गौर घटनाको फाइल खुल्ने उपेन्द्रको डर

२४ साउन, काठमाडौं । जनता समाजादी पार्टी (जसपा) का शीर्ष नेताहरुले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सहमति ‘योजनावद्ध त होइन’ भन्ने आशंका गरेका छन् । त्यही आशंकासहित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधबार विहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनका दुई नेतालाई भेटेपछि यादव बाहिर चर्चा गरिए जस्तो १७ वर्षअघि दर्ता भएको जाहेरीका आधारमा फाइल खुलिहाल्दैन भन्ने निष्कर्ष नजिक पुगेका छन् । तर जसपाका नेताहरुको आशंका कायमै छ र, गौर घटनाको फाइल नखोल्न सत्ता गठबन्धनमा दबाब बढाउने रणनीति बनाएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले मंगलबार गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने सहमति गरेको थियो । पछिल्लो समय संघर्ष समितिले यो घटनाको योजनाकार उपेन्द्र यादव भएको र उनलाई गिरफ्तार गर्न माग गर्दै धर्ना र प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रम गरेको थियो ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाएर संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलायो, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले वार्ता गरेर मंगलबार पाँचबुँदे सहमति गरे । जसपा नेताहरु भने यसलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छन् ।

तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रको द्वन्द्वका क्रममा ७ चैत २०६३ मा गौरको राइस मिलमा भएको हिंसात्मक झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । जसपा नेताहरु यो घटनाका लागि माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाको नेतृत्वमा रहेका प्रभु साहलाई जिम्मेवार मान्छन् ।

साहले दम्भ देखाएर आफूहरुसँग जुधाएर एकै ठाउँ र समयमा माओवादीको कार्यक्रम राखेको र त्यसक्रममा झडप भएपछि उनको ज्यादतीबाट आजित भएका जनताले प्रतिकार गरेको दाबी गर्छन् ।

साह अहिले आम जनता पार्टीका अध्यक्ष छन् । उनकै जोडबलमा पछिल्लो समय गौर घटनाको मुद्दा उठाएर आन्दोलन सुरु भएको जसपा नेताहरु दाबी गर्छन् । आम जनता पार्टीका नेताहरु पनि पीडितको पक्षमा उभिनु आफूहरुको दायित्व भएको भन्दै आन्दोलनमा आफूहरुको भूमिका अस्वीकार गर्दैनन् ।

जसपाका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘प्रभु साह पात्रका रुपमा अगाडि आएका छन् । र, उनले सानोतिनो गतिविधि गर्नासाथ प्रधानमन्त्री कार्यालयले जसरी वार्तामा बोलायो र गृह मन्त्रालय दुई दिनमै सहमति गर्‍यो । यसले आशंका जन्माएको छ ।’

यद्यपि योजनावद्ध हो वा आकस्मिकता मात्र हो भन्ने अझै प्रष्ट नभएको ती नेताले सुनाए । उनका अनुसार यसबारे प्रष्ट हुन भन्दै जसपा अध्यक्ष यादवले बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्वाद गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बुधबार नै भएको भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि यादवको चासो सुनाएका थिए ।

दुई नेतासँगको सम्वादपछि जसपा अध्यक्ष यादवले बुधबार नै काठमाडौंमा उपलब्ध पार्टीका कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई बोलाएका थिए । त्यहाँ यादवले गरेको ब्रिफिङअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै नियत नभएको आश्वस्त बनाउने कोशिस गरेका छन् । प्रचण्डले विशेष परिस्थितिमा घटना भएको र आफ्नै पार्टीका नेताहरुको उद्दण्डताले काम गरेको भन्ने आफूले बुझेको बताएका थिए ।

कांग्रेस नेतृत्वले गौर घटना राजनीतिक द्वन्द्वका कारण भएको र यसलाई त्यही रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्नेमा आफूहरु प्रष्ट रहेको बताएको अध्यक्ष यादवको ब्रिफिङ छ । ‘आन्दोलन भएपछि सामान्य ढंगले सम्बोधन गर्छौं भनेर सहमति गरेको भए कुनै इस्यू छैन’ जसपा कार्यकारिणी समितिका अर्का एक सदस्य भन्छन्, ‘सुनियोजित जस्तो लागेपनि त्यसरी अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्दैन ।’

यद्यपि शंका गर्ने ठाउँ रहेकाले आफूहरुले चनाखो भएर हेर्ने जसपा नेताहरु बताउँछन् । किनकी मंगलबार भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार गौर घटनाको फाइल खुल्ने हो भने जसपा अध्यक्ष यादव स्वयं अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् ।

घटनापछि स्थलगत अध्ययनमा गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मातहतका नेता कार्यकर्तालाई संयमित बनाउने भूमिका नखेलेको ठहर गरेको थियो ।

तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध त जाहेरी नै दर्ता भएको छ । घटना भएको झण्डै दुई महिनापछि २८ वैशाख २०६४ मा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । जाहेरीमा नाम भएका यादवसहित ६६ जनाका साथै थप ६४ जनामाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगले नै सिफारिस गरेकाले यादवका लागि सहज छैन ।

गौर घटनालाई संक्रमणकालीन मुद्दाकै रुपमा हेर्नुपर्ने भन्दै जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘सामान्य अवस्थाको ऐनबाट हेर्न थालियो र फाइल खुल्यो भने यो वा त्यो भन्ने हुँदैन ।’
बैठकमा सहभागी जसपाका नेता राजकिशोर यादवले भने गौरको विषय जसरी उठेको छ, त्यो ठीक भएन भनेर समान्य समीक्षा मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

संक्रमणकालीन घटना हो : जसपा

गौर घटनाको समयमा माओवादी भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो भने मधेशी जनाधिकार फोरम मधेशमा आन्दोलित थियो । त्यही क्रममा राजनीतिक द्वन्द्वका कारण गौर घटना भएकाले त्यसअनुसार संक्रमणकालीन घटनाकै रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने जसपाका नेताहरु बताउँछन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहका क्रममा माओवादी र राज्यपक्षबाट भएका घटनालाई मात्र हेर्छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई सम्बोधन नगर्ने भएकाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा अर्को ऐन बनाउने प्रयास भएको स्मरण गर्छन्, जसपा नेता रकम चेम्जोङ ।

‘टीआरसीले नसमेट्ने भएकाले अर्को ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक सहमति हो’, उनले भने, ‘अहिले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।’ त्यो सहमति विपरीत यस्ता घटनालाई सामान्य अवस्थाको कानुन अनसार हेर्दा बढी समस्या माओवादीलाई पर्ने जसपाको चेतावनी छ ।