छलफल नगरेर असान्दर्भिक बनाइन्छन् संकल्प प्रस्ताव

२५ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा तीन/तीन वटा संकल्प प्रस्ताव र जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले नेपालको अर्थतन्त्र सम्बन्धी जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अधिवेशन सकिएसँगै चौधरीको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भयो ।

चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका ६ वटा प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् । संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरी ४ मंसिर २०७९ को चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव र जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जतिबेला प्रस्तावहरू दर्ता भएका थिए त्यसबेला हाउसमा बजेट र बजेट आश्रित विधेयकमा छलफल चलिरहेको थियो । त्यसपछि केही समय हाउस सञ्चालनमा अवरोध भयो । परिणाम प्रस्तावहरू अगाडि बढ्न नसकेका हुन् ।’

यसरी समयक्रममा संसदमा दर्ता भएका प्रस्तावहरू असान्दर्भिक हुन पुगेका छन् ।

१७ साउन २०८० मा नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले मधेश प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो प्रस्तावमा ‘मधेश प्रदेशमा सिंचाइको अभावका साथै आकाशे पानी नपर्दा किसानले धान रोपाइँ गर्न नसकेको’ व्यहोरा उल्लेख थियो ।

तर, अब धान रोपाइँको समय सकिएको छ । समयमै यो प्रस्ताव अगाडि बढाउन नसकिएकोमा सांसद श्रेष्ठलाई खल्लो महसुस भएको छ । ‘सभामुखले माननीयज्यू पानी पर्‍यो । पानी परेपछि हामीले तपाईंको प्रस्ताव अगाडि बढाएनौं भन्नुभयो’ सांसद श्रेष्ठले आफ्नो प्रस्ताव समयमै अगाडि नबढ्नुको कारण बताए ।

तथापि, आफ्नो प्रस्तावमा अझै छलफल हुनसके त्यसले दीर्घकालीन योजना बनाउन सघाउने सांसद श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सभामुखसँग थप छलफल गर्छु । तराईमा १५÷२० प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भएकै छैन त्यसकारण मेरो प्रस्तावमाथि अझै छलफल गर्न सकिन्छ ।’

१८ जेठ २०८० मा रास्वपाका उपसभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले ‘सांसद विकास कोष’ भनेर चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोक्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यसलाई रोक्न परेको संकल्प प्रस्तावमाथि पनि छलफल भएन ।

संघीय संसदको दुवै सदनबाट बजेट पास भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका कारण उनको प्रस्तावमाथि पुनः छलफल गर्ने अवस्था र सान्दर्भिकता नरहेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । आफ्नो प्रस्ताव अगाडि नबढ्नुमा सरकार र सभामुख मुख्य जिम्मेवार रहेको सांसद अर्यालको भनाइ छ ।

‘संसदको बिजनेसका सन्दर्भमा सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सभामुखले प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सभामुख एक्टिभ भएको भए मेरो प्रस्ताव अगाडि बढ्नेथियो । मन्त्रीसँग समय लिनका लागि पनि सभामुख एक्टिभ हुनुपर्छ ।’

सांसद अर्यालले संकल्प प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकारले सर्वाधिक आलोचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गर्ने कार्य तत्काल रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्यका लागि परिचालन गरियोस्’ भनी माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित यो संकल्प प्रस्ताव समयमै अघि नबढ्दा अब स्वतः असान्दर्भिक भएको छ ।

संसदलाई बिजनेस दिने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भए पनि सांसदहरूले संसदमा दर्ता गरेका प्रस्तावहरू अगाडि बढाउन स्वयं सांसद र सभामुखको भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण रहेको सांसद अर्याललाई लाग्छ ।

‘विभिन्न प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएका छन् तर अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । संसदमा के छ भन्ने जानकारी पाएपछि न सम्बन्धित मन्त्रीले अध्ययन गर्ने र छलफलका लागि तयार हुने हो । यसमै काम गर्नुपर्ने देख्छु’, सांसद अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने ।

१ जेठ २०८० मा रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिइन् । जहाँ नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशनको माग गरिएको छ ।

यस प्रकरणमाथि संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध, भ्रष्टाचार र मानव तस्करीजन्य अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो प्रस्ताव संसदमा छलफल नभएर असान्दर्भिक हुन पुगेको छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘राज्यको निकायले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको र मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित विषयमा संसदमा छलफल हुनसक्ने अवस्था रहेन ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा ‘न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानुन बमोजिम जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन वा प्रतिवेदन पेश गर्न गठित आयोग वा समितिमा विचाराधीन रहेको विषय’ मा प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको यही व्यवस्थासँग जोडिने सुन तस्करीसँग सम्बन्धित अर्को जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।

१० साउन २०८० मा रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहितका सांसदहरूले सुन तस्करीको विषयसँग सम्बन्धित जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यो प्रस्तावमा साउन ३ गते काठमाडौंको सिनामंगलबाट बरामद भएको झण्डै ६१ किलो सुनको विषयलाई प्रमुख आधार बनाइएको थियो ।

गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव समयमै अगाडि बढ्न सकेन । झण्डै एक महिना नेकपा एमालेबाट संसदमा अवरोध भयो र अवरोध खुल्दा यो विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान जारी राखेको थियो ।

२१ जेठ २०८० मा रास्वपाकै सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले दर्ता गरेको डेंगु नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । लामखुट्टेको माध्यमबाट सर्ने डेंगुको प्रभावकारी रोकथाम, प्रतिकार्य र उपचार व्यवस्थाका लागि संसदमा छलफल माग गरिएको यो प्रस्ताव अलपत्र अवस्थामा छ ।

असोज लागेसँगै चिसो सुरु हुने र डेंगु महामारी स्वतः कम हुने भएकाले यो प्रस्तावको पनि सान्दर्भिकता कमहुँदै गएको संसद सचिवालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

१६ साउन २०८० मा रास्वपाकै सांसदहरूले दर्ता गरेको पशुचौपायामा फैलिएको महामारी लम्पी स्किन रोगबारे संसदमा दर्ता भएको जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि संसदमा अलपत्र छ । लम्पी स्किन रोगबाट कति पशुचौपाया प्रभावित भएका छन् ? यकिन गरी खोपको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको यो प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्न सकेन ।

यो प्रस्तावउपर अझै छलफल हुनसक्छ । तर संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गर्नेतिर सरकार अगाडि बढेको छ ।

२० भदौ २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यको विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश भएलगत्तै अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको सोच रहेको बताएका थिए । राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन सात/दश दिन लाग्ने र त्यसपछाडि अधिवेशन अन्त्य हुने उनको सन्देश थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार संसदमा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव र जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएकै अधिवेशनमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ३ मा भनिएको छ– ‘चालु अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।’

पूर्वसभामुख एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ संसदमा विचाराधीन विधेयक वा सांसदले लगेका बिजनेस अगाडि बढाउन सरकार तयार हुनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार तयार नहुँदासम्म कुनै बिजनेस अगाडि नबढ्ने भएकाले संसदको कामकारबाहीमा पूर्णतः सरकार जिम्मेवार हुन्छ ।’

एमालेको अवरोधका कारण संसदमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने सत्तारुढ दलको टिप्पणी स्मरण गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ प्रश्न गर्छन्, ‘सदन खुलेपछि कति बिजनेस अगाडि बढे त ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले १० साउनदेखि ६ भदौ २०८० सम्म सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको माग गर्दै संघीय संसदको दुवै सदन चल्न दिएको थिएन । दलहरूका बीचमा भदौ ६ गते सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएसँगै संसदको अवरोध खुलेको थियो ।

संसदको अवरोध खुलेपछि संसदीय विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । प्रतिनिधिसभामा दश वटै विषयगत समितिले सभापति पाए । तर संसदमा विचाराधीन प्रस्तावहरू अगाडि बढेनन् ।

केही विधेयकहरू भने अघि बढेका छन् । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल १२ वटा विधेयक छन् । राष्ट्रिय सभामा तीन वटा ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल चलिरहेको छ । यस विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिको म्याद भदौ १९ गते सात दिन थपिएर अगाडि बढेको छ ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमै विचाराधीन ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिंग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको छ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७’माथि दफावार छलफल गर्न पनि ९ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन भएको छ । यो राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक हो ।

प्रतिनिधिसभामै दर्ता भएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय सकिएर अघि बढेको छ । यस्तै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम बिजनेस नभएका कारण संसद बैठक राख्न समस्या हुन थालेको बताउँछन् । बिजनेस नभएकै कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नबनेको उनको भनाइ छ ।

आइतबारका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा तीन वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

अध्यागमन विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन सभामा पेश भएको छ । विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा छन् ।