भारत नेपालको पानी चाहन्छ, बिजुली होइन

भारतीय जल–औपनिवेशिकता, हाइड्रोजन र नेपाल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले भारतीय प्राथमिकताको सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत भारतीय कम्पनीले तयार गरिरहेको छ। योजना अनुसार २६९ मिटर अग्लो सप्तकोशी उच्च बाँधले पूर्वी नेपालका ९ जिल्लाको हजारौं हेक्टर भूभाग डुबानमा पार्नेछ।

उच्चबाँध बनेमा ती जिल्लाहरूका साबिक ७९ गाविसका ७५ हजार बढी जनताले आफ्नो थातथलो छोड्नुपर्नेछ, जसको मूल्यमा नेपालले भारतको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा पनि कम सिंचाइको सुविधामा चित्त बुझाउनुपर्नेछ। अझ अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने यस विषयमा हुनुपर्ने जति गम्भीर बहस र छलफल न स्थानीय स्तरमा छ, न त राष्ट्रिय स्तरमै। परियोजनाको लाभ–हानिबारे समेत विस्तृत अध्ययन भएकै छैन।

उक्त आयोजनाबारे भारतीय कम्पनीले तयार पार्ने अध्ययन प्रतिवेदनले कसको स्वार्थ समेट्ला त्यो भन्नै परेन। सन् १९९७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त परियोजनाको डीपीआर गर्ने सहमति गरेका थिए। ब्रिटिश-इण्डिया सरकारले विहारलाई बाढीबाट जोगाउँदै भारतमा लाखौं हेक्टर जमीनमा सिंचाइ गर्ने उद्देश्यले सप्तकोशी उच्चबाँध आयोजनाको परिकल्पना गरेको थियो। स्वतन्त्र भारतले पछि ब्रिटिश-इण्डियाकै खाका अनुसरण गर्‍यो भने नेपाल सरकार उक्त भारतीय योजनामा आफैं लतारिन पुगेको छ।

यस्तै नियति माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाले पनि बेहोरिरहेको छ, मात्र फरक रूपमा। माथिल्लो कर्णाली परियोजनाले नेपालकै कम विकसित कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा पूर्तिका साथै त्यहाँको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने गरी अघि बढाइनुपर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन। २.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरी जलाशययुक्त परियोजनाका रूपमा अघि बढाउँदा माथिल्लो कर्णालीबाट ४ हजार १८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना यसअघिका अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्।

भौगोलिक बनावटका कारण अत्यन्त सस्तो र कम खर्चिलो रहेका कारण माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई ‘श्रीपेच माथिको मणि’ भनिएको हो। तर दुर्भाग्य २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उक्त आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिइयो। जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली परियोजना ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि भनेर दिइएको हो। पछि आयोजनाको कुल क्षमता ९०० मेगावाट पुर्‍याइयो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले सन् २०१४ मा नेपालको अहितमा थप परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्‍यो। आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन नसकेको जीएमआर यतिबेला टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। सोही कारण पीडीएमा भएका प्रावधान अनुसार जीएमआरले दुई वर्षभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सकेन।

जीएमआरलाई गैरकानुनी रूपमा पटक–पटक वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप्ने काम नेपाल सरकारले गर्‍यो। जीएमआरलाई पटकपटक गैरकानुनी रूपमा भएको म्याद थप विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू दर्ता हुँदा अदालतले समेत देश र जनताको हितमा फैसला गरेन। सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका हकमा जीएमआरलाई गैरकानुनी रूपमा गरेको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थपलाई वैधता दियो।

एकातिर अघि बढाउनै नहुने परियोजना अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर अघि बढाउनुपर्ने र नितान्त नेपालको हितमा हुनुपर्ने परियोजना अघि बढिरहेका छैनन्। यी दुई त्यस्ता दृष्टान्त हुन् जसको साइनो भारतले सन् २००५ मा अघि सारेको बृहत् नदी जोड परियोजनासँग गाँसिएको छ। पछिल्लो पटक त भारतले आफूसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भएका देश र ती देशका कम्पनीद्वारा निर्मित आयोजनाको मात्र बिजुली किन्ने कार्यनीति अघि सार्दै नेपालका जलविद्युत् परियोजनामा संलग्न बाह्य कम्पनीहरूलाई विस्थापित गर्न सफल भइसकेको छ।

नेपालको जलस्रोत दीर्घकालीन रूपमा हडप्ने नीति अनुसार भारत अघि बढिरहेको छ। सोही नीति अनुसार नेपालको पछिल्लो संक्रमणकालीन अवस्थामा भारत नेपालका सबै नदी बेसिनमा आफ्नो उपस्थिति कायम गर्न सफल भएको छ। भारतले हालसालै भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ४५० मेगावाटको सेती–६ फुत्काउन सफल भएको छ। यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ६९५ मेगावाटको अरुण–४ र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती उम्काएको थियो। यी आयोजनाहरू भारतले नेपालको जलस्रोत माथि एकाधिकार कायम गर्ने रणनीति अनुसार आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको छ। पछिल्ला यी परिदृश्यले नेपालले भारतको जल–औपनिवेशिकता स्वीकारेको देखिन्छ।

नेपालको कथित ‘अपार जलस्रोत ऊर्जा’ र भारत निर्यातको सपना

नेपाल ‘अपार जलविद्युत’ निकासी गरेरै धनी हुनेछ भन्ने चल्तीका न्यारेटिभ पञ्चायतकालीन हुन्। जलविद्युत् विकासका सन्दर्भमा बहुदल र अहिलेको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले उही पञ्चायती विद्युत् निकासको गुरुमन्त्रणा आत्मसात् गर्दै अघि बढेको देखिन्छ। जलविद्युत् जस्तो स्वच्छ ऊर्जा (क्लिन इनर्जी) लाई आन्तरिक खपतमा जोड दिई आयातित खनिज ऊर्जा (डर्टी इनर्जी) लाई विस्थापित गर्ने नीति न पञ्चायतको रह्यो, न त बहुदल या गणतन्त्रको नै।

जहाँसम्म जलविद्युत्को आन्तरिक खपतको सवाल छ, नेपालमा सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता ८३ हजार मेगावाट भनिएकोमा आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भव जलविद्युत् क्षमता भनेको ४३ हजार मेगावाट मात्रै हो। नेपालको हकमा अझ जलाशय आयोजनालाई छोडेर रन–अफ रिभर मोडलमा जाने हो भने (अहिले उत्पादनमा रहेका लगभग ९० प्रतिशत आयोजना यही मोडलमा छन्) त्यसको उत्पादन लगभग २० देखि २५ हजार मेगावाटमा सीमित हुनेछन्।

वर्तमान अवस्थामा हामीले बल्ल उत्पादन गर्न सकेको बिजुली भनेको २७०० मेगावाट हो। तर २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार भारतको जलविद्युत् उत्पादन ४२ हजार मेगावाट बढी छ। भारतको कुल उत्पादित विद्युत् (जलविद्युत्, कोइला, न्यूक्लियर, ग्यास) ४११.६४ गिगावाट (४ लाख ११ हजार मेगावाट) बढी छ। त्यसैले विद्युत् पहुँच र खपतका दृष्टिले समेत नेपाल विश्वकै कम प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत (१६०० कि.वा.आ.) गर्ने मुलुकमा पर्दछ, जबकि विश्वको सालाखाला प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत २१,००० किलोवाट आवर छ। नेपालमा हालसम्म जलविद्युत्ले कुल ऊर्जाको करिब ४ प्रतिशत मात्र पूर्ति गर्ने गरेको छ। यसरी भारत र पछिल्लो पटक बंगलादेशलाई समेत बिजुली निर्यात गर्ने सरकारी नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ।

नेपाल सरकारका नीतिनिर्माताहरूले एकातिर भारत र बंगलादेशलाई बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देखेका छन् भने अर्कोतिर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आगामी एक-दुई दशकभित्रै लगभग २२ हजार मेगावाट विद्युतको खाँचो औंल्याएको मात्र छैन, बृहत्तर आर्थिक विकासका लागि सन् २०४० सम्म ३० हजार मेगावाट र सन् २०५० सम्म ४५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक हुने जनाएको छ। यी विरोधाभासपूर्ण तथ्यले एकातिर आर्थिक रूपले सम्भव क्षमता ४३ हजार मेगावाट मात्रै देखिएको छ, र ती सम्भाव्य परियोजना निर्माण गरी बिजुली निर्यात गर्ने भनिएको छ। अझ रोचक कुरा त के छ भने नेपालका लागि सन् २०५० सम्म ४५ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहने पनि जनाइएको छ।

त्यसमाथि यहाँ नजरअन्दाज गर्न नहुने तथ्य के पनि छ भने, छिमेकी भारत अहिले केही वर्षमै आफ्नो कुल ऊर्जाको लगभग आधाजसो नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत पूर्ति गराउने भनेर अघि बढिरहेको छ। यतिबेला भारतको विद्युत् माग २०५.०३ गिगावाटको हाराहारीमा हुँदा पनि भारतले नेपालको विद्युत् खरीदमा अनेकन् बखेडा झिकेर पन्छिन खोजेको छ। विद्युत् माग बढी हुँदा पनि भारतले नेपालको बिजुली किन्न नचाहनुको पछाडि उसको नेपालको जलसम्पदामाथि एकाधिकार कायम राख्ने दीर्घकालीन रणनीति मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको छ। पछिल्ला एक–दुई वर्षकै अवस्था हेर्दा भारतीय लगानीका आयोजनाहरूको मात्रै बिजुली किन्ने भनेर नेपालको ग्रीडमा ‘सरप्लस’ हुँदा पनि भारतले नेपालको बिजुली किनेन। देवीघाट र त्रिशूली ४० मेगावाट बिजुली मात्रै भारतले किन्यो। तर, नेपालका ऊर्जा पण्डितहरूले भारतले नेपालमा उत्पादित ‘सरप्लस’ बिजुली किन्ने रटान लगाइरहे।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता भएको नाटक समेत मञ्चन गरियो, तर उक्त सम्झौता भने सार्वजनिक गरिएन। उक्त सम्झौता हस्ताक्षर नै नभएको र हस्ताक्षर भएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने अभिव्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको थियो। भारतलाई बिजुली बेचेर धनी हुने हाम्रा योजनाकार र नीतिनिर्माताहरूको विद्युत् व्यापारको सपनालाई भारतसँग सम्झौता भइसकेपछि सहज हुनुपर्ने हो, तर अनौठो परिदृश्य दृष्टिगोचर भयो। भारतले त उल्टो नेपालबाट विद्युत् निर्यात हुने आयोजनाका लगानीकर्ताहरूको जन्मकुण्डली सहित तीनपुस्ते विवरण माग्न थालेको छ। यसरी एकपछि अर्को बखेडा झिक्दै भारतले नेपाली बिजुली निर्यातक स्वप्नद्रष्टाहरूको सपनामाथि चिसो पानी खन्याउँदै आएको छ।

नेपालको जलविद्युत्का हकमा भारत आखिर किन बखेडामाथि बखेडा झिक्दै पन्छिन खोज्दैछ त? नेपालका पञ्चदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रवादी राजनीतिक दल र तिनका नेता, नीतिनिर्माता र कर्मचारीतन्त्र समेतले नबुझेको कुरा के हो भने भारत नेपालको पानी चाहन्छ, विद्युत् होइन। भारतको आवश्यकता पानी हो जसको अरु कुनै विकल्प छैन। विद्युत् पनि भारतको आवश्यकता हो तर त्यसको विकल्प छ। उत्तरपूर्वी भारत, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल, जम्मु कश्मिरमा भारत सम्भाव्य जलविद्युत् परियोजना अघि बढाइरहेको छ। तर ती सबै परियोजनाको पानी भारतको सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न असम्भव छ।

यता नेपालमा बन्ने जलाशय आयोजनाहरूको पानी भारतका सुख्खा ग्रस्त राज्यहरू राजस्थानदेखि दक्षिण भारतसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छ। नेपालमा बन्ने जलाशययुक्त परियोजनाको पानी सुख्खा ग्रस्त राज्यहरूमा लैजाने गरी भारतले नदी जोड आयोजना नै अघि सारेको छ। त्यसैले भारत नेपालमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनाहरू नै फुत्काउन चाहन्छ न कि ती आयोजनाको बिजुली। नेपालमा बन्ने जलाशय आयोजनाहरूको बिजुली त भारतका लागि बोनस मात्रै हो, उसको उद्देश्य ती आयोजना निर्माण गरी भारतलाई वर्षामा बाढीबाट जोगाउनु र सुख्खा याममा ती आयोजनाको पानी लैजानु हो।

नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो 

दीर्घकालीन महत्वको संवेदनशील स्रोत जलस्रोतलाई नेपाल सरकारले मन्त्रालयबाट खोसेर लगानी बोर्ड नामको अड्डालाई जिम्मा लगाएको छ। ५०० मेगावाट भन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिइएको छ। मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम अड्डालाई जिम्मा लगाउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो। मन्त्रालयको काम बोर्डलाई जिम्मा लगाउँदाको दुष्परिणाम अरुण–३, माथिल्लो कर्णाली, तल्लो अरुण, पश्चिम सेतीले यसअघि नै भोगिसकेको छ। पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली, तल्लो अरुण र सेती-६ जस्ता कुनै पनि परियोजना विना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ। ६ हजार मेगावाट बढीका निर्यातमुखी आयोजना सम्झौतामा संवैधानिक प्रावधान छल्ने समेत काम भएको छ। तसर्थ नेपाल अपार जलस्रोतको धनी जस्ता भाष्य सिर्जना नेपालको जलसम्पदा सदाका लागि भारतको पोल्टामा हाल्ने चालबाजी देखिन्छ, जुन सर्वथा अनुचित र नेपालको अहितमा छ। नेपालका भावी सन्ततिको बर्खिलाप छ। त्यसैले जलस्रोतको विकासका सम्बन्धमा नेपालले निम्नानुसार मार्ग अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।

पहिलो, जलस्रोतको दीर्घकालीन उपयोग सम्बन्धमा मुलुकको हित अनुरूपको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। दोश्रो, जलविद्युतलाई निर्यातमुखीभन्दा पनि आन्तरिक खपतमा जोड दिई आयातित खनिज ऊर्जालाई विस्थापित गरिनुपर्छ। यसका साथसाथै भारतको स्वार्थ जोडिएका परियोजनामा नलतारिई नेपालले आफ्नो आवश्यकताका परियोजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ। भारतसँग जलस्वार्थसँग जोडिएका सप्तकोशी उच्चबाँध, कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर जस्ता बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त परियोजनाहरूको तल्लोतटीय लाभ (बाढी नियन्त्रण र अतिरिक्त पानी) को सुनिश्चितता र त्यसको मूल्य कायम गर्ने सम्बन्धमा न कुनै वार्ता भएको छ न त सहमति नै जुटेको छ।

तसर्थ सप्तकोशी उच्चबाँध, कर्णाली चिसापानी र पञ्चेश्वर जस्ता बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरूको तल्लोतटीय लाभको सुनिश्चितता कायम नगरी सहमतिमा पुग्नुको कुनै अर्थ छैन। पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, सप्तकोशी उच्चबाँध जस्ता जलाशय परियोजनाहरूको अतिरिक्त लाभ (अतिरिक्त पानी अर्थात् रेगुलेटेड वाटर र बाढी नियन्त्रण) को लाभ भारतले हात पार्ने र त्यसको क्षति (डुबान र विस्थापन) नेपालले बेहोर्नुपर्ने हुँदा त्यसको हिसाब खोजिनुपर्छ। बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठूला जलाशय परियोजनाहरूको हकमा नेपालले भारतसँग उसले हात पार्ने तल्लोतटीय लाभको मूल्य (रोयल्टी) लिनुपर्छ। कायम गराउनुपर्छ।

नेपालको बदलिंदो आर्थिक अवस्थासँगै विद्युत् खपतको माग समेत स्वतः बढ्दै जाने भएको हुनाले नेपालले विद्युत्को आन्तरिक खपतमा जोड दिनुपर्छ। साथै हाल विश्वभरिका अधिकांश मुलुकमा आर्थिक रूपमा समेत टेवा दिन सक्ने ग्रीन हाइड्रोजनलाई जति सक्दो चाँडो नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्छ। किनभने यसले एकातिर नेपालको ‘अतिरिक्त जलविद्युत् ऊर्जा’ (सरप्लस हाइड्रो इनर्जी) सही सदुपयोग हुनेछ भने अर्कोतर्फ नेपालले आर्थिक विकासका साथै ‘नेट जिरो’ मा पुग्ने लक्ष्यलाई समेत साथ दिनेछ।

नेपालमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जाका कारण नेपाल विश्वमै कम खर्चमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्ने मुलुकमा पर्ने तथ्य अध्ययनले देखाएको छ। अहिले नै नेपालबाट हाइड्रोजन निकासी गर्नेभन्दा पनि आन्तरिक रूपमा खपत गराउन सके सम्भावनाका थप द्वारहरू आफसेआफ खुल्दै जानेछन्। हाइड्रोजनले एकातिर सिमेन्ट, स्टिल जस्ता उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नेछ भने अर्कोतर्फ बस, ट्रक र कार जस्ता पेट्रोल, डिजलबाट संचालित सवारी साधनहरूलाई पनि विस्थापित गर्नेछ।

एक अध्ययनका अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा बढी भएको बिजुली प्रयोग गरेर लगभग १२ लाख किलोलिटर बराबरको पेट्रोल, डिजल विस्थापन गर्न सक्दछ, जुन कुल पेट्रोल, डिजल आयातको २० प्रतिशत हो। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग १७ प्रतिशत पेट्रोल, डिजलको आयातमा खर्च भइरहेको अवस्थामा अझै सहुलियत दरमा विद्युत् वितरण हुनसके अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य भन्दा निकै कम मूल्यमा हाइड्रोजन जस्तो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हुनसक्छ, जसले आर्थिक टेवा समेत प्रदान गर्नेछ।

(लेखकत्रय रिन्यूजेन रिसोर्सेस नेपालसँग आबद्ध छन् । )