जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि ४८ जना बनेनन् संगठित अपराधमा प्रतिवादी

५ भदौ, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरेर हडपेको प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान थालेपछि ४८ जनाले जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै निवेदन दिएको खुलेको छ ।

सीआईबीले मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जग्गा फिर्ताका लागि निवेदन दिएको भन्दै सरकारी लिखत कीर्ते र संगठित अपराधको मुद्दाबाट छुटकरा दिइएको छ ।

उनीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले राय दिएको छ । ‘मुल उद्देश्य जग्गा फिर्ता गराउने भएकाले फिर्ता गर्छु भन्नेलाई कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा लैजान राय दिएनौं’, सीआईबीका एक अधिकृतले भने, ‘मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै ४८ जनालाई प्रतिवादी बनाएका छौं ।’

सीआईबीले जग्गा फिर्ता प्रयोजनबाहेक २३८ जनालाई मात्रै सरकारी लिखत कीर्ते र संगठित अपराधमा प्रतिवादी बनाएको छ । ललितानिवासको जग्गा लिनेमध्ये सिपिका खेतानसहित ४८ जनाले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा पनि निवेदन दिएका थिए ।

सीआईबीले यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय शाहसहितलाई प्रतिवादी बनाएको छ । पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यात, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगु लगायत पनि यसमा प्रतिवादी छन् ।

चार चरणमा गरेर ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा हडपिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय सीआईबीले दिएको छ । उनीहरुलाई साक्षीको कागज गराइएको छ । पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको पनि बयान गराइएपनि प्रतिवादी बनाइएको छैन ।