु पर्ने अवस्था छ ।

त्यसमाथि गुणस्तरीय बिजुलीको त कुरै नगरौं । यसपाली तराईका क्षेत्रमा बिजुलीको नियमित प्रसारणमा धेरै ठूलो समस्या आयो । हामीले यसबाट भोगेको क्षतिको कुनै हिसाब नै छैन । अहिले पनि हामी आन्तरिक रुपमा बिजुलीको गुणस्तरीय प्रयोग भन्दा निर्यातमा लागेका छौं । यसले मुलुकको हित चाहिं गर्दैन कि भन्ने आशंका त रहन्छ नै ।

पञ्चकन्या ग्रुपले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लक्ष्य कसरी तय गरेको छ ?

सर्व प्रथम हाम्रो साथीहरुलाई मैले २०७९/८० को बिक्री विवरण बिर्सन भनेको छु । यसलाई प्रणालीबाटै निकाल्नुस् भनेको छु । यो कुनै टार्गेट नै होइन । किन भने हामी ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म खस्कियौं । त्यो टाडाका आधारमा नयाँ वर्षको प्रोजेक्सन गर्नै नसकिने अवस्था आयो । अब कोभिड–१९ भन्दा अघिको समय हो कि ? वा कोभिड–१९ को समय हो कि वा भूकम्पको बेलाको हो ।

कुनै राम्रो बेलाको विवरणमा आधारित भएर मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको योजना बनाउनु पर्ने अवस्था छ । नकारात्मक ठाउँबाट अघि बढ्ने अवस्था छैन । ग्राहकको माया र साथले हामीले विभिन्न अवरोधहरुका बाबजुत पनि स्टील्समा राम्रो गरिरहेका छौं । पञ्चकन्या स्टील्सले प्रिमियम गुणस्तरको उत्पादन बजारमा ग्राहकको मायाका साथ बिक्री गरिरहेको छ । अहिले पनि मुख्य कुरा भेनकै हामी हाम्रो ग्राहकलाई कसरी सन्तुष्ट बनाउने भन्नेमै केन्द्रित छौं । गुणस्तरी उत्पादन, राम्रो मूल्य र उहाँहरुको हामी माथिको विश्वासलाई कायम राख्ने यो वर्षको लक्ष्य हो । उहाँहरुले माया गरे पछि हामी अघि बढ्न कुनै समस्या छैन ।

हालका केही कानुनी उल्झन जसले यो क्षेत्रको बिजनेसमै असर गर्छ ?

यसमा दुई वटा कुरा छन् । पहिलो सरकारले यस पटक मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट) मार्फत कच्चा पदार्थ किन्दा र तयारी वस्तु बिक्री गर्दा दुवैमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ । यसले क्रयशक्ति गुमाएका उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार थपिन्छ । त्यसमा सरकारले सोच्नु पर्छ ।

दोस्रो, सबै खाले उद्योग र व्यवसालाई बराबर प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना गरिनु पर्छ । बजारमा कुनै एक पक्ष मात्रै हामी हुनेृ अवस्थाले उद्योग धन्दाको स्वतन्त्र र गुणात्मक वृद्धि गर्दैन । त्यो भनेको सरकारको नीतिले भइरहेका उद्योगहरुलाई हानी गर्ने काम गर्न हुँदैन, गरिएको भए सच्याउनु पर्छ ।

अहिले स्टील उद्योगहरु गम्भीर समस्यामा छन् । गलत नीतिगत व्यवस्थाका कारण खुलेका पनि बन्द हुने र नयाँको लगानी पनि डुब्ने अवस्था सृजना भएको छ । बजारमा स्टील्सको डिमाण्ड ८ लाख टन हुँदा उत्पादन क्षमता ५० लाख छ । यस्तो कुरामा सरकारले सोच्नुपर्छ । सरकारले उद्योगीको समस्या सुन्ने साझा र स्थायी संरचना पनि बनाउनु पर्छ । र अन्त्यमा सकारले पहिलो त्रैमासमै बजेटबाट भएको नीतिगत झमेला सच्याउनु पर्छ ।

निर्माण परियोजनामा सरकारी प्राथमिकता निकै कम देखिएको छ । यसले खर्च गर्न नसकेर सरकार कमजोर भइरहेको छ भने अर्थतन्त्रको गति पनि कम भएको छ । सरकारले आफ्नो खर्च र परियोजनाको कामलाई उच्च प्राथमिकीकरण गरेर लैजानु पर्‍यो ।

निजी क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भुक्तानीमा सरकारले कन्जुस्याईँ गरेको देखिन्छ । हो सबै निर्माण व्यवसायी राम्रा नहोलान् तर राम्राहरुले गरेका काम नदेखिंदा उनीहरुलाई समस्या छ । गुणस्तरीय कामका लागि सरकारले प्रोत्साहन गरोस् । सरकारी भुक्तानी मासिक रुपमा होस् ।

तस्वीर/भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर