बजेट खर्च गर्न बालेन संघीयता यताकै कमजोर, विद्यासुन्दरजति पनि खर्च गर्न सकेनन्

१४ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको पहिलो बजेट खर्च संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएपछिको सबैभन्दा कमजोर बनेको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि पहिलो पटक २०७४ मा मेयर निर्वाचित विद्यासुन्दर शाक्यको काम कमजोर रहेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । तर, बालेनले ल्याएको बजेट खर्च विद्यासुन्दरको भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको काठमाडौंले आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा ९ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ७२ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । यो ३६ दशमलव ०४ प्रतिशत मात्रै हो, जुन २०७४ मा पहिलोपटक स्थानीय चुनाव भएपछिकै सबैभन्दा कम हो । विद्यासुन्दरले ल्याएका पाँच आर्थिक वर्षको बजेटको औसत खर्च ४३ दशमलव ३७ प्रतिशत थियो ।

महानगरको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो अन्तिम बजेटको रुपमा ल्याएको ०७८/७९ बजेट भन्दा कम कार्यान्वयन गरेको हो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १६ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ७ अर्ब ३० करोड ८९ लाख खर्च भएको छ । जुन अनुमानित खर्चको ४४ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १५ अर्ब ५६ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ५ अर्ब ७१ करोड ९ लाख अर्थात ३६ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च भएको महानगरले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १४ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख विनियोजन गरेकोमा ६ अर्ब ७१ करोड ३ लाख खर्च अर्थात ४३ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

आव ०७५/७६ मा १२ अर्ब ४ करोड ११ लाख बजेट ल्याएकोमा महानगरले ५ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख अर्थात ४९ दशमलव १ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

यस्तै विद्यासुन्दर शाक्यले ल्याएको पहिलो बजेट १२ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मध्ये ४ अर्ब ७८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन ३८ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्रै हो ।

सुरु नै भएनन् बालेनले घोषणा गरेका चर्चित आयोजनाहरु

काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेट, नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेको कतिपय चर्चित कार्यक्रम सुरु नै नगरी आर्थिक वर्ष अन्त्य गरेको छ । महानगरपालिकाको मेयर शाहले बजेटमा राखेका महत्वकाङ्‍क्षी योजनाहरु नै कार्यान्वयन गर्न नसकेका हुन् ।

महानगरले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा एम्फी थिएटर निर्माण गर्ने र डबली पुनः निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, महानगरले त्यो काम सुरु नै गरेको छैन । बालेनले बस स्टेसनमा परम्परागत शैलीमा फाल्चा निर्माणको घोषणा गरेका थिए, जुन घोषणा मै सीमित भएको छ ।

त्यस्तै बालेनले रैथाने पेय पदार्थ ‘ऐला’को ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गरेका थिए, त्यसमा काम नै सुरु गर्न सकेनन् । यस्तै, महानगरभित्र होमस्टे सञ्चालन गर्ने र त्यसको थालनी हाँडीगाउँबाट गर्ने बताएका थिए तर अहिलेसम्म महानगरले सुरु नै गर्न सकेका छैनन् ।

घोषणा गरेका कतिपय कार्यक्रमहरु प्राविधिक कारणहरुले गर्न नसकिएको काठमाडौं महनगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन नसकको स्वीकार गरे ।

‘हामीले अबको आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चमा प्रगति गर्छौं, गत आवमा कार्यालय व्यवस्थापन, खरिद हुनुपर्ने सामग्रीहरु खरिद हुन नसक्ने जस्ता कुराहरुले समस्या भएको थियो,’ अधिकारीले भने । उनले चालु आवमा खर्च गर्न सक्ने विषयमा बजेट राखेको भन्दै खर्च प्रतिशत अहिलेको भन्दा दोब्बर हुने बताए ।

मेयर बालेनको सचिवालयले चाहेर पनि खर्चको अनुपात बढाउन नसकेको जनाएको छ । सार्वजनिक निर्माणमा ठेक्का सम्झौता नहुँदा चाहेर पनि काम गर्न नसकेको बालेनका सचिवालय सदस्य सुनिल लम्साल बताउँछन् । आह्वान गरेको अधिकांश ठेक्काहरुमा ठेकेदारहरुले सम्झौता नगर्दा पुनः ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

चालु आवमा महानगरले बजेट निर्माण गर्दा नै खर्चको उचित योजना पनि बनाएकाले खर्च धेरै हुने उनले बताए । ‘चालु आवमा बजेट मै योजनाको वर्गीकरण गरेर खर्च हुनेगरी निर्माण गरिएको छ, योजना आयोग पनि गठन भएकोले यो पटक प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन हुन्छ,’ लम्साल भन्छन् ।

विज्ञहरु भन्छन् : योजनाबद्ध काम भए खर्च बढ्ने थियो

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेल स्थानीय तहले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न नसक्दा विकास बजेट खर्च नभएको बताउँछन् । आवधिक र दीर्घकालीन योजना नहुँदा स्थानीय तहहरुले पर्याप्त मात्रामा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको पौडेलको भनाइ छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा सम्बन्धित क्षेत्रमा सीप र ज्ञान भएको कर्मचारीको अभाव रहेको र नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदाको अलमलले पनि महानगरपालिका र अन्य पालिकाहरूमा खर्च कमजोर भएको पौडेलको भनाइ छ ।

वित्तीय संघीयता विज्ञसमेत रहेका नेपाल सरकारका उपसचिव सुवास सिवाकोटी स्थानीय तहको खर्च गर्ने योजना तालिकाको अभावले समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । स्थानीय तहको खर्च संघको भन्दा छिटो र बढी अनुपातमा हुनुपर्ने भए पनि अपेक्षित रूपमा नभएको उनको भनाइ छ ।

महानगरमै खर्च कम हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । महानगरहरुमा आन्तरिक स्रोतबाट उठेको रकम खर्च नहुनुमा योजना बनाउन सक्ने क्षमताको कमी रहेको उनले बताए ।

सुशासनको बजेट १० प्रतिशत मात्रै खर्च

सुशासनका क्षेत्रमा आक्रामक काम गरिरहेको भनेर ब्रान्डिङ गरेका बालेनले त्यही शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट खर्च भने दयनीय देखिएको छ । सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ४६ करोड ५८ लाख विनियोजन गरेकोमा ४४ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च गरेको हो । यो खर्च १० प्रतिशत मात्रै हो ।

सुशासनका क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास, जनप्रतिनिधिको आन्तरिक भ्रमण, स्वयंसेवक परिचालन, सवारी साधन खरिदलगायत यस शीर्षकमा राखिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा महानगरले सामाजिक विकासका क्षेत्रमा बजेटमा १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख छुट्याएकोमा २ अर्ब ४५ करोड २८ लाख खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा लक्ष्य भन्दा धेरै खर्च गरेको हो । महानगरले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को माघमा नगर सभाबाट बजेट संशोधन गरेर सामाजिक विकास क्षेत्रमा बजेट थप गरेको थियो ।

तर, महानगरले सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको पूर्वाधार विकासमा क्षेत्रमा भने खर्च निराशाजनक छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा गत आवमा ११ अर्ब ८ करोड ८९ लाखमा विनियोजन भएकोमा जम्मा ३ अर्ब ७२ करोड मात्रै खर्च गरेको छ ।

महानगरले कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख खर्च गरेको छ । महानगरको खर्च अनुसार सामाजिक विकास क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा महानगरपालिकाले कमजोर बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

महानगरले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ५० करोड २१ लाख विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्षका अन्त्यसम्म ४ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । राजस्व अनुगमन, करदाता कक्षा सञ्चालन, एप निर्माणलगायतका शीर्षक यो क्षेत्रमा थिए ।

आन्तरिक राजस्वमा फड्को

महानगरले आन्तरिक राजस्वमा लक्ष्यभन्दा ९७ करोड धेरै रकम उठाएको छ । राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुबकुमार काफ्लेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आन्तरिक राजस्वमा राखिएको ४ अर्ब ८५ करोड १० लाख लक्ष्य राखेका ५ अर्ब ८२ करोड २७ लाख रुपैयाँ उठाउन सफल भएको हो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ३६ करोड धेरै हो । महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ सय २२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ ।

आन्तरिक राजश्वमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणबाट महानगरेले अघिल्लो वर्षभन्दा कम स्रोत प्राप्त गरेको छ ।

राजस्व बाँटफाँटबाट आउने रकम ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ८५ करोड ९१ लाख मात्रै महानगरमा आएको हो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ६९ करोडले कमी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा ३ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा आएको थियो ।

यस्तै संघीय र प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदान पनि घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा यो शीर्षकमा २ अर्ब ५९ करोड ११ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा गत आव ०७९/८० मा २ अर्ब ५६ करोड ६९ लाख मात्रै प्राप्त भएको महानगरले जनाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा २ करोड १२ लाखले कम हो ।

महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व, बाँडफाँटबाट आउने राजस्व र माथिल्ला सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान गरी गत आवमा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख लक्ष्य राखेकोमा १० अर्ब २५ करोड ४१ लाख अर्थात् लक्ष्यको ९८ प्रतिशत जम्मा गर्न सकेको हो ।

‘हामी आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्दा लक्ष्य नजिक पुगेका छौं, बाँडफाँट आउने राजस्व र अनुदान अघिल्लो आवमा जति आएको भए हामी लक्ष्यभन्दा धेरै माथि पुग्ने थियौं,’ काफ्लेले भने ।