‘सर्वोच्चमा २०० जति मुद्दा एक दशक पुराना छन्’

अदालतमा न्यायनिरुपणमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो सधैं आउँछ । अदालती कामकारबाहीको आफ्नै पद्धति हुन्छ । न्यायसम्पादन एकांकी काम होइन, यसमा सरोकारवालाहरूको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ । मुद्दाको पक्ष/विपक्षका तर्क र दलिल सुनेर अनि यथेष्ट प्रमाण हेरेर न्यायनिरुपण गर्नुपर्छ । कुनै पक्षले पेश गरेको प्रमाण अर्को पक्षले खण्डन वा त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार मुद्दाको दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्रै न्यायनिरुपण हुनुपर्छ । एउटा पक्षले दायर गरेको मुद्दामा अर्को पक्ष (विपक्षी) लाई पनि जानकारी दिनुपर्छ, जसलाई अदालती भाषामा हामी म्याद तामेल गर्ने भन्छौं । अदालतको म्याद भनेको ‘तिम्रो विरुद्ध मुद्दा परेको छ है’ भनेर दिने सूचना मात्रै हो ।

मुद्दामा ढिलाइ हुने कुरा गर्दा हामीले प्रणालीगत ढिलाइ बिर्सनुहँुदैन । यति दिनभित्र म्याद नदिई हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमा हामीले चाहेर पनि छिटो गर्न सकिएन । कानुनले नै यो खालको कारबाही यति दिनभित्र हुनुपर्छ भनेको छ । त्यसमा हामीले छोट्याउन सकिंदैन ।

अहिले सूचनाप्रविधिको जमानामा अरू उपायबाट पनि सूचना दिन सकिने हो, तर हाम्रो परम्परागत पद्धतिले गर्दा छिटोछरितो हुनसकेको छैन । अहिले प्रविधिको विकासका कारण म्याद तामेलको विषय धेरै सहज भइसक्नुपर्ने हो । तर हामीले अवलम्बन गरिआएको कार्यविधि र रित पुर्याउनुपर्छ । म्याद सहजै तामेल हुन नसकेको र भए पनि प्रक्रियासम्मत रूपमा तामेल हुन नसकेको भन्ने विषय सबैभन्दा चुनौतीयुक्त छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुन व्यक्ति कहाँ बस्छ, उसको स्थायी र अस्थायी ठेगाना कहाँ हो भनेर हामीले डाटावेस राख्न सकेका छैनौं । बरु विद्युत्, खानेपानी, टेलिकम लगायत निकायले आ–आफ्नै संकेत दिने गरेका छन् । तर स्थानीय सरकारले एकीकृत ठेगाना प्रणाली लागू गरेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ७ फलाना ठाउँमा बस्ने भन्यो भने उसको ठेगाना यकिन गर्न सकिंदैन । डेरामा बस्नेहरूलाई पत्ता लगाउन झनै कठिन छ । पक्ष/विपक्षको घरमा म्याद तामेल गर्न नसक्दा मुद्दामा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

प्रमाण संकलनमा चुनौती

मुद्दा अघि बढेपछि प्रमाणको प्राप्ति सबैभन्दा बढी चुनौतीको विषय बनेको छ । मुद्दा पेश गर्दा पक्षले आफ्नो साथमा भएको प्रमाण त पेश गर्छ तर पेश नभएका र मुद्दालाई बल पुग्ने कागज वा प्रमाण विभिन्न निकाय वा सरोकारवाला ठाउँबाट झिकाउनु र मगाउनुपर्ने हुन्छ ।

मुद्दा चलिसकेपछि हेर्दै जाँदा थप कतिपय कागजातको सान्दर्भिकता देखिनसक्छ । ती कागजात प्राप्त गर्ने क्रममा अनेक कठिनाइ र चुनौती सामना गर्नुपर्छ । कतिपय फाइल प्राप्त हुँदैनन्, कतिपय समयमा आइपुग्दैनन् । यी लगायत प्राविधिक समस्याले मुद्दामा ढिलाइ भएको हुन्छ ।

अहिले हामीले जिल्ला र उच्च अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति (डीसीएम) लागू गरेका छौं । त्यसक्रममा मुद्दाको प्रकृति र स्वरुप अनुसार मुद्दाको वर्गीकरण गरिन्छ । सरल मुद्दा ६ महिनामा, सामान्य मुद्दा १२ महिनामा, जटिल वा विशेष मुद्दा १८ महिनामा टुंग्याउनुपर्छ भनेको छ । २०७७ साल साउन र भदौबाट जिल्ला र उच्च अदालतबाट लागू भएको छ । यो वर्ष सर्वोच्च अदालतमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ ।

एक तह मुद्दा जित्दैमा मुद्दा टुंगिंदैन । मुद्दा अन्तिम नहुँदासम्म फैसला कार्यान्वयन गरिंदैन । फैसला कार्यान्वयनबाट मात्रै मुद्दाको पक्षले न्याय पाएको अनुभूति गर्छ । जिल्लाबाट सुरु भएको मुद्दा उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत आउनु भनेको नियमित प्रक्रिया नै हो ।

सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउँदैनन् । कानुनले केही सीमा तोकेको छ । न्याय प्रशासन ऐन अनुसार, ३ वर्षभन्दा कम कैद हुने मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालतबाट एउटै फैसला भयो भने सर्वोच्च अदालत आइपुग्दैन । २५ लाखभन्दा कम बिगोको मुद्दा दुई तहबाट अनुमोदन भएमा सर्वोच्च अदालत आउँदैन । स्थानीय न्यायिक निकायको निर्णयको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालत आइपुग्दैन । कतिपय मुद्दाहरू न्यायाधिकरण र उच्च अदालतमा सुरुवात हुन्छ । एक तह माथि पुनरावेदन गर्न पाउने हक बमोजिम ती मुद्दाहरू स्वतः सर्वोच्च अदालत आइपुग्छन् ।

सर्वोच्चमा चाप छ

गत वर्षको असार मसान्त (२०७९) सम्मको स्थिति हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा १० हजार १९८ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएको थियो । ३० हजार ९३ थान मुद्दा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । दुवै जोड्दा ४० हजार २९१ थान मुद्दा भए ।

सर्वोच्च अदालतमा २०७६ सालमा ३५ हजारसम्म मुद्दा पुगेको रहेछ । २०७८ सालमा ३७ हजार पुगेको थियो । त्योभन्दा माथि कहिल्यै पुगेको थिएन । २०७९ असार मसान्तको अभिलेख हेर्ने हो भने त्यो सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै यो सबैभन्दा धेरै मुद्दाको चाप हो ।

पुराना र यो वर्षभर थपिएका ४० हजारमध्ये १२ हजार १६२ थान मुद्दा फैसला भयो । करिब १९ सय ६४ थान मुद्दा दर्ता भएभन्दा बढी फैसला भए । जसका कारण यो असार मसान्तमा हामीले २८ हजार १३१ मुद्दा मात्रै लिएर नयाँ आर्थिक वर्षमा आएका छौं ।

हामीले विस्तारै पुराना मुद्दा घटाइरहेका छौं । यो वर्ष पछिल्लो १० वर्षको तुलनामा सबैभन्दा धेरै मुद्दा फस्र्योट भयो । यही लय पाँच वर्षसम्म कायम राख्न सकियो भने पाँच वर्षमा १० हजार मुद्दा त घट्छन् । जबकि सुरुदेखि नै सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीश खाली हुनुहुन्थ्यो ।

अहिले तल्लो तहमा भएका फैसला चित्त नबुझाएर सबैजसो सर्वोच्च अदालत आउन खोज्छन् । कानुन र नजिरको पालनामा समस्या भएमा वा प्रश्न उठेमा दोहोर्याई पाउने अनुमति हुनुपर्नेमा त्यो सुविधा पुनरावेदन जस्तो भएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा न्यायको याचना र गुनासो सम्बोधन हुनुपर्नेमा सबैजना असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत आउन खोज्ने अवस्था छ । सिंहदरबारको प्रशासनिक अदालत कामकाजविहीन छ । तर कर्मचारी प्रशासन र कारबाहीका विषय सोझै रिट क्षेत्राधिकारमा आइरहेका छन् ।

अझै बाँकी छन्, दशक पुराना मुद्दा

न्यायाधीशको संख्या सीमित भएको अवस्थामा समेत भएको यो फस्र्योट उल्लेख्य हो । गत आर्थिक वर्षभर ८ वटा इजलास सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी १६ जना मात्रै न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । प्रति न्यायाधीश १५०० मुद्दा फस्र्योट भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा २०६३ देखि २०६६ सालसम्मका पुराना मुद्दा सकिए । २०६७ सालका करिब ११ वटा मुद्दा अझै बाँकी छन् । २०७० साल असार मसान्तअघिका ९२ थान मुद्दा बाँकी छन् । ९ वर्ष पुराना मुद्दा १९२ थान छन् । मुद्दामा पालो नआउँदा कतिपय व्यक्तिहरू कुल कैद हुनेभन्दा बढी समय थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था समेत छ ।

यो वर्ष मात्रै हामीले केही रणनीति लिएका छौं । सर्वोच्च अदालतले आधाभन्दा कैद भुक्तान गरेका थुनुवाका मुद्दा प्राथमिकता दिएर हेरिएको छ । जिल्लामा थुनामा रहेको व्यक्ति सर्वोच्चसम्म आइपुग्दा ५/६ वर्ष लाग्ने हुँदोरहेछ । पुरानो मुद्दा घटाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले अभियान फाँट चलाएको छ । २०८१ सालको असार मसान्तसम्ममा हामीले ५ वर्षभन्दा पुरानो मुद्दा शून्य बनाउन प्रयास गरेका छौं ।

अहिले सर्वोच्च अदालतले एउटा रणनीति बनाएको छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य बनाउने अभियान छ । सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा बाँकी नराख्ने योजना छ । त्यसको कार्यान्वयन अहिले होइन, दुई वर्षभित्र पूरा हुने गरी तयारी थालेका छौं ।

एक तिहाइ न्यायाधीश छैनन्

न्यायाधीशहरूको संख्या र पदपूर्तिमा भएको विलम्बले चुनौती थपिएको हो । संविधानले नै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश रहेको परिकल्पना गरेको छ । तर अहिले न्यायाधीशको संख्या १६ जनामा सीमित छ । केही दिनमा दुई जनाले अवकाश पाएपछि १४ जनामा सीमित हुनेछ ।

बिदा बस्ने, निरीक्षणमा जाने लगायत कारण न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न नपाउने अवस्था आउँछ । उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीशको संख्या घट्दो छ । तर सर्वोच्च अदालतमा जस्तो मुद्दाको चाप छैन । सर्वोच्च अदालतमा जति न्यायाधीशको दरबन्दी छ, अवकाश हुनुभन्दा अघि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समयमा न्यायाधीश नियुक्ति भए यति चुनौती थपिने थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले यो वर्ष टुंग्याएका पुराना मुद्दाको प्रकृति हेर्दा गुठी, मालपोत वा हक कायम, जग्गाका मुद्दाको न्यायनिरुपणमा ढिलो हुने गरेको छ । पुराना स्रेस्ता जोडिएका मुद्दा छिन्न समस्या छ । यस्ता मुद्दामा एक त कागजात पाउन कठिनाइ छ, कागजात पाएपछि एउटाले अर्को विवाद सिर्जना गर्ने अवस्था थपिंदो रहेछ । हामीले गुठी, मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर आवश्यक कागजात छिटो पठाइदिन सहयोगको आग्रह गरेका छौं ।

हामीले अब आगामी वर्ष पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा घटाउने रणनीति बनाएका छौं । भर्खरै मात्रै केही मुद्दाहरूको क्षेत्राधिकार परिमार्जन भएको छ । बैंकिङ कसुरका मुद्दा उच्च अदालतबाट जिल्ला अदालतमा जाने निर्णय भएकाले सर्वोच्च अदालतमा वार्षिक करिब एक हजार मुद्दा घट्नेछन् ।

यस्ता मुद्दा जिल्लामा टुंगिएर उच्च अदालतसम्म आए पनि सर्वोच्च आइपुग्दैनन् । मुद्दा दोहोर्याई पाउन दिइने निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतबाट उच्च अदालतमा सार्न प्रयास गरिरहेका छौं । त्यहाँबाट दोहोर्याउने अनुमति भएका मुद्दा मात्रै सर्वोच्च अदालत आउने व्यवस्था गर्ने हो भने अझै सहज हुने देखिन्छ । जसबाट छिटोछरितो न्यायनिरुपणमा सहयोग होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

(सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)