आयोजनाको म्याद थप्न किन डराए कर्मचारी ?

१४ भदौ, काठमाडौं । पुल सेक्टर, काठमाडौंमा करिब ८-९ वटा पुल निर्माण आयोजनाको म्याद थपका निवेदन छन् । आयोजना प्रमुख केदारप्रसाद नेपाल म्याद थपका निवेदनहरु केलाइरहेका छन् तर भविष्यमा कानुनी प्रश्न उठ्ने हो कि भन्ने आशंका गरिरहेका छन् ।

‘केही दिनमा नै निर्णय गर्छाैं’, उनले भने, ‘सरकारले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार कतिपय विषय अस्पष्ट हुँदा निर्णय गर्न भने समस्या छ ।’

ठेकेदारले समयमा काम पूरा नगरेर म्याद थप गर्न माग गरेका निवेदनमा निर्णय गर्न सरकारी अधिकारीहरु डराएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार करिब २५ सय वटा आयोजनामा ठेक्काको म्याद थप्नका लागि विभिन्न निकायमा ठेकेदारहरुले निवेदन दिएका छन् । तर म्याद थप गर्ने अधिकार भएका कर्मचारीले आनाकानी गर्दा गत असार मसान्तमा म्याद सकिएका धेरै आयोजनाहरुको म्याद थप हुने कि नहुने अनिश्चित छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह धेरै आयोजना कार्यालयका प्रमुखहरु मन्त्रिपरिषद्को २० असारको बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णयका कारण म्याद थपको निर्णय गर्न डराएका हुन् । म्याद थप गर्न तयार भएकाहरु पनि पर्याप्त म्याद दिन तयार देखिएका छैनन् । ‘१ हजारभन्दा बढी आयोजनाको म्याद नथपिने देखिएको छ’, उनले भने, ‘निर्णय गर्नेहरु नै पर्याप्त आधार छैन भन्छन्, भोलि अख्तियार जानुपर्ने डर आयोजना प्रमुखहरुमा छ ।’

करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना म्याद थपको पर्खाइमा रहेका अध्यक्ष सिंहको दाबी छ ।

समयमै आयोजनाहरुको म्याद थप नहुँदा पूँजीगत खर्च कम हुने, काम थप सुस्त हुने, भुक्तानीमा ढिलाइ हुनेदेखि ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियासम्म जानुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले थप आर्थिक भार बोक्नुपर्नेसम्मका अवस्था आउने अधिकारीहरु बताउँछन् । सुस्त गतिमा भए पनि काम भइरहेका आयोजनामा म्याद नथपिएर नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा आयोजना सक्न थप ढिलाइ हुने उनीहरुको तर्क छ । यसैकारण पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा काबुबाहिरको परिस्थिति, सरकारकै कारण वा अन्य मनासिब कारणबाट ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने भएमा आयोजना प्रमुखले म्याद थप्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

गत २१ असारमा सरकारले यही व्यवस्था बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर म्याद थपका विभिन्न आधारहरु दिएको छ । यही सूचनाका कारण आयोजना प्रमुखहरु म्याद थप गर्न डराएका हुन् ।

थप स्पष्ट हुने प्रयास

राजपत्रको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताले म्याद थपका लागि निवेदन दिँदा कुन-कुन काम के कस्तो कारण हुन नसकेको हो त्यसको पुष्टयाइँ दिनुपर्छ । त्यस्तै नयाँ कार्यतालिका र कुनै किसिमको आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिएमा आयोजना प्रमुखले सरकारलाई दायित्व नथपिने गरी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राजपत्रमा छ ।

तर, ठेकेदारहरुले कुन-कुन काम के-कस्तो कारण हुन नसकेको हो भनी दिएको पुष्ट्याइँमा आयोजना प्रमुखहरुले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा म्याद थप भएर चालु रहेका वा म्याद सकिए पनि खरिद सम्झौता बमोजिमका काम चालु रहेका, खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएका, बजेट अपुग भएका, निर्माणस्थल उपलब्ध हुन नसकेका, समयमा भुक्तानी हुन नसकेका, निर्माण सामग्रीको अभाव भएका वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति परेका लगायतका कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका वा काम सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नदेखिएमा आयोजनाको म्याद थप हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

पुल सेक्टर, काठमाडौंका प्रमुख नेपाल यसअघि म्याद थप गर्न दिँदा यति अवधिसम्म यति प्रतिशत काम सक्नुपर्ने भन्ने गरी दिइएका ‘माइलस्टोन’लाई के गर्ने भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट नगरेकाले समस्या भएको बताउँछन् ।

त्यति मात्रै हैन, म्याद थपको अवधि निर्धारण गर्दा लिने आधारहरुको पुष्ट्याइँ गर्न समेत समस्या भएको उनले बताए । ‘काम सकिने समय यकिन गरेर म्याद थप गर्न भनिएको छ, म्याद थपका लागि दिइएका आधारहरु हेर्दा त्यति समय दिन सकिने अवस्था समेत छैन’, नेपालले भने, ‘त्यसैले निर्णय लिन समस्या परिरहेको छ ।’

उनी मात्रै हैन, अहिले धेरै आयोजनाका प्रमुखहरु म्याद थपको निर्णय गर्न सरकारबाट थप स्पष्टतासहितको निर्णय आउँछ कि भनेर कुरिरहेका छन् ।

ठेकेदारका कागजात प्रमाणित गर्न सकस

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले समेत म्याद थपसम्बन्धी सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेकाले सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गर्नेमा आयोजनाका अधिकारीहरु आशावादी छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका प्रमुख रहेका एक उपसचिव यी बाहेकका कारणले समेत आयोजनाहरु समयमै नसकिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने अन्योल भएको बताउँछन् । ‘सरकारले १० वर्षदेखि रुग्ण आयोजनालाई म्याद थप्न रोकेको छैन, त्यसमा निर्णय गर्न गाह्रो पनि छैन’, उनले भने, ‘तर, २ वर्षअघि मात्रै ठेक्का लागेर काम नसकिएका आयोजनामा म्याद थप्न मन्त्रिपरिषदको निर्णयले आधार दिएको छैन ।’

उनका अनुसार समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको जस्ता कारणहरुले कति समय काम प्रभावित भयो भनेर ठेकेदारले पेश गरेको कागजात प्रमाणित गर्न समेत सकस भयो ।

‘गत वर्ष सरकारका कारण करिब २५ दिन क्रसर उद्योगहरु बन्द भएर निर्माण सामग्री आपूर्ति बिथोलिएको थियो, तर क्रसर प्लान्ट चलेर आपूर्ति सहज हुन २ महिना समय लागेको दाबी ठेकेदारहरुको छ’, उनले भने, ‘अझ समयमा भुक्तानी हुन नसकेको अवधि हेर्ने हो भने ११ महिनासम्म नै भुक्तानी प्रभावित भएको देखिन्छ, यस्तोमा केमा टेकेर निर्णय गर्ने ?’

यही कारण भविष्यमा अख्तियार वा अन्य अनुगमनकारी निकायले म्याद थपको आधारबारे प्रश्न उठाएमा पुष्टि गर्न गाह्रो हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विगतमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेर एकमुष्ट रुपमा निश्चित अवधि तोकेर रुग्ण आयोजनाहरुको पनि म्याद थपको निर्णय गरेको थियो । यसपटक सरकारले प्रत्येक आयोजनाको म्याद थपको आधार हेर्दै आयोजनाहरुले नै म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि धेरै आयोजना प्रमुखहरु हच्किएका हुन् ।

‘ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने र त्यसको प्रमाणीकरण गर्नेहरु जोगाएर टिप्पणी उठाउने कर्मचारी फसेका छन्’, सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले माथिको आदेश बमोजिम निर्णय गर्दा जेल जानुपर्ने र मुद्दा मामिला खेप्नुपर्ने अवस्था छ भने जोखिम लिएर निर्णय गर्दा पुरस्कार पनि नपाइने र नगर्दा दण्ड पनि नपाइने भएपछि सजिलो बाटो रोज्नु नै ठीक हो ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी सडक विभागका अधिकारीहरुले अहिलेको अवस्थामा म्याद थपको निर्णय गर्न केही समस्या परेको गुनासो गरेको बताए ।

‘कानुनबमोजिम म्याद थपको निर्णय गर्ने जिम्मा सम्बन्धित अधिकारीहरुकै हो’, उनले भने, ‘कस्तो खालको समस्या हो भन्ने जानकारी उहाँहरुलाई नै छ ।’

सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल म्याद थपबारे भएका अन्योल हटाउने गरी विभागले आयोजनाहरुलाई पत्र लेखिसकेको बताउँछन् ।

अधिकारीहरुले सरकारको निर्णयका आधारमा म्याद थप्न अधिकार पाएको भन्दै उनले केही विषयमा भने निर्णय गर्न नसकिने स्वीकारे ।

‘कम्तीमा एक पटक म्याद थप भएर गत असारसम्म म्याद पाएका आयोजनाहरुलाई म्याद थपको निर्णय गर्न समस्या पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर गत एक वर्षका बीचमा पहिलोपटक पाएको म्याद सकिएर निवेदन नदिएका आयोजनाहरुको म्याद थपमा अन्योल छ, अहिलेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट त्यस्ता आयोजनामा म्याद थप गर्न समस्या भएकै छ ।’

सडक विभाग अन्तर्गत कति आयोजनाहरुलाई म्याद थपको निर्णयमा समस्या परेको हो भन्ने यकिन नभएको उनले बताए । कतिपय आधारहरु पुष्ट्याइँ गर्न समस्या परेको हुनसक्ने भन्दै उनले निर्णय गर्ने अधिकारीले विगतमा कागजातको आधार लिनुपर्ने बताए ।