‘गर्भपात’ हुँदा प्रसूति बिदा पाउने कि नपाउने ?

रमिता गौतम (नाम परिवर्तन) एक सरकारी कर्मचारी हुन् । एक वर्षअघि रमिता गर्भवती थिइन् । अफसोस पाँच महिनाको गर्भावस्थामा रमिता कार्यालयमै बेहोश भइन् । उनलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । डाक्टरले सुनाएका कुरा, भिडियोमा देखाएका प्रमाणका कारण उनको बच्चाको स्वास्थ्य निकै जटिल देखियो ।

हरप्रयास गर्दा पनि बच्चा बच्न सकेन, बच्चाका कारण आमाको ज्यान नै खतरामा छ भन्ने सुनेपछि बाध्य भएर रमिताले क्युरेट गर्नुप¥यो । पहिलोचोटि आमा बन्न लागेकी रमिताको खुसी पाँच महिना पनि टिक्न सकेन ।

तीन दिनको अस्पताल बसाइपछि रमिता घर फर्किइन् । उनले कार्यालयमा एक हप्ताको बिदा स्वीकृत गराएकी थिइन् । बिदा सकिन लाग्यो तर रमिता अफिस जाने हालतमा थिइनन् । उनले मौखिक रूपमै पुनः बिदा माग गरिन् ।

अफिसको प्रशासनबाट कारण सोधिन्थ्यो, ‘किन रमिताजी ? के भयो र ? किन बिदा थप गर्नुभएको ?’ नराम्रो सोचेर होइन, एउटा मानवीय नाताले पनि आफ्ना कर्मचारीको बारेमा यत्तिको चासो राख्नु अन्यथा होइन, रमिताको स्वीकारोक्ति हो यो ।

‘सुनाऊँ कसलाई के भनेर सुनाऊँ ? नसुनाऊँ स्वास्थ्य निकै बोझिलो बन्दै गएको छ । घरबाट फोन आउँछ, माइतीबाट फोन आउँछ, कसलाई के भन्ने ? श्रीमान् र मलाई थाहा थियो अरू कसैलाई पनि सुनाएका थिएनौं । घर, माइती सबैतिर नयाँ सन्तानको व्यग्र प्रतीक्षा थियो तर दैवले हाम्रो खुसी देख्न सकेन’, भेटमा रमिताले गहभरी आँशु पार्दै पीडा सुनाएकी थिइन् ।

‘सुत्केरीको भन्दा बढी गलेको छ शरीर, तर त्यस अनुसारको न खाने खुराक छ न स्याहारसुसार नै । छेउमा बच्चा भएको भए पो त्यसका कारण स्याहार हुने रहेछ, यस्तो पीडा कसैलाई नहोस् भगवान’, रमिता घरी–घरी भगवान पुकारा गर्थिन् ।

दुई सातापछि अफिस जान खोजिन् । अहँ शरीरले साथ दिएन । भाउन्न हुन्छ, खुट्टा पटक्कै टेकिंदैन, उभिन सकिंदैन । जीउ पूरै गलेको छ, अफिसमा कति दिन बिरामी छु भनेर सुनाउनु ? डाक्टरले यसो भन्यो, उसो भन्यो भन्दै २० दिन जेनतेन बिदा बसें, त्यसपछि अफिस जान थालें, रमिताले सुनाएकी थिइन् ।

‘एक दुई जना मिल्ने साथीलाई सबै कुरा सुनाएकी थिएँ तर हाकिमलाई भन्ने कुरा पनि भएन, सबै स्टाफलाई मेरो यस्तो भयो भन्ने कुरा भएन, कसैलाई केही भनिनँ’ उनको सामान्य सुनिने तर गहन कष्ट थियो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र विनियमावली २०५० मा महिला कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरीको अघिपछि गरी ९८ दिन प्रसूति बिदा लिन पाउने व्यवस्था छ । प्रसूति बिदा लिएका महिला कर्मचारीले चाहेमा कुनै पनि बिदाबाट कट्टा नहुने गरी थप ६ महिनासम्म वेतलबी प्रसूति बिदा लिन सक्नेछन् भनिएको छ ।

तर यस्तो बिदा प्रसूति बिदासँग लगातार रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । वेतलबी बिदामा बसेको अवधि नोकरी अवधिमा जोडिनुका साथै प्रसूति बिदामा बस्दा महिला निजामती कर्मचारीले पूरा तलब पाउने व्यवस्था छ ।

प्रसूति बिदा पाएका निजामती कर्मचारीलाई बच्चाको स्याहारको निमित्त ऐनको दफा ३२ को उपदफा (३) बमोजिम बढीमा दुई वटा बच्चाको लागि जनही एकमुष्ट ५ हजार शिशु स्याहार भत्ता दिइने र प्रसूति बिदा लिएको अभिलेख सम्बन्धित कार्यालयले अद्यावधिक बनाई राख्नुपर्नेछ भनिएको छ ।

निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५९ (क) मा प्रसूति स्याहार बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कुनै पुरुष निजामती कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरीको अघि वा पछि गरी १५ दिन प्रसूति स्याहार बिदा लिन पाउने, प्रसूति स्याहार बिदामा बस्ने निजामती कर्मचारीले पूरा तलब पाउने, प्रसूति स्याहार बिदा सेवा अवधिभर दुई पटक मात्र दिइनेछ भनिएको छ ।

प्रसूति स्याहार बिदा लिएको निजामती कर्मचारीले बिदा लिएको मितिले ३ महिनाभित्रमा बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र कार्यरत कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ, उपनियम (४) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश नगर्ने निजामती कर्मचारीको त्यस्तो बिदाको अवधि निजले पाउने अन्य बिदाबाट कट्टा गरिनेछ र प्रसूति स्याहार बिदाको अभिलेख सम्बन्धित कार्यालयले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ भनिएको छ ।

यही निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको आधारलाई टेकेर अन्य सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीहरूका सम्बन्धित कार्यालयहरूले आ-आफ्ना नियम, विनियमहरू बनाएका हुन्छन् ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनि रमिताले भोगेको व्यथा कहाँनेर मेल खान्छ ? निजामती सेवा ऐन, नियम बनाउनेहरूले तीन महिनाभित्र बच्चाको जन्मदर्ता पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । गर्भवतीको अघि र पछि गरेर ९८ दिन प्रसूति बिदा पाउने भनिएको छ, रमिताले प्रसूति बिदा पाउने कि नपाउने ? रमिताका श्रीमान् पनि सरकारी कर्मचारी हुन्, उनले प्रसूति स्याहार बिदा पाउने कि नपाउने ?

रमिताको काखमा बच्चा छैन, तर उनले भोगेको पीडा महिलाको नजरबाट हेर्दा कत्तिको दर्दनाक होला ? सुत्केरी आमाले भोग्ने भन्दा बढी व्यथा रमिताले भोगेकी छन् तर उनलाई काखमा बच्चा नभएको कारण अफिसमा समेत अनेक बहाना बनाएर आफ्नो बाध्यता टार्नु परिरहेको छ ।

व्यथा त रमिताले भोगेकी छिन् तर बाध्यकारी ऐन नियमले उनलाई न प्रसूति बिदा दिन मान्छ न उनका श्रीमान्लाई प्रसूति स्याहार बिदा नै । श्रीमान्ले अफिस बिदा लिएर श्रीमती स्याहारे । ऐन बनाउनेहरूले सबै निजामती कर्मचारीले जीवित बच्चा नै जन्माउँछन्, कसैका बच्चा बीचमा खेर जान्छन् भन्ने हेक्का राखेनन् कि यो चेत कसैलाई भएन ?

मैले रमिता जस्ता धेरै साथी देखे–भेटेकी छु, जो विभिन्न कारणले अकालमा बच्चा नजन्मँदै गुमाउन पुगेका छन् । उनीहरूको हकमा एकाध बाहेक न घरपरिवार सहज बन्न सक्यो न सरकारी कार्यालय नै । प्राइभेट अफिसहरूको त कुरै छाडौं, सरकारी कार्यालयमा समेत यसखाले ऐन बनाइनुलाई कत्तिको महिलामैत्री मान्न सकिन्छ ?

धेरै महिला माननीय संसदमा हुनुहुन्छ, कम्तीमा उहाँहरू यसबारेमा बोल्नुहोस् भन्ने मनसाय हो । बच्चा खेर गयो, शरीर गलेको छ, कार्यालयमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्रसूति बिदा बसौं, तीन महिनाभित्र बच्चाको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्न भनिन्छ, बच्चा गुमाएको पीडा भन्दा पनि ऐन नियमले रिंगाएको दर्दनाक पीडा महिला कर्मचारीमा बढी देखिन्छ । दुई वटा बच्चाको लागि मात्रै प्रसूति बिदाको व्यवस्था छ । अन्य सेवा–सुविधा पनि दुई वटा बच्चाको हकमा मात्रै हो ।

एक जना पुरुष स्टाफ उपत्यका बाहिरबाट सरुवा भएर आएका थिए । नियम अनुसार पारिवारिक भ्रमण भत्ताको फारम भरे । उनले दुई छोरी र एकछोरा भएको विवरण फारममा उल्लेख गरेका थिए । भुक्तानी शाखाबाट एक जना बच्चाको सुविधा कटौती गरियो । लेखा प्रमुखको पनि आफ्नै बाध्यता थियो ।

‘दाइ तपाईंका तीन जना बच्चा रहेछन् । हाम्रो ऐनमा दुइटा बच्चाको लागि मात्रै टीएडीए दिने व्यवस्था छ, एक जनाको पाइँदैन है … !’ यो संवादको साक्षी बस्नुपर्दाको पीडा पाँच–सात वर्ष अघिदेखि अहिलेसम्म पनि चिथोर्छ ।

‘मेरा भएकै तीन सन्तान हुन्, अब कुन सन्तानलाई मेरो होइन भनौं त सर ? मिल्छ भने दिनुस्, मिल्दैन भने नदिनुस्, आफ्ना भएका सन्तान घटाएर कसरी फारम भरौं ?’ ती कर्मचारी दाइको कुरा निकै दिनसम्म दिमागमा घुमिरहेको थियो ।

आजसम्मको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मानिएको नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा नजर घुम्यो । त्यहाँ ठूलो अक्षरमा महिलाको हकको कुरा लेखिएको छ– प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ, महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।

त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरा पटक–पटक पढें । दुई सन्तान भनेर कर्मचारीलाई राज्यले तोकिदिनुपर्ने हो कि बा–आमा स्वयंले निक्र्योल गर्ने कुरा हो ? यसमा बहस कहिले होला ?

यही कुरा एक जना निजामती सेवाका माथिल्लै तहका विद्वान्लाई सोधें । ‘नीति–नियम बनाउनेहरूले महिलाको संवेदना किन बुझ्न नसकेका हुन् ? बच्चा खेर गयो भने त्यस्ता कर्मचारीले सुत्केरी बिदा पाउने कि नपाउने ?

कति सन्तान जन्माउने भन्ने कुरा व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो कि राज्यले तोक्नुपर्ने हो ? सबै महिला कर्मचारीहरूले सद्दे बच्चा जन्माउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ? महिला कर्मचारीको यस्तो संवेदनाको विषयलाई किन महत्व दिइएन ?’ मेरो सवालमा ती महोदय अवाक् बने ।

‘खोइ, आजसम्म यो विषयमा कसैले मुद्दा हालेको छैन’ भनेर पन्छिन खोजे । नीति–नियम बनाउनेहरू कम्तीमा महिलाका नदेखिएका संवेदनाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नुस् ।

कतिपय महिला कर्मचारीहरू जागिर जोगाउनकै लागि ज्यानको परवाह नगरी खटिंदा थप संक्रमणको त्रास हुने गरेको पनि देखिएको छ । कुन–कुन अवस्थामा महिलालाई सहुलियत दिन सकिन्छ ? सरोकारवाला निकायहरूबाट सकारात्मक पहल होस् !