‘रेशमलाई माफी दिने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ’

१ भदौ, काठमाडौं । पोहोर मंसिरको आमचुनाव नसकिंदासम्म शीर्ष नेतृत्वको सामूहिक उपेक्षामा थिए, रेशम चौधरी । विगतमा उनी आबद्ध रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी जसपा हुँदै लोसपा बनिसकेको थियो ।

लोसपा आफैंमा राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वहीन हुँदै थियो । कतिसम्म भने आफ्नै रिहाइ माग्दै भाषण गरी बस्ने महन्थ ठाकुरलाई समेत जेलभित्रबाटै छाडिदिए रेशमले । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जसपा त्याग्नु उनका लागि कुनै ठूलो कुरो थिएन ।

काठमाडौंमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत दलको उपेक्षाकै बीच पत्नी रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीकाे अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बनाए, आम चुनावमा चार सिट पायो । हङ पार्लियमेन्टमा बहुमतको धार्नी पुर्‍याउन अकस्मात् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सान्दर्भिकता बढ्न पुग्यो । नेताहरु पालैपालो डिल्लीबजार जेल धाउन थाले ।

चुनावपछि एमाले समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने प्रचण्ड । एमाले नेतृत्वमा बनेको त्यो गठबन्धन लामो समय टिक्न सकेन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै गठबन्धनमा फर्कने निर्णय लिए ।

त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको हालका सत्ता गठबन्धनका दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतले एउटा विवादास्पद निर्णय गर्‍यो शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने । यो विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले २ जेठ २०८० मा रेशमको मुद्दामा फैसला गर्‍यो, जन्मकैद सदर ।

त्यसपछि सरकारले हतारहतार १५ जेठ अर्थात् गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशमको कैद माफी मिनाह दिन सिफारिस गर्‍यो भने राष्ट्रपतिले सदर गरिदिए ।

तर २ जेठमा भएको रेशमको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठले माफी मिनाहामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सर्वोच्चले टीकापुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ । साथै फौजदारी कानुनको उल्लंघनलाई राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधका नाममा माफीमिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्याय सिद्धान्तको हाकाहाकी विपरीत हुने बताएको छ । यससँगै सरकार र राष्ट्रपतितर्फ प्रश्न सोझिन गएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालतले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी मुल्तवी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा अदालतको फैसला ठेकिएर सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय माफी मिनाहा पाउनसक्ने तर, त्यसका लागि अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने भनी जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले २ जेठ २०८० मा सदर गरेको थियो । तर फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै सर्वोच्च अदालतले दुई सातापछि नै माफी मुल्तबीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

अर्कोतर्फ, रेशम चौधरीलाई कैद माफी मुल्तवी गर्दा सरकारले अपनाएको प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा कुनै कसुरदारलाई माफी मिनाहा गर्दा पाँच प्रकृतिका विवरणहरु खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

संहिता ऐनको दफा १५९ मा सजाय माफी मिनाहाका लागि कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था, कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद, कसूरदारले सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाए/नपाएको अनि पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र सजाय अनि कसूरदार थुनामा रहेको वा नरहेको विवरण खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

१२ जेठ २०८० मा रेशम चौधरीको माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लैजान तयार पारेको फाइलमा कानूनले तोकेको विवरण संलग्न देखिदैन । मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको प्रस्तावमा ऐनमै उल्लेखित प्रावधानको समेत पालना भएको छैन । ऐनमा माफी मिनाहाको प्रस्ताव तयार गर्दा समावेश गर्नुपर्ने उमेरसम्बन्धी तथ्यांकदेखि कसुरदारको पृष्ठभूमिको विवरण नै समावेश छैन ।

गृहसचिव दिनेश भट्टराईले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको प्रस्तावमा रेशम चौधरीलाई माफी मिनाहा दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । तर उनी त्यसका लागि किन र कसरी योग्य भए भन्ने यो प्रस्तावमा खुल्दैन । बरु त्यसको साटो गृह मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरुले माफी मिनाहा दिन उपयुक्त हुने भन्ने राय दिएकाले रेशमको हकमा उनको जन्मकैद माफी मिनाहा हुनुपर्ने प्रस्ताव लेखेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले नैतिक दायित्व लिनुपर्ने माग गरेको छ । आफूहरुले संवैधानिक सीमा तथा मुलुकी फौजदारी संहितामा उल्लेखित प्रावधान सम्झाउँदा सम्झाउँदै गलत कदम चाल्ने सरकारलाई न्यायालयले प्रश्न उठाइदिएकोबारे एमालेले जवाफ खोजेको छ ।

‘अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदै रेशमलाई माफी मिनाहा गर्नु संविधान, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता सबैको विपरीत हुन्छ भनेर हामीले त्यो बेलै सम्झाएका थियौं’ एमाले संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्तो देशकै जिम्मेवार संस्थामाथि यति गम्भीर प्रश्न अदालतबाट उठिसकेपछि त्यसको नैतिक दायित्वबोध गर्नुपर्छ उहाँहरुले ।’

यस्तो बेला नैतिकता देखाउने सबै विन्दुसम्म ठूला संवैधानिक पदमा रहेका प्रमुखहरु जानुपर्ने एमालेको तर्क छ । तर यसअघि विभिन्न मुद्दामा संसद अवरोध अथवा राजीनामा मागिरहेको एमालेले त्यो हदसम्म जाने सम्भावना कम छ ।

‘जघन्य अपराधको कसुरदार’

गत बुधबार सार्वजनिक भएको टीकापुर घटनासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठले उक्त घटनाको पृष्ठभूमि र प्रकृतिमाथि लामो व्याख्या गर्दै त्यसलाई जघन्य अपराध भनी ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले त्यो घटनालाई सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम भनी टिप्पणी गरेको छ । क्रुर र अमानवीय हत्याका घटनामा माफीमिनाहा दिन मिल्दैन ।

यस्ता घटनामा संलग्नहरुको राजनीतिक संरक्षण गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानूनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुनजान्छ ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं एमाले नेता अग्नि खरेल विरलै प्रयोग हुनुपर्ने माफी मिनाहाको व्यवस्था मनोमानी रुपमा राजनीतिक लाभका लागि दुरुपयोग हुन थालेको टिप्पणी गर्छन् । अपराधिक प्रकृतिको घटनामा संलग्नलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक लाभ लिन सरकारले हतारोमा माफी मिनाहाको निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘भर्खरै सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो, पूर्णपाठ समेत नआउँदै सरकारले माफी मिनाहा गर्न अस्वभाविक हतारो गरेको देखिन्थ्यो’ खरेल भन्छन्, ‘कम से कम पूर्णपाठ प्राप्त हुञ्जेल पर्खेको भए पनि हुन्थ्यो ।’

अब सर्वोच्चले यस्तो काम गैरसंवैधानिक देखिन्छ भनेपछि प्रस्ताव पठाउने सरकार र कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिले यस्तो निर्णयमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

सर्वोच्चले फौजदारी कानून उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति, राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नुलाई कानूनी व्यवस्थाकै उपहास भनेको छ ।

यस्ता क्रियाकलापले अपराधका घटनापछि चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदावाजीको रणनीति बनाउन नहुने औल्याएको हो । भनिएको छ, ‘त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लघंन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरित हुने देखिन्छ ।’

रेशमको माफी मिनाह के हुन्छ ?

टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले रेशम चौधरीको जन्मकैद माफी मिनाहा गर्नु गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेकी थिइन्, जुन अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

उनले गृहमन्त्रालयको प्रस्ताव, त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय र सजाय माफीमिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको कदम खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेल टीकापुर घटनालाई आपराधिक प्रकृतिको, क्रुर घटना भनेको हुनाले सर्वोच्चले त्यससँग बाझिने गरी रेशम चौधरीको हकमा राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनाहाको निर्णय अनुमोदन हुने सम्भावना देख्दैनन् ।

कानूनले नै गम्भीर र क्रुर घटनामा माफीमिनाहा हुँदैन भनेको छ, सर्वोच्च अदालतले फलानो घटना क्रुर र गम्भीर हो भनिदिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘अदालतबाट कस्तो फैसला आउला भन्नेसम्म धैर्य नराखी राजनीतिक लाभका लागि हतारमा निर्णय गर्दा आउने परिणाम यस्तै हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले प्रत्यक्ष रुपमा रेशम चौधरीको माफी मिनाहाको निर्णयलाई तलमाथि नगरे पनि परोक्ष रुपमा असर गर्ने बताउँछन् ।

‘यो सम्बन्धित घटनामा मुद्दा चलेको विषयको फैसला हो, संलग्नहरुको भूमिका र त्यस अनुसारको सजायमा मात्रै प्रत्यक्ष असर पर्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर कैद मिनाहाको निर्णय गलत भयो भनेर सर्वोच्च अदालतमा नै मुद्दा दायर भएको छ । त्यो मुद्दा निरुपणका क्रममा यो फैसला महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुनसक्छ ।’