‘कानुन निर्माण प्रक्रिया नै कब्जामा छ’

४ मंसिर २०७९ को चुनावपछि संसदमा जाँदै गर्दा हाम्रो पार्टीले केही कानुनविद्हरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य- संसदमा हुने कानुन निर्माण र यसका प्रक्रियासँग सम्बन्धित थियो । हामी पहिलो पटक संसदमा जाँदैथियौं, त्यसकारण त्यो अन्तरक्रिया हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण थियो ।

त्यहाँ मैले विज्ञहरूलाई एउटा प्रश्न गरेको थिएँ- सामान्यतया सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुन्छ । यसो गर्न हुन्छ ? कानुन संसदले बनाउनुपर्ने होइन र ? विज्ञको जवाफ थियो- कानुन संसदले बनाउनुपर्ने विषय सही हो । तर, संसदले नै कानुन बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संसदमा सांसदले नै विधेयक प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छैन । तथापि, सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा विधेयक लैजान सक्छन् ।

कानुन जनताको लागि बन्ने हो । तलबाट विधेयक बनेर आउनुपर्ने हो । तर नेपालमा यो अभ्यास छैन । विधेयक ल्याउनुपूर्वको छलफल सरकारले नै चलाउँछ । सरकारलाई के आवश्यक भयो त्यस सम्बन्धी विधेयक ल्याउँछ । कहीं काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ वा कुनै काम गर्न कानुनी आधार आवश्यक ठान्यो भने विधेयक बनाउँछ ।

सरकारले विधेयक बनाउँदा पनि त्यस्ता केही मान्छेहरू हुन्छन्, जसले त्यो विषय कहीं न कहीं उठान गर्छ । अनि त्यो कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भनेर लबिङ सुरु गर्छन् । सचिवलाई अथवा मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सुरु गर्छन् । लबिङका आधारमा टिप्पणी उठ्छ र त्यो अगाडि बढ्छ ।

यसरी यो मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिसम्म पुग्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक हुँदै मन्त्रालय मार्फत विधेयक संसदमा आउँछ । संसदलाई आफैंले विधेयक ल्याउने अधिकार छैन । त्यस कारण सरकारले विधेयक बनाउने र विधेयक निर्माणपूर्व उसले नै छलफल चलाउँछ । अनि अभ्यास अनुसार संसदमा सांसदहरूले कानुन निर्माणको चरणमा मात्रै छलफल/बहस गर्छन् ।

अहिले पनि संसदमा सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको छ । जहाँ ८० वटा कानुनका विभिन्न व्यवस्था एकै पटक संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । ८० वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस सरकारलाई भयो र यो विधेयक संसदमा आयो । सांसदलाई महसुस भएर आएको होइन । जनतालाई आवश्यक भएको हो वा होइन त्यसबारे जानकारी लिन जनतामा विधेयक बनाउनुपूर्व पठाइएकै छैन ।

यसले देखाउँछ विधेयक निर्माण पूर्व, विधेयक निर्माणका क्रममा र विधेेयकमा संसदमा छलफल भएर अगाडि बढेर कानुन बनाउने हाम्रो अभ्यास, परम्परा र प्रक्रियामा त्रुटिहरू छन् । जे व्यवस्था हामीले गर्‍यौं, हामीले जुन विधि अपनायौं, कहीं न कहीं त्यो विधिले काम गरेको छैन ।

उदाहरणका लागि कुनै एउटा मन्त्रालयले विधेयक प्रस्तुत गर्छ । विधेयक प्रस्तुत गर्नु अगाडि लबिङ हुन्छ । त्यो लबिङ कसले गर्छ भन्दा स्वार्थ समूहले । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । खोप विश्वविद्यालयको विधेयक नै आउँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले यो विधेयक ल्याउन चाहँदैन ।

नेपाल विश्वविद्यालय आउने तर खोप विश्वविद्यालय विधेयक नआउनुको कारण हो खोप विश्वविद्यालय विधेयक माग गर्नेहरूको लबिङ पुगेन । खोपले गरिबका छोराछोरी पढाउँछु भनेको छ । १६ लाखमा एमबीबीएस डाक्टर निकाल्छु भनेको छ ।

लामो समयदेखि भक्तपुर नगरपालिकाले राम्रै काम गरिरहेको छ । वषौर्ंदेखि संसदमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका माननीय कराइरहनुभएको छ, खोप विश्वविद्यालय विधेयक चाहियो भनेर । तर सरकार विधेयक ल्याइरहेको छैन ।

साँच्चिकै सरकार गरिबका लागि कानुन बनाउँछु भनिरहेको हो भने कम भन्दा कम पैसामा पढाउँछु भन्ने विषयमा किन कानुन बनाइदिइरहेको छैन ? हाम्रो कानुन निर्माण प्रक्रिया कसरी स्वार्थ समूहको कब्जामा छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।

कानुन निर्माणमा सकारात्मक दबाब दिनेहरू पनि छन् । केही एक्टिभिस्टहरूले केही नयाँ एक्टिभिजम गरे । उदाहरणका लागि जलन सम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्‍यो भनेर लबिङ भइरहेको छ । उज्ज्वल थापा लगायतका अभियन्ताहरूको देन हो यो ।

तर मुख्य कुरा हाम्रो कानुन निर्माण कसको कब्जामा छ ? कानुन कसका लागि बन्छन् ? प्रश्न यो हो । असल उद्देश्यका लागि साथ दिइने दबाबको सकारात्मक प्रयासलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर, यहाँ निश्चित व्यापारिक घराना, निश्चित व्यवसायसँग सम्बन्धित मान्छेहरूको ग्रुप छ । उसले सरकारले बनाउने विधेयक निर्माण प्रक्रिया कब्जा गर्छ । अनि उसको स्वार्थ अनुसार, उसलाई चाहे अनुसार विधेयक आउँछ ।

यसका लागि उनीहरू तलदेखि लबिङ गर्दै आउँछन् । आफू बस्छन्, यो गर्न पर्‍यो भन्छन् । तत्तत् मन्त्रालय र राजनीतिक पार्टीलाई कन्भिन्स गर्छन् । मेजरिटी विधेयकहरू यसरी आउँछन् र ती जनताको पक्षमा हुँदैनन् । विधेयक निर्माणपूर्व जनताको बीचमा छलफलमा नलैजाने अन्तर्य पनि यही हो ।

कहिले कुन मन्त्रालयले विधेयक टेबुल गर्छ, कहिले कुन मन्त्रालयले । विधेयक प्रस्तुत गर्न पाइयो । तर, मन्त्रालयले टेबुल गर्ने विधेयक सार्वभौम संसदबाट उठ्नुपर्ने हो । यसका लागि संवैधानिक व्यवस्थ्ााले नै दिएन । यो जुन प्रक्रियामा हामी ऐन बनाइरहेका छौं, समस्या यही प्रक्रियामा छ । प्रक्रिया जनताको पक्षमा हुने गरी तय गरिरहेका छैनौं ।

कानुन निर्माणमा व्यापारिक स्वार्थ मात्रै आउँदैन । आजको विश्व व्यवस्थामा कतिपय संयुक्त राष्ट्रसंघका महासन्धि, अभिसन्धिहरूको हामी पक्ष राष्ट्र पनि हौं । मानवअधिकारको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धिहरूले भनेको कुरा स्थानीयकरण गर्नुपर्छ । त्यसको पक्ष राष्ट्र भएपछि हामीले हाम्रो स्थानीय कानुनमा त्यो समावेश गर्नुपर्छ । सिडको हामी पक्ष राष्ट्र हो । हामीले नेपालमा महिला आयोग बनायौं । त्यो निरन्तर संशोधनको प्रक्रियामा जाने विषय त छ । यो स्वाभाविक हो ।

यस्तै ग्लोबल वार्मिङ सम्बन्धी विषय आयो भने हामीले हाम्रो अस्तित्वमा रहेका अथवा अद्यावधिक रहेका मौजुदा कानुनहरू परिवर्तन गर्न पर्‍यो भने संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हुन्छ के ? जुन कुराको आवश्यकतै छैन, त्यस्तो कानुन बन्छ । यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र स्वार्थ घुसिरहेको हुन्छ । तर, मान्छेको हितका लागि बनेका नयाँ-नयाँ व्यवस्थाहरूलाई कानुनमा राख्ने विषय स्वागतयोग्य नै हुन्छन् ।

तर, शक्ति राष्ट्रहरूको आफ्नो राजनीतिक, भूराजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएर आउँछ र यसले हाम्रो स्थानीय कानुन प्रभावित गर्छ । यो राजनीतिक पार्टीका कारणले पनि हुन्छ, तत्कालीन सरकारमा को छ, त्यसका सरकारको कारणले पनि हुन्छ ।

यस्ता मामिलामा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । शक्तिराष्ट्रहरूको चासोको विषय हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? सम्बोधन गर्दा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ? नगर्दा के फाइदा हुन्छ ? यसमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारमा पछिल्लो समयमा शक्तिराष्ट्रहरूमा काफी फेरबदल आएको छ । हाम्रो कतिपय स्थानीय कानुन निर्माण प्रक्रिया यसबाट निर्देशित हुन्छन् र हामी त्यसकै लतमा बग्न बाध्य हुन्छौं, छौं ।

प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा दोस्रो अधिवेशनसम्म आउँदा विनियोजन विधेयक बाहेक कुनै पनि विशेष कानुन बनाएका छैनौं । यो कुनै नयाँ विधेयक नभएर निरन्तरको प्रक्रियामा रहने विधेयक मात्रै हो । यसको अलावा अनुचित लेनदेन -मिटरब्याज) सम्बन्धी संशोधन विधेयक पास गर्‍यौं ।

यसबाहेक कुनै पनि कानुन बनाउन सकिएको छैन । सरकारले संसदमा ल्याएका विधेयकहरू समितिमा छन् । सभापति नहुँदा समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू अगाडि बढेका छैनन् । समितिमा विधेयकहरू हुँदा सांसदहरूलाई स्वार्थ समूहले लबिङ गर्न सक्छन् । यसमा स्वयं सांसदहरू सतर्क बन्नुपर्छ ।

सांसदहरूले दुई दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ । एउटा, सरकारले आफ्नै हितका लागि विधेयक ल्याउन सक्छ । अर्को, स्वार्थ समूहको हितमा पनि हुनसक्छ । सरकारले चाहेको काम गर्न पाउने, अथवा काम गर्न सजिलो हुने गरी विधेयक ल्याउँछ । बुझाइ सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर सरकारले गर्ने जम्मै काम जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने हुँदैन । विगतमा कैयौं त्यस्ता काम भएका छन् ।

त्यसैले नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियालाई स्वार्थ समूहको कब्जाबाट बाहिर निकाल्न हामी सांसदहरू नै बढी प्रभावशाली हुनुपर्छ । सरकार भनेको अल्पकालीन हो । सांसद भनेको पाँच वर्ष निश्चित हो । जुन पार्टीले सरकार चलाउँछ ती पार्टीका सांसदहरूले पनि भन्नुपर्छ- विधिविधान बाइपास नगरियोस्, सही प्रक्रियाको अवमूल्यन नगरियोस् । सरकारमा एकाध मान्छे जाने हुन् । बाँकी संसदमै रहने हुन् ।

संसदले चाहृयो भने गर्न सक्ने धेरै काम छन् । सरकार संसदले बनाएको हो । तर हाम्रो लामो राजनीतिक अभ्यासमा राजनीतिक पार्टीले संसद नै प्यारालाइज्ड गरिदिएका छन् । कानुन निर्माण नै दलीय सहमतिका आधारमा हुन्छ ।

कानुन निर्माणमा संसद यति भाइब्रेन्ट हुनुपर्ने थियो, उसले जनतालाई जानकारी दिएर, जनतालाई सहभागी गराउनुपर्ने थियो । यो सब राजनीतिक पार्टीको संकुचित राजनीतिले यस प्रक्रियालाई पनि प्यारालाइज्ड गरिदिएको छ । वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसीको सीमितता रहेछ- अन्ततोगत्वा बहुमत अल्पमतमा जान्छ । सरकार भन्ने वित्तिकै बहुमत हुन्छ । बहुमत नभएर सरकार नै बन्दैन ।

पछिल्लो समय हामीले संसदलाई भाइब्रेन्ट बनाउने प्रयास गरेकै छौं । केही मुद्दाहरू टुंगो लगाएका पनि छौं, बोल्नका लागि मात्रै बोलेका छैनौं । केही मुद्दाहरूमा बोल्ने काम मात्रै भएको छ । हामीले उठाएका सबै मुद्दा टुंगो लगाउने अंकगणितीय हैसियतमा हामी छैनौं ।

मेरो छोटो अनुभवले भन्छ- पार्टीहरू इमानदार भइदिने हो र सांसदहरूले आफ्नो भूमिका कायम राख्ने हो भने संसदमा स्वार्थ समूह हावी हुँदैनन् । कानुन स्वार्थ समूहले बनाउने, कसलाई के चाहियो, कहाँ के काम गर्नका लागि बाटो खुलेन त्यस आधारमा विधेयक ल्याइन्छ र सम्बन्धित कानुन बदलिन्छ भने त स्वार्थ समूह हावी हुने नै भयो ।

कानुन मुख्यतः दुई किसिमबाट आउनुपर्छ । एउटाः तत्काल राज्य चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने नीति चाहियो भने संसदले कानुन बनाउनुपर्‍यो । अर्कोः दीर्घकालीन रूपमा समाज रूपान्तरणका लागि पनि कानुन बनाउनुपर्‍यो ।

अहिलेको आवश्यकता के हो ? वन-जंगल सम्बन्धी समस्या हो कि, स्रोत-साधनको विषय हो कि ! हाम्रो कानुन यस्तो छ- रूख रोपेका मात्रै छौं, काट्न पाइराखेका छैनौं । उपयोग नगर्ने हो भने त्यो पनि त भएन । कानुन छैन भन्यो भने कानुनको जंगल भयो भन्ने टिप्पणी हुन्छ । कानुन छ भनौं भने रूख काट्न नपाएर बीचमा रूख राखेर बाटो पिच गरेको देख्न सकिन्छ । जंगलमा कुहिएर काठ खेर गइरहेको छ । मलेशियाबाट काठ आयात गरिरहेका छौं ।

कालान्तरका लागि कस्तो कानुन बनाउने हो ? लैंगिक न्याय सम्बन्धी विधेयक हुनसक्छन् । जातीय विभेद अन्त्यका विषय हुनसक्छन् । जसले दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई कुन दिशातिर लैजाने भन्ने तय गर्दछ ।

तर हाम्रोमा भइदिन्छ- कसलाई के आवश्यक पर्‍यो ? कसले कहाँबाट के टेन्डर हालेर के काम गर्न खोज्यो त्यसका लागि कानुन छैन वा बाधक भयो भने विधेयक ल्याइहाल्यो । विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकमा धेरै समस्या छन् । कसलाई के लाग्यो, कहाँबाट उठायो ल्यायो थाहा छैन । विधेयक आयो ।

सरकार र राजनीतिक दलहरू स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएर कानुन बनाउन बाध्य त हुँदैनन् । किनकि त्यो बाध्यकारी होइन, त्यो राजनीतिक दलहरूको छनोट हो । त्यो गरेपछि उसलाई फाइदा हुन्छ । यसरी हाम्रो निर्वाचन महँगो हुँदै गएको छ ।

नेता धनी, जनता गरिब भएको देश हो नेपाल । नेता को गरिब छ ? कसरी धनी हुन्छन् नेताहरू ? रोजगारी, पेशा, व्यवसाय केही छैन । पुर्ख्यौली सम्पत्ति भएका नेता कति नै छन् र ? एउटा सांसद वा मन्त्रीको आर्थिक सुविधा, अन्य सुविधा हामीलाई थाहा छँदैछ ।

यसकारण सरकार र राजनीतिक दलहरू स्वार्थ समूहबाट प्रभावित हुनु बाध्यकारी नभएर छनोट हो । यसकारण न यो राजनीतिमा ठूलो बेथिति भयो । नेता धनी र जनता गरिब हुने विषय कानुन निर्माण प्रक्रियासँग जोडिएको छ । अन्तरसम्बन्धित छ ।

त्यसको कम्पेनसेनस न हो नेताहरूले पाउने भनेको । यो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत भ्रष्टाचार हो । हामी सानो-सानो भ्रष्टाचारको कुरा गरिरहेका छौं । नीति बनाएर गरेको भ्रष्टाचार कहीं कतै मेसो नै हुँदैन ।

तथापि, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा पहिलो पटक कानुन कार्यान्वयन मापन गर्ने भनेर लेखिएको छ । विज्ञसँग समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसका माध्यमबाट विश्वविद्यालयहरूसम्म कानुन निर्माण प्रक्रियामाथिको छलफललाई पुर्‍याउन सकिन्छ ।

यो पाटो हेर्नका लागि म असाध्यै पर्खिएर बसेको छु । केही कानुनहरू बनुन् । त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदा के हुन्छ ? त्यस पछाडि लागू गरेको व्यवस्था अनुसार संसदबाट एउटा टोली बनाएर अध्ययन/अनुसन्धान गर्न सक्छौं ।

कानुन बनाउँछौं, कार्यान्वयनमा जान्छ र त्यसको स्थिति कस्तो छ भन्ने अध्ययन गर्छाैं र कार्यान्वयनमा जाँदा देखिएका विषयहरूलाई ल्याएर फेरि छलफल गछौर्ं- के भयो ? त्यतिबेला सरकार चलाउनेहरू, बहुमत छ भन्नेहरूले के गर्छन् ? म त्यसको पर्खाइमा छु ।

बहुमत र अल्पमतको खेलमा जब हामी हुन्छौं, त्यसले सर्वसाधारणका चासोका मुद्दाहरू प्राविधिक रूपमा टुंगिन्छन् । ऐन कार्यान्वयन मापन सबैका लागि सिकाइ र सच्चिनका लागि अवसर हुनसक्छ । फेरि पनि संसदलाई स्वार्थ समूहबाट मुक्त गराउन स्वयं सांसदहरू नै प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

आर्थिक रूपमा आफैं जीवन चलाउन सक्ने हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू आन्तरिक स्रोतबाट चल्न सक्नुपर्छ । सार्वभौम सांसद जो भनिरहेका छौं उनीहरूले पार्टीले भनेको मान्नुहुँदैन भन्ने कदापि होइन । तर जनताको न्यायसँग, जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयमा आफ्नो सार्वभौमिकता बुझेर जनताको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ । न कि नेता अथवा पार्टीको पक्षमा ।

अहिले त सत्तापक्षको सांसद हुनु भनेको सजाय दिए जस्तो हुँदोरहेछ । गर्न केही नपाउने, बोल्न केही नपाउने । प्रतिपक्ष कमसेकम आफ्नो ठाउँबाट यो भएन, ऊ भएन त भन्छ । सत्तापक्षले त्यो पनि भन्न नपाउने । यस खाले प्रवृत्तिलाई स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदहरूले निरुत्साहित गर्न सक्नुपर्छ ।

(रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारसँग अनलाइनखबरका लागि रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

सांसदको विवेकमा प्रश्न : कसको स्वार्थमा बन्छन् कानुन ?

यो पनि पढ्नुहोस

कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहको प्रभाव रोक्ने पाँच उपाय