असंलग्न कूटनीतिले थलिएको सेना

सांसद स्वर्णिम वाग्ले र विमला राई (पौड्याल) ले नेपाली सेनाको संख्या कटौतीबारे अभिव्यक्ति दिएपछि यसले बहसलाई सघन बनाएको छ। कतिपयले यसलाई पूर्वाग्रही र सेनाको मनोबल गिराउने तथा कुत्सित स्वार्थले प्रेरित भनेका छन् भने कतिपयले उपयुक्त ठहर्‍याएका छन्। तर जिम्मेवार निकायमा रहेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको टिप्पणीलाई शंका, प्रतिशोध र नियतसँग जोड्नुभन्दा रचनात्मक र वस्तुपरक ढङ्गबाट बहस, अध्ययन र विश्लेषण गर्न जरुरी छ।

बीबीसी नेपाली सेवाका अनुसार ९ चैत २०७९ मा पोखरामा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाको सङ्ख्या र व्यावसायिकताबारे उठेको सवालमाथि कडा प्रतिक्रिया दिए।

उनले सेनाको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने काम सरकारको भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘कुनै आईएनजीओ, एनजीओमा बसेर स्वघोषित प्राज्ञ, विज्ञ र सुरक्षा विज्ञ भन्नेहरूले गर्ने होइन।’

सामान्य अभिव्यक्तिबाट पनि नेपाली सेना कति तरङ्गित हुन्छ भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण हो। त्यसैले पनि सकेसम्म राजनीतिक दल तथा बुद्धिजीवीहरू नेपाली सेनाबारे बहस, छलफल गर्न सितिमिति आँट गर्दैनन्। तर, सुरक्षा संयन्त्र तथा सेनाबारे धारणा, रणनीति, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने काममा सरकारलाई विज्ञ तथा अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूले सघाउन सक्छन्। आम नागरिकदेखि सार्वभौम संसदले मज्जाले बहस गर्न सक्छन्। यसबारे नेपाली सेनाले आपत्ति जनाउनुपर्ने र चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।

 इतिहासको संक्षिप्त सिंहावलोकन

२०३२ तिर मुस्ताङमा तिब्बतियन खम्पा आतंक नियन्त्रण र १० वर्ष लामो माओवादी युद्धताका २०५८ देखि २०६२ सम्म प्रत्यक्ष युद्ध मोर्चामा होमिएको नेपाली सेना मूलतः २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्ययता आधुनिक नेपालको इतिहासमा कुनै देशसँग प्रत्यक्ष युद्धमा होमिएको छैन। आन्तरिक युद्धका ५ वर्ष माओवादी सेनासँगको भिडन्त पनि सफलतामा टुङ्गिएको देखिंदैन।

खम्पा विद्रोहलाई सहजै दबाएको सेनाले माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा भने उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न सकेन। ८ मंसिर २०५८ मा दाङको घोराही ब्यारेक आक्रमण गरी नेपाली सेनाका अत्याधुनिक हतियार कब्जा गरेपछि सशस्त्र युद्धले नयाँ मोड लियो।

सन्धिखर्क र मङ्गलसेनमा माओवादी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक आक्रमण गरी ध्वस्त मात्र पारेन, सबै हतियार नियन्त्रणमा लियो। रोल्पाको गाम र बाजुराको पिलीमा नेपाली सेनाले राखेको ठूलो अस्थायी क्याम्प नै माओवादी सेनाले उठाइदिएको थियो।b साथै, ठूलो परिमाणमा सेनाका अत्याधुनिक हतियार पनि कब्जा गरेको थियो।

उक्त पाँच वर्षको अवधिमा स्याङ्जा, पाल्पा, बेनी, भोजपुर, घोडेटार, सतबरिया, लमही, पान्डौन लगायत गण्डकी प्रदेशका प्रायः मोर्चाबन्दी युद्धहरूमा समेत नेपाली सेनाले माओवादी लडाकूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकेन।

सेना केवल सदरमुकामको तारबारमा सीमित हुनपुग्यो। गस्तीमा जाने सेनाको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ? कसरी फर्कन्थ्यो ? यसको मानसिकता र मनोबल कस्तो हुन्थ्यो, पंक्तिकारसँग प्रत्यक्ष युद्धका आफ्नै थुप्रै अनुभूति छन्।

माओवादीहरू आज नराम्रोसँग बिग्रिएका छन्। तर तत्कालीन माओवादी सेना सशक्त वैचारिक सेना थियो। यति दृढ प्रतिबद्धताले भरिएको थियो कि महिनौंको तालिम भन्दा प्रत्यक्ष भिडन्तबाट सैन्य अनुभव हासिल गरेको थियो। नेपाली सेना पाँच वर्ष यस्तो छापामार लडाकूसँग लडाइँ लड्नु आफैंमा विश्व स्तरको अनुभव हासिल गर्नु जस्तै थियो।

तर छापामार युद्ध हुँदै मोर्चाबन्दी युद्धमा विकास भएको माओवादी युद्धबाट नेपाली सेना र यसका रणनीतिकारहरूले केही सिके त ? ‍परिणामले भन्छ- उनीहरूले सिक्नै चाहेनन्।

नेपाली सेनाबाट निवृत्त जर्नेलहरूका लेख र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त मतले यसलाई पुष्टि गर्छन्। तर अनौठो, परस्परमा दुश्मनी मोलेर युद्धमा होमिएका दुवै सेना अन्ततः वार्ता सहमतिसँगै एकीकृत र राष्ट्रिय सेनामा रूपान्तरण हुनपुगे।

वाग्ले र पौड्यालले भने जस्तै हप्ता दिनको तालिम, कमसल हतियार, रसदपानीको अभावले ग्रस्त विद्रोही सेनालाई परास्त गर्न नसकेको सेनाले आणविक हतियारले सम्पन्न शक्तिशाली देशसँग लड्न सक्छ त ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक छैन। यसलाई नेपाली सेनाले सहज रूपमा लिनुपर्छ। तर दुःखद पक्ष यो हो कि त्यो ५ वर्ष लामो युद्ध अनुभव आफैंमा नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका लागि विशाल खुड्किलो हुनसक्थ्यो। तर त्यसको लागि सरकार, सेना वा विज्ञहरूबाट कुनै पहल नै हुन सकेन।

बरु उल्टै सेनाको पेशागत मर्यादामा प्रश्नचिह्न खडा भयो। नेपाली सेना यही अवधिमा व्यावसायिक भन्दा धेरै व्यापारिक बन्यो। ठेक्कापट्टा, व्यापार-व्यवसाय, बाटोघाटो निर्माण यसको दिनचर्या हुनथाल्यो।

तर विश्वमा यही १५-२० वर्षको अवधिमा सैन्य वा सुरक्षा क्षेत्रमा ठूला-ठूला सैन्य आविष्कार र रणनीतिहरूको विकास र प्रयोग गरिएको छ। सायद यसबारे नेपाली सेना बेखबर पक्कै छैन।

 रूस-युक्रेन युद्धको सन्देश

युक्रेन युद्धले लडाइँको स्वरूप बदलिने अपेक्षा विपरित झन् विगततिरै फर्काएको फिलिप्स ओ’ब्रायनले व्यक्त गरेका छन्। फरेन पोलिसीको २७ जुलाई २०२३ को अंकमा उनले भनेका छन, ‘बरु, युद्धका लगभग सबै उपलब्धि क्रमशः र ठूलो मूल्य चुकाएर आएका छन्। युद्धलाई लडाकु विमान र ट्याङ्कले होइन कि तोप, ड्रोन र पहिलो विश्वयुद्धकालीन शैलीको ट्रेन्चहरूद्वारा परिभाषित गरिएको छ।’

उनी अगाडि थप्छन्, ‘उदाहरणका लागि, रूस अत्याधुनिक हतियारको अभावमा होइन तर आफ्नो प्रणालीलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न नसक्दा ढल्यो। रूस कमजोर भयो किनभने यसको सशस्त्र बलले आक्रमण गर्न आवश्यक सामग्रीहरूसँग सुसज्जित सैन्य रसद-प्रक्रिया कमजोर र यहाँका सेनाहरूको उत्प्रेरणा न्यून थियो।’

उनका अनुसार ठूला विरोधीहरूलाई हराउन राष्ट्रहरूलाई राम्रो रसद र बलियो अर्थतन्त्र चाहिन्छ भन्ने यथार्थ युक्रेन युद्धबाट स्पष्ट भएको छ। ‘तर ठूलो युद्ध जित्नका लागि ती दुई कारक पर्याप्त छैनन्।

राज्यहरूले आफ्ना सेनाहरूलाई उच्च उत्प्रेरित र राम्ररी प्रशिक्षित सिपाहीहरूद्वारा लैस् गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘र युक्रेनी सेनाहरूले बारम्बार प्रमाणित गरेका छन् कि तिनीहरू रूसी सेनाहरू भन्दा धेरै दृढ र दक्ष छन्।’

नेपालले पनि संसारबाट शिक्षा लिंदै कम्तीमा एक हप्ता टिक्न सक्ने गरी युद्धको तयारी गर्नुपर्छ। मानौं, कुनै शक्तिराष्ट्रले हमला गरे भने उनीहरूको रणनीति २४ घण्टा आसपास नियन्त्रणमा लिने हुन्छ।

साना र कमजोर देशलाई छोटो समयमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने युक्रेनमा रूसले जस्तै नियति भोग्नुपर्छ भन्ने शिक्षा शक्तिराष्ट्रले सिकिसकेका छन् र ७२ घण्टाभन्दा लामो समय युद्ध लम्बाउन सक्दा त्यसले दूरगामी महत्व राख्छ भन्ने गतिलो शिक्षा नेपालले पनि सिक्नुपर्छ।

युद्धमा शक्तिशाली देशहरू विरुद्ध अपेक्षा गरेभन्दा लामो समय लड्न सकियो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने र समग्र युद्धको स्वरूपमा नै बदलाव ल्याउन सक्ने युक्रेन युद्धले दिएको सन्देश हो। यसका लागि आवश्यक सैन्य संख्या, तयारी र बन्दोबस्तीको योजना स्पष्ट हुन जरुरी छ।

 राज्यको चरित्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति

राज्यको चरित्रलाई सैद्धान्तिक कोणबाट नियाल्न जरुरी छ। राज्य जहिल्यै आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेको हुन्छ। अमेरिका, चीन भारत वा रूस जुन देशलाई हेरे पनि त्यो पुष्टि हुन्छ। सुरक्षा मामलामा ठूला वा साना देशको उत्तिकै चिन्ता हुन्छ।

भारत र चीन महाशक्तिमा दरिन खोज्दा दुवैले नेपाललाई सामरिक कोणबाट निकै महत्व र चासोका साथ हेर्छन्। यो सेक्युरिटी डिलेमाको सवाल पनि हो। तर आक्रामक यथार्थवाद (अफेन्सिभ रियालिज्म) लाई आधार मान्ने हो भने राज्यको चरित्र अराजक हुन्छ र सदैव असुरक्षाले उनीहरूलाई तर्साइरहेको हुन्छ। छिमेकी वा प्रतिद्वन्द्वीले सुरक्षा खर्चमा वृद्धि गर्दा उसले असुरक्षा महसुस गर्छ र आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि सुरक्षामा वृद्धि गरिहाल्छ। जब खतरा आइपर्छ उसले आक्रमण गर्छ।

जोन जे. मिरसाईमरले युक्रेनको युरोपियन युनियन र नेटोको सदस्यता हुन चाहने आकांक्षाले रूसको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा उत्पन्न गर्ने विचार व्यक्त गर्दै आइरहेका थिए। यदि युक्रेन रूसको आँगनमै अमेरिका र नेटोको लागि रक्षाकवच बनेको खण्डमा रूसले आक्रमण गर्नेछ भन्ने उनको तर्क थियो। जुन पुष्टि भयो पनि।

तर बहुमत नेपाली विज्ञहरूको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण सैद्धान्तिक भन्दा इच्छाजनित विचारबाट ग्रसित देखिन्छ। परराष्ट्र नीति असंलग्न भयो भने स्वतः नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जोगिन्छ भन्ने धारणा उनीहरू व्यक्त गर्छन्। कतिपय परराष्ट्र मामलाका विज्ञहरूको मत हुने गर्छ कि, असंलग्न भनेको निष्क्रिय बस्ने भन्ने होइन अनुकूलतामा पक्षधरता देखाउनु पनि हो। यो द्वैध र अस्पष्ट नीतिले झन् राष्ट्रलाई जोखिममा धकेलिरहेको हुन्छ।

२०७३ मा सार्वजनिक गरिएको नेपालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ले धेरै महत्वपूर्ण पक्षहरूबारे बोल्दैन। अति महत्वपूर्ण पक्षमा अस्पष्ट र द्वैध अर्थ राख्छ। जस्तो २.६ अन्तर्गत मूल रणनीतिको बुँदा नं २.६.३ मा राज्यको सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया विकास गर्ने उल्लेख छ।

यहाँनेर प्रदेश र स्थानीय निकायसँग गृह वा प्रहरी प्रशासनबारे समन्वय गर्ने हो भनेर मान्ने हो भने सेना बारे के गर्ने ? भन्ने अस्पष्टता देखिन्छ।

त्यस्तै २.६.५ मा दिगो शान्ति र स्थायित्वका लागि पहिले आन्तरिक र त्यसपछि बाह्य भन्ने अवधारणा अनुरूप देशको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी मुलुकभित्रका क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन र विश्लेषण गरी कार्य गर्ने उल्लेख छ। तर बाह्य भनेको केहो भनेर कहींकतै खुलाइएको देखिंदैन।

नेपालले बदलिंदो परिवेशमा खतरा सामना गर्ने राज्य, गैरराज्य वा सीमापारि आतंकवादका समस्या हुन् भनिरहँदा कताबाट खतरा छ भन्ने बारे सुरक्षा नीति बोल्दैन। झन् प्रतिरक्षा र प्रतिरोध वा निवारण रणनीति कस्तो हुने भन्नेबारे त पूरापूर मौनता साधेको देखिन्छ।

तर १.५.५.१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नताको मान्यतामा आधारित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा भने दृढतापूर्वक उभिने जनाइएको छ। यो नै नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणको मुख्य समस्या हो। सेनाको आधुनिकीकरण बारे बहस मात्र गरे पनि छिमेकीहरूले दबाब दिने र सार्वभौम सुरक्षामा आँच पुग्ने सोच एउटा तप्काको देखिन्छ।

परराष्ट्र नीति लामो समयदेखि यथास्थितिमा चलेको छ। यसमा संशोधन गर्दा छिमेकीहरूको स्वार्थमा आँच आउँछ। यो चिन्ता छिमकीहरूलाई भन्दा काठमाडौंका नीति–निर्माताहरूलाई बढी छ। के भारत वा चीनले उनीहरूको आन्तरिक एकतामा खतरा महसुस हुँदा ‘नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको छ, केही गर्नुहुन्न’ भनेर बस्छन् ? त्यस्तो कदापि हुँदैन।

यसर्थ यथास्थितिवादी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आमूल बदलाव गर्दै मुद्दामा आधारित परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्दा देशले समग्र क्षेत्रमा कोल्टे फेर्नेछ। निष्क्रिय सुरक्षाभन्दा सक्रिय प्रतिरक्षा देशको सुरक्षामा महत्वपूर्ण हुन्छ।

२०७५ सालमा सुरक्षा नीति निर्माण गरेर पनि सार्वजनिक नगरेपछि सरोकारवालाहरूले आवाज उठाएका थिए। ७ वर्षयता विश्व भू-राजनीति र दक्षिण एशियामा समेत ठूला–ठूला उथलपुथल भएका छन्। भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वन्द्वितालाई चीन-भारतको प्रतिद्वन्द्विताले विस्थापित गरेको छ। दक्षिण एशियामा चीनको प्रभाव विस्तारलाई जसरी पनि भारतले छेक्न चाहन्छ।

यसका लागि अमेरिका र भारतबीचको बाक्लो सम्बन्धले चीनलाई झन् आक्रामक प्रस्तुतिका लागि उक्साइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले अख्तियार गर्ने सुरक्षा नीति कस्तो हुन्छ ? राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आधारित प्रतिरक्षा रणनीति कस्तो बन्छ ? सरोकारवालाहरूको चासो हुनु स्वाभाविक हो।

 नेपाली सेनाको संख्या कति आवश्यक ?

युद्धमा सेनाको संख्या निर्णायक हुन्छ। तर ठूलो संख्याले युद्ध जितिहाल्छ भन्ने कुनै आधार छैन। न त अत्याधुनिक प्रविधिले मात्रै युद्ध जित्न सकिन्छ। यदि त्यस्तो हुँदो हो त अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट हात धुनुपर्ने थिएन। रूसले युक्रेनलाई ७२ घण्टाभित्रै कब्जामा लिन्छ भन्ने भाष्यहरू त पर्याप्त बनेकै थिए।

सेज जर्नलमा प्रकाशित अमेरिकाको जर्जिया विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक प्याट्रिसिया सुलिभान (२००७) को अध्ययनमा आधारित आलेख प्रकाशित छ।

लेखमा भनिएको छ, ‘विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि धेरै कमजोर राष्ट्रहरू विरुद्धको आफ्नो सैन्य लडाइँहरूको एक तिहाइ भन्दा बढी गुमाएका छन्, यद्यपि तिनीहरूका विरोधीहरू गम्भीर रूपमा अधिक हतियारबद्ध र अधिक सैन्य शक्ति सम्पन्न थिए। यसले धेरैलाई आश्चर्यचकित पारेको छ कि शक्तिशाली राज्यहरू किन सीमित युद्धहरू हार्छन्।’ उक्त लेख प्रकाशित भएपछि दुई मुख्य युद्ध अफगानिस्तान र इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ती र युक्रेनमा रूसको कमजोर प्रदर्शनले पनि उनको अनुसन्धानलाई थप पुष्टि गर्छ।

सुलिभानले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि यस्ता १२२ युद्ध र सैन्य हस्तक्षेपहरू फेला पारेका छन् जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, सोभियत संघ, चीन, बेलायत वा फ्रान्सले कमजोर विरोधीसँग लडे। उनको अनुसन्धानका अनुसार ठूला र शक्तिशाली देशहरूले ३९ प्रतिशत समय गुमाए। संयुक्त राज्य अमेरिका ३४ मध्ये १० सैन्य हस्तक्षेपबाट पछि हट्नुपर्‍यो। यसर्थ ठूला र शक्तिशाली देशहरूले लडाइँ निश्चित रूपमा जित्छन् भन्ने भाष्य गलत हो।

सेना कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो र महत्वपूर्ण छ। बदलिंदो भूराजनैतिक परिवेशमा नेपाली सेनाको संख्या कटौती भन्दा पनि यसलाई अत्याधुनिक सेनाको रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।

युक्रेन युद्धपछि युरोपका साना देशहरू समेतले सैन्य शक्ति र सुरक्षा बजेट दुवैमा वृद्धि गरेका छन्। नेपाल जस्तो सामरिक महत्वको देशले विद्यमान सेनाको संख्या कटौतीको बहसलाई अन्त्य गर्दै १ लाख वरिपरि संख्यामा सेना निर्माण गर्ने तयारी गर्नुपर्छ।

मुख्यतः नेपालले तीन प्रकारको सेना निर्माणमा जोड गर्नुपर्छ- स्थल सेना, प्राविधिक सेना र जगेडा शक्ति। यी तीनैवटा सेनाको संख्या कति प्रतिशत विन्यास गर्ने भन्ने पनि पहिले नै निश्चित गरिनुपर्छ। प्राविधिक सेनाले सूचनाप्रविधिको सैन्य प्रयोग, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ड्रोन र साइबर वारफेयरलाई मुख्य जोड दिन्छ।

सेना एक लाखको संख्यामा त राख्ने तर अहिलेकै जस्तो अवस्थामा रहने हो भने त्यसले आफ्नै आकारको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन। अहिले नेपाली सेना पेशागत (प्रोफेसनल) कम र व्यावसायिक धेरै छ।

झन् सिमानामा भन्दा मध्य शहरमा ब्यारेकमा जमेर बसेको छ। परिचालनको यस्तो तरिका तत्काल बदल्नुपर्छ। सेना सिमानामा तैनाथ गर्नुपर्छ। छिमेकीले के प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने सवालसँग हिच्किचाउनुहुँदैन।

जनशक्तिको हिसाबले प्राविधिक जनशक्ति भर्नामा मुख्य जोड गर्नुपर्छ। कम्तीमा २० हजार प्राविधिक सेनाको रूपमा तयार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकार र सेनाले यथेष्ट पहल गर्न जरुरी छ।

दश जोड दुई कक्षाबाट गणित र विज्ञानमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई अहिले नेपाली सेनाले पहिलो छनोटमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै गणितमा अति उत्कृष्ट र मानविकी विभागमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पहिचान गरी छनोट गरिनुपर्छ।

साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयका विज्ञान र गणितका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई छनोटमा ल्याउनुपर्छ। एसईई लेबलबाट नै उत्कृष्ट विद्यार्थी छनोटको आधार तयार पार्नुपर्छ।त्यसका लागि सरकार, सुरक्षा निकायको समन्वय तथा सरकारले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई निरन्तर दक्ष जनशक्ति निर्माणबारे सुसूचित गराइरहनुपर्छ।

नेपाली सेनाका लागि महावीर पुनको आविष्कार केन्द्र अर्को महत्वपूर्ण स्रोत हुनसक्छ। चीनले ‘थाउजेन्ड ट्यालेन्ट प्रोग्राम’ मार्फत हजारौं वैज्ञानिक देशमा भित्र्याए जस्तै विदेशमा अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सक्रिय जनशक्ति तथा अनुसन्धान विज्ञहरूलाई देशमा फिर्ता गर्ने आकर्षक कार्यक्रम तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। यसरी नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिन सकिन्छ।

अहिले समुद्र लडाइँको मुख्य केन्द्रमा रूपान्तरण भएको छ। त्यति मात्र होइन अर्थ, व्यापार, हतियार निर्माण र प्रविधि विकासको केन्द्र पनि समुद्र नै भएको छ। तर नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकोले यसबाट विमुख छ र हामीले नौसेना विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपरेको छैन।

राजनैतिक नेतृत्व र सेनाबीच सुमधुर सम्बन्ध, स्पष्ट बुझाइ र निरन्तर छलफल हुने हो भने जगेडा शक्तिबारे नेपालले धेरै चिन्ता र कष्ट बेहोर्नु पर्दैन। माओवादी युद्धमा संलग्न विशाल संख्यालाई जगेडा शक्तिको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

अयोग्य ठहरिएका लडाकूलाई सरकारले अर्बौं रुपैयाँ निकासा गर्ने तर त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा परिचालनमा भने उपयोग गर्न नसक्ने उल्टो बाटो र बहस गरिरहेका छौं हामी। हिजो माओवादीमा लागेको युवापुस्ता हतियार, तालिम, सैन्य रणनीति निर्माणमा समेत अनुभवी छन्।

दर्जनौं मोर्चा लडेको यस्ता अनुभवी लडाकूहरूलाई ‘रिजर्भ फोर्स’को रूपमा देशले राष्ट्रिय हितमा विना पूर्वाग्रह उपयोग गर्नु फाइदाजनक नै हुन्छ। यसले राज्यको कम खर्च, उचित मानव स्रोत व्यवस्थापन र विभिन्न निकायबीच कुशल समन्वय गराउन समेत मद्दत पुग्छ।

यी कामहरू कुशल, रणनीतिक र गतिशील नेतृत्व विना सम्भव छैन। विद्यमान राजनैतिक दलको नेतृत्वबाट यस्तो सम्भावना कम छ। किनकि माओवादीको हिजोको शक्तिलाई त्यसरी जगेडा शक्तिमा बदल्दा उसले कतै माओवादी पार्टीको शक्ति आर्जनको साधक बन्ने त होइन भन्ने संशय रहिरहन्छ।

यस्तो अवस्थामा दल, सेना र अन्य सुरक्षा संयन्त्रमा समेत सन्त्रास सृजना व्याप्त रहन्छ। तर सेनाको समायोजन नै भइसकेको अवस्थामा यस्तो भय र संशयको अर्थ रहँदैन। यसको लागि स्पष्ट कानुनी प्रावधान निर्माण गर्न जरुरी छ।

 विन-विन पोलिसी

केही बुद्धिजीवी, दलका नेता र सैनिक सेवामा उच्च ओहोदा सम्हालेर सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिको विचार सुन्दा उनीहरू समस्याको हल भन्दा त्यसलाई कसरी सकसपूर्ण बनाउने भन्ने बहसमा देखिन्छन्। समस्यालाई चर्काउने भन्दा हल कसरी गर्न सकिन्छ भनेर घोत्लिने हो। उनीहरूको सोचाइ र चिन्तन ठीक भए पनि त्यसले सृजना गर्ने दुष्परिणाम निकै खतरनाक देखिन्छ।

सेना संख्याको कटौतीको बहस सतहमा आउने बित्तिकै उनीहरूको प्रहार राजनैतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमा देखिन्छ। संघीयताले खर्च वृदधि गरेका कारण त्यसलाई विघटन गरेर भए पनि सेनाको संख्या वृद्धि गरिनुपर्छ।

यो केही राजनैतिक दलका नेता र केही सांसदहरूको संख्या कटौतीको बहसभन्दा कम खतरनाक मत होइन। के सेनाको संख्या कटौती र संघीयता एकअर्काका (म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ) दुश्मन हुन् ? यसको चित्तबुझ्दो उत्तर नदिने बेलासम्म एकले अर्कालाई निषेध गर्ने डरलाग्दो खतरा आइरहन्छ।

निःसन्देह संघीयता र सैन्य वृद्धिले अर्थतन्त्रको चालु खर्चमा निरन्तर वृद्धि गरिरहन्छ। यी दुवै राज्यको खर्चका दुई मुख्य स्रोत हुन्। यस्तो जान्न कुनै गणितका सूत्र पढिरहनु र अर्थशास्त्रीय मोडलको प्रयोग गर्ने झण्झट गरिरहनु पर्दैन। झण्डै एक लाखको संख्यामा रहेको सेना, यसको रसद-पानी, तालिम र गोलीगट्ठाको लागि चाहिने खर्च निकै ठूलो हुन्छ। त्यस्तै ७५२ नगर वा पालिका, ७ प्रदेश र त्यसका कर्मचारीको लागि लाग्ने खर्चको स्रोत त्यतिकै ठूलो छ।

यस्तो अवस्थामा हामीले खोज्ने समस्याको हल भनेको सेनाको अहिलेको संख्यामा सामान्य वृद्धि र संघीयताको मजबुत कार्यान्वयन हो। जसले अल्पकालमा राज्य संयन्त्रमा व्ययभार थपे पनि मध्य र दीर्घकालमा आयस्रोत र उत्पादकत्व वृद्धिमा मुख्य औजारको काम गर्न सकोस्। जसले गर्दा दुवै पक्षको चिन्ता निवारण गर्ने अनुचित बहस गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्न सकियोस्।

निर्देशित-ऊर्जा प्रणालीमा विकसित हुँदै युद्ध

ध्वनि हावामा प्रति सेकेण्ड ३४३ मिटरको दूरी पार गर्छ भने चीनले निर्माण गरेको हाईपरसोनिक मिसाइलको गति म्याच-५ वा सोभन्दा बढी रहेको छ। म्याच-५ भनेको हाईपरसोनिक मिसाइलको गति ध्वनिको गति भन्दा ५ गुणा रहेको छ। यो भनेको हाईपरसोनिक मिसाइल १ सेकेण्डमा १.७ कि.मी.को गतिमा दौडन्छ। तर प्रकाशले १ सेकेन्डमा पार गर्ने गति भनेको ३ लाख किलोमिटर हो।

मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीको निर्माण नभइसकेको कारण अमेरिकाले लेजर प्रणालीको निर्माणमा जोड दिएको छ। लेजरबाट निस्कने किरणको गति प्रकाशको गति बराबर हुने गर्दछ। जसलाई निर्देशित-ऊर्जा प्रणाली (डाइरेक्टेड-ईनर्जी वेपन) पनि भनिन्छ।

लुइस ए. डेल-मोनटेले ‘वार एट द स्पिड अफ लाइट’ पुस्तकमा प्रकाश पार्दै भन्छन्, ‘निर्देशित-ऊर्जा हतियारहरू जस्तै लेजरहरू, तिनीहरूको लक्षित लक्ष्य (इन्टेन्डेड टार्गेट) मा विद्युत-चुम्बकीय ऊर्जा (अर्थात्, प्रकाश) केन्द्रित गरेर क्षति पुर्‍याउँछन्।’

सैन्य क्षेत्रले यत्रो यात्रा तय गरिसक्दा नेपालको सुरक्षा, कूटनीति र विदेश मामलाका जानकार अझै पनि असंलग्न कूटनीतिको एकोहोरो शंख फुकिरहन्छन्। असंलग्न कूटनीति साना र कमजोर देशको लागि यस्तो हतियार हो जसले देशका सबै संयन्त्रलाई निष्क्रिय पारिदिन्छ। स-साना गतिविधि सञ्चालन गर्दा पनि ठूला र शक्तिशाली देशहरू शंकाको दृष्टिले हेर्दै अवरोध सृजना गदर्छन् र उनीहरू आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्दछन्।

भारतको पछिल्लो गतिविधिले यसको पुष्टि गर्छ। उसको कूटनीति मुद्दामा आधारित देखिन्छ। चीन र रूसको बढ्दो सम्बन्धले भविष्यमा चीनसँग युद्ध भयो भने आवश्यक हतियारको जोहोको लागि अमेरिकासँग सम्बन्ध विस्तार गरेको देखिन्छ। तर तेल आयात भने जारी राखेको छ।

मुद्दामा आधारित भएर विदेश नीतिलाई विविधीकरण गर्न नसक्ने हो भने नेपालले आफ्नो सार्थकता गुमाउन सक्छ। केही मानिसले तर्क गरे जस्तो असंलग्न कूटनीतिमा अडिएकोले होइन, भारत र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमा दरिने तागत निर्माण नभइसकेकोले हाम्रो सार्वभौमिकता र अखण्डता जोगिएको हो। दुवै क्षेत्रीय महाशक्ति हुँदै विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा लागिरहँदा नेपालले जतिसक्दो छिटो आफ्नो विदेश नीतिलाई मुद्दामा केन्द्रित गरेर विविधीकरण गर्न जरुरी छ। यसले सेनाको आधुनिकीकरण र सम्बन्ध विविधीकरणमा समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ।