गण्डकी सरकारले खडा गरेका संरचना भूमिका देखाउन अक्षम, पुनर्मूल्यांकनको तयारी

२२ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशभरिका ताल र जलाधार क्षेत्र संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी जैविक विविधता संरक्षण गर्न ताल प्राधिकरण नै बनाउने नीति पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले अगाडि सार्‍यो । २०७५ फागुन २७ गते विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै २०६७ फागुनमा डा. अनुप गुरुङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए ।

तालको नक्सांकन गर्ने, अतिक्रमण हटाउने तथा रोक्नेसमेत जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणले सधैं विवादमा आइरहने र राजनीतिक स्वार्थअनुसार हतियार बन्दै आइरहने फेवातालको सम्बन्धमा सिन्को भाँच्न सकेन । कास्कीकामात्रै होइन, प्रदेशभरिकै तालको संरक्षणमा प्राधिकरणले काम गरेको महसुस नागरिकले गर्नै पाएनन् ।

डा. अनुपले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सो पदमा कल्पना सापकोटालाई नियुक्त गरेका छन् । तर, ११ महिनासम्म पनि प्राधिकरणले जनताले थाहा पाउने गरी भूमिका नै देखाउन सकिरहेको छैन ।

देवकोटाकै अनुसार उनी आएपछि कार्यकारी समितिलाई पूर्णता दिने र एउटा ‘लेक कन्प|mेन्स’ गर्नेबाहेक कुनै उल्लेख्य काम नै हुन सकेको छैन । तर, प्राधिकरणको नाममा प्रशासनिक खर्च भने भइ नै रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा यसपटक २ करोड ३० राख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

*** 

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको चर्को विरोधका बाबजुद २०७५ साउन २१ मा हतार-हतार दूग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक पारित भयो र बोर्डमा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. ग्रीष्म न्यौपानेलाई सरकारले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दियो ।

गण्डकी प्रदेशले चीनबाट १० हजार गाई ल्याउने, गण्डकी काउ फार्म चलाउने र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै चीनको चाइना एकेडेमी अफ एगि्रकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सीएएमएस) र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले डेरी विकासबाट गाई ल्याउने भन्दै २०७५ फागुन १७ गते प्रदेश सरकारले सम्झौतासमेत भयो । तर, कुनै व्यक्तिको स्वार्थमा सरकारले कम्पनी खडा गरेर ११ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो र सरकार पछि हट्यो ।

बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न अघिका सरकारहरुले प्रयास गरे पनि निर्णय हुन सकेन तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जाँदाजाँदै एमाले नेता तथा पूर्व संघीय सांसद तिलक महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरे । अहिले महत पोखरा आउँदा गाडी चढ्ने र राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा लिनेबाहेक बोर्डको कार्यालयसमेत छैन । यसमा के काम गर्ने भन्ने एकीनसमेत छैन । यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर तलब सुविधा खुवाइएको थियो । यसपटक कार्यालय तथा सुविधाका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ तर भूमिका नै नहुँदा दूग्ध विकास बोर्ड नै निकम्मा बन्न पुगेको छ ।

*** 

गण्डकी प्रदेशको कला, साहित्य, संगीत, संस्कृति, परम्पराको सम्वर्द्धन तथा जगेर्ना गर्ने भन्दै सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोल्न ऐन जारी गर्यो । कुलपति, सदस्य सचिव लगायत नियुक्तिका लागि सरकारले आवेदन खुलायो र लाइन लागेका वाङ्मय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरु दरखास्त दिन पुग्दा सरकारको आलोचना नै भयो । सोही क्षेत्रमा योगदान दिएका र सक्षम व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्नेमा दरखास्त दिन लगाउनु गलत भएको भन्दै साहित्य जगतमा भएको आलोचनाकै बीच सूर्य खड्का (विखर्ची) कुलपति नियुक्त भए ।

वाङ्मयमा भन्दा एमाले राजनीतिमा बढी योगदान गरेका व्यक्तिहरु प्रतिष्ठानमा पुगे । खड्काले तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई रिझाउन उनको नाममा काव्यकृति नै लेखिदिए । सरकारबाट अनुदान लिएर गुरुङ जातिभित्र भ्रम फैलाउने गरी किताब लेखे र पछि आफैं सार्वजनिक रुपमा च्याते ।

यो संस्थाले पनि वाङ्मयको क्षेत्रमा प्रभाव देखाउन सकेन भने कर्मकाण्डी कार्यक्रम गर्ने, कुलपतिदेखि पदाधिकारी र प्राज्ञसम्मले प्रशासनिक खर्च बढाउने काम भएको आवाजसमेत उठिरहेको छ ।

*** 

गण्डकी प्रदेशका सरकारका लागि प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्ति आफैं उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वकै सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान खोल्ने गरी ऐन जारी गर्‍यो । प्रतिष्ठान खोल्न लामो रस्साकस्सीबीच स्याङ्जाको फेदीखोलामा १६० रोपनी जग्गा प्रदेशको नाममा आएको छ ।

प्रदेशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने महत्वपूर्ण लक्ष्य लिएको यो प्रतिष्ठानले पनि अहिलेसम्म भूमिका नै देखाउन सकेको छैन । प्रतिष्ठानमा २ वर्षअघि नै खानी तथा भूगर्भ विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटालाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त गरिएको छ । पोखरा ड्यामसाइडमा भाडाको घरमा कार्यालय चलिरहेको छ ।

पोखराका तालको अध्ययन गर्ने समितिको संयोजक हुँदै प्रदेशको प्रतिष्ठानमा नियुक्ती खान पुगेका सापकोटाले देखिने गरी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । सापकोटाले भने संरचना निर्माण र डीपीआरकै काम चलिरहेकाले धेरै भूमिका देखाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानका लागि अघिल्लो वर्ष करिब साढे ४ करोड र यसपटक ४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

*** 

यी त केही उदाहरणमात्रै हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानले पनि आफ्नो भूमिका देखाउन सकिरहेको छैन । प्रदेश खेलकुद परिषदमा पनि राजनीतिक नियुक्ति खाने तर भूमिका देखाउन नसक्ने नियति प्रदेशले बेहोरेको छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रको विशिष्टीकृत विकासका लागि भन्दै खुलेका संरचना राजनीतिक भर्ती केन्द्रमात्र बनेको आरोप प्रदेशलाई छ ।

गण्डकी प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय बनाउने नीतिअनुसार खुलेको संस्थाले पनि अपेक्षित काम नगरेको भन्दै सरकारले यसपटक बजेट कटौती गर्दा एमालेले संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा १० करोड रुपैयाँ कटौती गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले १५ करोडमात्र बजेट दिएपछि विरोधमा एमालेले संसदै अवरुद्ध गरेको थियो ।

पछि बजेट बढाउने सरकारले प्रतिवद्धता जनाए पनि कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङ नेतृत्वको विश्वविद्यालयको भूमिकाप्रति मुख्यमन्त्री पाण्डे सन्तुष्ट छैनन् ।

पुनर्मूल्यांकन गर्ने तयारी

विभिन्न समयमा प्रदेशमा खडा भएका संरचना अहिले स्वयं सरकारलाई बोझ बन्न पुगेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पुनर्मूल्यांकन गर्ने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेटमै यस सम्बन्धमा उल्लेख गर्न चाहेको तर अध्ययन समिति बनाएर काम गर्ने योजनासहित रोकिएको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विभिन्न समयमा गठन भएका यस्ता संरचनाहरुको पुनर्मूल्यांकन गर्न पूर्व सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने बताएका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पनि भूमिका देखाउन र सरकारलाई उचित सल्लाह दिन चुकिरहेको गुनासो उठ्दै आएको छ ।

प्रदेशका कतिपय संरचनामा नियुक्ति खाएका पदाधिकारीले भने सरकारले भूमिका र प्रभाव बढाउन सक्ने गरी बजेट विनियोजन नै नगरिदिएको र उपेक्षा गरेको बताउँछन् । तर, यस्ता संरचनाले चालु खर्चमात्रै बढाएको तर प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकेको निश्कर्ष मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ ।

‘हामी यी संस्था आवश्यक छन् कि छैनन् भनेर पुनर्मूल्यांकन गर्न चाहान्छौं । बजेटका बेला पनि यसबारेमा केही बोल्ने हो कि भनेर खोज्याथौं । तर सरकारले नै भन्नुभन्दा अब छिट्टै नै कुनै एक जना संघीय निवृत्त पूर्व सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउँछौं,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेशमा भएका संरचनाहरु र यथावत रहेका संरचनाहरुको पनि आवश्यकता छ कि छैन । प्रदेशले बनाएका निकाय वा संस्थालाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर समितिले रिपोर्ट दिन्छ र त्यसकै आधारमा सरकारले आफ्नो कार्ययोजना अगाडि बढाउँछ ।’