गौर घटनाबारे ५ बुँदे सहमति : पीडितलाई आश, जसपालाई त्रास

२३ साउन, काठमाडौं । सरकारले २७ जनाको ज्यान जाने गरी १७ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच मंगलबार भएको सहमतिको पहिलो बुँदामै घटनापछि दर्ता भएको जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ ।

यसबाहेक शहीद स्मारक स्तम्भ बनाउने, उपचार तथा आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गर्ने र आन्दोलन स्थगित गर्ने पनि सहमति भएको छ । यो सहमतिले १७ वर्षदेखि न्यायको पखाईमा रहेका पीडितहरुमा थोरै भएपनि आश पलाएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुमा त्रास बढेको छ ।

के थियो घटना ?

७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चोकमा भएको हिंसात्मक घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो ।

त्यो दिन तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन उही समयमा कार्यक्रम राखेका थिए । र, कार्यक्रम सुरु नहुँदै मञ्च तोडफोडबाट सरु भएको विवाद हिंसात्मक घटनामा परिणत भयो । घटनापछि स्थलगत अध्ययनमा गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्व तयारीका साथ आएका फोरम कार्यकर्ताले व्यक्तिहरु नियन्त्रणमा लिएर समेत अमानवीय र क्रुर तरिकाले हत्या गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

घटनामा मृत्यु भएकामध्ये १० जना रौतहटका थिए भने बाँकी बारा, मकवानपुर लगायतका जिल्लाका थिए । यो घटनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा आयोग समेत बनाएको थियो । आयोगले घटनालाई नियोजित भन्दै संलग्न ६४ जनालाई दोषी देखाएको थियो । तर अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गरेको छैन ।

गौर घटनापछि माओवादीकै नेतृत्वमा चार वटा सरकार बन्यो भने अधिकांश सरकारमा पनि माओवादी सहभागी भएको छ । तर उसले यो घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयलाई कहिल्यै प्राथमिकताका साथ उठाएन ।

प्रभुले उठाएको मुद्दा

गौर घटना भएको समय माओवादीमा रहेका प्रभु साह पछिल्लो समय एमाले हुँदै आम जनता पार्टीको अध्यक्ष छन् । २०७९ को आम चुुनावको उम्मेदवारीका दिन एमालेबाट अलग भएका उनले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाएका हुन् ।

रौतहटको राजनीतिमा बलियो प्रभाव राख्ने उनले गौर घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको मुद्दा उठाइरहे । उनकै पार्टीका नेताहरुले घटनामा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई लिएर काठमाडौं आए । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई भेटाए । भेटका क्रममा मृतकका परिवारले त्यो घटनामा ‘मेरो छोरा वित्यो, तपाईँको त शाख गिर्‍यो’ भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्रको कुरा आउँछ, के गर्ने ? भन्नुभएको थियो’, एक सहभागी भन्छन्, ‘शहीद परिवारले उपेन्द्रसँग हाम्रो लिनुदिनु केही छैन, हटाउन पनि तयार छौं । कम्तीमा जो–जो संलग्न छन् र आपराधिक पृष्ठभूमिका छन्, उनीहरुलाई त मुद्धा चलाइदिनुस् भनेपछि उहाँ सकारात्मक हुनुभयो ।’

काठमाडौंबाट फर्र्किएलगत्तै पीडितहरुले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति बनाए । १ साउनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको समितिले निरन्तर जस्तो विरोध प्रदर्शन गर्‍यो भने १३ साउनदेखि चन्द्रपुरमा धर्ना थाल्यो ।

आम जनता पार्टीले गौर घटनाको मुद्दा उठाएपछि माओवादी नेताहरुले पनि सक्रियता बढाए । माओवादी उपमहासचिव मात्रिका यादव, प्रदेशसभा सदस्य समीर भट्टराई लगायतले पार्टी अध्यक्ष समेत रहका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म कुरा पुर्‍याए ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलायो । काठमाडौं आएको भोलिपल्ट बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले भेटे । लगत्तै संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

साउन २०, २२ र २३ गते भएको वार्ता सहमतिमा पुग्यो । प्रधानमन्त्रीले नै अनुसन्धान अगाडि बढाउने आश्वासन दिएकाले गृह मन्त्रालयले पनि त्यही सहमति गर्‍यो । प्रहरी स्रोतका अनुसार अब अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी छ ।

झस्किए जसपा नेताहरु

आम जनता पार्टीको समर्थनमा संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काएपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले सर्वपक्षीय÷सर्वदलीय संघर्ष समितिको नाममा प्रदर्शन गरे ।

किनकी प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका नेताहरु अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा मात्र छैन, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टीको जिल्लाको नेतृत्वमा पुगेको छ । त्यसैले एमालेबाहेकका दलले प्रदर्शन गरे, जसमा ‘हिन्दुवादी नेता काशीनाथ तिवारीको हत्यारा प्रभु साहलाई तुरुन्त गिरफ्तार गर’ भन्ने नारा लेखिएको ब्यानर प्रयोग भयो ।

सत्तारुढ दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने भनेर काठमाडौं हिँडेका छन् । उनीहरु नआउँदै गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान अगाडि बढाउने सहमति गरेपछि जसपा नेताहरु झस्किएका छन् ।

प्रभु साहले जिल्लाभरका नेतालाई समाप्त पार्ने योजनाका साथ आन्दोलन थालेको भन्दै जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘एउटा व्यक्तिको इन्ट्रेष्टको विषयमा सरकारले फास्ट ट्रयाकमा जसरी सहमति गर्‍यो, यसले हामी झस्किएका छौं ।’

गौर घटना हत्याकाण्ड नभई माओवादी ज्यादतीको जनताले गरेको प्रतिकार भएको र यसलाई संक्रमणकालीन समयमा भएको रुपमा हेर्नुपर्ने उनको दाबी छ । तर घटनापछि सबैको नाम मुछेर दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गर्ने सहमति पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई घेर्ने र सिध्याउने पार्ने षड्यन्त्र भएको जसपाका ती नेताको दाबी छ । उनले अघि भने, ‘पार्टीले निर्णय गरेको छैन, तर मेरो विचारमा प्रचण्डजीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ ।’

आम जनता पार्टीका नेताहरु भने आफूहरुले गौर घटनामा राजनीति नगरेको दाबी गर्छन् । गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा समेत सहभागी आम जनता पार्टीका महासचिव उपेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, ‘हामीले पीडितलाई साथ दिएका हौं, राजनीति गर्‍यो भन्ने आरोपमा कुनै तुक छैन ।’