उस्तै कसुरमा एउटालाई मुद्दा, अर्कालाई उन्मुक्ति

११ भदौ, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उही प्रकृतिको आरोप र घटनामा एकजनालाई छाडेर अर्को व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको भेटिएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले पूर्वसहसचिवद्वय गेहनाथ भण्डारी र सुधीरकुमार शाहलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएकोमा सरकारी वकिलले भण्डारीलाई मात्रै मुद्दा चलाएर शाहलाई उन्मुक्ति दिएको हो ।

प्रहरीको छानबिन अनुसार, ललिता निवाससम्बन्धी जग्गामा विवादास्पद निर्णय हुँदा कुनै पनि प्रक्रियामा कागजी संलग्नता नभएका शाह र भण्डारीले पर्दापछाडि बसेर सबै योजना र तारतम्य मिलाएका थिए । त्यसबापत उनीहरुले आ–आफ्ना पत्नीको नाममा छुट्टाछुट्टै र सगोलमा जग्गा किनेका थिए ।

सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा दुवैलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस छ । ललिता निवासको अधिग्रहण भएको जग्गालाई जफत भएको भनी राणा परिवारमा जग्गा फिर्ता लिने काम भएको र त्यसपछि सुधीरकुमार शाहले जग्गा बकसपत्र पाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बकपपत्रमा ‘तपाईंले हाम्रो हरेक कामकाजमा रिझाई आए बापत उल्लेखित जग्गा हालैको बकसपत्र गरिदिएँ आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गराई भोग चलन गर्नुहोला’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

कुनै नाता र चिनजान नभएका सुधीरकुमार शाहले सेटिङमा जग्गा मिलाइदिएका कारण जग्गा पाएको र त्यो जग्गा पत्नी उर्मिला शाहको नाममा लिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यतिबेला उनी भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा शाखा अधिकृत थिए ।

उनी राणा परिवारको रुक्मशम्सेर राणाको नातेदार हुनाले जग्गाको काममा सहजीकरण गरिदिएका थिए । प्रहरी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी जग्गा ब्यक्ति विशेषका नाममा दाखिला गराउने काममा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रही उक्त जग्गामध्येबाट भुवनकुमारी चापागाईं र उर्मिला शाहको नाममा एक रोपनी, गेहनाथकी सासु सोदाकुमारी चापागाईंको नाममा बकसपत्र गरी लिएको देखिन्छ ।’ सीआईबीले उनलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

ललिता निवासको जग्गा अनियमितता हुँदा योजना आयोगको शाखा अधिकृत रहेका गेहनाथ भण्डारीले पनि त्यसैगरी सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा सार्ने काममा सहजीकरण गरेका थिए । तर कागजीरुपमा उनको पनि संलग्नता थिएन । राणा परिवारसँग जजमान–पुरेतको सम्बन्धका कारण उनले पनि जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सहजीकरण गरे । भण्डारीले आफूले पाएको जग्गा पत्नी र सासुको नाममा राखेका थिए ।

यी दुवैजनाले आ–आफ्नो पत्नीका नाममा बाहेक उनीहरुको नाममा संयुक्त रुपमा जग्गा राखेका थिए, जुन पछि बेचे । तर सरकारी वकिल कार्यालयले भने भण्डारीको हकमा मुद्दा चलाएर शाहलाई भने मुद्दा चलाउन नपर्ने राय दियो ।

सरकारी वकिलको रायमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी सुधीरकुमार शाहको हकमा निजले प्रत्यक्ष संलग्न भई कुनै कागज टिप्पणी उठाएको नदेखिएको र निज वारदातको समयमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत रहेको देखिएको हुँदा निजको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ ।’ यसरी हेर्ने हो भण्डारी पनि घटनामा बेला योजना आयोगमा कार्यरत थिए र कुनैपनि टिप्पणी र निर्णयमा उनको संलग्नता थिएन ।

शाहको हकमा हेर्ने हो भने पूर्वसहसचिव भण्डारीको तुलनामा उनको थप संलग्नता समेत देखिन्छ । सीआईबीले २०७६ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, २०४९ सालमा ललिता निवासको जग्गा राणा परिवारलाई दिने निर्णय गरेपछि कतिपय जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र परेका थिए ।

ललिता निवासको जग्गाबारे अध्ययन गरेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार, २०४९ सालमा जग्गा फिर्ता दिंदा ३ रोपनी १० आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र थियो भने २ रोपनी १४ आना जग्गा प्रधानन्यायाधीश निवासभित्र परेको भेटिएको थियो । प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको निजी सचिवमा नियुक्त भएको अवसरमा शाहले निर्देशन दिएर कम्पाण्ड नै सार्न लगाएका थिए ।

पर्खाल भत्काइएपछि उनको पत्नीको नाममा रहेको जग्गा बाहिरपट्टि पर्‍यो । कागजात हेर्दा त्यसलगत्तै उनले जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । पञ्चायतकालीन नेता एवं पूर्वमन्त्री नवराज सुवेदी प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द्रलाई भेट्न २०६० सालमा बालुवाटारस्थित निवासमा पुग्दा कम्पाउण्ड धमाधम भत्काइएको देखेको भनी बयानमा समेत बताएका छन् । सुवेदीलाई अख्तियारले सरकारी साक्षीको रुपमा विशेष अदालतमा उभ्याएको छ । उनले विशेष अदालतमा बकपत्र समेत गरिसकेका छन् ।

पर्खाल सारेको केही समयपछि चन्द प्रधानमन्त्रीबाट हटे, निजी सचिव सुधीरकुमार पनि अन्यत्र सरुवा भए । अनि २०६० साल फागुनको अन्तिम साताबाट सुधीरकुमार शाह र गेहनाथ भण्डारीले परिवार र नातेदारको नाममा राखेको जग्गा बेचे ।

सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले सुधीरकुमार शाहको हकमा निर्णय लगायतका प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकाले मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘निर्णय हुँदा अन्य कार्यालयमा कार्यरत रहेको र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नदेखिएकाले मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो ।’ तर गेहनाथ भण्डारी भने निर्णय प्रक्रियामा सामेल देखिएकाले मुद्दा चलेको उनले बताए ।