२५ वर्षे ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने

१९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई अनुमोदन गरेसँगै १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ ।

दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई भारतको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको जानकारी प्राप्त भएको र त्यसमा चाँडै नै काठमाडौंमा दुई देशका सचिवस्तरमा हस्ताक्षर हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (लङ–टर्म पावर पर्चेज एग्रीमेन्ट) मा मुख्य रुपमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको विषय उल्लेख छ, सम्झौतापछि त्यसको बाटो खुल्छ,’ उनले भने ।

१० वर्षपछि कति निर्यात ?

अहिलेकै सम्झौताले १० वर्षसम्म हुने १० हजार मेगावाट निर्यातलाई वैधानिक आधार प्रदान गर्ने छ । यसबीचमा त्यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्‍यो भने त्यसको अधिकार दुई देशका सचिवहरुलाई अधिकार दिएको घिमिरेले बताए । १० वर्षपछिको लक्ष्य निर्धारण दुई देशका सचिवहरुले त्यही बेला तय गर्नसक्ने अधिकार सम्झौताले नै दिएको सचिव घिमिरेले बताए ।

‘१० वर्षपछिको परिस्थितिका आधारमा २५ वर्षसम्म कति विद्युत निर्यात गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ, यसबीचमा नयाँ परिस्थिति सृजना भयो भने लक्ष्यहरु परिमार्जन गर्न पनि सकिनेछ,’ सचिव घिमिरेले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा गत १६ जेठमा दुई मुलुकबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

२५ वर्षका लागि भारतसँग विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता

नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले त्यही बेला सम्झौताको प्रस्ताव पारित गरे पनि भारत सरकारले पारित गर्न बाँकी रहेको भन्दै त्यसबेलै पूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मानेको थिएन ।

भारतको मन्त्रिपरिषद्ले यो विषयलाई स्वीकृत गरेको जानकारी प्राप्त भएको र सम्झौतामा चाँडै नै हस्ताक्षर हुने भारतस्थित नेपालका राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले पनि जानकारी दिए ।

नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उनका भारतीय समकक्षी श्रीआलोक कुमारले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्तक्षर गरेका थिए । दीर्घकालीन सम्झौतामा पनि उनीहरुले नै हस्तक्षर गर्ने छन् ।

यो सम्झौताले नेपाल र भारतको लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यातको बाटो खुल्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए ।

‘तर, अहिलेको पूर्वाधार तथा विद्युत उपलब्धताका हिसाबले ८ सय मेगावाट मात्रै थप विद्युत जाने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

हाल नेपालले भारतमा अल्पकालीन सम्झौताअनुरुप ४ सय ५२ मेवागाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ । थप २ सय मेवागाट विद्युत ५ वर्षसम्म निर्यात गर्न सक्ने गरी मध्यकालीन सम्झौता पनि भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भारतलाई २०० मेगावाट बिजुली बेच्न ५ वर्षे मध्यकालीन सम्झौता

अहिले निर्यात भइरहेको ४५२ मेगावाटको प्रतिस्पर्धी विद्युत बजारमा जाने गर्छ भने थप २ सय मेगावाट विद्युत फरक तरिकाले जाने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । निरन्तर ५ वर्षसम्म तोकिएको अवधिभित्र नेपालले नाका (ढल्केबर सबस्टेन) सम्म बिजुली उपलब्ध गराउने र त्यहाँबाट सबै खर्च भारतीय पक्षले ब्यहोरेर बिजुली किनेर लैजाने गरी समझदारी भएको छ ।

नेपालले लामो समयदेखि नै भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पनि उसले यो सम्झौतामा आनाकानी गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सम्झौता नगर्ने हो भने अन्य सम्झौता पनि नगर्ने अडान लिएपछि सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि मात्रै भारतले सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको हो ।

१० हजार मेगावाट विद्युत नियमित रुपमा निर्यात गर्न सकेको खण्डमा एक वर्षमा नेपालले करिब ९ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नसक्छ । तर, वर्षैभरि त्यो परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न नेपालको उत्पादन क्षमता २५ हजार मेगावाट पुग्नुपर्छ ।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि लगानी भित्र्याउन यो समझदारी अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको राजदूत डा. शर्माले बताए । ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको बाटो खुल्दा त्यसले यस क्षेत्रको विकासको नयाँ मार्गचित्र बनाउने बाटो खुला गरेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, यसले नेपालको आर्थिक विकास र पुनर्संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ ।’

भारतसँगको दीर्घकालीन पीपीएअनुसार निजी क्षेत्रले पनि भारतमा विद्युत बिक्री गर्न पाउनेछन् । तर, भारत र नेपालका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत मात्रै निर्यात हुने सक्नेछ ।

यसअघि सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो भने १८–२० चैत २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ‘ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र’ मा दुई देशका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन र यहाँ उत्पादित बिजुली बिक्री हुने सुनिश्चित गर्न यसले वातावरण बनाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । यो सम्झौतापछि जलविद्युतका लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र त्यसको लाभ समग्र अर्थतन्त्रले लिने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा विद्युतको जडित क्षमता करिब २८ सय मेगावाट पुगेको छ । तर, बर्खाको समयमा आयोजनाहरु उच्च क्षमतामा चल्ने हुँदा उत्पादन भएको विद्युतमध्ये ५ सयदेखि ६ सय मेगावाट खेर गइरहेको (स्पिल्ड इनर्जी) छ । भारतसँगको दीर्घकालीन सम्झौताले खेरजाने ऊर्जा निर्यातको बाटो खुल्ने छ ।