नेपाल र बेलायतबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्बन्धी सम्झौता तयारी

२१ असार, लन्डन । नेपाल र बेलायतबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेनले दुई देशबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । यस सम्झौताले नेपालमा ब्रिटिश लगानी भित्रने वातावरण बन्ने उनको विश्वास छ ।

नेपाल र बेलायतबीच करिब ८ वर्षअघि दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्न अन्तिम तयारी गरिएपनि रोकिएको थियो ।

नेपालले हालसम्म ११ मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरिसकेको छ ।

शुक्रबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित उच्चस्तरीय नेपाल-यूके टेक फोरमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत फेनले नेपालमा ब्रिटिश लगानी भित्रयाउन र द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि गर्न अहिले उपयुक्त समय आएको बताए ।

गोर्खा सैनिक, लोकतन्त्रप्रतिको आस्था, कानूनको शासन र जनस्तरको गहिरो सम्बन्धले आईटी र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीका लागि आधार तयार गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘विदेशी लगानीले नेपालमा के गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले अझै पूरा रुपमा देखेका छैनौं,’ उनले भने ।

नेपालमा डिजिटल व्यापार र लगानी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको नेपाल-यूके टेक फोरमका वक्ताहरुले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले सांच्चिकै प्रगति गरिरहेको र त्यसलाई विश्वव्यापी रुपमा ‘शो केस’ गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले पछिल्लो समय भएको आर्थिक तथा नीतिगत सुधारबारे उल्लेख गर्दै नेपाल अहिले ऊर्जा निर्यात गर्ने देश बनेको र यहाँ जीवन्त प्रविधि क्षेत्र रहेको बताए । ‘हामी चितुवाजस्तै दौडिरहेका छौं,’ उनले भने ।

अनुसन्धान संस्था आईआइडीएसद्वारा सन् २०२२ मा गरिएको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै राजदूत घिमिरेले नेपालले सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरेर ५१ करोड ५० लाख डलर बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको बताए ।

उनले नेपाल बेलायतका लागि व्यापार र लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्यमध्ये एक रहेको भन्दै बेलायती कम्पनीहरुलाई नेपालमा आईटी सेवा ’आउटसोर्स’ गर्न आग्रह पनि गरे ।

ब्रिटिश संसदमा ‘अल नेपाल पार्लियामेन्टरी ग्रुप’ की अध्यक्ष सांसद एलेक्स बेकरले दुई देशबीच सरकार, नीतिगत तथा जनस्तरमा सम्बन्ध सुदृढ बनाउने धेरै सम्भावना रहेको बताइन् ।

उनले काठमाडौं तथा लन्डनबीच सिधा हवाई सेवा सुरु गर्न आवश्यक रहेको बताउंदै यसबाट धेरै क्षेत्रमा मद्दत पुग्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा भाग लिन नेपालबाट आएका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आगामी तीन वर्षमा १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विदेशी लगानी भित्रयाउने लक्ष्य सहित आफूहरुले काम गरिरहेको बताए ।

नेपाल सरकारले ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताउंदै उनले नेपालले सूचना प्रविधिमा १०० प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्न अनुमति दिएको, सात वर्षसम्म कर छुट र मुनाफा फिर्ता लैजान सक्ने सुविधा दिएको बताए ।

ज्ञवालीले सातै प्रदेशमा आईटी पार्क निर्माण र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आईटी प्रवर्धन बोर्ड स्थापना गर्ने योजना रहेको समेत सुनाए ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका संस्थापक टिम गोचरले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डेटा सेन्टरमार्फत नेपालको उत्पादनशीलता बढाउने अपार सम्भावना रहेको जनाए । उनले भने, ‘हामीलाई चाहिएको हो मस्तिष्क र ब्रडब्यान्ड, नेपालसँग दुवै छन् ।’

उनले नेपालको हिमाली भेगको चिसो मौसम, स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल जनशक्तिलाई विश्वस्तरीय डेटा सेन्टरहरू निर्माण गर्न सकिने जनाए ।

स्पेनको राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिएर लन्डन आइपुगेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको निजी क्षेत्र नवप्रवर्तन तथा रूपान्तरणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउंदै आगामी १० वर्षका लागि नीतिहरूमा स्थिरता कायम गर्न आह्वान गरे ।

‘आजको यो तयारी बलियो डिजिटल अर्थतन्त्रको जगमा आधारित छ । नेपालको सन्दर्भमा सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा जस्ता उदाउँदो क्षेत्रको रहेपनि डिजिटल र सेवा क्षेत्रमा नेपालले विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता देखाइसकेको छ’, उनले भने ।

‘हामी संयुक्त लगानी उद्यम, इ-शासन र अन्य साझेदारीका लागि खुला छौं। डिजिटल भविष्य निर्माणमा हामी तपाईंलाई सहकार्य गर्न आमन्त्रण गर्छौ’, उनले भने ।

बेलायतमा मुख्यालय रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनी जेनेस सलुशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अञ्जनी फुयाँलले नेपालको युवा जनशक्तिले विश्व बजारमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको भन्दै नेपालमा लागत कम र गुणस्तर उच्च रहेको एक दुर्लभ संयोजन उपलब्ध रहेको बताए । उनले बेलायतका कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह पनि गरे ।

नेपालका सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरुको छाता संस्था नास आईटीका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पछिल्ला केही वर्षमा धेरै कुरा परिवर्तन भएको बताए । अन्ततः सरकारले सूचना प्रविधिलाई नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ।

‘अहिले करिब ९० हजार युवा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत छन् । वार्षिक करिब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक मुद्रा आम्दानी यस क्षेत्रबाट भइरहेको छ ।

सरकारले हामीलाई विदेश गएर आफ्नै कम्पनी स्थापना गर्न अनुमति दिएको छ’, कोइरालाले भने ‘हाम्रो कुल निर्यातको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिका जान्छ । अबको ४-५ वर्षमा हामी ब्रिटेनमा पनि बजार विस्तार गर्न चाहन्छौं ।’

आईएमई ग्रुपका सह–संस्थापक तथा प्रवन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले नेपाल डिजिटल रूपान्तरणका लागि तयार रहेको बताए ।

नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको योगदान जिडिपीको दुई प्रतिशत पुगेको बताउंदै नेपालसँग सक्षम युवाशक्ति रहेको र विदेशबाट फर्किएर नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्नेको संख्या बढी रहेको बताए ।

ब्रिटेन नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष डा. कपिल रिजालले नेपाल तथा यूकेबीच व्यापार तथा  लगानी बढाउन थुप्रै सम्भावना रहेको बताए ।

कार्यक्रममा यूकेमा मुख्यालय रहेका प्राइभेट इक्विटी,  फिनटेक, एआई, क्लाउड, साइबर सुरक्षा, एजु–टेक, हेल्थ–टेक लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

अन्त्यमा, टेक फोरम २०२५ का विभिन्न सत्रमा दिनभरि छलफल गरिएका सबै प्रमुख विषयको निरन्तर अनुगमन गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल–यूके डिजिटल वर्किङ ग्रुप” गठन गरिने घोषणासहित समापन भएको छ ।

सहमति अनुसार, दुवै पक्ष नेपाल बेलायत, लन्डन र काठमाडौँस्थित दूतावासहरू, सरकारी अधिकारीहरू, प्राविधिक नेताहरू, साथै अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाबाट प्रतिनिधित्व गराइनेछ। उक्त समूहले आगामी दिनमा थप काम गर्नेछ ।

उक्त सम्मेलनमा विश्वस्तरका सिनियर टेक लिडर, थिंक ट्याङ्क, बेलायती सांसद, दुवै देशका राजदूत, बेलायतका वरिष्ठ निजामति कर्मचारी आदिबाट २८ जना वक्ता सहभागी थिए ।

त्यस्तै गरी, दर्शकदीर्घामा लगभग ४० जना बेलायतका सफल प्रविधि उद्यमी, सीईओहरू, विभिन्न कम्पनीका प्रमुख आदिको प्रतिनिधित्व थियो ।