निजामतीमा अब छुट्टै ‘आईटी सेवा’

२२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवाअन्तरगत सूचना प्रविधि (आईटी) लाई छुट्टै सेवाको मान्यता दिने भएको छ । संसदमा दर्ता गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको संघीय ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०’मा निजामती अन्तरगत ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ पनि राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

हाल निजामती सेवा ऐनमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा र विविध सेवा छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएको र त्यसकै आधारमा निजामती सेवामा सूचना प्रविधि समूह थप गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

‘संघीय निजामती सेवा ऐनमा आईटी सेवा समावेश छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारमा सूचना प्रविधिको कार्यक्षेत्र बढ्दो छ, सरकारी सेवामा सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई आकर्षण बढाउन विशेष ढंगले सोच्नुपर्छ भनेर नै निजामती सेवामा अर्को एउटा सूचना प्रविधि सेवा पनि समावेश गरिएको छ ।’

सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग निकै बढे पनि सूचना प्रविधि सेवाको गठन नहुँदा सूचना प्रविधि विशेष गरी कम्प्यूटरसम्बद्ध सेवामा वृत्ति विकासको अवसर कम छ । विविध सेवा समूहमै रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाले विशिष्टीकृत भएर पनि सूचना प्रविधिमा काम गर्ने सरकारी जनशक्तिले विशिष्ट तहसम्म पुग्ने अवसर थोरै मात्रै पाएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवहरुले नै सरकारलाई ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ गठन गरेर योग्य जनशक्तिलाई समूहकृत गर्न माग गरेका थिए । सेवाको विशिष्टीकरणसहित बढुवा र वृत्ति विकासको अवसर खुला गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले लामो सयमदेखि माग गर्दै आएका छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार विविधि समूह अन्तरगत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ३ सहसचिवसहित  ३० उपसचिव, ४०० भन्दा बढी कम्प्यूटर अधिकृत कार्यरत छन् । अन्यसमेत गरेर करिब ३ हजार सूचना प्रविधिसम्बद्ध यस्ता प्राविधिक जनशक्ति सेवामा छन् ।

सरकारले विशिष्ट सेवा गठन नगर्दा तल्ला तहमा ठूलो संख्यामा रहे पनि माथिल्लो तहमा सूचना प्रविधिसम्बद्ध जनशक्ति त्यतिधेरै छैनन् । अहिलेसम्म कम्प्युटर अधिकृतले प्रशासन सेवाको कार्यरत समूहमा बढुवा समेत हुन पाएका छैनन् ।

वृत्ति विकासको बाटो नखुल्दा सूचना प्रविधिसम्बद्ध कर्मचारी एकै तहमा लामो समयसम्म काम गर्न बाध्य छन् । यसका कारण कतिपयले अवसर खोज्दै राजीनामा दिएर विदेशिने अवस्था आएको छ भने यस्तो सेवामा आकर्षण पनि घट्दो छ ।

सूचनाप्रविधि सम्बद्ध कर्मचारीहरुले ‘नेपाल विविध सेवा’ ठूलो र छुट्टै कर्यक्षेत्र भएको संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्ने भएकाले पनि समस्या भएको बताउँदै आएका छन् ।

यदि सूचना प्रविधिले छुट्टै सेवाको रुपमा मान्यता पाएमा यसअन्तरगत जनरलदेखि डाटाबेस, साइबर सेक्युरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ लगायतका समूह गठन गर्न सकिने छ ।

यस्तो भएमा हरेक समूहभित्र विशिष्टिकृत जनशक्तिको भर्ति र विकास गर्न सकिने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘विभिन्न कार्यालयमा सूचना प्रविधिसम्बद्ध सहसहचिवस्तरकै कर्मचारी आवश्यक भइसक्यो,’ एक कम्प्यूटर निर्देशकले भने, ‘जनशक्तिलाई प्रोत्साहित सूचना प्रविधिमा बाह्य परामर्शदाता र आउटसोर्सिङका भरमा धेरै सरकारी कार्यालय चलेका छन्, डिजिटल नेपालको योजना सफल बनाउन पनि अब सूचना प्रविधि सेवा गठन गरेर सक्षम जनशक्ति विकासमा लाग्नुपर्छ ।’

अनलाइनखबर फलोअप

यो पनि पढ्नुहोस

निजामतीमा अब छुट्टै ‘आईटी सेवा’

यो पनि पढ्नुहोस

तालिम छलेर सहसचिवको कार्यकाल लम्ब्याउन रोक 

यो पनि पढ्नुहोस

खरदार र सुब्बालाई सहसचिवसम्मै खुला प्रतिस्पर्धा गर्न दिन माग

यो पनि पढ्नुहोस

सहसचिवमा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धालाई कायमै राख्ने तयारी

यो पनि पढ्नुहोस

अतिरिक्त सचिव माग्दै मुख्यसचिवसँग उपसचिवहरुको खबरदारी

यो पनि पढ्नुहोस

हट्यो अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव, सिंहदरबारमा तरंग

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेश सचिव र प्रशासकीय अधिकृत संघकै राख्न प्रस्ताव

यो पनि पढ्नुहोस

दल सम्बद्ध ट्रेड युनियन खोल्न नदिने प्रस्तावबाट पछि हट्यो सरकार

यो पनि पढ्नुहोस

निजामती कर्मचारीलाई विवाह बिदा, थारु क्लस्टर छुट्याएर आरक्षण

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीभित्र राख्ने प्रस्ताव हट्यो