छानी छानी उच्चमा २७ न्यायाधीश सिफारिस

२९ भदौ, काठमाडौं । डेढ वर्ष लामो अलमलपछि न्यायपरिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि २७ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

कुन क्षेत्रबाट कसरी प्रतिनिधित्व गराउने भन्नेमा सहमति जुट्न नसकेपछि शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नाम भने सिफारिस हुन सकेन । उच्च अदालतका ६ मुख्य न्यायाधीशको नाम टुंग्याउन पनि बाँकी छ ।

केही दिनदेखि न्यायाधीश नियुक्तिको गृहकार्य गरिरहेका न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुले शुक्रबार उच्च अदालतमा २७ जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यसअघि नै ५६ जना खाली रहेको उच्च अदालतमा अझै २९ न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन बाँकी छ ।

न्यायपरिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार, पहिलो चरणमा २७ जनाको नाम टुंगो लागेको हो भने बाँकीको हकमा क्रमशः सिफारिस हुँदै जानेछ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध असोज, २०७९ मा न्यायाधीशहरु आन्दोलित भएपछि रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । उनीमाथिको महाभियोगपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रयास भए पनि न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरु निर्णयमा पुग्न सकेका थिएनन् ।

गतवर्ष सुरुमा उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीशको पद रिक्त थियो । न्यायपरिषदले नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बनाइ २७ जना न्यायाधीशका लागि ८१ जनाको सूचि (रोष्टर) निकालेको थियो । उच्च अदालतमा रिक्त न्ययाधीश पद बढेर ५६ पुग्यो, तर नाम सिफारिस हुन सकेन ।

हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनले नियुक्तिको प्रयास गरेका थिए, तर कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ लगायत परिषदका अरु पदाधिकारीहरुसँगको असमझदारीपछि नाम सिफारिस हुन सकेन ।

कार्कीको अवकाशपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बनेपछि सिफारिसको कामले गति लिएको हो । अहिलेका न्यायपरिषद पदाधिकारीहरु अघिल्लो न्यायपरिषदले तयार पारेको सूचीप्रति असन्तुष्ट छन् । सूचीमा कतिपयको नाम स्वार्थवश घुसाइएको भन्दै पदाधिकारीहरुले गतवर्ष खाली भएको २७ जनाको नाममात्रै सिफारिस गरे । ८१ जनाबाट छानेर २७ जनालाई मात्रै उनीहरुले सिफारिस गरेका छन् । बाँकीको हकमा भने फेरि सुरुदेखि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ ।

परिषदले यो पटक न्यायसेवा मध्येबाट न्याय प्रशासन, सरकारी वकिल र कानून समूहबाट १÷१ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । तर हाल सेवामा रहदाको वरिष्ठता क्रम तोडिएको छ ।

न्याय परिषद्ले श्यामकुमार भट्टराईलाई पहिलो वरीयताक्रममा राखेर न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । दुई वर्षअघि उत्कृष्ट सरकारी वकिल घोषणा भएका व्यक्ति हुन् भट्टराई ।

तत्कालीन खम्मबहादुर खातीसँग मतभेद भएपछि उनलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबनि आयोगमा सचिवमा खटाइएको थियो । जबकी अघिल्लो न्यायपरिषद्ले बनाएको रोष्टरमा परेका सरकारी वकिल विश्वराज कोइराला, भट्टराईभन्दा वरिष्ठताक्रममा थिए । कोइराला यो पटक सिफारिसमा परेनन् ।

रोष्टरमा सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल र सहरजिष्ट्रार नारायण रेग्मी दुबै थिए । न्यायपरिषदले रजिष्ट्रार पौडेललाई छाडेर सहरजिष्ट्रार रेग्मीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । कानून समूहमा थप दुई सहसचिव प्रतिस्पर्धामा रहे पनि सुशील कोइरालाको नाम चयन भएको छ ।

१८ जना जिल्ला न्यायाधीश, शुक्रबार उच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका छन् । सिफारिस हुनेमा क्रमशः राधाकृष्ण उप्रेती, हरिश्चन्द्र ढुंगाना, धनसिं महरा, ब्रजेश प्याकुरेल, ऋषिराम निरौला, चन्द्रमणि ज्ञवाली, राजुकुमार खतिवडा, योगेन्द्र प्रसाद साह, खडानन्द तिवारी, कविप्रसाद न्यौपाने, प्रकाश खरेल, कृष्णराम कोइराला, स्वीकृति पराजुली, काजी बहादुर राई, रितेन्द्र थापा, मोहनराज भट्टराई, अर्जुन अधिकारी, विनोदकुमार पोखरेल छन् ।

वरिष्ठताक्रम र कार्यसम्पादनमा राम्रा भनिएका अनि रोष्टरमा परेका केही न्यायाधीश छुटेका छन् । उनीहरुमध्ये केहीले अर्को चरणमा अवसर पाउने सम्भावना रहेको परिषदका एक सदस्यले बताए ।

अहिले सिफारिस भएकामध्ये केहीका बारेमा न्यायपरिषदमा समेत प्रश्न उठेको थियो । राधाकृष्ण उप्रेती, ब्रजेश प्याकुरेल, कविप्रसाद न्यौपानेमाथि यसअघि न्यायपरिषदबाट छानविन भएको थियो ।

छानबिनबाट ‘कैफियत नदेखिएको’ र वरिष्ठताक्रमलाई पनि हेरेर उनीहरुको नाम सिफारिस भएको परिषदका एक सदस्यले बताए ।

कानुन व्यवसायीबाट ६ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ । सिफारिसमा पर्ने कानुन व्यवसायीमा अच्युतमकुमार आचार्य, गोविन्द जोशी, पुण्यशिला दवाडी घिमिरे, पूर्णप्रसाद राजवंशी, यज्ञबहादुर राना मगर र अर्जुन महर्जन छन् । न्यायपरिषदले तयार पारेको सूची(रोष्टर)मा प्राथमिकतामा परेका धेरै व्यक्तिहरु छनौटमा परेका छैनन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधिश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीबाट आधा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

तर यसअघि जस्तो वकालत नै नगरेका र योग्यतामै प्रश्न उठ्ने व्यक्ति कानुन व्यवसायीबाट छनौट नभएकाले सिफारिसमा परेकाहरुको विरोध गर्ने अवस्थामा बार छैन ।

‘८० जनाको पालामा र चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा आधारभूत क्षमता नभएका कतिपय कानुन व्यवसायी उच्च अदालतका न्यायाधीश भए भन्ने टिकाटिप्पणी भएको थियो’, बारका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यसपालि कानून व्यवसायीको सीमित संख्या छनौट गरिएको छ, अर्कोतर्फ उनीहरुको नाम हेर्दा हिजो जस्तो आधारभूत क्षमतामै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।’

हालै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका डिल्लीराज आचार्यले शुक्रबारको सिफारिस विगतको भन्दा राम्रो भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘विगत १५ वर्षको न्यायपरिषदको नियुक्तीसँग दाजेर हेर्दा आज उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय सन्तोषजनक र प्रसंसनिय छ ।’

उच्चको मुख्य र सर्वोच्चको बाँकी

उच्च अदालतका ७ मध्ये ६ जना मुख्यन्यायाधीशको सिफारिस हुन सकेको छैन । उच्च अदालत दिपालयमा मात्रै मुख्यन्यायाधीश बहाल छन् भने बाँकी ६ उच्च अदालतमा कायममुकायम मुख्यन्यायाधीशले काम चलाइरहेका छन् ।

शुक्रबार विनोद शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सिफारिस भएपछि सर्वोच्च अदालतमा अझै ६ जना न्यायाधीक्त रिक्त छन् । न्यायपरिषदका एक पदाधिकारीका अनुसार, कानून व्यवसायीबाट कतिजना लैजाने र उनीहरुको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्नेबारेमा एकमत हुन नसकेकाले सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिसमा ढिलाइ भएको हो ।

‘नियुक्तिका लागि भनेर प्रधानन्यायाधीश सहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दिनहुँ पदाधिकारीहरुसँग छलफलमा बस्ने, तर निर्णय नहुदा प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्यो’, ती पदाधिकारीले भने, ‘बरु उच्च अदालतबाट टुंग्याऔं भनेपछि उच्चको रिक्तमध्ये आधामा सिफारिस भएको हो, बाँकीको हकमा अव निरन्तर छलफल हुन्छ ।’