विपद्को भयले त्रसित कर्णाली, फितलो पूर्वतयारी

२३ साउन, सुर्खेत । कमजोर भू-बनोट, छरिएर रहेका बस्तीहरू । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन विना हुने विकास । जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतहरुको अत्यधिक दोहन । यिनै कारणले बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छ, कर्णाली ।

कर्णालीका पहाडी र हिमाली गरी नौ जिल्ला पहिरो र भित्री मधेशको सुर्खेत बाढीबाट प्रभावित हुन सक्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । कर्णालीका बस्तीहरू भौगोलिक रुपमै जोखिममा रहेको र तत्काललाई ती घरधुरी सार्न मिल्ने नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकाया बताउँछन् । ‘हामीले जोखिम नक्सांकन गर्ने योजना बनाएका छौं । तर काम पूरा भएको छैन । नक्सांकन गरेको भए जोखिममा रहेका बस्ती तत्कालका लागि अन्यत्र सार्न मिल्थ्यो’, रोकायाले भने ।

कर्णालीमा यो वर्ष झण्डै ३५ हजार ३३३ जना विपदबाट प्रभावित हुने अनुमान विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ८ हजार ८५ घरधुरी बाढी पहिरोको जोखिममा छन् ।

विशेष गरी कर्णालीको कालीकोट विपदबाट धेरै क्षति हुने जिल्लामा पर्दछ । त्यसपछिको जोखिममा दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जुम्ला रहेका छन् । हुम्ला, मुगु र डोल्पा पनि पहिरोको जोखिम छन् भने सुर्खेत बाढीको जोखिममा छ ।

विगत १० वर्षलाई फर्केर हेर्दा

२०७० देखि २०७९ चैतसम्ममा कर्णालीमा एक हजार ४८० वटा विपद्का घटना हुँदा ५०३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २०३ जना बेपत्ता भएका छन् । यस्तै ७३६ जना घाइते भएका छन् ।

यस अवधिमा ६ हजार २३२ घरहरु प्रभावित भएको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो १० वर्षमा सडक दुर्घटना र कोभिड महामारी बाहेक विपदबाट मात्र ११ अर्ब १ करोड १७ लाख ७९ हजार २३८ रुपैयाँको क्षति भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ । यो भनेको औसतमा वाषिर्क १ अर्ब १० करोड १२ लाख क्षति भएको छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो क्षति बाढी र पहिरोबाट हुने गरेको छ । बाढी र पहिरोपछि आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी र महामारीबाट बढी क्षति हुने गरेको छ । पछिल्लो एक दशकमा ५५० वटा मनसुनजन्य विपद्का घटना हुँदा २९४ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै १८८ जना वेपत्ता, २३६ जना घाइते भएका छन् भने ६ हजार ३० घरहरु आंशिक र पूर्ण क्षति भएका छन् ।

यस्तो छ, मनसुनजन्य विपदबाट भएको क्षतिको विगत १० वर्षको तथ्याङ्क :

कर्णाली प्रदेशमा मनसुनको समयमा चट्याङले पनि धनजनको क्षति हुने गरेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा २१८ वटा चट्याङका घटनाबाट ५० जनाको मृत्यु भएको छ भने ४२ लाख बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । यो अवधिमा चट्याङबाट २०६ वटा गाईबस्तु मारिएका छन् ।

यस्तो छ, प्रदेश सरकारको तयारी ?

विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकाया मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको कार्ययोजना बनिसकेको बताउँछन् । ‘हामीले विपद् प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि ९ वटा विषयगत क्लस्टरहरू बनाएर काम गरिहेका छौं’, रोकायाले भने, ‘मन्त्रालयको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र २४ घण्टा सक्रिय बनाएका छौं ।’

रोकायका अनुसार विपद् प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा र संरक्षण क्लस्टर छन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत बन्दोबस्ती र खोज तथा उद्धार क्लस्टर बनाइएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत शीघ्र पुनर्लाभ क्लस्टर, भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत अस्थायी आवास क्लस्टर, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ क्लस्टर र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा क्लस्टर तयार पारिएको छ ।

उच्च जोखिम देखिए ‘ग्रुप एसएमएस’ गर्ने प्रणाली पनि मन्त्रालयमा छ । प्रभावित क्षेत्रमा टेलिफोन गरेर पनि जोखिमबारे जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था समेत मन्त्रालयले गरेको रोकायले बताए ।

‘तत्काल जोखिम देखिएमा उद्धारका लागि सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा हेलिकप्टर पठाउन सकिन्छ । यसका लागि नेपाली सेनाको सुर्खेत एयर-बेससँग समन्वय भएको छ’, रोकायले भने, ‘मन्त्रालयले नै पैसा तिर्ने गरी गृह मन्त्रालयसँग पनि हेलिकप्टरका लागि अनुरोध गर्ने तयारी गरेका छौं ।’

त्यस्तै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी गरी तीन वटै सुरक्षा निकायका २४५ जना तालिम प्राप्त खोज उद्धार जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फितलो पूर्वतयारी

प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएका अधिकांश योजनाहरु कागजमै सीमित देखिन्छ । विपद्पूर्व र पछि खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि के गर्ने ? कसरी जाने स्पष्ट खाका प्रदेश सरकारसँग छैन ।

सरकारी संयन्त्र पूर्वतयारी र उद्धारभन्दा बढी राहत वितरणतर्फ केन्द्रित भएको सरोकारवाला बताउँछन् । तीनै तहको सरकार तथा स्थानीय समुदायको प्रभावकारी समन्वय, आवश्यक प्रतिकार्य योजना, स्थानीय समुदायमा भरपर्दाे सूचना र जानकारी तथा आवश्यक पूर्वतयारीका सामग्री र राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामान बेलैमा जोहो गरेको देखिदैन ।

मन्त्रालयका विपद् शाखा प्रमुख रोकायाले भने तीन तहका सरकारबीच कानुनी अस्पष्टता, अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीका विषयमा बुझाइ एकरूपता नहुँदा पनि प्रभावकारी समन्वय हुँन नसकेको बताउँछन् । जसले गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको पूर्वतयारी फितलो रहेको देखिन्छ ।

रोकायाका अनुसार अहिलेसम्म कर्णालीको विपद् जोखिम नक्साङ्कन तथा अध्ययन, अनुसन्धान पनि भएको छैन । ‘हामीले विगत तीन वर्षदेखि नै विपद् जोखिम नक्साङ्कनको काम गर्ने भनिएता पनि विविध कारणले हुन सकेको छैन । तर यो वर्षबाट काम सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘हामीसँग विपद् सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, बुझाइको कमी, निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रको सहयोग तथा सहभागितामा पनि कम रहेको देखिन्छ ।’

तीनै तहका सरकारले विपद्को पूर्व तयारीमा भन्दा राहत र उद्दारमा बढी केन्द्रित हुने गरेको विपद् शाखा प्रमुख रोकाय नै स्वीकार्छन् । ‘तीनै तहका नेतृत्वले विपद् पूर्व तयारीमा खासै चासो नदिएको कुरा सत्य नै हो । पूर्व तयारीभन्दा विपद्पछि राजनीतिक जस लिनका लागि नेताहरुको चहलपहल हुने गरेको देखिन्छ’ उनी भन्छन् । विपद्लाई विकासको मुल प्रवाहीकरण गर्न नसक्नु अर्को समस्या भएको रोकाय बताउँछन् ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसपालिको मनसुनमा मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरेको छ । गत १८ जेठ देखि १४ असोजसम्म चार महिनाको मनसुन अवधिको समयलाई ध्यानमा राखेर विभागले उक्त आकलन सार्वजनिक गरेको हो ।

विभागका अनुसार यसवर्ष लुम्बिनी र कणर्ाली प्रदेशका उत्तर-पश्चिम र सुदूरपश्चिमका उत्तरी भू-भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले चनाखो भएर काम गर्नुपर्नेमा पूर्वतयारी फितलो देखिन्छ ।

कर्णालीको बजेटमा विपद्

प्रदेश सरकारले विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

रोकायका अनुसार कर्णाली सरकारले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा चार करोड ९९ लाख १६ हजार रूपैयाँ मौज्दात रहेको छ ।

उक्त रकम विपद्का बेला परिचालन गर्ने र थप बजेट आवश्यक परेमा तत्काल निर्णय गरी सरकारसँग माग गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

तत्काल विपदबाट क्षति भएमा राहत वितरण र आवश्यक सामग्री खरिदका लागि सबै जिल्ला प्रशासनको विपद् व्यवस्थापन कोषमा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त भएको रकम पर्याप्त रहेको रोकायाले बताए ।

मुगुमा ५८ लाख ४९ हजार, डोल्पामा १७ लाख ५० हजार, कालीकोटमा तीन करोड ८२ लाख, हुम्लामा ३७ लाख ९२ हजार, जुम्लामा ३५ लाख, सल्यानमा ३३ लाख ७ हजार, रूकुम पश्चिममा २३ लाख ९१ हजार, सुर्खेतमा एक करोड ५२ लाख, दैलेखमा २७ लाख ३३ हजार र जाजरकोटमा १९ लाख ८८ हजार रूपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा मौज्दात छ ।