नियुक्तिमा मात्रै होइन, राजीनामामा पनि केन्द्रकै हस्तक्षेप

१७ साउन, काठमाडौं । ‘प्रदेशको स्थायित्व र विकासका लागि सभामुखको राजीनामा उचित हो भन्ने (पक्ष) मा म अहिले पनि छैन’ प्रदेशसभा सचिवालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गर्नुअघिसम्म कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतम पनि आफ्नो भूमिकामा प्रष्ट थिए । तर ‘परिवेशले आफूलाई राजीनामा दिने ठाउँमा पुर्‍याएको’ उनले बताए ।

उनले देखाउन खोजेको परिवेश भनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘दबाब’ हो । राप्रपाले सरकार गठनमा साथ नदिने भएपछि प्रचण्डले माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य चुनिएका गौतमलाई काठमाडौं बोलाए र सभामुख पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरे ।

२१ असारमा पनि प्रचण्डकै आग्रहमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दा गौतम विवादमा परेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै थापाले पेश गरेको दाबीपत्रमा गौतमले गरेको हस्ताक्षरलाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले ‘संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र संविधानको प्रावधानका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन’ भनेको थियो ।

त्रुटिपूर्ण दाबीका आधारमा नियुक्ति भएको भन्दै सर्वोच्चले गौतम समेतको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्‍यो । तर, अहिले फेरि थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गौतमलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशसभाको सभामुख पदबाटै राजीनामा दिन बाध्य बनाएका छन् ।

यो समस्या कोशी प्रदेशमा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमसम्म पुगेको छ । मंगलबार मात्रै सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रालय भागबण्डा काठमाडौंमै टुंगिएको छ ।

२७ माघ २०७९ मा मुख्यमन्त्री भएका कमलबहादुर शाहले लामो समय दुई मन्त्री राखेर सरकार चलाए । केन्द्रले मन्त्रालय भागबण्डाबारे सहमति गरेपछि पछिल्लो पटक ६ जेठ २०६० मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार त गरे, तर सरकारले पूर्णता पाउन सकेन । किनकि प्रदेशसभाको बहुमतका लागि निर्णायक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सँग भागबण्डामा सहमति हुनसकेको थिएन ।

दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको नाउपाले ९ साउनमा सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सहित सत्तारुढ गठबन्धनका मन्त्रीहरू शुक्रबार नै काठमाडौं आएर नेताहरूलाई भेटे ।

सोमबार र मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैं लागेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरे । प्रचण्डकै पहलमा नाउपालाई एक मन्त्री र राज्यमन्त्री, उपसभामुख र दुई संसदीय समितिको सभापति दिने सहमति भयो ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूका अनुसार अहिले मन्त्रालय भागबण्डा मात्रै होइन, मन्त्रीहरू पनि काठमाडौंमै तय हुन्छन् । ‘वास्तवमा नेपालमा संघीयता नै लागू भएको छैन, जे पनि केन्द्रीय नेताहरूले नै तय गर्छन्’ एक प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्, ‘कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई सचेतक बनाउने सबै केन्द्रले तय गर्छ ।’

सोमबार मात्रै जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारमा विना विभागीय मन्त्री वसन्त कुशवाह र राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार यादवलाई फिर्ता बोलायो भने चन्दन सिंहको नाम पठायो । केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार नै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि कांग्रेसका मोहम्मद समिमलाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री र जनमतका सिंहलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।

अब राज्यमन्त्रीहरू पनि थप्ने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा प्रदेशले धान्न नसक्ने निर्णय समेत गरिदिने गरेको प्रदेश नेताहरूको अनुभव छ । जस्तो, बागमती प्रदेशमा ११ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउने सहमति दलहरूबीच थियो । तर शीर्ष नेताहरूले काठमाडौंमा १२ वटा पुर्‍याउने निर्णय गरे ।

७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकार विना विभागीय मन्त्री भए । तर मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले अहिलेसम्म उनलाई विभागीय जिम्मेवारी दिनसकेका छैनन् । उनी मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवका लागि बनाइएको कार्यकक्षमा दिन कटाइरहेका छन् ।

प्रदेशका अधिकारमा लामो हात गर्ने केन्द्रका नेताहरूले प्रदेशलाई चाहिने ऐन कानुन बनाउन भने रुचि देखाएका छैनन् । २०७५ मा बसेको अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकले बनाएको संघीयता कार्यान्वयनका लागि २९ बुँदे कार्ययोजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन लगायत एकाध विषय बाहेक १८ पृष्ठ लामो सो कार्ययोजनाका अधिकांश विषय कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् ।

कार्ययोजना अनुसार प्रदेशको अधिकार सूची तथा जिम्मेवारी अनुसार हस्तान्तरण हुन बाँकी संगठन संरचनाहरू २०७५ माघभित्र हस्तान्तरण भइसक्नुपर्थ्यो । २०७५ फागुन/चैतमा संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायत कानुन बनिसक्नुपर्थ्यो । संघले ऐन कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाएका कानुनहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

यसले प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामै असर गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समितिका संयोजक डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न प्रहरी चाहिन्छ, कर्मचारी चाहिन्छ । केन्द्रले प्रहरी समायोजन गरिदिन्न, प्रदेशको आफ्नो कर्मचारी छैन ।’

२०७९ को चुनावबाट प्रदेशसभा सदस्य जितेर हाल सुदूरपश्चिम सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका नरेश शाही पनि प्रदेशले मात्रै चाहेर केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । केही काम गर्न खोज्यो, ऐन कानुन छैन भन्ने जवाफ मात्र पाउने गरेको भन्दै उनले भने, ‘म ४२ वर्षको भएँ, मेरो उमेरका लि क्वान युले सिंगापुर बनाए । म सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री हुँ । म पनि केही गर्न चाहन्छु, तर सक्दिनँ । किनकि जताततै कानुनी उल्झन छ ।’

भिजन दिने राजनीतिक नेतृत्व र त्यो साकार पार्ने कर्मचारीतन्त्रको चिन्तनमै समस्या रहेको उनको बुझाइ छ । शाही भन्छन्, ‘यो नफेर्ने हो भने केही हुन्न ।’ यसको अर्थ के हो भने जसले संघीयता ल्याए, त्यही राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा अझै संघीयता आएकै छैन ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यका संरचनाहरू रहने छन् र, तीन वटै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नेछन् भनेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने हैसियतका तीन तहलाई सञ्चालन गर्ने सिटमा बस्ने राजनीतिक दलहरू चाहिं एकात्मक सोचकै छन् । यसको प्रभाव पनि देखिएको बताउँछन्, संविधानसभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा ।

‘राज्यका संरचनाहरू संघीय, राज्य सञ्चालन गर्ने संचालक अर्थात् पार्टीहरू चाहिं एकात्मक छन्’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरू संघीय नभएपछि तलको एउटा पियनदेखि सचिव नियुक्तिसम्मको विषय केन्द्रीय कार्यालयमा आउँछन् ।’

‘गठबन्धन कोसँग गर्ने, मन्त्री कसलाई बनाउने, प्रमुख सचेतक/सचेतक कसलाई बनाउने भन्नेदेखि संसदीय दलको बैठक पनि यहीं (काठमाडौंंमै) बस्ला जस्तो भयो । राजनीतिक दलहरूमा संघीय चरित्र नभएका कारण यस्तो भएको हो’, उनले भने ।

‘सरकार जस्तो पार्टीहरू त्यस्तै !’

संविधान जारी भएको ८ वर्ष भइसक्यो । संघीय संरचना अनुसार दोस्रो चुनाव भइसक्यो । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूमा अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता नै हाबी छ भन्ने तलका केही उदाहरणले स्पष्ट गर्छन् ।

मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले २०७८ मा भएको १४औं महाधिवेशनका क्रममा संघीय संरचना सहित विधान बनाउनुका साथै सात वटै प्रदेशमा कमिटीहरू बनाएको छ । तर, व्यवहारमा प्रदेश कमिटीहरूले विधान अनुसार काम गर्न पाएकै छैनन् ।

२–१० साउन २०८० मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले आफूहरूको अधिकार खोजेका थिए । जसरी संघ सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार दिएका छैनन्, पार्टीको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको बताउँछन् कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन । पार्टीमा टिकट वितरण, मनोनयनदेखि मन्त्री छनोटसम्म सबै निर्णय केन्द्रले गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘दलका केन्द्रमा बस्ने नेताहरूले जुन सोच बनाउनुभएको छ, त्यसले संघीयता बलियो बनाउँदैन ।’

संविधान/विधानभन्दा नेतृत्वमा बस्नेहरूको सोचमा समस्या भएको उनको बुझाइ छ । ‘काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या आए संविधान पनि संशोधन गर्न सकिन्छ, पार्टीको विधान पनि संशोधन गर्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘पहिला संविधान/विधानले भनेको काम त गर्नुपर्‍यो नि, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्‍यो नि !’

संघीयताको मर्म र भावना अनुसार नेतृत्व नचलेको विषय मंसिरमा हुने पार्टी महासमिति बैठकमा उठाउने उनले बताए । ११–१३ मंसिर २०८० मा हुने बैठकले आफूहरूको मुद्दालाई उचित सम्बोधन नगरे प्रदेश कार्यसमितिहरूको भेला गरेर संघीय संरचनाबारे फरक निर्णय गर्ने अवस्था आउनसक्ने उनी बताउँछन् ।

दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले त प्रदेश अधिवेशन नै गरेको छैन । २०७८ भदौमा माधवकुमार नेपाल समूह छुट्टिएर गएपछि एमालेले सबै कमिटीको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७८ मंसिरमा दशौं महाधिवेशन गरेको एमालेले वडा, पालिका र जिल्लामा तहगत रूपमा एकैदिन अधिवेशन गरेको थियो । तर स्थानीय चुनाव आइसकेको भन्दै प्रदेशसभाको अधिवेशन गरेन । केन्द्रबाटै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव तोकिदियो ।

अहिले फेरि एमालेले असोज १५ गतेभित्र सबै प्रदेशको अधिवेशन गरिसक्ने तालिका बनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रदेश संरचनाहरू त बनाएको छ, तर तिनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । माओवादीको कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी संघीय संरचनाको अभ्यास राम्ररी गर्न नपाउँदै प्रश्न उठ्नु ठीक संकेत नभएको बताउँछिन् ।

प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन चाहिने ऐन कानुन नबनाएका कारण औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘प्रदेशलाई बलियो बनाउने भावना सहित न संघीय सरकार हिंड्न सकेको छ, न राजनीतिक दलहरू नै ।’

‘प्रदेश बलियो बनाउनुको विकल्प छैन’

पछिल्लो समय नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको बहसमा प्रदेश संरचनाको औचित्य पनि तानिएर आउन थालेको छ । कतिपयले सेनाको संख्या कटौती गर्नु साटो प्रदेश संरचना हटाए भइहाल्यो नि भन्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि संसदमा यही भनेका थिए । राप्रपा सुरुदेखि नै प्रदेशको विपक्षमा मत राख्ने पार्टी हो, अहिले प्रदेशमाथि प्रश्न उठेका बेला उसले आफ्नो एजेण्डा अघि सार्नु स्वाभाविकै हो ।

तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत दलहरूमा पनि यदाकदा प्रदेश खारेजको आवाज उठ्ने गरेको छ । २०८० वैशाखमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा लगायत नेताहरूले संघीय प्रणाली देश हितमा नभएकाले प्रदेश बोकेर हिंड्न नहुने बताएका थिए । तर जवाफ दिने क्रममा ओलीले संघीयतामा पुनर्विचार गर्न नसकिने बताए ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि शंकर भण्डारी लगायत केही नेताले संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने मत राखेका थिए । तर, कांग्रेसले संस्थागत रूपमा संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश संरचनाको आवश्यकता छ/छैन भन्ने विवादमा आ–आफ्ना तर्क छन् । मुख्यतया प्रदेश संरचनाले गर्ने साधारण खर्चको उदाहरण दिएर धेरैले यसको औचित्य छैन भन्न खोजेका छन् । त्यसमा पनि सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमहरूमा प्रदेशका सांसदहरूको लालचले गर्दा यो संरचनामाथि प्रश्न गर्न सजिलो भएको छ । तर पनि अहिलेसम्म प्रमुख दलहरू प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्य छ भन्नेमा दृढ छन् ।

प्रदेश संरचनाले राम्रा काम गरेकै छैनन् भन्ने होइन । कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका केही हदसम्म राम्रो छ । आगलागी, डुबेर मृत्यु, शीतलहरले निम्त्याउने कहर जस्ता विषयमा त प्रदेश सरकारले नागरिकलाई राहत वितरण गरेर पनि सहयोग पुर्‍याएका छन् ।

त्यसैले अहिले उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सरकार र दलहरूले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने योजना प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ । ‘अहिले राज्यको पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने योजना छैन, पार्टीहरूको पनि छैन’ संविधान मस्यौदा गर्ने क्रममा संघीयता कार्यान्वयन आयोग चाहिन्छ भन्ने बहस भएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘ढिलो भए पनि गर्ने दलहरू नै हो । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफूलाई संघीय बनाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । यसको विकल्प छैन ।’